तेहरान। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने क्षेत्र स्थित कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले किये हैं। ईरान के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के हवाले से बुधवार को रिपोर्ट की है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के बलों पर ड्रोन से हमला किया है। रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यालय ने यह भी दावा किया है कि अगर अमेरिका की आक्रामकता जारी रहती है,तो क्षेत्र में चुनिंदा ठिकानों के खिलाफ और भी बड़े पैमाने पर हमले किये जायेंगे। मंगलवार रात अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा था कि सेना ने अमेरिका के अपाचे सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराये जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ हमले किये थे। इसके बाद प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी कि बंदर अब्बास, सीरीक और केश्म द्वीप में विस्फोटों की आवाजें सुनी गयीं।

रिपोर्टों के मुताबिक, आईआरजीसी ने यह भी बताया कि अमेरिकी हमलों में सीरीक में एक दूरसंचार टावर क्षतिग्रस्त हो गया है और दो जलाशय नष्ट हो गये हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को कहा कि ईरानी सेना किसी भी हमले या धमकी को बिना जवाब के नहीं छोड़ेगी और उन्होंने अमेरिका से इस क्षेत्र को छोड़ने का आह्वान किया।

अराघची ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, “ युद्ध के मैदान में अपनी हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने का विकल्प चुना। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं किसी भी हमले या धमकी को बिना जवाब के नहीं छोड़ेंगी। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें। फारस की खाड़ी के इतिहास में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के भयानक अंजाम के कई अध्याय दर्ज हैं। ”

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के मौके पर मंगलवार को यहां दीनदयाल मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 'विकसित भारत के अमृत काल: 12 साल - सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' नाम की इस प्रदर्शनी में बदलते भारत की छवि दर्शायी गयी है, जो राष्ट्र निर्माण, किसान-गरीब उत्थान और विभिन्न क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक बदलावों को प्रदर्शित करती है।

नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस विकास यात्रा के विभिन्न आयामों का अवलोकन किया। सेवा, सुशासन और अंत्योदय से प्रेरित यह कालखंड, सामूहिक सोच, सामूहिक संकल्प और 'विकसित भारत 2047' के सामूहिक स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।" इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, "संकल्प से सिद्धि तक, 12 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, देश 'विकसित भारत 2047' की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।"

प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, पार्टी महासचिव तरुण चुग, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों में 'अंत्योदय' के संकल्प को साकार करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, "आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रदर्शित करती है।"

सिंह ने कहा, "इस तरह की प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है, जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्षों को दिखाया गया है। एक ऐसा समय जो ऐतिहासिक उपलब्धियों और शानदार कामों से भरा रहा है।" उन्होंने कहा, "हर क्षेत्र में लोगों को ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो सचमुच क्रांतिकारी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब और किसान हैं। देश भर में आयोजित यह प्रदर्शनी पिछले बारह वर्षों की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को उजागर करती है।"

नई दिल्ली। दुनिया भर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एम आर सी सी) मुंबई ने ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर ओमान तट के पास एक व्यापारिक टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद उस पर सवार सभी 24 भारतीय नाविकों को सफलतापूर्वक बचा लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने मंगलवार को बताया कि एम आर सी सी मुंबई को सोमवार दिन में दो बजकर 20 मिनट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर एम टी मेरीवेक्स पर मिसाइल हमले की जानकारी मिली। यह जहाज ओमान के मसीराह के पास लंगर डाले हुए था। जहाज पर 24 नाविक सवार थे और वह सभी भारतीय नागरिक थे। यह जानकारी जहाज पर मौजूद सदस्यों में से एक के रिश्तेदार ने एम आर सी सी मुंबई को दी थी।

स्थिति की गंभीरता और नाविकों की सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे को समझते हुए, एम आर सी सी मुंबई ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर ओमान के साथ संपर्क स्थापित किया। उन्होंने ओमान की एजेंसी से खोज और बचाव मिशन समन्वय की जिम्मेदारी संभालने और जहाज और उसके सदस्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। तेजी से कार्रवाई करते हुए ओमान ने पास के एक जहाज का रास्ता बदलकर और घटना स्थल पर दो बचाव हेलीकॉप्टर भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और उसका समन्वय किया। बदलती स्थिति पर नज़र रखने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एम आर सी सी मुंबई ने ओमान और अन्य संबंधित पक्षों के बीच लगातार समन्वय बनाये रखा गया।

लगभग पांच बजे ओमान ने पुष्टि की कि ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सभी 24 भारतीय सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बचाये गये सदस्य सुरक्षित बताये जा रहे हैं, और किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। जहाज अभी ओमान के मसीराह के पास लंगर डाले हुए है। यह सफल बचाव अभियान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग और इस क्षेत्र में समुद्री बचाव अधिकारियों के बीच स्थापित मजबूत समन्वय तंत्र की प्रभावशीलता को उजागर करता है। यह भारतीय तटरक्षक बल की भारतीय नाविकों की सुरक्षा करने और स्थान की परवाह किये बिना समुद्री आपात स्थितियों के दौरान समय पर सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। हिंद महासागर में एक बड़े खोज और बचाव क्षेत्र के लिए एम आर सी सी मुंबई समुद्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारतीय तटरक्षक बल एक भरोसेमंद समुद्री सुरक्षा सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए, नाविकों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्योंगयांग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचे। करीब सात वर्षों बाद प्योंगयांग की उनकी यह यात्रा हो रही है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने स्वयं हवाई अड्डे पर पहुंचकर उनका स्वागत किया, जो एक दुर्लभ और प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किम के निमंत्रण पर शी प्योंगयांग पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव कार्यालय के निदेशक छाई ची तथा विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे।

चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी द्वारा प्रसारित दृश्यों में किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल-जू को प्योंगयांग हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग और पेंग लियुआन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हुए देखा गया। विमान से उतरने के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, जबकि उत्तर कोरियाई बच्चों ने चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को फूलों के गुलदस्ते भेंट किये। शी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर लाल कालीन बिछाया गया था और टर्मिनल भवन पर चीन तथा उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किये गये थे। शी ने प्योंगयांग के किम इल-सुंग स्क्वायर में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर कोरियाई सेना ने 21 तोपों की सलामी दी, जबकि सैन्य बैंड ने दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाये।

किम के साथ शी ने उत्तर कोरिया की तीनों सेनाओं के सम्मान गार्ड का निरीक्षण भी किया। स्वागत समारोह के बाद चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को कुमसुसान स्टेट गेस्ट हाउस ले जाया गया। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करते नजर आये। दिन में दोनों नेताओं के बीच वार्ता होने की संभावना है। बातचीत में आर्थिक सहयोग, कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति तथा रूस के साथ दोनों देशों के रणनीतिक समन्वय जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हो सकते हैं।

दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, शी की यात्रा से पहले पूरे प्योंगयांग को विशेष रूप से सजाया गया था। शहर की सड़कों पर शी के चित्र, चीन और उत्तर कोरिया के झंडे तथा दोनों देशों की पारंपरिक मित्रता का उल्लेख करने वाले बैनर लगाये गये थे। शी इससे पहले 20-21 जून 2019 को उत्तर कोरिया गये थे। वह दिसंबर 2012 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली प्योंगयांग यात्रा थी। दोनों नेताओं की सबसे हालिया मुलाकात सितंबर में बीजिंग में हुई थी, जब किम जोंग उन चीन के विजय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उस अवसर पर वह शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सैन्य परेड में मौजूद थे। दिसंबर 2011 में अपने पिता किम जोंग-इल की मृत्यु के बाद सत्ता संभालने के पश्यात किम जोंग उन अब तक पांच बार चीन जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों के खिलाफ जिस एकजुटता का परिचय दिया था, अब उसी भावना के साथ केंद्र सरकार के कुशासन के खिलाफ भी सामूहिक संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। खरगे ने सोमवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह गठबंधन लगभग तीन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और गत 17 अप्रैल को लोकसभा में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के ‘दुर्भावनापूर्ण’ विधेयकों को पराजित किया था।

उन्होंने कहा कि अब इस एकता को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि देश के सामने मौजूद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण करोड़ों लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है और संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। खरगे ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने, डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आर्थिक माहौल नकारात्मक है और नयी नौकरियां पैदा करने के लिए जिस गति से निवेश आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का भविष्य संकट में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली के कुप्रबंधन के कारण लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार जारी हैं। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में पारंपरिक मूल्यों से समझौता किया जा रहा है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार दोपहर यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में शुरू हो गयी। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संतोश कुमार, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन. के. प्रेमचंद्रन, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले सहित कई प्रमुख नेता बैठक में मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की संयुक्त रणनीति, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों, चुनावी तैयारियों तथा गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हो रही है, जिसमें गठबंधन के 23 दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार बैठक में लोकतंत्र, संविधान, चुनावी प्रक्रिया, महंगाई, बेरोजगारी, निवेश के माहौल तथा अन्य समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की रणनीति पर भी इसमें विचार-विमर्श होने भी हो सकता है। बैठक के दोपहर 12 बजे से शुरू होने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पिछले दो दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी भी राजधानी में हैं। माना जा रहा है कि बैठक में विभिन्न विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ साझा मुद्दों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अनुसार कुछ सहयोगी दल विभिन्न कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वे गठबंधन के प्रति समर्थन व्यक्त किये जाने की जानकारी दे चुके हैं। विपक्षी दलों की एकता के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बुधवार को राज्य विधानसभा स्थित नौशाद अली भवन में करीब 60 विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी में संभावित विभाजन की अटकलें और तेज हो गयीं। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी हालांकि नहीं हुई है, लेकिन अभिषेक बनर्जी सुबह विधानसभा पहुंचे और उनके पास 59 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र होने की चर्चा रही। इस बीच एक अन्य निष्कासित तृणमूल विधायक ने कहा, “बैठक के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। हमारे साथ दो-तिहाई विधायकों का समर्थन है।”

उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटें जीती थीं, लेकिन फिलहाल उसके पास 78 विधायक हैं, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। बैठक में अरूप राय, शिउली साहा, अखुज्जमान और सबीना यास्मीन सहित कई विधायक शामिल हुए। सबीना यास्मीन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष के नेता के चयन के लिए विधायकों की यह बैठक बुलाई गयी है। उनसे जब पूछा गया कि बैठक किसने बुलाई, तो उन्होंने कहा, “हम सभी ने।”

यह घटनाक्रम विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कथित जाली हस्ताक्षरों के विवाद के बीच सामने आया है, जिससे तृणमूल कांग्रेस के भीतर तनाव बढ़ गया है। विवाद उस समय और गहरा गया, जब विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस ने विपक्ष के नेता पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को मान्यता देने से परहेज किया। विधानसभा पहुंचने के बाद ऋतव्रत बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को ‘अटकल’ बताते हुए महत्व कम करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी की एकजुटता को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस बीच, भाजपा विधायक तपस राय ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर दावा किया था कि ऋतव्रत बनर्जी को बड़ी संख्या में तृणमूल विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

अभिषेक बनर्जी ने हालांकि बाद में इस पोस्ट से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा में अपने काम के लिये आये हैं और इस मामले से जुड़ी तमाम खबरें महज अटकलें हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या लगभग 50 विधायक उनके साथ हैं, तो उन्होंने कहा, “मैं केवल अपने और संदीपन के बारे में ही जिम्मेदारी ले सकता हूं।” विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जब तृणमूल कांग्रेस ने ऋतव्रत बनर्जी और एंटाली के विधायक संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दोनों विधायकों का आरोप है कि छह मई को हुई पार्टी बैठक में विपक्ष के नेता के चुनाव संबंधी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। उनका दावा है कि उपस्थिति रजिस्टर पर लिये गये हस्ताक्षरों को बाद में प्रस्ताव के दस्तावेज में बदल दिया गया।

मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नावन्ना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर विधानसभा अभिलेखों में हस्ताक्षर जालसाजी का आरोप लगाया है। करीब 60 विधायकों के ऋतव्रत बनर्जी के साथ खुलकर खड़े होने के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़े विभाजन की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज हो गयी हैं। पार्टी नेतृत्व और असंतुष्ट गुट के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।

नई दिल्ली। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रबी लामिछाने ने मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यहां के दीनदयाल मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर श्री नवीन ने श्री लामिछाने का गाजे-बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। उनके सम्मान में वहां नृत्य और वाद्य संगीत आयोजित किया गया था। आरएसपी के नेता श्री लामीछाने के सम्मन में राजधानी में रह रहे नेपाली समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

लामिछाने पांच दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। उनके साथ नेपाली संसद के कई अन्य नेता और प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा और आरएसपी के बीच संवाद स्थापित करना, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और जन-केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान-प्रदान करना है। इसके साथ ही नेपाली प्रतिनिधिमंडल लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन मॉडल और जनसम्पर्क जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेगा।

लामीछाने ने इस मुलाकात में भाजपा अध्यक्ष को कुछ सांस्कृतिक उपहार भेट किये। इन औपचारिकताओं के बाद दोनों पक्षों की बैठक हुई। भाजपा के पदाधिकारियों के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए परस्पर सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की। भाजपा ने उम्मीद जतायी है कि इस मुलाकात से दोनों राजनीतिक दलों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लामिछान के नेतृत्व में आया प्रतिनिधनमंडल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकता है। उल्लेखनीय है कि नवीन ने 26 मई को भाजपा को जानिए पहल के तहत 12 देशों के राजनयिक मिशनों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का उदेश्य विदेशी मिशनों के साथ संवाद तंत्र को मजबूत करना था।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए रविवार देर रात 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 16 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। भाजपा ने नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए डॉ. राजीव पोतदार को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को यहां हुई बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गयी।

भाजपा 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दल शिवसेना चार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल को अमरावती सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अरुण लाखानी को वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली, अविनाश ब्रह्मणकर को भंडारा-गोंदिया और पूर्व विधायक राजेंद्र राऊत को सोलापुर सीट से मैदान में उतारा गया है।

धैर्यशील कदम को सांगली-सतारा सीट से, प्राजक्त तनपुरे को अहिल्यानगर से, सुहास शिरसाट को छत्रपति संभाजीनगर-जालना से, अमर राजूरकर को नांदेड़ से, बसवराज पाटिल को धाराशिव-लातूर-बीड से और नंदकिशोर महाजन को जलगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सभी सीटें विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनके लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं।

नागपुर सीट रिक्त होने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। यह सीट भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण खाली हुई थी। 
भाजपा के लिए इन चुनावों में सफलता महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे बड़े शहरी क्षेत्रों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच भी पार्टी के समर्थन का आकलन होगा। इस बीच, पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों से राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गयी। बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी और इसमें कई राज्यों के वरिष्ठ नेता भी आमंत्रित थे।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छह जून को होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में शामिल होने की संभावना है। इसे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की तरह देखा जा रहा है। देश के बदलते राजनीतिक माहौल के बीच बनर्जी के इस अहम बैठक में शामिल हो सकने की सूचना तब सामने आई, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बनर्जी से आधे घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, चुनावी मोर्चे पर गठबंधन के कई मुख्य सहयोगियों को मिली लगातार हार के बाद विपक्षी खेमे की रणनीति निशाने पर है। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी का इस बैठक में जाना सियासत के लिहाज से काफी मायने रखता है।

हालिया विधानसभा चुनावों में मिले निराशाजनक नतीजों के बाद गठबंधन के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए इस बैठक को बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसकी अहम वजह यह है कि हाल ही में आये चुनावी नतीजों ने देश के कई राज्यों में विपक्षी खेमे को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। खेमे के दो बड़े दलों को हार मिली है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा और द्रमुक तमिलनाडु में सत्ता बचाने में नाकाम रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छह जून की बैठक का ध्यान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने की रणनीति पर होगा, बल्कि बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन के सहयोगियों के राजनीतिक वजूद और उनकी प्रासंगिकता को बचाये रखने के तौर-तरीकों पर भी रहेगा। ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना ने इस बैठक की अहमियत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं, जो विपक्षी राजनीति में एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए इस बैठक को उनके नेतृत्व की कड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे एक ऐसे समय में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, जब इसकी एकजुटता और भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।

तमिलनाडु के सियासी घटनाक्रमों की वजह से भी 'इंडिया' गठबंधन की स्थिरता को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गयी हैं। हालांकि कांग्रेस और द्रमुक ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ख़बरों के मुताबिक चुनावी नतीजों के बाद दोनों पार्टियों के रिश्तों में कड़वाहट आ गयी है, क्योंकि कांग्रेस कथित तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की पार्टी टीवीके के करीब जा रही है। इस बढ़ते तनाव ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि द्रमुक गठबंधन के साथ अपने जुड़ाव पर दोबारा विचार कर सकती है।

इसी तरह केरल में वामपंथियों के हाथ से सत्ता जाने के बाद राजनीतिक विश्लेषक माकपा नेतृत्व के रुख पर भी पैनी नजर रख रहे हैं। यह पार्टी 'इंडिया' गठबंधन के भीतर सक्रिय रूप से जुड़ी रहेगी या नहीं, इस बात पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। इस पूरे ताने-बाने के बीच छह जून की यह बैठक काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इसमें होने वाले मंथन से भाजपा विरोधी दलों की भावी दिशा और उनकी एकजुटता की एक साफ तस्वीर सामने आने की संभावना है।

सिंगापुर। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित 23वां शांग्री-ला डायलॉग में स्पष्ट किया कि अमीर देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी रक्षा सब्सिडी मुहैया कराने का युग अब समाप्त हो गया है। हेगसेथ ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों और सैन्य प्रमुखों को संबोधित करते हुए एक संशोधित राष्ट्रीय रक्षा रणनीति की रूपरेखा पेश की। यह रणनीति शीत युद्ध के बाद के अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मॉडल से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है।

हेगसेथ ने कहा, "अमीर देशों की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा सब्सिडी देने का युग अब समाप्त हो गया है। हमें साझेदारों की जरूरत है, न कि संरक्षित राज्यों की। हम साझा जिम्मेदारी पर बने गठबंधन चाहते हैं, न कि निर्भरता पर।" पीट हेगसेथ ने कहा, "हम अपने गठबंधनों और साझेदारों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो शक्ति और हितों की वास्तविकताओं पर आधारित है। यह एक ऐसा रास्ता है जो अमेरिका को और मजबूत, हमारे सहयोगियों और साझेदारों को और अधिक सक्षम और प्रशांत क्षेत्र को और अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाएगा।"

उनके संबोधन का सबसे तीखा संदेश उन सहयोगियों के लिए था जो लंबे समय से वाशिंगटन की सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहे हैं, लेकिन उसके निवेश के बराबर योगदान नहीं दिया है। हेगसेथ ने घोषणा की, कि अमीर देशों को अमेरिकी सुरक्षा का मॉडल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को बतौर मॉडल पेश किया कि असली 'बोझ साझा करने' जैसा दिखता है। उन्होंने राष्ट्रपति ली के रक्षा खर्च को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाने और अपनी पारंपरिक रक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने के फैसले की सराहना की। यह एक ऐसा पैमाना था जिसे वे हॉल में मौजूद अन्य लोगों के लिए भी तय करते दिखे।

बीजिंग में पिछले महीने हुए ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन के बाद से चीन को लेकर वाशिंगटन का लहजा अधिक संयमित रहा है लेकिन सचिव ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय प्रभुत्व के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, "किसी भी एक महाशक्ति के प्रभुत्व वाला प्रशांत क्षेत्र क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा और उस संतुलन को कमजोर कर देगा जिसे हम सभी बनाए रखना चाहते हैं।"