नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार धीरे- धीरे अपने विधानसभा चुनाव संकल्प 2025 के एक एक वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है और इसी क्रम में दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशनकार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। सचदेवा ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विगत आठ साल के दौरान दिल्ली की तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावे तो बड़े -बड़े किये, लेकिन गरीबों को राशनकार्ड जैसा आवश्यक दस्तावेज नहीं दिया, जिस कारण गरीब लोग खुले बाजार से राशन लेने को बाध्य हुए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के भरपूर समर्थन के साथ 2025 में सत्ता में आई भाजपा की सरकार धीरे- धीरे अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह से दिल्ली में लगभग दो लाख नये राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल आनलाइन भरे जायेगे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों तथा मंडल अध्यक्षों से अपील की है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक को राशनकार्ड बनवाने को जागरूक करें और आनलाइन आवेदन करने में उनकी मदद करें, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केन्द्र तथा दिल्ली सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

नई दिल्ली। अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय वर्कर्स के लिए गुड न्यूज है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मार्च 2026 के लिए वीजा बुलेटिन जारी कर दिया है। इसमें रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कैटेगरी में भारतीय वर्कर्स को अच्छा फायदा मिला है। लगभग हर कैटेगरी के वर्कर्स के लिए तारीखें आगे बढ़ी हैं। अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए विदेशी वर्कर्स को ग्रीन कार्ड मिलता है। ये कार्ड उन्हें अमेरिका में हर तरह की जॉब की इजाजत देता है और वे जहां चाहें, वहां रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड पाने वाले लोगों को कुछ सालों में अमेरिकी नागरिकता भी मिल जाती है। भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर भारतीय वर्कर्स का मकसद ग्रीन कार्ड पाना होता है। ग्रीन कार्ड को लेकर 5 तरह की कैटेगरी आती हैं। रोजगार के आधार पर भारतीय वर्कर्स मुख्य तौर पर 4 कैटेगरी में आते हैं। वीजा बुलेटिन को किस तरह समझना है और इसमें दी गई डिटेल्स के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में आने वाले भारतीय वर्कर्स को ग्रीन कार्ड कब तक मिल पाएगा।

विदेशी वर्कर अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदल सकते हैं

वीजा बुलेटिन में बताया जाता है कि कब विदेशी वर्कर अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदल सकते हैं। ग्रीन कार्ड पाने के सफर में वीजा बुलेटिन गाइड का काम करता है। इसमें दो प्रमुख सेक्शन होते हैं। पहला डेट्स फॉर फाइलिंग, जो ये बताता है कि विदेशी वर्कर के लिए वो कौन सी तारीख है, जब वह अपने इमिग्रेशन स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो डेट्स फॉर फाइलिंग में वो तारीख मालूम चलती है, जब आवेदक फॉर्म जमा कर सकता है।

औपचारिक रूप से स्थायी निवास पंजीकरण संभव

फॉर्म वह आॅफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में पहले से रह रहे लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए करते हैं। इसे औपचारिक रूप से स्थायी निवास पंजीकरण या स्थिति समायोजन के लिए आवेदन के रूप में जाना जाता है। इसे फाइल करने के बाद अमेरिका छोड़े बगैर ही स्थायी रूप से रहने की इजाजत मिल जाती है, भले ही अभी ग्रीन कार्ड मिला भी नहीं है। ये फॉर्म भरने के बाद जॉब करने के लिए वर्क परमिट जैसे एंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे एडवांस पेरोल मिल जाता है। वीजा बुलेटिन का दूसरा प्रमुख सेक्शन फाइनल एक्शन डेट है, जिसके जरिए ये मालूम चलता है कि आवेदक को ग्रीन कार्ड कब तक मिल जाएगा। ये एक तरह से ग्रीन कार्ड के लिए लगने वाली लाइन है, जो वीजा कैटेगरी और राष्ट्रीयता पर आधारित होती है, जो ग्रीन कार्ड मिलने की तारीख की जानकारी देती है। अगर फाइनल एक्शन डेट में जो तारीख बताई गई है, उससे पहले की तारीख में आवेदक ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो इसका मतलब है कि उसे अब ये मिलने वाला है। उसके परमानेंट रेजिडेंट बनने का रास्ता साफ हो चुका है।

मुंबई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जेनिथ, सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए उत्साहित है, जो इसके व्यापक बैंकिंग समाधानों में एक नई सुविधा है। यह सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड आधुनिक जीवन के अलग अलग पहलुओं को पूरा करने वाले कई विशेष तरह के बेनिफिट देता है। बिना किसी परेशानी या रुकावट के विदेश यात्रा से लेकर अनगिनत मनोरंजन के विकल्पों तकए प्रीमियम लाउंज एक्सेस से लेकर वैयक्तिकृत कंसीयज सर्विसेस तक, यह कार्ड सामान्य लेन देन को असाधारण अनुभवों में बदल देता है। एयू जेनिथ क्रेडिट कार्ड 5000 रु. के प्रीमियम ब्रांड वाउचर या रिवॉर्ड पॉइंट से लेकर बिना रुकावट विदेशी यात्रा के लिए 0.99 प्रतिशत के न्यूनतम फॉरेक्स मार्कअप तक, कई असाधारण बेनेफिट की एक सीरीज प्रदान करता है। जिससे हर एक लेनदेन विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाता है। इसके अलावा कोई भी कार्ड होल्डर 8 फ्री गोल्फ राउंड्स या ट्रेनिंग के साथ गोल्फिंग लग्जरी का आनंद ले सकता है। जबकि 100 रु. खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट हासिल कर सकता है और 1 साल की ताज एपिक्योर मेंबरशिप के साथ विशेष डाइनिंग अनुभवों का आनंद ले सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा कि हमें अपने ग्राहकों को असाधारण वैल्यू प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के ही अनुसार जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड पेश करने पर गर्व है। 

यह पेशकश ट्रेडिशनल बैंकिंग और विशिष्ट एलीट फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच अंतर को पाटने के हमारे प्रयास को दिखाती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हमारा मानना है कि हर ग्राहक अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड की परवाह किए बिना प्रीमियम बेनेफिट यानी लाभों तक पहुंच का हकदार है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हैड मयंक मार्कंडेय ने कहा कि हमारा उद्देश्य जेनिथ क्रेडिट कार्ड तैयार करना था, जो न केवल लग्जरी के उच्च मानकों को पूरा करता है, बल्कि समावेशिता और इनोवेशन के हमारे मूल वैल्यू  के साथ भी मेल खाता है। 

जयपुर। प्रताप नगर क्षेत्र में दगाबाज दोस्त ने काम दिलाने बहाने एक युवक को अपने पास जयपुर बुला लिया। इसके बाद दोस्त उसका पर्स और मोबाइल लेकर भाग गया। भागते समय वह बाहर से फ्लैट का दरवाजा भी बंद कर गया। उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 47.90 लाख रुपए निकाल लिए। इस मामले में गोपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने फरार दोस्त संजय सिंह चौहान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित गोपाल और आरोपी संजय सिंह करीब दस साल से  दोस्त हैं। दस दिन पहले संजय ने काम दिलाने के लिए उसे भगत सिंह चौराहा प्रताप नगर स्थित फ्लैट पर बुलाया। यहां दोपहर करीब एक बजे संजय गोपाल का पर्स और मोबाइल चोरी कर भाग गया। पीड़ित ने पर्स संभाला, तो वह गायब मिला। इस पर पीड़ित ने संजय की पत्नी के मोबाइल से उसे फोन और मैसेज किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

मुझे बर्बाद कर दिया
पीड़ित गोपाल ने बताया वह ड्राइवरी का काम करता था। वह करीब चार साल से बेरोजगार है। उसके पास 12 क्रेडिट कार्ड और दो डेबिट कार्ड थे। संजय ने जयपुर में 15 से 20 हजार रुपए महीने का काम दिलाने के लिए जयपुर बुलाया था। उसने मेरे साथ धोखा कर मुझे बर्बाद कर दिया।

कोटा । इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।  राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स व बेरोजगारों को रोजगार करने के  लिए 50 हजार रुपए का लोन देने का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हालत यह है कोटा जिले में इस योजना में 16 हजार से अधिक ने आवेदन किए हुए हैं। जिनमें से मात्र 915 को ही लोन मिल सका है।

राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, बेरोजगार समेत कई श्रेणी के लोगों को स्व रोजगार करने व अपना रोजगार बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपए का लोन देने का प्रावधान है। इस योजना में लोन के लिए आवेदन करने की नोडल एजेंसी नगर निगम को बनाया हुआ है।  योजना लागू होने के बाद से कोटा जिले में अब तक करीब 16 हजार से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। जिनमें से बैंकों द्वारा मात्र 915 लोगों को ही लोन दिया गया है। जबकि 15 हजार से अधिक आवेदकों को अभी भी ऋण का इंतजार है।

यह है जिले की स्थिति
कोटा जिले में अभी तक कुल 16 हजार 237 लोगों ने लोन के लिए आवेदन किए हैं। जिनमें नगर निगम कोटा उत्तर के 6 हजार 331, कोटा दक्षिण निगम के 7 हजार 192, सुल्तानपुर में 744, इटावा में 819, सांगोद में 379, रामगंजमंडी में 513 और कैथून में 259 लोगों ने आवेदन किए हैं।

कोटा जिले में 16 हजार से अधिक आवेदन प्रापत हुए हैं। उनमें से 14 हजार 799 आवेदनों को जांच के बाद विभिन्न बैंकों में लोन के लिए भेजा जा चुका है। जिनमें से अभी तक 915 को लोन मिला है। राज्य सरकार की योजना अच्छी है। लेकिन बैंकों से लोन  मिलने में कई तरह की बाधाएं आती हैं। जबकि सभी बैंकों को निर्देश हैं कि  इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लोन दिया जाए। प्रयास है कि शीघ्र ही अधिकतर आवेदकों को लोन मिल सके।
-संदीप जोशी, जिला परियोजना प्रबंधक, एनयूएलएम

राजस्थान सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की प्रत्येक बालिका एवं महिला को शिक्षित, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए समुचित अवसर और सुविधाएं दी जाएं। इसी का सुपरिणाम है कि प्रदेश में सशक्त नारी की अवधारणा फलीभूत हो रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 करोड़ रूपये की निधि स्थापित की है। जिसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाएं संचालित है। वहीं राज्य में लगातार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण साकार रूप ले रहा है। सामाजिक व्यवस्था में पुरूष पारम्परिक रूप से परिवार का मुखिया होता है। इस अवधारणा से इतर प्रदेश में जनआधार कार्ड में महिला को परिवार की मुखिया के रूप में पहचान मिली है। प्रदेश में लिंगानुपात 929 से बढ़कर 946 हो गया है। महिलाओं को समूचे रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में उनके शिक्षण-प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा ,संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने एवं संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है।

शिक्षण एवं प्रशिक्षण
आज के दौर में यदि महिलाओं को पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढाना है, तो इसके लिए जहां उनको बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाना है,  वहीं उनमें विद्यमान आत्म कौशल को निखारना भी आवश्यक है। आधुनिक तकनीक को समाहित करते हुए महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने की विशेष आवश्यकता है। इसी को केन्द्र में रखकर प्रदेश में आई एम शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के लिए उड़ान
पहला सुख निरोगी काया कहावत महिलाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरूष प्रधान समाज में इसकी मान्यता है। राज्य सरकार महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योेजना के द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान योजना को शुरू किया है। माहवारी में स्वच्छता संबंधी जानकारी के अभाव तथा स्वच्छता प्रबंधन न होने के कारण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से महिलाओं को जूझना पड़ता है।

सुरक्षा एवं संरक्षण
महिलाओं को सुरक्षा तथा संरक्षण दिया जाना वैसे तो सम्पूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार भी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं संरक्षण का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अभय कमाण्ड सेन्टर तथा महिला सुरक्षा गश्ती दल कार्यरत है। सिरोही जिले के अभय कमाण्ड सेंटर पर कार्यरत कांसटेबल लाभू सिंह की तत्परता ने सुरक्षा के लिए सजगता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं फोन करके उनकी इस सजगता के लिए शाबाशी दी हैे। राज्य में  महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेन्टर अथवा अपराजिता केन्द्र, महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र और त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

स्वावलम्बन
इसी प्रकार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए आई एम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित है। जिसमें महिलाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा एक करोड़ है तथा अधिकतम ऋण अनुदान राशि 15 लाख है। योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि का 25 प्रतिशत अनुदान देय है। विशेष श्रेणी विधवा,परित्यक्ता,हिंसा से पीड़ित महिला दिव्यांग,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अवेदकों को स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत ऋण अनुदान देय है। इसी प्रकार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए ही जागृति बैक टू वर्क योेजना शुरू की गई है।

संबल
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से छह चरणों में 50 हजार रूपए की वित्तीय सहायता देकर संबल प्रदान किया जाता है। वहीं सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना भी महिलाओं को संबल प्रदान करने की राज्य सरकार की मंशा को पुष्ट करती है।

प्रोत्साहन एवं सम्मान
प्रदेश में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मान देने हेतु आई एम शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना भी संचालित है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह सम्मान तीन श्रेणियों में दिया जाता है। इसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति,संस्थाएं, महिला एवं बाल विकास कर्मी जिसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ महिला एवं बाल विकास कर्मी, श्रेष्ठ दानदाता,श्रेष्ठ सीएसआर कम्पनी को दिया जाता है।

- गजाधर भरत
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)