नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए ) मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का पहले भी सहयोग मिला है और इस बार भी उनसे और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और परीक्षा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि एनटीए की संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर सहित अनेक अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुभवी और नए दोनों प्रकार के अधिकारियों को स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की चूक न हो।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। संभावित साइबर खतरों और अनियमितताओं से निपटने के लिए आईबी, सीबीआई सहित सभी उपलब्ध साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से संबंधित स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है, इसके तहत उद्योगों से जुड़े सभी स्वीकृतियों के लिए 30 दिनों की बाध्यकारी समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उसे व्यापक प्रशासनिक एवं विधिक शक्तियाँ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार निवेशकों के लिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

उन्होंने कहा कि एसआईपीबी सचिवालय द्वारा किसी आवेदन की तकनीकी जांच और अनुशंसा किए जाने के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकार को 30 दिनों के भीतर अथवा निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था विधिक रूप से बाध्यकारी होगी।उन्होंने कहा कि यदि कोई विभाग या सक्षम प्राधिकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है तो एसआईपीबी सचिवालय निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए 'डीम्ड क्लीयरेंस' जारी करेगा। यह स्वीकृति संबंधित विभाग के लिए बाध्यकारी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं विनियामक विभागों के सक्षम अधिकारियों को एसआईपीबी सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे, जिससे सभी निर्णय एक ही मंच पर त्वरित रूप से लिए जा सकेंगे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना, संचालन एवं विस्तार से संबंधित सभी अनुमतियों के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी निर्धारित करेगी। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र विकास का आधार है। बिहार को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद और पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम तेज आंधी के बीच एयर इंडिया के विमानों से लोहे की सीढ़ी टकराने की घटना की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुरू कर दी है। हवाई अड्डे पर रविवार शाम अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश के साथ तेज आंधी शुरू हो गयी। इस दौरान टर्मिनल-2 के 'बे' में इंडिगो की ग्राउंड हैंडलिंग टीम की एक लोहे की सीढ़ी (स्टेप लैडर) तेज हवाओं के साथ खुद-ब-खुद आगे बढ़ने लगी और इससे पहले कि उसे काबू किया जाता, एयर इंडिया की तीन विमानों टकरा गयी। इस घटना में विमानों को नुकसान पहुंचा है।

सूत्रों ने बताया कि घटना शाम करीब 4.30 बजे की है। आंधी बारिश के बारे में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं थी। यह बेहद स्थानीय मौसमी घटना थी और आसपास के इलाके में मौसम शांत था। डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही क्षतिग्रस्त तीनों विमानों को उड़ान से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, तीनों क्षतिग्रस्त विमान ए320 परिवार के हैं।

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार लोगों की हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है तथा मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। सीएम चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है। उन्होंने शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता से चलाई जाएं और इनके कामों की लगातार निगरानी हो।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पारेषण तंत्र को और अधिक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया। उन्होंने फीडर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने, फीडर बाधित होने या शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा और शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल सके।

पटना। पटना में नदियों में नावों की ओवरलोडिंग और अवैध परिचालन पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पटना के ज़िलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को तय मानकों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ज़िलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम.ने स्पष्ट कहा कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवरलोडिंग या बिना अनुमति नाव संचालन करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला परिवहन पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैँ कि वे नावों के निबंधन से जुड़ी शर्तों जैसे निर्धारित क्षमता (कैरियिंग कैपेसिटी), सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नाव मालिकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डॉ. त्यागराजन एस.एम.ने कहा कि नदियों में सुरक्षित नाव संचालन के लिए सभी नावों का निबंधन अनिवार्य है। निबंधन से पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) द्वारा नावों की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह जरूरी है कि नाव पर क्षमता से अधिक यात्री न बैठें और लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने कहा कि मानकों का उल्लंघन करने वाले नाव स्वामियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे नाव यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारियों को इस संबंध में नियमित निगरानी और पर्यवेक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कोटा। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलक्टर ने सफाई, मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर  निगरानी के लिए पर्यवेक्षण टीम गठित की गई है। कलक्टर ने आदेश में लिखा कि इस टीम का मुख्य उद्देश्य शहर में दीपावली के दौरान स्वच्छता, जल-निकासी, प्रकाश व्यवस्था, सड़क मरम्मत और अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण व सुधार सुनिश्चित करना है। कलक्टर ने करीब 40 अधिकारियों की टीम गठित की है। जिनमें 20 जिला पर्यवेक्षण अधिकारी व इतने ही सहायक पर्यवेक्षण अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी  लिया गया है। सभी अधिकारियों को 5-5 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 14 से 16 अक्टूबर तक वार्डों में निरीक्षण कर आमजन से सफाई संबंधी फीडबैक लेने के बाद रिपोर्ट तैयार कर संबंधित उपायुक्तों को रिपोर्ट देंगे। 

इन अधिकारियों की बनाई टीम
टीम में भू-प्रबंध अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीणा,जिला रसद अधिकारी कार्तिकेय मीणा, कोटा विकास प्राधिकरण के उपसचिव हर्षित वर्मा, जल संसाधन विभाग के  रोहिताश्व जैमिनी, लोक सेवाएं विभाग के सहायक निदेशक गजेन्द्र सिंह और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक यतिश कुमार शर्मा शामिल हैं। इसकेअलावा केडीए की विशेषाधिकारी मालविका त्यागी, सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर, सहायक कलक्टर हुकम कंवर, जिला परिषद सीईओ  कमल कुमार मीणा, उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक पुष्पा हरवानी, प्रशिक्षु आईएएस व केडीए की उप सचिव आराधना चौहान, अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त कुशल कोठारी,  कोटा विवि के कुल सचिव राजपाल सिंह, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी  नरेश मालव, बलविंद्र सिंह गिल , तकनीकी विश्वद्यिवालय कोटा की कुल सचिव भावना शर्मा, डीडी आईसीडीएस सीता शर्मा, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मजहर इमाम, कोषाधिकारी  बी.एल. मीणा, पेंशन विभाग के अतिरिक्त निदेशक दिनेश शर्मा, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार राजेश कुमार मीणा और लाडपुरा तहसीलदार राजवीर यादव, जेववीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता शिवचरण जांगिड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता  जे.पी. गुप्ता  व जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता  दीपक कुमार झा को टीम में शामिल किया गया है।  सहायक पर्यवेक्षण अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास, मुख्य लेखाधिकारी धीरज सोनी, सहायक लेखाधिकारी शिवचरण मीणा, सहायक अभियंता रूपम तिवारी, अधिशासी अभियंता प्रखर गोयल समेत अन्य अधिकारियों को सहायक पर्यवेक्षण अधिकारी लगाया है। 

नवज्योति ने उठाया था मामला
गौरतलब है कि दीपावली के त्योहार पर शहर में रोजाना निकल रहे टनों कचरे के कारण शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस मामले को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से प्रकाशिरत किया था। समाचार पत्र में 15 अक्टूबर को पेज 5 पर ‘रोजाना निकल रहा एक हजार टन कचरा, घर को साफ कर बाहर से ला रहे गंदगी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला कलक्टर ने शहर की सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर उन्हें वार्डवार जिम्मेदारी दी है। 

जयपुर। आमेर महल और जंतर-मंतर की तर्ज पर अब पर्यटकों को जल्द ही हवामहल स्मारक का मॉडल देखने को मिलेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अनुसार इससे पहले स्मारक प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, जिसे स्वीकार कर आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तीन से चार माह में हवामहल स्मारक का मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा, इसे द्वितीय चौक के प्रताप मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस खबर को सबसे पहले दैनिक नवज्योति ने 7 दिसम्बर, 2021 को ‘गुलाबी नगरी की पहचान हवामहल स्मारक का बनेगा थ्रीडी मॉडल’ शीर्षक से प्रकाशित की थी। इसे बनाने में सात लाख रुपए का खर्चा आएगा। अधिकारियों के अनुसार हवामहल स्मारक के फ्रंट साइड की लोकेशन के साथ ही हर हिस्से को मॉडल में जोड़ने के लिए चिन्हित किया है।

हवामहल स्मारक के मॉडल बनाने के लिए निजी फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया है। 3 से 4 माह में ये बनकर तैयार हो जाएगा। - बी.पी.सिंह, कार्यकारी निदेशक (कार्य), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण