जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एंटरप्रेन्योर वूमेन ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित शिम्मर मिसेज राजस्थान सीजन-4 का भव्य ग्रैंड फिनाले शनिवार को बिरला सभागार में सम्पन्न हुआ। इस आकर्षक आयोजन में राजस्थान की प्रतिभाशाली विवाहित महिलाओं ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए मंच पर अपनी खास पहचान बनाई। प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 21 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिला। ऑडिशन प्रक्रिया के बाद 15 प्रतिभागियों को ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित किया गया। फाइनलिस्ट प्रतिभागियों को योगा, वेलनेस, ग्रूमिंग, इमेज बिल्डिंग, पर्सनलिटी डेवलपमेंट, मेकअप, डाइट और पब्लिक स्पीकिंग जैसे विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से तैयार किया गया।

रोमांचक मुकाबले के बाद श्रेया अरोड़ा पटोदी को शिम्मर मिसेज राजस्थान 2026 का खिताब मिला। वहीं कृति पावुवाल ने प्रथम रनर-अप और रूपल अग्रवाल ने द्वितीय रनर-अप का स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का खास आकर्षण बॉलीवुड गायिका शिवानी कश्यप रहीं। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और ऊजार्वान प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पीएम सुधीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जूरी पैनल में अंतरराष्ट्रीय पेजेंट कोच शैलजा सूरी, वेलनेस कोच श्वेता चोपड़ा, प्रेसिडेंट नीलम मित्तल फोर्टी, फैशन डिजाइनर प्रीति टांक और मिसेज इंडिया ग्लैम पूनम गिडवानी शामिल रहीं। कार्यक्रम में डॉ. देवेन्द्र पाठक, डॉ. कृति सोनी, बलविंदर वालिया और करण तोमर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजक अलका अग्रवाल ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं को आत्मविश्वास और पहचान का मंच देना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति और डिजिटल पहुंच जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन कई गंभीर चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। कुछ आँकड़े प्रेरित करते हैं, तो कुछ चौंकाते भी हैं। आइए जानते हैं भारतीय महिलाओं से जुड़े ऐसे 12 तथ्य, जो उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं।

1. भारत में 15 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की श्रमबल भागीदारी 41.7% तक पहुँची है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा उछाल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बढ़त के बाद भी यह संख्या पुरुषों के 78.8% से बहुत नीचे है।

2. उच्च शिक्षा में महिलाएँ अब पुरुषों के बराबर ही नहीं, थोड़ा आगे हैं। एआईएसएचई 2021-22 के अनुसार जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.01 रहा, यानी उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी पुरुषों से थोड़ा अधिक थी। यह भारत की उन कहानियों में से है जहाँ शिक्षा ने सामाजिक धारणाओं को पीछे छोड़ा है।

3. पढ़ाई में आगे होने के बावजूद नौकरी में महिलाएँ बहुत पीछे हैं। यही भारतीय विरोधाभास है: कॉलेजों में बढ़ती मौजूदगी, मगर श्रम बाजार में सीमित अवसर, सुरक्षा-संकट, देखभाल-भार और सामाजिक अपेक्षाएँ उन्हें रोकती रहती हैं। पीएलएफएस और सरकारी विश्लेषण दोनों इस अंतर की पुष्टि करते हैं।

4. भारत में 15-49 वर्ष की लगभग 57% महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त हैं। यानी हर दो में से एक से अधिक। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, पोषण, आय, देखभाल, गर्भावस्था और सामाजिक प्राथमिकताओं का संयुक्त संकेतक है।

5. 20-24 वर्ष की लगभग 23.3% भारतीय महिलाएँ 18 वर्ष से पहले ही विवाह कर चुकी थीं (एनएफएचएस -5, 2019-21)। कानून होने के बावजूद, लगभग हर चौथी युवती का बाल-विवाह के दायरे में आना बेहद गंभीर सामाजिक सच्चाई है।

6. भारतीय महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा रोज का भारी  अनपेड केयर वर्क करता है। टाइम यूज सर्वे के अनुसार महिलाएँ पुरुषों की तुलना में घरेलू और देखभाल संबंधी बिना वेतन वाले काम में कई गुना अधिक समय लगाती हैं। यही अदृश्य श्रम अक्सर उनकी नौकरी, आय और स्वतंत्रता को सीमित करता है।

7.  करीब 79% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है जिसे वे स्वयं इस्तेमाल करती हैं। यह बेहद बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एनएफएचएस -4 से एनएफएचएस-5 के बीच इसमें तेज बढ़त हुई, लेकिन वित्तीय समावेशन बढ़ने के बावजूद आर्थिक निर्णय-शक्ति हर जगह समान रूप से नहीं बढ़ी।

8.  मोबाइल फोन और डिजिटल पहुँच में लैंगिक अंतर अब भी बड़ा है। एनएफएचएस-5 के अनुसार केवल लगभग 54% महिलाओं के पास ऐसा मोबाइल फोन था, जिसे वे स्वयं इस्तेमाल करती थीं। डिजिटल भारत की कहानी में यह अंतर बहुत निर्णायक है, क्योंकि फोन ही आज बैंकिंग, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर का दरवाजा है।

9.  स्थानीय लोकतंत्र में भारतीय महिलाएँ दुनिया की सबसे बड़ी निर्वाचित महिला ताकतों में से एक हैं। केंद्र सरकार के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं। यह संख्या विस्मित करती है, क्योंकि संसद और विधानसभाओं में अब भी ऐसा अनुपात नहीं दिखता।

10. राष्ट्रीय संसद में महिलाएँ अब भी केवल 74 सांसद, यानी 13.6% हैं (18वीं लोकसभा)। गाँव की पंचायतों में लगभग आधी हिस्सेदारी और राष्ट्रीय संसद में इतना कम प्रतिनिधित्व—यह अंतर भारतीय लोकतंत्र का सबसे चौंकाने वाला जेंडर कॉन्ट्रास्ट है।

11. घरेलू हिंसा अब भी सच्चाई है। एनएफएचएस -5 के फेज-कक सारांश में 18-49 वर्ष की महिलाओं में 18.4% ने हिंसा का अनुभव बताया, और एनसीआरबी के 2023 अपराध आँकड़ों के अनुसार दर्ज अपराधों में सबसे बड़ा हिस्सा अब भी रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का है।

12. संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व अब भी बहुत सीमित है। एनएफएचएस -5 विश्लेषण के अनुसार केवल 13% महिलाएँ ही घर की मालिक हैं और 8.3% महिलाएँ भूमि की खुद मालिक हैं। 

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च को) पर महिलाएं व बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में और जयपुर शहर में संचालित लो फ्लोर बसों में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं दु्रतगामी (एक्सप्रेस) बसों (वातानूकुलित एवं वोल्वो के अतिरिक्त) में राज्य की सीमा में और जेसीटीएसएल की लो फ्लोर बसों में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को रात 12 बजे से रात 11.59 बजे तक एक दिवस के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी।

स्मारकों और संग्रहालयों में भी निशुल्क प्रवेश :  महिला दिवस पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों में भ्रमण के लिए आने वाली महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्मारकों और संग्रहालयों को 13 मार्च होलिका दहन के लिए पर्यटकों के सुरक्षार्थ सायं 5.30 बजे बाद एवं धुलण्डी को पूरे दिन पर्यटकों के अवलोकनार्थ बंद रखा जाएगा। 

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर महिलाओं व बालिकाओं की भारी भीड़ रही। इसके चलते बसे कम पड़ गई। सरकार की ओर से महिला दिवस पर 1 दिन की महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। 

सिंधी कैंप बस स्टैंड, नारायण सिंह सर्किल, चोमूं पुलिया सहित अन्य बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ रही। इसके चलते रोडवेज की बसें कम पड़ी। जेसीटीएसएल की ओर से महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा नहीं दी गई। जेसीटीएसएल प्रशासन का कहना है कि सरकार ने उन्हें इस प्रकार की सुविधा के आदेश नहीं दिए।

नवज्योति, जयपुर। जयपुर मेट्रो का श्याम नगर स्टेशन देश का पहला मेट्रो स्टेशन है, जहां चपरासी से लेकर कंट्रोलर, ट्रेन आॅपरेटर तक सभी महिलाएं कर्मचारी के रूप में तैनात हैं। यहां एक दर्जन से अधिक महिला कर्मचारी है, जो अलग-अलग शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करती हैं। श्याम नगर मेट्रो स्टेशन को 24 सितंबर 2015 को महिला मेट्रो स्टेशन घोषित किया था। यहां पर वर्तमान में कंट्रोलर ज्योति रानी, टिकट वेंडिंग का काम करने वाली निशा, सुमन, सुपरवाइजर सीमा जांगिड़, पूछताछ केन्द्र पर शिखा गुप्ता, सेफाली और सुरक्षा में पूनम, ऊषा, हेमलता, ममता और सुमन नियुक्त हैं। वर्तमान में जयपुर मेट्रो में जसोदा, मोनिका मित्तल, कृष्णा कुमारी, नेहा भदौरिया, सीता मीणा, मीना सोनी, रेणु दीक्षित, सेफाली शर्मा, यति, प्राची उपाध्याय और सुरेखा गोयल टेÑन चालक हैं। 

गांधी नगर महिला स्टेशन
रेलवे प्रशासन की ओर से जयपुर के गांधी नगर स्टेशन को 18 फरवरी, 2018 को महिला स्टेशन घोषित किया गया था। इसके बाद से यहां सुरक्षाकर्मी से लेकर अधिकारी (स्टेशन अधीक्षक) तक सभी महिलाएं हैं। यहां पर वर्तमान में 35 महिला कर्मचारी हैं। यहां एक शिफ्ट में एक स्टेशन अधीक्षक, एक प्वॉइंट मैन, दो चैकिंग स्टाफ, दो बुकिंग स्टाफ, एक चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर ड्यूटी पर तैनात रहती हैं।

कुली का काम कर रही मंजू
सुंदरपुरा कालाडेरा निवासी मंजू यादव पति की मृत्यु के बाद पिछले दस साल से जयपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करती है। मंजू के दो बेटी व एक बेटा है। मंजू ने बताया कि काम में रेलवे कर्मचारियों और कुलियों का पूर्ण सहयोग मिलता है। 

इस स्टेशन पर अलग-अलग शिफ्ट में चपरासी से लेकर कंट्रोलर तक 13 महिला कर्मचारी हैं। वह सब यहां टीम भावना से काम करते हैं। यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। 
-ज्योति रानी, स्टेशन कंट्रोलर  

मैं 2015 से मेट्रो ट्रेन चला रही हूं। यात्रियों को सुरक्षित सफर कराना मेरी जिम्मेदारी है। मेट्रो ट्रेन चलाना बहुत अच्छा लगता है। 
-जसोदा सिघंल, चालक

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा परिसरों में बेटियों ने धमक बनाई है, लेकिन इसकी हकीकत हमारे समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े करती है। राज्य के स्कूल-कॉलेजों के 13,02,485 विद्यार्थियों में छात्र 6,29,091 तो छात्राएं 6,73,394 हैं। यह अधिक दिख रही हैं, लेकिन अगर इन आंकड़ों को डीकोड करें तो पता चलेगा कि बेटियों को आर्ट्स या इससे संबंधित विषय दिलाए जाते हैं, जबकि बेटों को साइन्स, कॉमर्स और लॉ में भेजा जाता है। दैनिक नवज्योति ने जब शिक्षा परिसरों में बेटियों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि बेटों की तुलना में उन्हें हर मामले में उपेक्षित किया जाता है। हालांकि यह तस्वीर बदल रही है। परिजन अब बेटियों को बेटों के बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं।

शिक्षा में अधिक, लेकिन संकाय में पिछड़ी बेटियां
कला संकाय में छात्राओं का नामांकन सबसे ज्यादा है। इसका कारण यह भी है कि सरकार द्वारा तीन साल में खोले गए ज्यादातर नए सरकारी कॉलेजों में सिर्फ बीए कोर्स ही चल रहा है। विज्ञान व वाणिज्य में छात्राओं की संख्या छात्रों से कम है।

नीट और जेईई क्रैक करें तो बेटियों को भी तरजीह
ऐसा नहीं कि बेटियों को परिजन पीछे रखते हैं, लेकिन अगर वे नीट, जेईई आदि एग्जाम क्रैक कर लें तो! दो दशक पहले 3 से 5 फीसदी महिला चिकित्सक थीं। लेकिन अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। इंजीनियरिंग में बेटियां बड़ी तादद में आगे आ रही हैं। अभी सरकारी हेल्थ विभाग में करीब 12 हजार डॉक्टर हैं। इनमें से 1500 से भी कम महिला चिकित्सक हैं। 15 साल पहले नर्सिंग स्टाफ में 90 फीसदी महिलाएं हुआ करती थी लेकिन यह संख्या अब आधी से भी कम हो गई है। राजस्थान में करीब 60 हजार नर्सिंगकर्मी हैं, जिनमें करीब 25 हजार ही महिलाकर्मी हैं। चिकित्सकों की संख्या में पहले से सुधार है।