नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में की गई पहल ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी थी, जिसका आज देश के दो लाख 67 हजार से अधिक गांवों और जिला परिषदों को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज यहां एक बयान में कहा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1993 में संविधान का 73वां संशोधन लागू किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 243-ए- से 243-O तक के प्रावधान जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और व्यापक अधिकार दिए गए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें, 6,700 से अधिक मध्यवर्ती पंचायतें और 673 जिला परिषद कार्यरत हैं, जो स्थानीय शासन की मजबूत नींव हैं। कांग्रेस के अनुसार, इस व्यवस्था को मजबूत करने में राजीव गांधी की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पहल भी राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम थी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी शामिल किया गया। आज देश में लगभग 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें करीब 15 लाख महिलाएं हैं।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243-डी(6) के तहत किया गया, जिसका कई राज्यों ने लाभ उठाया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी उल्लेख किया और कहा कि उनकी सरकार ने 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की और 2006 में मनरेगा योजना शुरू की, जिससे ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में मनरेगा को समाप्त कर दिया। पार्टी ने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत केवल लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की राजनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत ग्राम योजना (वीबी-जी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले काका-बाबा की लड़ाई होती थी, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को मजबूती मिल सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना तैयार होगी और हर राशि का उपयोग गांव के समग्र विकास में किया जाएगा। उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है।

शिवराज सिंह चौहान रायपुर हवाईअड्डा पहुंचने के बाद दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वे किसान मेले में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्राम गिरहोला और खपरी में कृषि फार्म का भ्रमण कर किसानों से संवाद करेंगे और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 31 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा तथा केंद्र-राज्य समन्वय से नई कार्ययोजना पर चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं और उनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा का संबंध अमीरों से है और गरीबों की पीड़ा को वे नहीं समझते है। इसलिए गरीबों को गुलाम बनाए रखने के इरादे से ग्रामीण श्रमिकों के हित की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) कानून को खत्म करने का कदम उठाया गया है। खड़गे ने रचनात्मक कांग्रेस के प्रमुख संदीप दीक्षित द्वारा आयोजित मनरेगा कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संवाद में 'मनरेगा बचाओ मोर्चा' के देशभर से यहां आये कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा बचाने की लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को एक जगह पर बैठकर या सिर्फ नारे लगाकर नहीं लड़ा और जीता जा सकता है। उनका कहना था कि सरकार मनरेगा को खत्म करने का कानून संसद के शीतकालीन सत्र में लाई थी और कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। अब जल्द ही बजट सत्र शुरु होने वाला है और कांग्रेस शीतकालीन सत्र की तरह ही बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएगी और सरकार के इस कदम का विरोध करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है और कांग्रेस गरीबों के हक की इस लड़ाई को तब तक लड़ती रहेगी जब तक इस कानून को बहाल नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को नए कानून को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा और कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ती रहेगी जब तक सरकार मनरेगा को फिर से बहाल नहीं करती है। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा शुरू किया था, लेकिन मोदी सरकार इसे तबाह करने पर तुली है। मनरेगा को खत्म कर सरकार ने ग्रामीण भारत के गरीबों, कमजोर तबकों पर हमला किया है, जिसका देशभर में विरोध हो रहा है। जल्द ही बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। मनरेगा को खत्म करना समाज के कमजोर तबकों पर प्रहार ही नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी को जन स्मृति से हटाकर, ग्राम स्वराज की सोच पर हमला करने की साजिश है। यह पहली बार है कि कोई दल महात्मा गांधी के नाम पर रखी योजना से उनका नाम हटाने की हिमाकत कर रहा है। यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 

खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा को $खत्म करने का काम इसलिए कर रही है, ताकि देश के दबे-कुचले लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनकी आबरू अमीरों के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, ताकि लोग अमीरों के इशारों पर, उनकी मर्जी के पैसों पर काम करें। मनरेगा से लोगों को 100 दिन काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, जिसे तबाह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को मनरेगा और गरीबों के काम के अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़नी है और इसके लिए सभी श्रमिकों को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा बचाने की लड़ाई किसी एक दल की नहीं है और ना ही वोट पाने की लड़ाई है बल्कि यह गरीबों के हक की लड़ाई है, ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने की लड़ाई है और इसके लिए सभी दलों के नेताओं तथा गरीबों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस लड़ाई को जीतना होगा। यह गरीबों के लिए रोजगार का अधिकार है और कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 41 के तहत सामान्य जनता को काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार दिया। अगर आज जनता इस आंदोलन में अपना योगदान नहीं देगी, तो वह अपना हक खो देगी। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा - जहां जिन लोगों के पास पैसे होंगे, जिनके पास जमीनें होंगी, अच्छी डिग्रियां होंगी - सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार होगा। जो लोग देश के लिए कुछ योगदान नहीं देंगे, वो वोट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा कानूनी हक है, हमें उसकी हिफाजत करनी है, ताकि सरकार आपका हक ना छीन पाए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार डिजिटल का सहारा लेकर भी गरीबों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि आधार और डिजिटल अटेंडेंस लाकर लाखों मजदूरों को मनरेगा से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार कभी एसआईआर के जरिए कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश करती है, तो कभी मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम करती है। सरकार दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना को खत्म करने पर तुली हैं। उन्होंने कहा कि नये कानून के जरिए भाजपा आरएसएस गांव पंचायत के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। मनरेगा खत्म करने के बाद भाजपा आरएसएस जो चाहेंगे वहीं गांव में होगा और ग्रामीण श्रमिकों का हक मारा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने करीब 18 देशों का दौरा किया और जब वह कहते थे कि हमने रोजगार का अधिकार गरीब को दिया है और यदि उसे गारंटी के तहत रोजगार नहीं मिलता है, तो कमिशनर को दंडित करने का प्रावधान है, तो हर जगह भारत के मनरेगा कानून की वाही वाही होती थी। लोग पूछते थे कि इतने बड़े देश में ऐसी बेहतरीन योजना को चलाया जा रहा है। यह सबके लिए अनुकरणीय है, लेकिन सरकार इसी योजना पर प्रहार कर रही है और गरीबों के अधिकार छीन रही है।

जयपुर। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने गांवों से पलायन को रोकने के लिए मनरेगा कानून लाया गया था, लेकिन आज भाजपानीत सरकार इसको खत्म करने पर उतारू हैं। तिवाड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को बताया कि मनरेगा लागू होने से गांवों में खुशहाली आई और मनरेगा ने गांवों को बचाने का कार्य किया है। 

विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा में 90 प्रतिशत पैसा देती थी, लेकिन अब 60:40 का अनुपात कर दिया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने का काम किया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है कि राम के नाम से रखा गया है, लेकिन कानून में राम का कहीं कोई नाम नहीं है। विधायक रफीक खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों को रोजगार छिनने का काम किया है, यह सरकार फि र से उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों के हक पर हमला किया गया है और मनरेगा के जरिए करोड़ों लोगों को मिल रहे न्यूनतम रोजगार के गारंटी के उनके हक को छीना है। गांधी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में हुई पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा खत्म कर पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक हिस्सेदारी और वित्तीय पहुंच को खत्म किया है और लोगों को काम पाने का जो अधिकार मिलता था, उस पर हमला किया है।

उन्होंने कहा कि यह राज्यों पर भी केंद्र सरकार का हमला है और यह अधिकारों को छीनने का काम हुआ है, जिससे देश को नुकसान होगा। इसके जरिए पैसा राज्यों से छीनकर केंद्र ले रहा है, जो देश की आम जनता और संघीय ढांचे के खिलाफ है। गांधी ने कहा कि मनरेगा एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है और इसका लाभ देश के करोड़ों गरीबों को गारंटी के साथ रोजगार के रूप में मिल रहा था, लेकिन सरकार ने गरीबों के अधिकार को छीन लिया है और यह देश के गरीबों दलितों आदिवासियों के साथ अन्याय है। इसका देश को नुकसान होगा, गरीबों को कष्ट होगा और इससे उनका हक मारा जा रहा है।

