जयपुर। इस बार लद्दाख़, कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्य घूमने की चाह रखने वाले सैलानियों की संख्या कई गुना बड़ गई है। इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए पर्यटकों ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) से सबसे अधिक लद्दाख़ घूमने की डिमांड की है। कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों की सैर करने वालों की संख्या भी काम नहीं है। इसे देखते हुए आइआरसीटीसी ने मई-जून में इन स्थलों पर घूमने के लिए पैकेज बनाए है। इन पैकेज के अंतर्गत हवाई यात्रा, होटलों में आवास , भोजन तथा घूमने फिरने की सभी सुविधाएँ दी जाएंगी।

- ये हैं टूर और पैकेज
28 मई से 27 जून तक डिस्कवर लद्दाख़ विद आइआरसीटीसी के तहत लेह, शाम वैली, नुब्रा वैली, तुरटुक, पंगोंग लेक की सैर करवाई जाएगी। इसके लिए पाँच रात/ छः दिन का 42,270 का पैकेज है।

2 जून को दार्जिलिंग गंगटोंक कालिंपोंग नोर्थ ईस्ट पैकेज  के तहत कालिंपोंग, गंगटोंक एवं दार्जिलिंग घुमाया जाएगा। इस टूर में छः रात/सात दिन के पैकेज का खर्चा 40,990 रुपय है। 28 मई से 4 जून तक एनचैटिंग कश्मीर पैकेज के तहत श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग की सैर कराई जाएगी। इस पैकेज के तहत पाँच रात/छः दिन का खर्चा 28,250 रुपय प्रति टुरिस्ट रखा गया है। आइआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक/पर्यटन योगेन्द्र गुर्जर ने बताया की गर्मियों में पर्यटकों का रुझान पहाड़ों और ठंडे प्रदेशों की तरफ़ ज़्यादा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टूर आयोजित किए जा रहे हैं।

 जयपुर। एसओजी ने जेईटी में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में बड़ी चूक करते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं उसे अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड भी ले लिया। एसओजी ने बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर आरोपी के घटना के समय नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर अदालत ने प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया।

मामले के अनुसार एसओजी ने जेईटी में अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठने वाले और मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। परीक्षा के दिन इनमें से एक आरोपी की उम्र साढेÞ 17 साल थी। सुनवाई के दौरान एसओजी की ओर से रिमांड मांगने पर बाल अपचारी के वकील ने अदालत में उसकी दसवीं कक्षा की अंक तालिका सहित अन्य दस्तावेज पेश कर कहा कि परीक्षा के दिन आठ अगस्त, 2021 को वह 18 साल का नहीं हुआ था। ऐसे में एसओजी उसे गिरफ्तार कर रिमांड नहीं ले सकती है। इस पर अदालत ने आरोपी के प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया।

क्या कहते हैं कानून के जानकार
कानून के जानकारों का कहना है कि नियमानुसार किसी नाबालिग को पुलिस वर्दी में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ निरूद्ध किया जा सकता है। वहीं किशोर न्याय बोर्ड में पेश करते समय बाल अपचारी के परिजन भी उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा उसका रिमांड भी नहीं लिया जा सकता और ना ही उसकी पहचान सार्वजनिक की जा सकती है।

जयपुर। झालाना लेपर्ड रिज़र्व से पर्यटकों को रोचक नज़ारे देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही नज़ारे बुधवार को देखने को मिले। हुआ यूं कि सुबह की सफ़ारी के दौरान ज़ोन 2 में मादा लेपर्ड फ़्लोरा ने भूख मिटाने के लिए डेज़र्ट फ़ॉक्स का शिकार किया, जिसे वो मुंह में दबाए ले जाती दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर ज़ोन दो में कोबरा सांप के पास एक बर्ड बैठी हुई दिखाई दी। इन पलो को कैमरे में क़ैद करने वाले वन्यजीव प्रेमी लोकेश यादव ने बताया कि जंगल में इस तरह के रोचक नज़ारे पर्यटकों को रोमांचित कर देते  हैं।

मुम्बई। नो बॉल और वाइट का क्रिकेट में एक अलग ही महत्व है। नो बॉल आउट हुए गेंदबाज को भी जिवनदान और अतिरिक्त रन दे जाती है, उसी प्रकार वाइड से अतिरिक्त रन का इजाफा होता है। बदलते दौर में क्रिकेट नियमों में कई परिवर्तन हुए है। ऐसे में क्रिकइंफ़ो के विशेषज्ञ डैनियल वेटोरी और इमरान ताहिर ने मांग की है कि ऊंची हाइट नो बॉल (कमर से ऊपर की फुलटॉस) और वाइड का निर्णय भी डीआरएस के जरिए किया जाना चाहिए। एक्सपर्टस की नजर में भले ही इन गेंदों पर कोई विकेट न गिरे, इसके बावजूद हाइट नो बॉल और वाइड का फ़ैसला थर्ड अंपायर को करना चाहिए। वेटोरी ने यह बात पिछले हफ़्ते एक शो में भी कही थी, जिसे उन्होंने क्रिकइंफ़ो टाइम आउट पर सोमवार रात को एक बार फिर दोहराया। दरअसल अंपायर नितिन पंडित ने कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की तीन गेंदों को तब वाइड करार दे दिया जब प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा गेंद रिलीज किए जाने से पहले ही बल्लेबाज ने क्रीज में घूमना शुरु कर दिया था।

एक बार तो कप्तान संजू सैमसन ने संभवत: अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वाइड करार दी गई गेंद पर कैच आउट की अपील करते हुए डीआरएस के लिए चले गए। संजू सैमसन के निर्णय पर कहा, मुझे नहीं लगता कि उस गेंद पर कैच आउट होने की कोई संभावना उन्हें लगी होगी, लेकिन खेल के निर्णायक पलों में खिलाड़यिों को वाइड करार की हुई गेंदों पर रिव्यू लेने की छूट मिलनी चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'आज परिस्थिति अलग थी क्योंकि शुरुआत से ही लग रहा था कि कोलकाता इस मुक़ाबले को जीतने वाली है, लेकिन हम कई बार इस मसले पर चर्चा कर चुके हैं जब अंपायर ने एकदम कऱीबी निर्णयों को गेंदबाजों के खलिाफ़ दिया हो। इसलिए खिलाड़यिों के पास उन ग़लतियों को सुधारने का मौक़ा मिलना चाहिए। डीआरएस भी इन्हीं ग़लतियों को सुधारने के लिए अमल में लाया गया था। मैं ऐसा होते देखना चाहूंगा।'

वेटोरी आईपीएल में बतौर कोच अपनी सेवा दे चुके हैं और इस वक़्त बीग बैश में भी कोच की भूमिका अदा कर रहे हैं। हालांकि इमरान ताहिर जो खुद इस वक़्त एक सक्रिय खिलाड़ी हैं वह भी वेटोरी की इस दलील से सहमत दिखे। ताहिर ने कहा, 'इस खेल में पहले से ही गेंदबाजों के पक्ष में बहुत कम चीजें होती हैं, जब बल्लेबाज आपकी गेंदों पर चौतरफ़ा प्रहार कर रहा हो तब आपके पास वाइड यॉर्कर और वाइड लेग ब्रेक डालने का ही विकल्प होता है। और अगर यह वाइड हो जाए तब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, वह एक करीबी मामला था, सैमसन थोड़े हताश भी दिखे। यह 50-50 था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा मसला था। कोलकाता की टीम अच्छा खेल रही थी, वह इस मुक़ाबले को जीतने वाली थी। लेकिन हां, ऐसी गेंदों पर खिलाड़यिों के पास रिव्यू लेने की छूट होनी चाहिए।'

राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने वाइड कॉल में निरंतरता बरते जाने की मांग की। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कहा, 'मुझे लगता है कि वाइड करार दिए जाने के संबंध में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे लगता है अब कुछ नए नियम हैं, आप वाइड बना नहीं सकते, लेकिन क्रीज के चारों ओर घूमकर आप उसे बर्बाद जरूर कर सकते हैं। गेंद डाली जाने से पहले आपका मूवमेंट वाइड लाइन के आगे बढऩे के लिए शुरुआती बिंदु माना जाता है। हालांकि हमने अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेली। हालांकि दबाव वाली परिस्थितियों में यब सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं।हमें एक टीम के तौर पर सुधार करने की जरूरत है।'

यह चर्चा अब भी जारी है कि क्या हर टीम को दो अतिरिक्त रिव्यू लेने की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इससे गेम धीमा नहीं हो जाएगा? या खिलाड़यिों को दो रिव्यू की सीमा में ही किसी भी निर्णय की समीक्षा की छूट मिलनी चाहिए? लेकिन लाइन एक सिफऱ् एक गाइड की तरह होती है जो गेंद डाली जाने से पहले बल्लेबाज के मूवमेंट के आधार पर वह भी खिसकती है। वेटोरी की राय में ऑन फ़ील्ड अंपायर को तमाम सूचनाओं से लैस किया जा सकता है कि बल्लेबाज गेंद की रिलीज के समय तक कितना मूवमेंट कर चुका था? विकेटों से गुजरते समय गेंद कितनी दूर थी? और इसके बाद ही अंपायर को रिव्यू में निर्णय लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।

जयपुर। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि  राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने यह कार्रवाई की है। अपने अस्पताल रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए धारीवाल ने कहा कि एक मंदिर को हटाने पर कोई विरोध नही हुआ, लेकिन दूसरे मंदिर को हटाने पर भाजपा ने तूल दिया। भाजपा बोर्ड ने ही मंदिर हटाने का फैसला था, इसमें सरकार से कोई अनुमति नही ली गई। मंदिर हटाने की घटना भी तीन दिन पुरानी है, उस दौरान कुछ नही हुआ, अब बीजेपी वाले तूल दे रहे है। धारीवाल ने कहा कि ईओ से मामले की तीन दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी है।

बीजेपी वाले माफी मांगे हम फिर मंदिर बना देंगे: खाचरियावास
प्रेस वार्ता में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है, बोर्ड ने ही प्रस्ताव पारित किया। हमारा तो एक पार्षद है। ये बीजेपी का एक बार फिर चरित्र सामने आ गया है। हम तो फिर से मंदिर बना देंगे, अगर कोर्ट बीच में  नही आता है तो। जेपी नड्डा को आगे आकर बोलना चाहिए। बीजेपी के लोगो को राजनीति करनी है, केवल वोट की राजनीति करते है। मंदिर के मामले में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए।

अलवर के जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम० नकाते ने सरकार को भेजी  तथ्यात्मक रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या है....

. नर्वनिर्वाचित नगर पालिका बोर्ड की द्वितीय बैठक एजेन्डे के प्रथम बिन्दु में नगर पालिका क्षेत्र राजगढ़ के मेला का चौराहा से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान में बाधा व गारैव पथ में अवैद्य अतिक्रमण हटवाये जाने संबंधित प्रस्ताव नगरपालिका की साधारण सभा में चेयरमैन श्री सतीश दुहारिया एवं अन्य द्वारा सर्वसम्मति से पारित करवाया गया था।
. नगर पालिका क्षेत्र राजगढ के मेला का चौराहा से गोल चक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान के अनुसार बाधाओं को हटवाये जाने हेतु नगर पालिका बोर्ड मिटिंग दिनांक 08.09.2021 को सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।
. नगर पालिका राजगढ़ द्वारा उक्त मार्ग में आने वाला बाधा चिन्हित कर दिनांक 06.04.2022 को समस्त अतिक्रमियों को नोटिस व्यक्तिश दिये गये।
. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल की मांग की गई।
. नगर पालिका राजगढ द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक सहयोग चाहे जाने पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय / 2022/587 दिनांक 13.04.2022 से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर की सेवामे पुलिस बल उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन करते हुये समसंख्यक पत्रांक 588 दिनांक 13.04.2022 द्वारा श्रीमान की सेवा में सूचना प्रेषित की गई।
. अतिक्रमियों के प्रतिनिधिमण्डल से बराबर सम्पर्क स्थापित रखा गया। उनकी सभी मांगो का यथासंभव विधिक समाधान भी नगर पालिका राजगढ से करवाया गया।
. सभी अतिक्रमियों को अपने अवैद्य अतिक्रमण को खाली करने बाबत समझाईश भी की गई। साथ ही अतिक्रमण हटवाये जाने से दो दिन पूर्व ही मुनादी करवाई गई एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवैद्य अतिक्रमण हटाये जाने बाबत सूचित किया गया। इस प्रकार अवैद्य अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु अतिक्रमियों को पर्याप्त समय दिया गया।
. दिनांक 17.04.2022 व 18.04.2022 को अतिक्रमण हटाय जाने के दौरान किसी भी व्यक्ति का वैद्य निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया। अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया गया एवं ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई।
. उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान आवश्कता अनुसार चिकित्सा सहायता दल मय ऐम्बुलेन्स, पेयजल सुविधा, फायर ब्रिगेड इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।
. अतिक्रमण हटवाये जाने के दौरान दो पूर्व निर्मित मंदिरों पर कार्यवाही की गई जिनमें से एक मंदिर, जो कि हाल ही में बनाया गया था. पूर्ण तया वर्तमान नाले के उपर निर्मित था नाले पर निर्मित निजी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को स्वयं निर्माणकर्ताओं द्वारा ही अतिक्रमण हटाये जाने से पूर्व ही हटा लिया गया था। यह अवगत करवाया गया था कि हटाई गई मुर्तियों को उनके द्वारा पुर्नस्थापित करवा लिया जावेगा। दूसरा मंदिर रास्ते में अवरोधक होने के कारण मंदिर का नगण्य एवं आंशिक हिस्सा ही हटाया गया। गर्भग्रह पूर्णतया सुरक्षित है। हटाये गये आंशिक हिस्से में शिव पंचायत के सदस्यों की मूर्तियों को विधिपूर्वक ससम्मान हटवाया गया है। हटाई गई मुर्तियों के स्थान पर नवीन मुर्तियों की स्थापना विधि-विधान पूर्वक करवाये जाने की कार्यवाही नगर पालिका राजगढ द्वारा की जा रही है।

मुंबई। बॉलीवुड की जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पांच साल के रिश्ते के बाद शादी के बंधन में बंधे है। शादी परिवार के सदस्यों और कुछ चुनिंदा दोस्तों की उपस्थिति में हुई। रणबीर-आलिया के प्रशंसकों को उनके शादी में बंधने का इंतजार था। सोशल मीडिया पर पति-पत्नी के रूप में आलिया-रणबीर की तस्वीर देखने को मिल रही है।

वास्तु अपार्टमेंट में शादी
युगल की शादी बांद्रा के पाली हिल इलाके में स्थित रणबीर के वास्तु अपार्टमेंट में हुई। शादी की सेरेमनी में शामिल होने के लिए कई सेलेब्रिटीज पहुंचे। रणबीर की मां आलिया की मां सोनी के अलावा इनकी बहनों रिद्धिमा व अन्य कई रिश्तेदारों को वास्तु में देखा गया।

शादी समारोह की शुरुआत वास्तु में गणेश के पूजन के साथ
शादी समारोह की शुरुआत वास्तु में गणेश के पूजन के साथ हुई। सोशल मीडिया पर इनके घर की तस्वीरें इस वक्त वायरल है, जिनमें इनकी बिल्डिंग को फूलों से सजा हुआ देखा जा सकता है। सेरेमनी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, करण जैसे कई करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों ने शिरकत की।

वाशिंगटन। अमेरिका ने विश्व के देशों को चीन के सस्ते कर्ज के जाल में न फंसने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि मौजूदा समय में श्रीलंका और पाकिस्तान का संकट समूची दुनिया के सामने है। ये दोनों ही चीन के कर्ज के जाल में फंसे हैं। मालदीव भी चीन के कर्ज जाल में है। इसके अलावा ये दोनों ही पूरे विश्व के लिए एक साफ संकेत है कि इसका असर किस कदर बुरा हो सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए चीन पर निर्भर रहना किसी भी देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका है। दोनों ही देश आर्थिक तौर पर बदहाली का सामना कर रहे हैं।

केवल संयोग नहीं
ग्लोबल स्ट्रेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये केवल एक संयोग मात्र नहीं है कि इन दोनों ने ही आर्थिक विकास के नाम पर चीन से बड़ा कर्ज लिया था। इस दौरान ये पूरी तरह से खामोश रहे। इनकी नींद तब खुली जब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट देखा जाने लगा। इसकी एक बड़ी वजह विश्व में फैली कोरोना महामारी थी, जिसकी शुरूआत चीन की लैब से हुई थी। चीन के कर्ज के जाल की यही नीति का ग्लोबल पैटर्न देखा जा सकता है।

पाक को कर्ज का मकसद
पाकिस्तान ने चीन से बड़ा कर्ज ले रखा है। चीन पाकिस्तान इकनामिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एकमात्र मकसद पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट से शिंजियांग को जोड़ना था। इस रिपोर्ट में चीन के कर्ज के जाल पर कई जानकारों ने अपनी राय भी दी है कहा है कि इसका मकसद पाकिस्तान के रणनीति सस्थानों पर कब्जा जमाना भी था। चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को चाइनीज बैंक से फाइनेंस किया गया था।

श्रीलंका का बुरा हाल
हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच श्रीलंका की यदि बात की जाए तो कोरोना महामारी ने यहां के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ने का काम किया, जिसका यहां की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान रहा है। पर्यटन यहां पर विदेशी मुद्रा कमाने का अहम जरिया रहा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली होता चला गया। पाकिस्तान चीन का पुराना साझेदार है और साथ ही वो इस कर्ज के जाल में फंसे देश का एक उदाहरण भी है। रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े कर्जदारों में दसवें नंबर पर है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल कोटे की पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश जग दातार सिंह व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 23 दिसंबर 2019 को कुश्ती, हॉकी और हैंडबॉल सहित अन्य खेल के उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए पुलिस उपनिरीक्षक पद पर भर्ती निकाली। विभाग की ओर से 13 जनवरी, 2022 को एसएमएस स्टेडियम में ट्रायल आयोजित किया गया। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं विभाग ने गत 25 जनवरी को परिणाम जारी किया, लेकिन उसमें याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पास नेशनल लेवल का खेल प्रमाण पत्र है। इसके अलावा उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा था। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया। दूसरी ओर विभाग ने उन खिलाडियों का चयन कर लिया, जिनके पास नेशनल लेवल का खेल प्रमाण पत्र नहीं है और उनके अंक भी याचिकाकर्ताओं से कम आए हैं। याचिका में कहा गया कि विभाग ने भर्ती में अनियमितता बरती है। ऐसे में नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए भर्ती का संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्तियों देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।