वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें कोई गरीब, कमजोर या कुपोषित न रहे और हर व्यक्ति स्वस्थ समाज तथा समग्र भारत के निर्माण में योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले ऐसी व्यवस्था शासन के एजेंडे का हिस्सा क्यों नहीं बन सकी, इस पर विचार करने की जरूरत है। उस समय बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो होती थीं लेकिन गरीबों, कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए, जिनकी कोख में भारत का भविष्य पलता है, सरकार का विजन और एजेंडा अपेक्षित रूप से धरातल पर नहीं उतर पाया।

सीएम योगी ने वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में राष्ट्रीय पोषण माह-2026 के शुभारंभ के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उनसे केंद्रों पर बच्चों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की आदर्श व्यवस्था को सामान्य भाषा में रामराज्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी अवधारणा को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है-"नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।'अर्थात ऐसी व्यवस्था, जहां किसी प्रकार की गरीबी, कमजोरी या दीन-हीनता न हो और सभी लोग स्वस्थ एवं गुणों से युक्त होकर समाज तथा देश के विकास में योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफलतापूर्वक दस वर्ष पूरे होने के साथ ही पोषण माह के नौवें चरण में देश आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव से समाज के कमजोर वर्गों तक पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पहुंचाने का काम तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में जिलों के भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं का निरीक्षण जरूर करते हैं तथा वहां संचालित गतिविधियों को नजदीक से देखते हैं। 

योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2001 में गुजरात की धरती से जिस विजन की परिकल्पना की थी, वह आज पूरे देश में लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

जयपुर। राज्य विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म/बलात्कार के मामलों को लेकर विपक्ष में सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की ओर से उठाए गए इस सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक कुल प्रकरण 5793 दर्ज हुए हैं। इनमें 129 मामलों में न्यायालय की ओर से 398 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में महिलाओं अत्याचार से जुड़े सवाल को स्थगित किया जाए। स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें अनुमति नहीं दी और प्रश्नकाल शुरू कर दिया। पहला सवाल नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने हंसते हुए कहा कि प्रदेश में 3 साल में जो दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं उनमें केवल 129 मामलों में ही पोक्सो कोर्ट की ओर से आरोपियों को सजा दी गई है ऐसे में यहां तो पोक्सो कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान समय पर पेश नहीं हो पाया या इन औरतों की ओर से निर्धारित समय में आरोपियों को सजा नहीं देगी जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म/बलात्कार के मामलों में वर्ष 2019 से 31 जनवरी 2022 तक कुल 6628 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से  कुल 129 प्रकरणों में 398 आरोपियों को न्यायालय से सजा हुई। कुल 4631 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया तथा  283 प्रकरणों में चालान पेश किया जाना शेष है। पुलिस मुख्यालय की ओर से समय-समय पर आदेश निर्देश परिपत्र जारी किये गये हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए किए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे है।