जयपुर। भाजपा-आरएसएस द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कमजोर करने, महात्मा गांधी का नाम हटाने तथा रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की कथित साजिश के विरोध में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी ने किया। कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र के साथ जिला परिषद कार्यालय से कलेक्ट्री सर्किल तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक व मंडल अध्यक्ष, पार्षद, अग्रिम संगठनों-सेवादल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई—के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि नए कानून से करोड़ों गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने मनरेगा और रोजगार के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा को खत्म कर उसने देश के लोकतंत्र और मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है।

प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को अपनी मां तथा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख के समर्थन में यह टिप्पणी की है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है।

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति-केंद्र सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे। 
सोनिया गांधी जी का इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू का पर्दाफाश करता हुआ लेख जरूर पढ़ें।

प्रिंयका गांधी वाड्रा ने कहा, मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय 'सभी का कल्याण' के दृष्टिकोण को साकार किया और काम करने के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका अंत हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके वित्तीय और मानवीय परिणाम भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों के लिए आने वाले वर्षों तक गंभीर रहेंगे। अब पहले से कहीं अधिक यह अनिवार्य है कि हम एकजुट होकर उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं।

नई दिल्ली। सरकार के मनरेगा की जगह वीबी जी-राम-जी विधेयक पारित करने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस पर उसकी आगे की रणनीति तय करने के बारे में 27 दिसंबर को यहां पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है और रोजगार गारंटी के इस अधिकार को अनुग्रह में बदल दिया है।

वेणुगोपाल ने कहा, मनरेगा का काम करने का एक कानूनी अधिकार था, न कि कोई कल्याणकारी योजना। इसकी निधि सीमित और नियंत्रण केंद्रीकृत कर इसकी मांग-आधारित प्रकृति को बदलकर, भाजपा ने इस अधिकार को बजट पर निर्भर योजना में बदल दिया है, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवार असुरक्षा और संकट में धकेल दिये गये हैं। इसके विरोध में कांग्रेस आज देश भर के जिला मुख्यालयों में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है और उन श्रमिकों के साथ खड़ी है जिनकी आजीविका और गरिमा पर हमला हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि काम के अधिकार पर इस गंभीर हमले को लेकर पार्टी की कार्यसमिति की 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में  इस पर चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां विचार-विमर्श करेंगे वहीं इसकी आगे की रणनीति और कार्रवाई के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक के अगले दिन 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता महात्मा गांधी के चित्र को लेकर देशभर के मंडलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और नागरिकों के लिए आदर्शों, न्याय, गरिमा और काम के अधिकार के संवैधानिक वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उसने संसदीय परंपराओं को ध्वस्त कर मनरेगा की जगह लेने वाला 'वीबी जी राम जी' विधेयक संसद में जबरदस्ती पारित कर करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम के खिलाफ लड़ेगी और राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ग्रामीण भारत की उम्मीदों को खत्म करने वाली सरकार की इस योजना को कामयाब नहीं होने देंगे और जिन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश हुई है उनके साथ खड़े होकर सरकार पर मनरेगा की वापसी करने के लिये दबाव बनाएंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा, कल रात, केंद्र सरकार ने एक ही दिन में बीस साल की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) को ध्वस्त कर दिया। वीबी-जी राम जी का कोई 'पुनर्गठन' नहीं किया गया है। यह पूरी तरह अधिकार आधारित, मांग-प्रेरित गारंटी को खत्म करता है जो इसे दिल्ली से नियंत्रित एक सामान्य योजना में बदल देता है। यह सरकार राज्य और गांव विरोधी है और उसका यह जानबूझकर उठाया गया कदम है।

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा ने देश के ग्रामीण श्रमिकों को शक्ति दी है और बेहतर विकल्प देकर उन्हें शोषण और संकट से बचाया है जिससे पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, कार्य परिस्थितियों में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वह शक्ति है जिसे यह सरकार तोडऩा चाहती है। 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना ग्रामीणों के लिए काम सीमित कर मनरेगा को नकारना है और गरीबों के आजीविका के एकमात्र साधन को कमजोर करना है। देश ने कोविड संकट में मनरेगा का महत्व देखा जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका छिन गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और महिलाओं की सबसे अधिक मदद की। साल दर साल, महिलाओं ने आधे से अधिक दिवसों का इस्तेमाल कर इस रोजगार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया जबकि केंद्र सरकार ने इसको सीमित दायरे में चलाया है। इस योजना को खत्म करने से सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब समुदाय प्रभावित होता हैं।

उन्होंने कहा, सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में इसकी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बिना अनुचित और जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करने वाला ऐसा कानून, जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है। इस पर संसदीय समिति गंभीरता से विचार करती। यह महत्वपूर्ण विधेयक था और इसे विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना जबरदस्ती पारित नहीं कराना था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को 'सुधार' के रूप में बेचना।

कांग्रेस नेता ने कहा, मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि एक रणनीति के तहत दुनिया की इस सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी योजना को वित्तीय वर्ष में बजट का 60 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 5 महीनों में ही 60 प्रतिशत बजट खत्म कर दिया है, जिससे देश की करोड़ों ग्रामीण परिवारों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

रमेश ने कहा कि यह संकट कोई अपवाद नहीं, बल्कि मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मनरेगा को पिछले 11 वर्षों से पर्याप्त बजट नहीं मिला है। उच्च महंगाई के बावजूद पिछले 3 सालों से बजट लगभग स्थिर है। इससे योजना की मांग-आधारित दृष्टि का मजाक बन गया है और करोड़ों श्रमिकों को जरूरत पड़ने पर काम नहीं मिल पाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा मजदूरों को वेतन भुगतान 15 दिनों की वैधानिक समयसीमा के बाद भी देर से मिलता है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता। हर साल मनरेगा के बजट का 20-30 प्रतिशत हिस्सा पिछले साल का बकाया चुकाने में चला जाता है। पिछले 11 वर्षों में मनरेगा की मजदूरी में बमुश्किल ही कोई वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर आय का व्यापक संकट उत्पन्न हो गया है।

कांग्रेस नेता ने इस योजना की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया और कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सरकार ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली-एनएमएमएस ऐप और आधार आधारित भुगतान प्रणाली-एबीपीएस जैसी तकनीकें लागू की हैं। अनुमानों के अनुसार इससे 2 करोड़ से अधिक मजदूरों को उनके कानूनी हक़ का काम और भुगतान नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने हमेशा मनरेगा को मजबूत करने की मांग करते हुए कहा है कि मनरेगा के बजट में जरूरी वृद्धि की जाएं और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने की नीति का पालन हो। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तय की जाएं, ताकि वास्तविक आय में वृद्धि हो सके। भविष्य में मजदूरी दर तय करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन हो और एबीपीएस तथा जैसी कठिनाई बढ़ाने वाली तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।

हिंडोली। दैनिक नवज्योति द्वारा शिकायतों की खबर प्रमुखता से छपने पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को एक दर्जन ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी ने बताया कि 24 जुलाई को हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा योजना एवं आरडी योजना के अंतर्गत सामान सप्लाई के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत एक दर्जन ग्राम पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप लग रहे थे। कुछ ग्राम पंचायत में संवेदकों के फार्म से डीडी गायब होने की शिकायत मिल रही थी। मिली शिकायतों के आधार पर हिंडोली पंचायत समिति द्वारा तीन सदस्य जांच कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी को सौंपी और विकास अधिकारी चौधरी ने ग्राम पंचायत सावंतगढ़, रामचंद्रजी का खेड़ा, आकोदा, चेता, बड़गांव, रुणीजा, छाबड़िया का नया गांव, गोठड़ा, पगारा, टोकड़ा, दबलाना, भवानीपुरा ग्राम पंचायत की निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। संवेदको ने दैनिक नवज्योति अखबार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दैनिक नवज्योति अखबार ने हमारी शिकायत को प्रमुखता से उठाकर हमें न्याय दिलाया है। 

तीन सदस्य जांच कमेटी ने शुक्रवार दोपहर को अपनी रिपोर्ट मैंरे को सौंपी और मैंने रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। जांच कमेटी ने एक दर्जन ग्राम पंचायत में धुंधली के सबूत मिलने पर निविदाओं को निरस्त कर दिया है। 
- रामकुमार चौधरी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिंडोली। 

कोटा। जिला परिषद की ओर से मनरेगा के तहत पंचायत समिति के गांवों में पौधारोपण कराया जाना है। मगर अभी तक पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। यहां तक कि इटावा पंचायत समिति में तो गड्ढे खुदवाने का काम मात्र 30 प्रतिशत ही हुआ है। जबकि एक जुलाई से यहां पर पौधे लगाने है। इतना ही नहीं सुल्तानपुर पंचायत समिति में तो लक्ष्य के मुकाबले में केवल 10 प्रतिशत ही गड्ढे खोदे गए हैं। ऐसे में पौधे लगाने का लक्ष्य कब तक पूरा हो पाएगा। इसको लेकर संशय बना हुआ है। जबकि पिछले दिनों जिला परिषद के सीईओ ने बारिश होने के साथ ही पौधे लगाने का कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए थे।

इटावा में मात्र 17,126 गड्ढे खोदे गए
मानसून 2024 में सघन पौधारोपण महाअभियान को लेकर इटावा पंचायत समिति में 64 हजार 360 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला हुआ है। जो मनरेगा श्रमिकों से लगवाए जाएंगे। इसको लेकर पिछले कई दिनों से गड्ढे खुदवाने का काम किया जा रहा है। ताकि एक जुलाई से पौधे लगाने शुरू किए जा सके। पंचायतों को लक्ष्य 1 जून से पहले ही दे दिए गए थे और एक जुलाई से पौधे लगाने थे। मगर अभी तक यहां पर गड्ढे खोदे का काम ही बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में बहुसंख्या में पौधारोपण का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। यहां पर अभी तक 17,126 गड्ढे ही खोदे गए हैं जबकि पंचायत समिति में कुल 64,360 पौधे लगाने हैं। जो कि लक्ष्य के मुकाबले केवल 30% ही है। ऐसे में कब तो पूरे गड्ढे खुद पाएंगे और कब इनमें पौधे लगाने का काम शुरू किया जाएगा।

फैक्ट फाइल
- 64, 360 पौधे लगाने का लक्ष्य इटावा में, मात्र 17126 गड्डे खोदे गए
- 42,620  पौधे लगाने का लक्ष्य सुल्तानपुर में अभी तक केवल 7,930 गड्ढे ही खोदे गए 

खैराबाद में 90% हो चुका काम
जिले की खैराबाद पंचायत समिति में पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुरूप अभी तक गड्ढे खुदाई का काम 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। पंचायत समिति में 45 हजार 810 पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर अभी तक यहां पर 32 हजार 349 गड्ढे खुदवाए गए हैं और शेष भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे।

सबसे कम सुल्तानपुर में खोदे गए हैं गड्ढे
सुल्तानपुर पंचायत समिति को 42 हजार 620 पौधे लगाने का लक्ष्य जिला परिषद की ओर से दिया गया है। यहां पर भी एक जुलाई से ही पौधारोपण करना है। मगर अभी तक इस पंचायत समिति में केवल 7 हजार 930 गड्ढे ही खोदे गए हैं। जो कि लक्ष्य का 10 प्रतिशत भी नहीं है। इतना धीमी गति से काम चलने का कारण भी समझ से परे हैं। क्योंकि लक्ष्य तो एक माह पूर्व ही दे दिए गए थे और कार्य भी शुरू हो गया था। ऐसे में अब तक 10 प्रतिशत गड्ढे खोदने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। 

एक जुलाई से पौधे लगाने का काम शुरू करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही गड्ढे खुदवाने का काम भी होता रहेगा। दोनों काम साथ-साथ चलते रहेंगे। वन विभाग भी जल्द ही पौधे भिजवा देगा। लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
- मुकेश स्वर्णकार, बीडीओ, सुल्तानपुर

पंचायत समिति में अभी तक जो कार्य की गति चल रही है, वह थोड़ी धीमी जरूर है, मगर समय रहते लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। पूरे जुलाई महीने में पौधे लगाने का काम चलता रहेगा। गड्ढे भी खुदवाएंगे और पौधे भी लगवाएंगे, दोनों ही काम साथ-साथ होते रहेंगे।
-अशोक त्यागी, सीईओ, जिला परिषद