जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की आठ करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार के बजट के केन्द्र में लोक कल्याण निहित है। इसलिए संबंधित विभाग किसी भी स्तर पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में देरी न करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारकर ही हम आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार कर सकते हैं। इसी से विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी एवं संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन  का भी निर्देश दिया।

पाइपलाइन बिछाने में विभाग स्थापित करें बेहतर सामंजस्य
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन एवं सीवर लाइन को बिछाने के कार्य में परस्पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया। जिससे सड़कों को बार-बार क्षति नहीं पहुंचे और राजस्व की हानि भी न हो। उन्होंने इस तरह की क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत और समस्त जिला कलक्टर्स को भी इस संबंध में प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। 

पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी न हो। नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने वृहद् पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा राजस्थान पेट्रो जोन
उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना में गति लाई जाए। यह एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए विश्वस्तरीय सड़क तंत्र सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए। उन्होंने जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत संबंधी कार्यों की राशि नियत की जाए
ऊर्जा विभाग की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत संबंधी कार्यों की दरें नियत करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजनाओं में गति लाने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रत्येक जिले में प्रस्तावित एक आदर्श सौर ग्राम के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी जारी करें। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन एवं वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपेक्षित गति लाने और तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। 

जयपुर। राज्य सरकार विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावासों का निर्माण कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

गहलोत की इस स्वीकृति से ब्यावर, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के भवानीमंडी में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, दौसा के बहरावण्डा, अलवर के मालाखेड़ा, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, ब्यावर के रायपुर, उदयपुर के कानौड़, कुचामन सिटी में सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा।

साथ ही, पचपदरा के कल्याणपुर और श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जैसलमेर के फलसुण्ड, टोंक के उनियारा, चूरू के जैतासर और जोधपुर ग्रामीण के औसियां में अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।

प्रत्येक छात्रावास भवन के निर्माण में 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं रिकार्पेंटिंग के कार्यों तथा दो विधानसभा क्षेत्रों एवं सात राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के कार्यों के लिए 156 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

गहलोत ने जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में 30 फीट चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं रिकार्पेंटिंग के कार्यों के लिए लगभग सौ  करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही दो विधानसभा क्षेत्रों में नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के 219 कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये एवं सात राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के लिए 36 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

गहलोत की स्वीकृति के अनुसार नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में 99.97 करोड़ रुपये की लागत से 30 फीट चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं रिकार्पेंटिंग के कार्य होंगे। इसी प्रकार, मालवीय नगर एवं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के 219 कार्य अरबन रोड़ योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि से कराये जाने की मंजूरी दी गई है जबकि ग्रामीण सड़क योजना के तहत सात राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने सात कार्यों के लिए 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति में ये स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन चिकित्सालय खोलने तथा विभिन्न चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। साथ ही, उन्होंने नवसृजित चिकित्सालयों के संचालन हेतु नवीन पद सृजित करने की भी मंजूरी दी है।

गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार पाली जिले की पाली पंचायत समिति के गांव केरला, काणदरा एवं रानी पंचायत समिति के गांव पादरली तुरकान, सेदरिया में मानदंडों में शिथिलन देते हुए नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। इसी प्रकार, मानदंडों में शिथिलन देते हुए बाड़मेर जिले की गिडा पंचायत समिति के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र चीबी, जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र सिंवार एवं अलवर जिले की थानागाजी पंचायत समिति अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र अंगारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सीकर जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जीणमाता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार, पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति के अंतर्गत एमसीडब्ल्यूसी केन्द्र ढ़ोला को मानदंडों में शिथिलन देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र खाराबेरा पुरोहितान तथा घटियावली पंचायत समिति अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र भीयासर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा उक्त दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 18 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। साथ ही, धौलपुर जिले की सैंपउ पंचायत समिति के गांव जमालपुर एवं धौलपुर पंचायत समिति के गांव मसूदपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाकर उक्त दोनों पीएचसी के लिए 20 अतिरिक्त पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है।

इसी प्रकार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तूंगा (जयपुर) में 50 बैड्स का मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर (जनाना हॉस्पिटल विंग) खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस सेंटर के लिए 22 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में वंचित तबके के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 21.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन आवासीय विद्यालयों में ओपन जिम, खेलकूद सामग्री, चपाती मशीन, स्मार्ट इन्टरेक्टिव टीचिंग बोर्ड के साथ विभिन्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त इन आवासीय विद्यालयों में विभिन्न अनुरक्षण, मरम्मत एवं निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। इससे इन आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों को उत्कृष्ट वातावरण मिल सकेगा तथा उनका शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में सिंथेटिक ट्रेक बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विश्वविद्यालय में स्पोर्टस गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु बेहतर वातावरण मिल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।

जयपुर। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही यहां की कला, संस्कृति और प्राचीन विरासत को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

पर्यटन मंत्री सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में पर्यटन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा, नई पर्यटन नीति और पर्यटन विकास कोष की राशि में इजाफा सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए है। इन निर्णयों से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को न केवल गति मिल रही है बल्कि निवेश के नए द्वार भी खुले है। साथ ही लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध रूप से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के लिए अनेक सुविधाएं और रियायतें प्रदान की है। पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा रचनात्मक प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा की पर्यटन विभाग द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण 14 से 16 जुलाई तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस बार आरडीटीएम की थीम 'सस्टेनेबल टूरिज्म' होगी। मार्ट को सफल और यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में हम घरेलू पर्यटन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस मार्ट में देश भर के ट्रैवल प्लानर और टूर ऑपरेटर पहुंचेंगे। यह डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट  होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों सहित देश के ट्रैवल एजेंटों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

बैठक में प्रदेश के प्राचीन स्मारकों व पर्यटन स्थलों के जिर्णोद्धार के लिए किये जा रहे कार्यो की प्रगति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और उनकी वर्तमान स्थिति, विभाग की योजनाओं की प्रगति, RTDM के आयोजन की तैयारियों, विभाग द्वारा किये गये और आगे किये जाने वाले कार्यों, आगे होने वाले कार्यक्रमों के इवेंट मैनेजमेंट, 12 क्रियेटिव्स फिल्में, टी.वी. चैनल टेंडर प्रक्रिया, लघु फ़िल्में, ट्रेन रैप विज्ञापन प्रस्ताव, स्काई डाइविंग प्रस्ताव, महाराजा सूरजमल पैनोरमा डीग, महाराजा सूरजमल म्यूजियम डीग, जलमहल डीग और लोहागढ़ फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो की प्रगति सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में पर्यटन विभाग की पर्यटन निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा, विशिष्ठ सहायक संजय शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी  गार्गी सिंह, संयुक्त निदेशक (निवेश)  पवन कुमार जैन, संयुक्त निदेशक (विकास) राजेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रचार) सुमिता सरोच सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू के सालासर में सीवर लाइन कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।

यह राशि राजस्थान शहरी विकास कोष से वहन की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार 12.93 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन तथा 1.42 करोड़ रुपए की लागत से 0.27 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

इससे सालासर में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी तथा आमजन को सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। 

कोटा । सार्वजनिक निर्माण  विभाग द्वारा कोटा जिले में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में कोटा जिले  में 100 करोड़ रुपए का बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित किया है।  इस बजट से नॉन पेचेबल  व मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस राशि से विभाग कोटा जिले की सभी 6 विधानसभाओं और शहर में दोनों नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, मरम्मत व नाली निर्माण का कार्य करवाएगा। विभाग द्वारा अभी कई जगह पर पिछले वित्त वर्ष में जारी किए गए बजट से ही सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 

बजट घोषणा के तहत बनेंगी सड़कें
बजट घोषणा के तहत शहरी क्षेत्र के लिए विभाग को 40 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए मिला है। जिससे कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण निगम क्षेत्रों में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से करीब 50 किमी. सड़कों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि शहर में अधिकतर नगर निगम व नगर  विकास न्यास द्वारा ही सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन बहुत कम सड़कें हैं। 

जवाहर नगर में पिछले साल बनाई मेन रोड
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पिछले साल जवाहर नगर मेन रोड का निर्माण कराया था। जिसमें पेट्रोल पम्प के पास से तलवंडी मोड तक की सड़क बनाई गई थी। पहले इस सड़क पर हर साल बरसात में पानी भर जाता था। लेकिन सीसी रोड बनने से यह ऊंची हो गई। जिससे अब यहां पानी भरने की समस्या नहीं रही। इसी तरह विभाग ने पिछले साल ही न्यू कॉलोनी गुमानपुरा में भी डामर की सड़क बनाई है। वहीं विभाग द्वारा डीसीएम रोड पर जेके के सामने  भी सीसी रोड बनाई जा रही है। जिसका काम चल रहा है। 

बरसात में हर साल खराब हो रही सड़कें
शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र। बरसात के समय में हर साल सड़कं खराब हो रही है। तीन से चार महीने बरसात के दौरान सड़कों पर पानी भरने की समस्या रहती है। ऐसे में डामर की सड़कों  से डामर उखड़कर अलग हो जाता है। जिससे उनमें बड़े-बड़े गड्ढ़े हो जाते हैं।  बरसात में खस्ताहाल सड़कों पर चलना तक दूभर हो जाता है। 

राज्य सरकार ने कोटा जिले के लिए 100 करोड का बजट विभाग को जारी किया है। जिससे जिले की सभी 6 विधानसभाओं में 10-10 करोड़ रुपए से और कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण निगमों में 20-20 करोड़ रुपए से कार्य करवाए जाएंगे। कोटा नगर निगम क्षेत्र में करीब 50 किमी. सड़कों का काम होगा। अभी सड़कों के संबंध में निगम और जिलों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। उसके बाद सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। यदि समय पर प्रस्ताव मिल गए तो बरसात से पहले वरना बरसात के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। 
-डी.पी. अग्रवाल, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा 

जयपुर। प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी छह महीने में रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में दस करोड़ की लागत से नई सड़कें बनार्इ जाएंगी। इसके साथ रुके सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। गहलोत ने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की।
गहलोत ने कहा कि विधायकों ने बड़ी संख्या में नए जिलों की मांग पर ज्ञापन दिए हैं। अब गुण-अवगुण के आधार पर जिलों की मांग पर कमेटी का गठन होगा। उन्होंने विपक्ष के कर्ज लेने के आरोपों के जवाब में कहा कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकती है। भारत सरकार विभिन्न मापदंडों पर परखते हुए कर्ज लेने की अनुमति देती है। सरकार मापदंडों पर है, इसलिए कर्ज बढ़ाकर दिया है। विधायकों की मांग पर गहलोत ने घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की नई सड़कें बनेंगी। सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा।

सभी वर्गो के 45 हजार लोगों के साथ मंथन किया
गहलोत ने कहा कि बजट बनाने से पहले सभी वर्गो के 45 हजार लोगों के साथ मंथन किया और उससे अमृत निकाला है। बजट में सोच समझकर घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करेंगे। बजट पर विपक्ष के पास बोलने को कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की 500 घोषणाओं में से 60 बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे कि बजट घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, जब हम चुनाव घोषणा पत्र की 70 फीसदी घोषणाएं तीन साल में पूरी कर सकते है] तो बजट घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे क्या।

पुरानी पेंशन को लागू किया
गहलोत ने पेंशन के मामले में कहा कि हो सकता है कर्जभार बढ़ने के भय से नई पेंशन लागू की हो, लेकिन इससे कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा था। इसलिए पुरानी पेंशन को लागू किया। एक पुराने आईएएस अफसर ने आज लेख लिखा है कि यह लागू करना गलत है। जिस आईएएस अफसर ने लेख लिखा है कि यह योजना नहीं लागू होनी चाहिए, जब यह योजना लागू हुई, तब पुराने और नए कर्मचारियों को एक साथ नई पेंशन से जोड़ते तो इस पर सवाल उठाने वालों को पता लगता। इसमें भारी भेदभाव था। आधे कर्मचारी नई पेंशन के और आधे पुरानी पर। कांग्रेस के 70 साल के इतिहास के बारे में पूछने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि इतिहास वही बनाता है जो पुराने इतिहास को याद रखता है।

तीन लाख भर्तियों की घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई देते हुए तीन लाख भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में एक लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। एक लाख नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एक लाख नई भर्तियां की जाएंगी।

प्रमुख नई घोषणाएं