जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। देवनानी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के जरूरतमंद, पिछडे, उपेक्षित और निर्बल वर्गा को उन्नत करने में लगाया। डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतन्त्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए संविधान निर्माण में उन्होंने अतुल्य भूमिका निभाई। बाबा साहेब ने पिछड़े और कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक स‌द्भाव, समानता, सामाजिक न्याय के विचार आज भी प्रासंगिक

देवनानी ने कहा कि संविधान के बाईस भागों के मुख पृष्ठ पर भारत की संस्कृति और स्वाभिमान को दिखाती हुई तस्वीरें है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों में भारत की प्राचीन सभ्यता मोहेंजोदडो से लेकर महाभारत में कुरुक्षेत्र और कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान, भगवान श्री राम की लंका विजय, भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, महान सम्राट अशोक, उज्जैन के न्यायप्रिय महाराज विक्रमादित्य के राजदरबार, प्राचीन वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्ववि‌द्यालय, भगवान नटराज, रामभक्त हनुमान के साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, छत्रपति वीर शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह को प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा और लिखित संविधान है। यह हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव है। 

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का इतिहास उन लाखों भारतीयों के संघर्षों और स्वतंत्र होने की आशाओं में निहित है जो स्वतंत्रता, न्याय एवं समानता के लिए तरस रहे थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के लिए आशा की चिंगारी जलाई थी। कहा कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अ‌द्भुत तार्किकता, दूरदर्शिता, संवेदनशीलता से युक्त एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विश्व के विभिन्न संविधानों के सर्वोतम तत्वों को शामिल किया गया था, साथ ही यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करता है।

जयपुर। राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल–2026 पर विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे कानून ला रही है, ताकि बहुसंख्यक वोटों को प्रभावित किया जा सके और गुजरात मॉडल को राजस्थान में लागू किया जा सके। बिल के जरिए सरकार की नजर लोगों की जमीन-जायदाद पर है। संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और इस पर सरकारी नियंत्रण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।

उनके अनुसार यह कानून शांत क्षेत्रों को अशांत बनाने की साजिश है। सरकार ये बताए डिस्टर्ब एरिया किसे घोषित किया जाएगा और किस समुदाय को आधार बनाया जाएगा। कानून में सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, जबकि धारा-5 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार के रास्ते खुल सकते हैं और आम लोगों के लिए न्याय पाना भी मुश्किल हो जाएगा। सभी समुदाय गंगा-जमुनी तहजीब के साथ रहते आए हैं और इस तरह के कानून सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं।  वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर इस बिल को समाप्त कर दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में दो अलग-अलग संशोधन विधेयक पेश किए हैं।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतीराज संशोधन विधेयक तथा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार जल्द ही इन विधेयकों पर चर्चा करवाकर उन्हें पारित कराने की तैयारी कर रही है और इसके लिए तिथि भी तय की जाएगी। पंचायतीराज संशोधन विधेयक के तहत वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान तथा जिला प्रमुख के चुनाव में दो से अधिक बच्चों के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।

इसी प्रकार नगरपालिका संशोधन विधेयक में पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव के लिए भी दो बच्चों की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से अधिक लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर मिलेगा। विधेयकों के पारित होने के बाद राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लागू नहीं होगी।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय के क्रमोन्नयन का सवाल उठा। विधायक गोपाल लाल शर्मा ने यह सवाल उठाया। सदन में गोपाल लाल ने पूछा कि आपने जितने अस्पताल खोले है, कहीं डॉक्टर नहीं कहीं कंपाउंडर नहीं, कब स्टाफ लगाया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि माल का खेड़ा पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की कोशिश की जाएगी। नियमानुसार सरकार आगामी कार्यवाही करेगी।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण का प्रश्न उठा। विधायक कल्पना देवी ने यह सवाल उठाया।
विधायक के प्रश्न पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि चंद्रसेन मठ की छतरियों की मरम्मत की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्धता, कार्य प्राथमिकता के आधार पर युक्ति युक्त निर्णय लिया जाएगा।

कल्पना देवी ने पूछा कि चंदेश्वर शिवमठ मंदिर 11वीं सदी में बना मंदिर है इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना देवी ने पूछा कि मंदिर पर कौन-कौन से संरक्षण कार्य और जीर्णोद्धार पहले हुए। दीया कुमारी ने सवाल के जवाब में  2008 में हुए सभा मंडप का जीर्णोद्धार समेत अन्य कार्यों की दी जानकारी दी। कल्पना देवी ने शिखर में आई दरार को लेकर पूछा तो दीया कुमारी ने कहा कि वहां जो कंजर्वेशन का कार्य है उसे हम तुरंत ही करवाएंगे।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों का प्रश्न उठा। विधायक जयकृष्ण पटेल ने ट्राइबल एरिया में भर्ती नही होने का भी मुद्दा उठाया। विधायक के प्रश्न पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने जवाब दिया कि 117 सब सेंटर हैं,2 उपजिला अस्पताल हैं। गजेटेड में से 50 सेक्शन्स में से 30 वर्किंग डॉक्टर्स हैं। हमारे 2 साल में 25000 भर्ती हुई उसे हमने पोर्टल पर डाला।

