जयपुर। जलदाय विभाग में अब चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन का तबादला तीन साल पहले नहीं हो सकेगा। साथ ही फील्ड के इंजीनियर पांच साल पहले नहीं हटाए जा सकेंगे। 

जलदाय विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप जारी किया है। पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तर्विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। नव नियुक्त कार्मिकों को यथा सम्भव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। APO प्रकरणों में स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा सम्भव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जा सकेंगे।किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कार्मिक स्वयं स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।कार्मिक का किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनःस्थानान्तरित/पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई कार्मिक एक ही कार्यालय/अनुभाग में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। पांच वर्ष पश्चात् स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परन्तु कार्यालय अथवा अनुभाग से पांच वर्ष के निरन्तर ठहराव के पश्चात् आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानान्तरण कर दिया जाएगा।कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जाएगा। किसी अन्य पद के विरूद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों में प्रचलित नियम/आदेश/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

जयपुर। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने साफ कर दिया है कि पॉलिसी बनने तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। हम कई अन्य राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन करवा रहे हैं उसके बाद ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की पॉलिसी तैयार कर जल्दी लागू करेंगे।
पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कल्ला ने कहा कि हम मानते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की परेशानी बनी हुई है। जिलों में मैरिट और काउंसलिंग के आधार पर इनकी नियुक्तियां हुई थी। ऐसे में इनके तबादलों को लेकर पॉलिसी बनाने का काम किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए अलग-अलग राज्यों में क्या व्यवस्था है उनका अध्ययन करके एक ठोस पॉलिसी तैयार करेंगे ताकि इनके तबादले किए जा सके। अपनी सीनियरिटी छोड़कर अन्य जिलों में तबादले चाहने वालों पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांगों, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारी से पीड़ित अध्यापकों के तबादलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूलों में अलग-अलग यूनिफॉर्म के आदेश से शिक्षा मंत्री ने इनकार किया है। अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम में अलग-अलग यूनिफॉर्म का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हमारे विभाग ने अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया है। मेरे संज्ञान में भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर फिर भी किसी ने अपने स्तर पर फैसला लिया है तो उसे दिखाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ जगह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सत्र चलाने की सिफारिश से आई है। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद दोनों सत्र चलाने का हम प्रयास करेंगे।

कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर विधायक वाजिब अली की उनको लेकर शिकायतों पर कल्ला ने कहा कि मुझसे कोई विधायक मिलने नहीं आया। अगर हमारे किसी विधायक को नाराजगी है तो वह मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं रोजाना अपने घर भी जनसुनवाई करता हूं किसी का कोई काम नहीं रुकता। उर्दू टीचर के पद मुख्यमंत्री गहलोत ने सेंशन किए हैं। रीट के परिणाम के बाद उन्हें नियुक्तियां मिलेगी। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर मंत्री बीड़ी कल्ला ने कहा कि राजस्थान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजस्थान में हमारी एकजुटता से वह कामयाब नहीं हो पाए। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के उस समय खरीद-फरोख्त के बयान पर कहा कि खरीद-फरोख्त के लिए हो सकता है राजेंद्र गुढ़ा को किसी ने अप्रोच किया हो। हमारे विधायक भाजपा की साजिश में शामिल नही हुए।

जयपुर। प्रदेश में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति बनाने जा रही है। इसके लिए विभागों से आए सुझाव मुख्य सचिव उषा शर्मा तक पहुंच चुके हैं। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के स्तर पर अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।  प्रशासनिक सुधार एवं समन्यव विभाग ने 22 मार्च को सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिख कर टिप्पणी और सुझाव मांगे थे। विभागों ने अपने सुझाव 25 मार्च तक भिजवा दिए। इसके दूसरे दिन 26 मार्च को एआरडी ने इन सुझावों को  मुख्य सचिव के पास भेज दिया। प्रदेश के विधायक और जन प्रतिनिधियों का दबाव है कि जल्द से जल्द से तबादले शुरू किए जाए। सबसे ज्यादा 85 हजार तबादले शिक्षा विभाग में होने की उम्मीद है। चूंकि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले कई सालों से नहीं हुए। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग कर्मियों का दबाव है।

इनको मिलेगी प्राथमिकता
नई नीति में दिव्यांग, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित एवं शहीद के आश्रितों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान होगा। इस नीति में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि एक स्थान दो साल पूरे होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी गणना तीस जून से मानी जाएगी, लेकिन दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित एवं शहीद के आश्रितों को इस शर्त से मुक्त रखा जाएगा। आपसी स्थानांतरण भी दो साल के ठहराव के बाद ही किया जा सकेगा। अगर किसी कर्मचारी को एक ही स्थान पर तीन साल से ज्यादा का समय हो गया तो प्रशासनिक आधार पर तबादला किया जा सकेगा। किसी भी कर्मचारी के पदोन्नत होने पर उसकी बदली की जा सकेंगी।

यह है नई नीति का प्रारूप
प्रस्तावित नई नीति के अनुसार तबादले हर साल एक अर्पेल से 30 जून के बीच ही किए जा सकेंगे।   राज्य सरकार के सभी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्तशाषी संस्थाओं में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखा कर्मी और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के किए जाने वाले तबादलों का सरलीकरण किया जाएगा। इस तबादला नीति में लेवल-13 तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी मंत्रालयिक एवं प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के सभी शैक्षणिक कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कर्मचारी, चाहे वे पे-बैण्ड में लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर यह नीति लागू होगी। नीति के अनुसार प्रशिक्षणकाल के दौरान किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। वर्दीधारी कर्मचारियों को इस नीति में शामिल नहीं किया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश में गृह जिले में तबादले के लिए आवेदन करने वाले थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर के राज्य सरकार को भेज दी हैं। सरकार से हरी झंडी मिलते ही शिक्षकों के तबादले किए जा सकेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट में भी ले जाया जा सकता हैं। ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगते ही लंबे समय से गृह जिले में तबादला कराने वालों का तबादला हो सकेगा। शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जिसमें प्रदेश से 85 हजार से अधिक शिक्षकों ने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया था। साथ ही टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों से विकल्प पत्र भी भरवाए गए।

मुख्य सचिव के माध्यम से नई नीति को पहुंचाया जाएगा सीएम तक
शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि तबादला नीति फाइनल कर मुख्य सचिव के पास भेजी जा चुकी हैं। मुख्य सचिव तबादला नीति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजेगी। तबादला नीति पर अनुमि मिलने के साथ तबादला सूचियां भी जारी हो सकेगी। यूं तो शिक्षा विभाग में बाकी सभी कैडर के तबादले बिना नीति के ही किए गए हैं। एक निर्देश के साथ तबादलों को अंजाम दिया है, लेकिन संख्या में ज्यादा होने से शिक्षा विभाग के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला करना माथा पच्ची का काम होता हैं। ऐसे में शिक्षक भी एक नीति के जरिए स्वस्थ तबादला नीति के पक्ष में हैं। शिक्षकों की आस है। विभाग आवश्यक तबादला नीति बनाएं, ताकि सैकड़ों किलोमीटर दूर परिजनों से अलग रह रहे शिक्षकों के उनके आवास के निकट मिल सकें।