जयपुर। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) राजस्थान ने राज्य में उद्योगों को सतत और जिम्मेदार विकास की राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पहला ESG (एनवायरनमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस) क्लस्टर लॉन्च किया है। जयपुर स्थित CII कार्यालय में आयोजित विशेष सत्र में इस पहल की शुरुआत की गई। यह राज्य का पहला ऐसा क्लस्टर है जो विशेष रूप से ESG मानकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बदलते वैश्विक कारोबारी परिदृश्य में ESG केवल नियमों के अनुपालन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, निवेश आकर्षण और दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। CII राजस्थान के सस्टेनेबिलिटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल के को-कन्वेनर मधुर खेतान ने कहा कि यह क्लस्टर कार्बन न्यूट्रैलिटी की दिशा में नया बेंचमार्क स्थापित करेगा और उद्योगों को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा। क्लस्टर उद्योग जगत, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साझा मंच प्रदान करेगा।

इसके माध्यम से नियमित कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मूल्यांकन, पीयर लर्निंग सत्र और विशेषज्ञ परामर्श आयोजित किए जाएंगे, जिससे कंपनियां ESG सिद्धांतों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन में प्रभावी रूप से शामिल कर सकेंगी।

जयपुर। सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल ने आज जयपुर में "राजस्थान निवेश: भविष्य के लिए तैयार व्यापार पर्यावरण का निर्माण" पर एक सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य यह समझना था कि राजस्थान राज्य भविष्य में बेहतर कारोबारी माहौल और अवसरों के लिए कैसे तैयार हो रहा है। सत्र में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार कैसे सुविधाएं, सरकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचा, बिजली, कनेक्टिविटी आदि प्रदान करने के प्रयास कर रही है।

अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से देश का एक औद्योगिक राज्य बनता जा रहा है, जहां निवेशकों को एक ही छत के नीचे एक दुकान से उद्योग से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह कहना है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री  शकुंतला रावत का जो इन्वेस्ट राजस्थान के तहत आयोजित सीआईआई की कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत का राजस्थान को उद्योग में अग्रणी बनाने का सपना है, जिसमें हम काफी हद तक सफल साबित हो रहे हैं। रावत ने आगे कहा कि सीआईआई ने राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में एक नई गाथा लिखी है और राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उद्देश्य अधिक से अधिक निवेशकों को राजस्थान से जोड़ना है ताकि राजस्थान में उद्योग स्थापित किए जा सकें और राज्य प्रगति के नए पथ पर चल सके।  रावत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में उद्योग मंत्रालय निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान कर रहा है और राजस्थान में वन स्टॉप शॉप जैसी सुविधा प्रदान की गई है जहां 14 विभागों से संबंधित प्रक्रिया और एनओसी से संबंधित जानकारी एक के तहत मिल जाएगी. ताकि निवेशकों को किसी काम के लिए चक्कर न लगाना पड़े।"

 
'फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन राजस्थान' विषय पर विशेष भाषण देते हुए डॉ. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन पेट्रोलियम और चेयरमैन राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान सरकार ने कहा, “आज राजस्थान भी स्टार्टअप के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बना रहा है। कारदेखो डॉट कॉम इसका एक बड़ा उदाहरण है और सीआईआई भी राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काम कर रहा है। आज राजस्थान सरकार अपना स्टार्टअप उद्योग लगाने वाले निवेशकों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है।


इस अवसर पर उपस्थित  अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक - रीको लिमिटेड, राजस्थान सरकार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 68 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। उसने हाल के वर्षों में उद्योग के विकास को गर्व से साझा किया, “अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी आई.पी.आर.एस 2.0 रिपोर्ट (औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली) के अनुसार, लीडर कैटेगरी 25 के तहत भारत के सर्वश्रेष्ठ 68 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में हैं। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों को लॉन्च किया है और आने वाले वर्ष में कई और लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे खुलासा किया, "नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, हाल ही में सरकार ने राज्य के हर उप-मंडल में एमएसई औद्योगिक क्षेत्र के विकास की घोषणा की। पिछले बजट में राज्य के 68 अनुमंडलों में लगभग 68 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई थी और इसमें अन्य 32 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सिंह ने आगे बताया की, "सेगमेंट में कई नए हस्तक्षेप हुए हैं, जैसे वन स्टॉप शॉप, एमएसएमई अधिनियम, जिसने राज्य में एक बहुत ही औद्योगिक अनुकूल वातावरण बनाया है।"

राजस्थान में क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल इकोसाइटम पर सदन को संबोधित करते हुए, टी रविकांत, प्रमुख सचिव, उद्योग और कॉमर्स, राजस्थान सरकार ने साझा किया कि राजस्थान सरकार वन स्टॉप शॉप परियोजना लेकर आई है जिसमें निवेशकों के लिए एक छत के नीचे सभी विभाग उपलब्ध है जो पूरी प्रक्रिया को बहुत सुविधाजनक तरीके से सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बजट के दौरान यह घोषणा की गई थी कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान 33 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे लाखों में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

'भविष्य की स्थिरता और खान और खनिज क्षेत्र की तत्परता' पर सदन को संबोधित करते हुए,  अरुण मिश्रा, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा, “उद्योग भविष्य का प्रमाण नहीं हो सकता है यदि इसके नियम और कानून भविष्य के प्रमाण नहीं हैं और इसलिए सरकार और प्रशासन को चुनौतीपूर्ण कारकों का ध्यान रखने की जरूरत है जैसे प्रबंधन जोखिम कारक को कैसे देखेगा। इसलिए नियम और कानून अपने आप में जोखिम कारक नहीं बनने चाहिए।“

 अमित जैन, सीईओ और सह-संस्थापक, कारदेखो डॉट कॉम ने 'स्टार्ट-अप्स की भविष्य की तैयारी' पर सदन को संबोधित किया और कहा, "भविष्य की तैयारी का सबसे बड़ा बिंदु पूंजी की आसान पहुंच और निवेश के लिए एक संरचना के साथ प्रतिभाशाली मानव पूंजी है। उनके अनुसार, राजस्थान में देश की 7% आबादी है, जिसमें से हम 13% आईआईटी और इंजीनियरों का उत्पादन करते हैं और देश में सबसे बड़े सीए उत्पादक हैं। भविष्य के लिए तैयार होने के लिए, हमें स्टार्ट उपस और राज्य में ही रहने और मानव पूंजी को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने की आवश्यकता है।“

बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए, संजय अग्रवाल, एमडी और सीईओ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उल्लेख किया कि “सरकार अब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों पर काम कर रही है। आज जनता के पैसे का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है और अब बैंकिंग कम्युनिटी के रूप में आ गई है। बैंकिंग अपने भविष्य में 1.50 लाख करोड़ के सार्वजनिक धन में 10% प्रति वर्ष वृद्धि देखेगा जो निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों के पास है। इसके अलावा, देश की जमा दर 10-12% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी। आज बैंकों के पास निवेश करने के लिए पैसा है, और वे अब एनपीए नहीं हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिस तरह से देश ने अपने वित्त का उल्लेख किया है वह उत्कृष्ट है और हमारे अनुपालन भी अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने व्यवसाइयों से यह भी कहा कि वे पहले व्यवसाय में अपनी इक्विटी निवेश करें और फिर ऋण लें। उनके अनुसार, बैंक और वित्तीय संस्थान भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें निवेश के लिए अपनी बैलेंस शीट, डेटा और उद्देश्य प्रदान करने की आवश्यकता है।”