पोर्टल पर खाली रिक्त पदों पर लोगों को भेजा गया। सबसे ज्यादा लाभ ट्राइबल और डेजर्ट एरिया में हुआ है। 25000 अन्य भर्तियों में ट्राइबल एरिया को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सूरज सभी को रोशनी बराबर देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ऐसे ही हम चिकित्सा विभाग में काम कर रहे।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को जोधपुर मेडिकल कॉलेज में होली सोनोग्राफी टेस्ट की सुविधाओं को लेकर सवाल उठा। विधायक देवेंद्र जोशी के सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने  जवाब दिया। गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि एक मशीन वर्ष 2025 में आउट ऑफ ऑर्डर हुई थी, अभी मशीन ऑपरेट कर रही है। नई मशीन लाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुलिस सोनोग्राफी टेस्ट की एक मशीन एमबी हॉस्पिटल और एक टीवी हॉस्पिटल में है। दोनों मशीन टेस्ट के लिए अभी सही है। देवेंद्र जोशी ने पूछा कि सोनोग्राफी टेस्ट के लिए कितने केस आते हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग के जरिए दो मशीन जोधपुर शहर में चल रही है। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक 6 टेस्ट कंडक्ट किया है।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को घोड़ावत में संचालित औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदूषण का प्रश्न उठा।  विधायक गीता बरबड़ ने यह प्रश्न उठाया। विधायक के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि दोबारा निरीक्षण करेंगे। फैसला करेंगे कि उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदूषण मंडल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। कमी पाई जाती है तो नियम प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अभी तक किसी ग्रामवासी के द्वारा जिलाधिकारी या प्रदूषण मंडल में शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के नाम दर्ज आरक्षित भूमि का प्रश्न उठा। विधायक अर्जुन लाल का प्रश्न पर वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिन-जिन वन क्षेत्र में अवैध खनन और अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी कार्रवाई की गई है। शर्मा ने सदन में इसकी जानकारी दी। विधायक अर्जुन लाल ने पूछा कि बिलाड़ा के 14 गांवों में जूलीफ्लोरा के पेड़ों का कितना उन्मूलन हुआ।

किस गांव से कितना उन्मूलन हुआ, कितने पौधे लगाए गए। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि 6 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि से जूलीफ्लोरा को हटाया गया है, 25000 नए पौधों का रोपण किया गया है। अर्जुन लाल ने पूछा कि बिलाड़ा की वन भूमि का डिमार्केशन हुआ।

जयपुर। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में मृत्यु के कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी विधायक शांति धारीवाल  द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुलिस हिरासत में हुई प्रत्येक मृत्यु के मामले में नियमानुसार न्यायिक एवं प्रशासनिक जांच कराई गई है। सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दस्तावेज के अनुसार, विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों में मृत्यु के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई गई तथा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। जहां भी लापरवाही या त्रुटि पाई गई, वहां नियमानुसार कार्रवाई की गई।

सरकार ने दोहराया कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को 75 शिक्षकों का जिला आवंटन निरस्त किए जाने का मामला शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के जरिए उठा। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में कहा कि चयनित शिक्षकों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि वे कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। यह बच्चों के जीवन-मरण से जुड़ा सवाल है। चयनित अभ्यर्थियों ने विधिवत कार्य जॉइन कर लिया था, लेकिन बाद में चयन बोर्ड ने उनका चयन निरस्त कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त किया गया। सभी 75 चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई अभ्यर्थियों का पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हुआ है और कुछ की शादियां तक टूटने की कगार पर पहुंच गई हैं। कृपलानी ने मांग की कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को पुनः बहाल किया जाए। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि चयन बोर्ड से गलती हुई है। टीएसपी क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया, जबकि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के पदों पर अन्य लोगों की भर्ती नहीं होनी चाहिए थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले में न्यायालय के आदेश और विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को आश्रम हॉस्टल (जनजातीय छात्रावासों) में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जोरदार बहस और हंगामा हुआ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़े मुद्दे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गईं, पारदर्शिता की कमी है और कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। सदन में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और अन्य सदस्यों ने कहा कि आश्रम हॉस्टलों के भोजन, निर्माण, रखरखाव और अन्य सुविधाओं से संबंधित टेंडरों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने दावा किया कि कई टेंडर बिना उचित बोली प्रक्रिया के दिए गए, जबकि कुछ कंपनियां डिफॉल्टर होने के बावजूद लाभान्वित हो रही हैं। विपक्ष ने मांग की कि टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।

इस पर जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित सभी आश्रम हॉस्टलों में टेंडर प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में ही छात्रावासों की स्थिति बदतर थी और वेतन भुगतान में भी देरी होती थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि कोई शिकायत या अनियमितता साबित होती है तो जांच कराई जाएगी और दोषी न होंगे। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कई बार सदन को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कुछ देर तक जारी रहा। विपक्ष ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज सदन में पेश करने की मांग की, जिस पर सरकार ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार हैं और आवश्यकता पड़ने पर जानकारी दी जाएगी। स्पीकर ने मंत्री को पूरे मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए।