कोलकाता। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम ममता ने एसआईआर सूची से वैध मतदाताओं का नाम काटने को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। सीएम ममता ने बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली का संबोधित करते हुए कहा कि, पीएम मोदी को साल 2024 में इसी सूची के हिसाब से वोट मिले थे, इसके आगे सीएम ममता ने हमला बोलते हुए कहा कि, यदि एसआईआर के नाम पर इसी तरह से नाम हटवाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सरकार गिर जाएगी और फिर आपको सत्ता में आने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ममता ने केंद्र सरकार से पूछा कि, एसआईआर की आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है।

चुनाव आयोग या 'भाजपा आयोग'

सीएम ममता ने जनसभा में चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लेते हुए उसे भाजपा आयोग करार दिया। इसके आगे सीएम ममता ने शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि, जब तक मैं यहां हूं आपको कोई इस राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही कोई आपका नाम मतदाता सूची से बाहर कर सकता है। इसके आगे सीएम ममता ने कहा कि, यदि आपको बांग्लादेशियों से ही समस्या है तो आप यूपी और एमपी में एसआईआर क्यों करवा रहे हो। इसके आगे सीएम ममता ने जनसभा में बिहार चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि, विपक्षी पार्टी भाजपा का खेल नहीं समझ पाएं और बिहार चुनाव को भारी मतों से हार गए, लेकिन हम उनके इस खेल का समझते हैं और पश्चिम बंगाल में हम उनको इस खेल में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर किसी ने भी पश्चिम बंगाल को छूने की भी कोशिश की तो हम पूरे देश को आग लगा देंगे।

ममता ने दी केंद्र सरकार को चेतावनी

इसके आगे सीएम ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, इस समय ट्रेनें, प्लेन, बार्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के कंट्रोल में है और ये सब केंद्र सरकार ही देखती है। ऐसे में हम पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की एंट्री कैसे करवा सकते हैं। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा नागरिकता दिलाने के नाम पर अपना कार्ड बेच रही है और काला धन इक्टठा कर रही हैै, इसलिए मैं आप सबको आगह कर रही हूॅं कि, आप भाजपा सरकार के झासें में ना आए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए बड़ा दखल दिया है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने पर्यावरण की अनियंत्रित क्षति पर चिंता जताते हुए नदियों के कचरे को गंभीर पर्यावरणीय गिरावट बताते हुए इस मुद्दे से तत्काल निपटने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में नदियों के प्रदूषण को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नदियों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जाए क्योंकि जब तक नदियों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त नहीं किया जाता है तब तक सफाई के प्रयास भ्रामक और निरर्थक हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले में विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों से मुक्त रखा जाना है, वहां प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक डंपिंग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और देश में नदियों के किनारों और जल निकायों में जलीय जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले बढ़ने के सूचना मिल रही है।

केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अति सक्रियता से कदम उठाए हैं और इससे बचाव और इलाज के लिए कदम उठाना सुनिश्चित किया है। इनसे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में मंकीपॉक्स का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

नई दिल्ली। केंद्र के नए आईटी नियमों को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और सरकार के बीच चल रहा तनाव अब और बढ़ सकता है। इस बार भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत को लेकर तनातनी हो सकती है। दरअसल ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है, उसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया है और दोनों को अलग-अलग देश दर्शाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीप लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है।

ट्विटर की इस हरकत को सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक यूजर ने नोटिस किया था। इसके बाद से ही ट्विटर की तरफ से जारी भारत के नक्शे की फोटो वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 28 जून 2021 को सुबह 10:38 बजे शेयर किया है। इस पर लिखा है कि ट्विटर कैरियर पेज पर भारत का नक्शा। ये पहली बार नहीं जब ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया है। इससे पहले, अक्टूबर 2020 में भारत के लद्दाख के इलाके वाले क्षेत्र लेह को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बताया था। उस दौरान भारत सरकार ने ट्विटर के सीईओ जेक डोरसे को भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने को लेकर चेतावनी जारी की थी। आईटी सचिव ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से न केवल ट्विटर की बदनामी होती है, बल्कि एक मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाकर देश को लूट रही है और ढहती अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने ‘भारत को लूट रही है भाजपा’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह सच बोलने, सवाल पूछने और आलोचना से डरते हैं। उनके नेतृत्व वाली सरकार में हो रही लूट से देश मुश्किल हालात में पहुंच गया है लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सच से, सवालों से, कार्टून से- वह सब से डरता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) धराशायी हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है और कितने तरीके से भाजपा देश को लूटेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2.74 लाख करोड़ रुपए के टैक्स वसूले। इस पैसे से क्या मिल सकता था पूरे भारत को वैक्सीन (67000 करोड़), 718 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में एम्स अस्पताल और 25 करोड़ गरीबों को 6000 रुपए की मदद, मगर मिला कुछ भी नहीं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों (अस्पतालों) के लिए वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, निजी अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। सरकार ने इसकी कीमत 780 रुपए तय की है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है, जो निजी अस्पतालों में 1410 रुपए में दी जाएगी। स्पूतनिक-वी की कीमत 1145 रुपए होगी। सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनियों की कीमतों के बाद इसमें 5 फीसदी जीएसटी के अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज भी जोड़ा है।

ज्यादा कीमत वसूली तो होगी कार्रवाई
इसके साथ ही केंद्र सरकार स्टेट बॉडी के साथ मिलकर रेट की हर रोज निगरानी करेगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स या निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि 150 रुपए सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें।

कीमतें इस तरह तय
वैक्सीन         कंपनी रेट    जीएसटी    सर्विस चार्ज      कुल कीमत
कोविशील्ड         600           30            150            780 रुपए
कोवैक्सीन        1200          60             150          1410 रुपए
स्पूतनिक-वी      947           47             150          1145 रुपए

कोविशील्ड की 25 करोड़ और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक का ऑर्डर
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि निजी क्षेत्रों (अस्पतालों) के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। राज्य निजी क्षेत्र की कुल मांग करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और कोवैक्सिन की 19 करोड़ खुराक खरीदने का आदेश दिया है। सरकार ने बायोलॉजिकल ई टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगा। डॉ वीके पॉल से जब पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार 1 मई से विकेन्द्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे फैसले विश्लेषण और परामर्श के आधार पर समय की अवधि में लिए जाते हैं।

अगली लहर में बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण का सबूत नहीं
एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत का या विश्व का डेटा देखें तो अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया, जिसमें दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा गंभीर संक्रमण है। बच्चों में अभी हल्का संक्रमण रहा है। अभी कोई सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा।

गंभीर बीमारियों के कारण नहीं घट रहा मौतों का अनुपात
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए संक्रमित मामलों में लगातार कमी आने के बावजूद उसी अनुपात में मरीजों की मौत में कमी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इनमें से करीब 70 फीसदी मरीज ऐसे हैं। जिनको कोविड-19 संक्रमण होने से पहले ही अन्य बीमारियां भी थीं। जैसे- कैंसर, डाइबीटिज या शुगर, टीबी, टायफाइड, निमोनिया, किडनी, बीपी एवं हृदयरोग आदि। इसी कारण मौतों का आंकड़ा नए संक्रमित मामलों में कमी आने के बावजूद उसी अनुपात में कम नहीं दिखता है। वैसे भी अब वही मरीज भर्ती हो रहे हैं। जिनकी हालत गंभीर है। और इनको अन्य गंभीर किस्म की असाध्य बीमारी होने के कारण मौतें का यह आंकड़ा उतना कम नहीं हो रहा। जितना अपेक्षा की जा रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगातार 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की मांग को आखिरकार केन्द्र सरकार ने मान लिया है। गहलोत बार-बार केन्द्र से सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन लगाने की बात कह रहे थे। उन्होंने पीएम से वीसी के दौरान भी कहा था कि अब तक देश में सभी तरह के टीके फ्री लगते रहे है, जबकि कोरोना तो एक वैश्विक महामारी है। ऐसे में इसका टीका भी देशवासियों को फ्री लगना चाहिए। गहलोत का तर्क था कि राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में वैक्सीन का वित्तीय भार राज्यों के लिए नई मुसीबत होगा। साथ ही वैक्सीन की कीमत को लेकर भी गहलोत ने सवाल उठाए थे। ऐसे में गहलोत की पहल को केन्द्र ने मान लिया है।

गहलोत ने कहा कि पहले दिन से ही हमारी मांग थी कि पूर्व के सभी वैक्सीनेशन कार्यक्रमों की तरह कोविड वैक्सीनेशन भी केंद्र सरकार की ओर से नि:शुल्क किया जाए। गत 23 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया था कि 18 प्लस सहित सभी का वैक्सीनेशन पूरी तरह नि:शुल्क केंद्र सरकार की ओर से ही कराया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। कांग्रेस ने स्पीकअप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया। राजस्थान सहित कई राज्य सरकारों को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इसका नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी को अपना गलत फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने पूर्व निर्णय के लिए राज्यों को दोष देने का असफल प्रयास किया, जबकि किसी राज्य ने अपने बजट से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के वैक्सीनेशन लगाने की मांग या सुझाव केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा। देर आए-दुरुस्त आए। यह जनभावनाओं की जीत हैं।

वैक्सीन को लेकर फैलाई असत्य खबरें
पीएम की फ्री वैक्सीन की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ असत्य खबरें फैलार्इं गई है कि 18 से 44 आयु वर्ग को वैक्सीन राज्यों की ओर से ही खरीदकर लगाने दी जाए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह जानकारी देनी चाहिए कि किन राज्यों ने 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए वैक्सीन खरीदकर लगाने की मांग की थी। मेरी जानकारी में किसी राज्य ने ऐसी मांग नहीं की थी। लगता है पीएम के सलाहकारों ने उन्हें गलत जानकारी दी।

मोदी के फैसले से अब बच जाएंगे गहलोत सरकार के 3000 करोड़
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देशभर में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा से राजस्थान सरकार को करीब 3000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पूरी तैयारी की थी। इसी कड़ी में 18 से 44 साल के युवाओं को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। इस पर करीब 3000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ रहा था। मोदी की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार को यह राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानि 21 जून से सभी देशवासियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। इस योजना से अब नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले-भाले भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपने परिजनों को, परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे।

मोदी ने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता? आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। 2014 में जब देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60 प्रतिशत के आसपास था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी दृष्टि में ये चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण चल रहा था, उस हिसाब से देश को शत-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 साल लग जाते। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया। हमने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया, क्योंकि हमें देश के बच्चों की चिंता थी, हमें गरीबों की चिंता थी। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का प्रॉडक्शन कर रही हैं। तीन और वैक्सीन्स का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है।

मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े-बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी दो वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न-भिन्न मांगे होने लगीं। पूछा जाने लगा कि सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही? इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डी-सेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह-तरह के स्वर उठे। जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए?

मोदी ने कहा कि दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? भांति-भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।
  

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीके की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है। इससे पहले उन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस के स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। देश के जन-जन तक मुफ़्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए- केंद्र सरकार को जगाए।

उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि आज देश में प्रतिदिन औसतन 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। वैक्सीन केन्द्रों पर ताले, एक देश, वैक्सीन के तीन दाम, अभी तक मात्र 3.4 प्रतिशत जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग वैक्सीन का भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन वैक्सीन नीति।

जयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीन मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए हम वैक्सीन लेकर रहेंगे। हम सडक़ से लेकर संसद तक चुप बैठने वाले नहीं है। डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कोरोना से निज़ात दिलाने में वैक्सीन आवश्यक है। इसको उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। वैक्सीन पर जीएसटी लगाया जा रहा है, जबकि वैक्सीन टैक्स फ्री होनी चाहिए। डोटासरा ने केन्द्र सरकार से मांग है कि वो फ़्री में वैक्सीन उपलब्ध कराए। डोटासरा ने कहा कि केंद्र के नेताओं ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की चिट्ठी का मजाक उड़ाया। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदने, लगाने और ग्लोबल टेंडर में पूरी तरह विफल रही है।

भाजपा नेता ने केंद्र से कोई मांग नहीं की
डोटासरा ने भाजपा नेताओं पर प्रहार करते हए कहा कि राजस्थान भाजपा के नेताओं को चुल्लू भर पानी मे डूब मरना चाहिए कि राज्य से 25 लोकसभा सांसद होने के बावजूद इनका मुंह प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने नहीं खुलता। राजस्थान भाजपा के नेताओं ने एक बार भी केंद्र की सरकार से राजस्थान को वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर कोई मांग नहीं की है, ये सांसद कोई मांग राजस्थान के हित में नहीं उठा रहे है।

केंद्र की डिफॉल्टर पालिसी से हुई वैक्सीन बर्बाद
वैक्सीन की बर्बादी को लेकर डोटासरा ने कहा कि हम से पहले 13 राज्य हैं जहां बर्बादी हुई है। इसके लिए मोदी सरकार की  नीतियां जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की पॉलिसी के चलते वैक्सीन की बर्बादी हुई है। राजस्थान वैक्सीन लगाने में नम्बर वन राज्य बना है। महंगाई को लेकर देश की जनता त्रस्त है, कांग्रेस का सोशल मीडिया कैम्पेन देश मे 9वें नम्बर पर ट्रेंड हुआ, लॉकडाउन के बाद इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे।

संगठन विस्तार जल्दी करेंगे
संगठन विस्तार को लेकर डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन विस्तार करेंगे। इसकी कवायद शुरू हो गई है। जल्दी बैठक करके उसकी घोषणा करेंगे।

बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला जल्द
डोटासरा ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्दी फैसला लिया जाएगा। अगर सेंटर बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे। बच्चों की सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था निर्धारण के चलते रीट परीक्षा के लिए संशोधित विज्ञप्ति जल्दी जारी होगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस पर गुरुवार को विचार करने का निर्णय लिया। वेणुगोपाल ने खंडपीठ से कहा कि सरकार परीक्षा को लेकर अगले दो दिन में फैसला लेगी, इसलिए सुनवाई को तब तक स्थगित कर दिया जाए।

इस पर कोर्ट ने वेणुगोपाल से कहा कि सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन यदि वह पिछले साल की नीति से अलग कोई आदेश पारित करेगी तो उसे मजबूत कारण बताने होंगे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आशा है कि पिछले साल अपनाई गई नीति पर अमल इस साल भी किया जाना चाहिए, इसलिए अगर सरकार इससे अलग कर रही है तो उसे अच्छे कारण देने होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ममता शर्मा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने पिछले साल की परीक्षा परिणाम नीति पर अमल करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का भी अनुरोध किया है।

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उपजे ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगाया कि पहली लहर एवं दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो ऑक्सीजन संकट को टाला जा सकता था। प्रियंका ने अपने सवालों के अभियान ‘जिम्मेदार कौन’ के तहत शनिवार को सवाल किया कि वैश्विक महामारी वाले साल यानी 2020 में केन्द्र ने आखिरकार ऑक्सीजन का निर्यात 700 फीसदी तक क्यों बढ़ा दिया, जिसके चलते देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प-तड़प कर मर गए। अगर केंद्र सरकार ने पहली लहर एवं दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो ऑक्सीजन संकट को टाला जा सकता था।

उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार ने अपने ही एम्पावर्ड ग्रुप- 6 की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया। महामारी की मार के पहले तक ऑक्सीजन को प्राथमिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से बनाए गए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या 1200-600 थी। कोरोना की पहली लहर एवं दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इन टैंकरों की संख्या बढ़ाने या औद्योगिक प्रयोग में आ रही ऑक्सीजन को मेडिकल सुविधाओं में प्रयोग में लाने के लिए आकस्मिक योजना की बारीकियां तैयार करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।

कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपके पास एक साल था। आखिर क्यों सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा होने के बावजूद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक देश है, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन संकट खड़ा हुआ और लोगों की जानें गईं। केंद्र सरकार ने 150 ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्लांट अभी भी चालू नहीं हो सके हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि इस संकट काल में भी मोदी सरकार ने लोगों की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसद की स्वास्थ्य मामलों की स्थाई समिति ने सरकार को पहले ही सुझाया था कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम नियंत्रित करने के प्रयास करने होंगे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत पिछले साल 4000 रुपए थी, वो एक साल में बढ़कर 7000 रुपए हो गई। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के चलते एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने की कीमत एक साल में 500 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। प्रियंका ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी के बारे में प्रधानमंत्री को बताते रहे। सरकार अपनी गलती नहीं मानकर कोर्ट में राज्य सरकारों की ऑक्सीजन मांग का कोटा कम करने को लेकर लड़ाई लड़ने लगी। वास्तव में हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी।