कोलकाता। पश्चिम बंगाल में इस बार 'विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)' के नाम पर मतदाता सूची से लगभग 91 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से करीब 27 लाख लोगों के नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जनित फिल्टर द्वारा "तार्किक विसंगतियों" के आधार पर हटाए गए। यह विसंगतियां उपनामों की वर्तनी में मामूली अंतर राय या रे जैसी छोटी बातों पर आधारित थीं। राज्य में चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बाज़ारों में गश्त कर रहे हैं। राजमार्गों पर चेकपॉइंट्स बने हैं जहाँ नकदी और शराब की तलाशी ली जा रही है। चुनाव आयोग की यह अभूतपूर्व तैनाती राजनीतिक झड़पों और "वोट खरीदने" की कोशिशों को रोकने के लिए है।

लेकिन इस "युद्ध क्षेत्र" जैसे माहौल के बीच बंगाल की असली चुनावी लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि उन न्यायाधिकरणों में लड़ी जा रही है जो यह तय कर रहे हैं कि किसे वोट देने का अधिकार है और कौन भारतीय नागरिक है। बंगाली मुसलमानों के लिए, जिनमें से कई के पास कोई निश्चित उपनाम नहीं होता, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे के पूरे गांव मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन कटौतियों ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मुस्लिम और दलित बहुल सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में यह मार सबसे अधिक पड़ी है, जहाँ हटाए गए नामों की संख्या 2.2 लाख (दक्षिण 24 परगना) से लेकर 4.6 लाख (मुर्शिदाबाद) तक है।

यह शुद्धिकरण अभियान केवल गरीबों तक सीमित नहीं रहा है। इसने "विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग" को भी अपनी चपेट में लिया है। कोलकाता के प्रसिद्ध आईआईएम की प्रोफेसर नंदिता रॉय ने पाया कि उनका नाम सूची से गायब है। उन्होंने कहा, "मेरे पिता सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी हैं और मैं एक शिक्षाविद हूँ, जब मुझे इस संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो कल्पना कीजिए उन गरीब और अर्ध-शिक्षित लोगों की क्या स्थिति होगी जिन्हें अपने मताधिकार के लिए नौकरशाही से लड़ना पड़ रहा है।" इसी तरह, मुर्शिदाबाद के अंतिम नवाब के वंशज सैयद रजा अली मिर्जा, जिन्हें 'छोटा नवाब' भी कहा जाता है, ने भी अपना नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया है।

राजनीतिक रूप से, टीएमसी को मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि मतदाता "परिचित बुराई" के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं। दूसरी ओर, हिंदुओं के बीच वोटों का जवाबी ध्रुवीकरण मुश्किल लग रहा है क्योंकि 
'एसआईआर' अभियान ने अनुसूचित जातियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बंगाल के 25 से 30 लाख की आबादी वाले मतुआ समुदाय के बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं, जिससे वे काफी आक्रोशित हैं। मतुआ समाज के सचिव दिलीप मतुआ ने बताया कि उनके अकेले गांव से 200 नाम हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार जैसे अन्य राज्यों से आकर बंगाल में बसे लोगों को भी पर्याप्त दस्तावेजों के बावजूद सूची से बाहर रखा गया है।

चुनाव आयोग के इस कदम पर पूर्व आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग के पास नागरिकता के सवाल तय करने का अधिकार नहीं है। वहीं, भाजपा के विचारक और उम्मीदवार स्वपन दासगुप्ता ने इस अभियान का बचाव करते हुए इसे मतदाता सूची से "फर्जी और मृत" वोटरों को निकालने की प्रक्रिया बताया है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राज्य के लोगों पर हमला बताते हुए उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई है।

आंकड़ों का विश्लेषण यह भी बताता है कि इस अभियान ने महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित किया है। पहले चरण के चुनावों वाले 152 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष-महिला अनुपात 952:1000 से गिरकर 950:1000 हो गया है। साबर संस्थान के विश्लेषण के अनुसार, विशेष रूप से एससी आरक्षित सीटों पर महिलाओं के नाम काटे जाने के मामले 52.4 प्रतिशत हैं, जो औसत से अधिक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 'एसआईआर' ने इस चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन बना दिया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका अंतिम लाभ किस राजनीतिक दल को मिलता है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से विवाहित अवैध अप्रवासियों को भी देश की नागरिकता प्रदान करने के प्रस्ताव की घोषणा की है।

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों के जीवनसाथी के लिए बाइडेन की यह योजना मानवीय आव्रजन प्रणाली का समर्थन करने के उनके अभियान को सुदृढ़ कर सकता है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह योजना गत 17 जून की अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से देश में निवास कर रहे अनुमानित 500,000 जीवनसाथी के लिए खुला होगा। अमेरिकी नागरिक माता-पिता के 21 वर्ष से कम आयु के लगभग 50,000 बच्चे भी पात्र होंगे। अमेरिका पहले से ही अप्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जो अमेरिकियों से विवाहित हैं और वीजा पर कानूनी रूप से देश में प्रवेश करते हैं, हालांकि अधिकांश मामलों में अवैध रूप प्रवेश किए लोगों को कानूनी रूप से वापस आने की अनुमति देने से पहले वर्षों के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ता है।

नई योजना में जीवनसाथी और उनके बच्चे विदेश यात्रा किए बिना स्थाई निवास के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे संभावित रूप से लंबी प्रक्रिया और परिवार का अलगाव समाप्त हो जाएगा। 

आपराधिक इतिहास वाले पात्र नहीं
अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना का क्रियान्वयन आने वाले महीनों में शुरू हो जायेगा और संभावित लाभार्थियों में से अधिकांश मैक्सिको के लोग होंगे। 

वाशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2024 का चुनाव जीतने के बाद अनधिकृत प्रवासियों के बच्चों की जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का संकल्प लिया है। सीबीएस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, गृह युद्ध के बाद किए गए संविधान के 14 वां संशोधन में यह घोषित किया गया, ''अमेरिका में जन्मजात एवं प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हुए सभी बच्चे अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वह निवास करते हैं।"

ट्रम्प ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में  कहा कि वह व्हाइट हाउस में जनवरी 2025 में पहले दिन एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे जिसमें संघीय सरकार को निर्देश दिया जाएगा कि वह माता-पिता सहित बच्चों को नागरिकता से वंचित करे जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं या कानूनी रूप से यहां के स्थायी निवासी नहीं हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, ''मेरी नीति अवैध आव्रजन को जारी रखने के प्रोत्साहन को रोकेगी, देश में ज्यादा प्रवासियों को आने से रोकेगी और उन विदेशी लोगं को प्रोत्साहित करेगी जिन्हें बाइडन सरकान ने गैरकानूनी रूप से अमेरिका से अपने देश वापस जाने के लिए मजबूर किया।" अमेरिका के अलावा, कनाडा और मैक्सिको भी जन्मजात नागरिकता प्रदान करते हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए भी इस मुद्दे को उठाया था।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि वह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से जन्मजात नागरिकता को समाप्त करेंगे, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा की जानकारी नहीं दी थी। ट्रम्प ने 2019 में भी कहा था कि वह समझते हैं कि उनके इस निर्णय को तुरंत कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और यह सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल के विपरीत है लेकिन इसके बावजूद वग जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।  

जयपुर। पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों से भारत आए 12 पाक विस्थापित नागरिकों को जल्द भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर राजन विशाल ने भारतीय नागरिकता देने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिला कलेक्टर राजन ने बताया कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए एक दर्जन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। आवेदकों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करने पर सभी आवेदन सही पाए गए है और जल्द की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आवेदकों को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।

इनको मिलेगी नागरिकता
जिला कलेक्टर राजन ने बताया कि 40 वर्ष पहले अपने पिता के साथ आई हुई चेता बाई को आगामी दिनों में भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। इसी तरह जीवाराम, नसीबन, बशीरन, दर्शन लाल ज्ञानचंद, मोहन, किरण कुमारी को प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।