जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसियेशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल को पत्र लिखकर सुझाया है कि इस वर्ष के आखिर में जो इनवेस्ट राजस्थान आयोजित किया जा रहा है। उसे सफल एवं रिजल्ट-ओरियंटेड बनाने के लिए रिसोर्स मैपिंग की जाये और इनवेस्टमेंट बास्केट क्रियेट की जाये। इस बारे में टीम आरतिया के इनवेस्टमेंट स्टडी ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें विष्णु भूत, आशीष सर्राफ, कमल कंदोई, प्रेम बियाणी, अजय गुप्ता, ज्ञान प्रकाश, नरेश चौपड़ा, ओ पी राजपुरोहित, सज्जन सिंह, राजीव सिंहल, दिनेश गुप्ता, कैलाश शर्मा आदि उपस्थित थे।

टीम आरतिया के अनुसार राजस्थान की रिसोर्स मैपिंग की जाये, जिसके जरिये निवेशक को यह बताया जाये कि प्रदेश के किस उपखंड क्षेत्र में कितनी सरकारी जमीन निवेश के लिए प्रस्तावित या उपलब्ध है, उस उपखंड क्षेत्र में ऐसा कौन सा कच्चा माल मिनरल या कृषि जिंस या अन्य रूप में उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर वहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकती हो। राजस्थान सरकार के पास पर्याप्त समय है, सभी उपखंड अधिकारियों से एक माह के भीतर उनके इलाके में उपलब्ध सिवाय-चक भूमि का रिकार्ड मंगवाकर उसका सूचीकरण किया जाये। उसकी डीएलसी रेट भी इस सूचीकरण में शामिल हो। साथ ही उस इलाके में उत्पादित होने वाली कृषि जिंसों एवं मिनरल्स के विगत एक दशक के उत्पादन आंकड़े भी सूचीबद्ध किये जायें। एक तरह से प्रदेश के प्रत्येक उपखंड इलाके की रिसोर्स मैपिंग हो।

उत्पादन के अलावा सेवा क्षेत्र भी निवेष की व्यापक संभावना वाला है, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों, विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा वाले ग्लोबल लेवल के अस्पताल, धार्मिक व ईको पर्यटन सुविधा क्षेत्रों, शहरों एवं ग्रामीण इलाकों में स्थानीय परिवहन, फिल्म-सिटी निर्माण, नव-तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की चैन, आदि अनेक क्षेत्र शामिल हैं। इसके लिए भी राज्य के सभी उपखंड क्षेत्रों की संभाव्यता रिपोर्ट भी विशेषज्ञों के जरिये तैयार करवाई जाये, ताकि निवेशक को यह पता लग सके कि वह कहां निवेश कर सकता है। टीम आरतिया का कहना है कि सरकार छोटे एवं बड़े निवेशक के बीच कोई भेद न रखे, बल्कि सभी तरह के निवेशकों को पूरा मान मिले, यह सुनिश्चित किया जाये।  

व्यापारिक एवं सामाजिक स्तर पर ऐसे हजारों लोग व संस्थाएं प्रदेश भर में मौजूद हैं, जो इस आयोजन की सफलता के लिए अपने-अपने इलाके में आधार बना सकते हैं। ये लोग न केवल भरोसेमंद हैं, अपने इलाके के लोगों और वहां के बाहर रहने वाले प्रवासियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही वे प्रदेश के सामाजिक ढांचे में सुधार अर्थात शिक्षा-चिकित्सा केंद्रों आदि के लिए बड़ा सहयोग भामाशाहों के जरिये दिलवा सकते हैं, इससे राजस्थान के सरकारी चिकित्सालयों, स्कूलों और कॉलेजों में कमरों व अन्य संसाधनों की आवष्यकता की बड़ी पूर्ति की जा सकती है। ऐसे लोगों को स्टेट का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया जाये। इन्हें सभी तरह का प्रशासनिक सहयोग इनवेस्ट-राजस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति व प्रदेश के सामाजिक ढांचे के विकास के लिए सुनिश्चित किया जाये।

टीम आरतिया का कहना है कि इनवेस्ट-राजस्थान के लिए रोड़-शो आयोजन का सिलसिला गतिशील हो और इसमें प्रदेश के उन कारोबारियों-संगठनों को साथ लिया जाये जिनका देश-विदेश के निवेशकों में अच्छा कनेक्ट हो।  इसी तरह सिंगल विंडो स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कि हर निवेश प्रस्ताव पर सभी क्लीयरेंस अधिकतम एक माह में सुनिष्चित हो, उद्यमी खुद कहीं नहीं जाये बल्कि उसे सभी क्लीयरेंस सुलभ कराई जाये। इसके लिए सरकार रिजल्ट-ओरियंटेड अधिकारियों को इनवेस्ट-राजस्थान की मुख्यधारा में समाहित करें।

जयपुर। राजस्थान में सिरेमिक, ग्लास, खनिज, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टैक्सटाईल, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि अधिक ईंधन की खपत वाले उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है तथा अब राज्य में प्राकृतिक गैस पाईपलाईन्स आने के बाद प्राकृतिक गैस की राज्य में बढ़ती उपलब्धता से राज्य गैस आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रमुखता से उभरा है। मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान के आधे से अधिक एमओयू धरातल पर आए हैं। राजस्थान में गैस आधारित उद्योगों के लिए अनेक सुअवसर है। राजस्थान में गैस आधारित उद्योगों की स्थापना के लाभ और अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उदेश्य से रीको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य तथा खान एवं पेट्रोलियम, राजस्थान सरकार,  वीनू गुप्ता ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के प्रयास रंग लाने लगे है। राजस्थान में नए उद्योगों के लिए माहौल बना हैं।

रीको के प्रबंध निदेशक  सुधीर शर्मा ने बताया कि कैरियर गैस पाईपलाईन्स तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक गैस इन्फास्ट्रक्चर की जानकारी इस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही है। रीको द्वारा प्राकृतिक गैस पाईपलाईन के नजदीक नये एवं वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों की मैपिंग कराई गई है।

ग्लास उत्पादकों और मोरबी के सिरेमिक टाइल उद्योग के प्रतिनिधि मण्डल राजस्थान में उनके सदस्यों द्वारा परियोजनायें लगाने की संभावयता का आंकलन करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से भाग लेने आए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन लोगों ने अनावश्यक विवाद कर इन्वेस्ट समिट की सफलता को कम करने का प्रयास किया, वे राजस्थान के हितैषी नहीं हो सकते। जनता समझ चुकी है कि राजस्थान में निवेश रोककर प्रदेश को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किसने किया। समय आने पर जनता उन्हें उचित जवाब भी देगी। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां बनाई है। यही कारण है कि आज राजस्थान निवेशकों की फेवरिट इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। हम राजस्थान में आने वाले हर निवेशक का स्वागत करेंगे, जो यहां उद्योग लगाए व हमारे युवाओं को रोजगार के मौके दे। हालांकि मीडिया के एक हिस्से एवं विपक्ष के साथियों ने इस समिट में पधारे कुछ निवेशकों को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करने का प्रयास किया। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निवेश व उद्योगों के खिलाफ नहीं किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट राजस्थान को सफल बनाने के लिए सभी निवेशकों, सीआईआई, अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद किया।

जयपुर। सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल ने आज जयपुर में "राजस्थान निवेश: भविष्य के लिए तैयार व्यापार पर्यावरण का निर्माण" पर एक सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य यह समझना था कि राजस्थान राज्य भविष्य में बेहतर कारोबारी माहौल और अवसरों के लिए कैसे तैयार हो रहा है। सत्र में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार कैसे सुविधाएं, सरकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचा, बिजली, कनेक्टिविटी आदि प्रदान करने के प्रयास कर रही है।

अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से देश का एक औद्योगिक राज्य बनता जा रहा है, जहां निवेशकों को एक ही छत के नीचे एक दुकान से उद्योग से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह कहना है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री  शकुंतला रावत का जो इन्वेस्ट राजस्थान के तहत आयोजित सीआईआई की कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत का राजस्थान को उद्योग में अग्रणी बनाने का सपना है, जिसमें हम काफी हद तक सफल साबित हो रहे हैं। रावत ने आगे कहा कि सीआईआई ने राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में एक नई गाथा लिखी है और राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उद्देश्य अधिक से अधिक निवेशकों को राजस्थान से जोड़ना है ताकि राजस्थान में उद्योग स्थापित किए जा सकें और राज्य प्रगति के नए पथ पर चल सके।  रावत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में उद्योग मंत्रालय निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान कर रहा है और राजस्थान में वन स्टॉप शॉप जैसी सुविधा प्रदान की गई है जहां 14 विभागों से संबंधित प्रक्रिया और एनओसी से संबंधित जानकारी एक के तहत मिल जाएगी. ताकि निवेशकों को किसी काम के लिए चक्कर न लगाना पड़े।"

 
'फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन राजस्थान' विषय पर विशेष भाषण देते हुए डॉ. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन पेट्रोलियम और चेयरमैन राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान सरकार ने कहा, “आज राजस्थान भी स्टार्टअप के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बना रहा है। कारदेखो डॉट कॉम इसका एक बड़ा उदाहरण है और सीआईआई भी राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काम कर रहा है। आज राजस्थान सरकार अपना स्टार्टअप उद्योग लगाने वाले निवेशकों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है।


इस अवसर पर उपस्थित  अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक - रीको लिमिटेड, राजस्थान सरकार ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 68 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। उसने हाल के वर्षों में उद्योग के विकास को गर्व से साझा किया, “अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी आई.पी.आर.एस 2.0 रिपोर्ट (औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली) के अनुसार, लीडर कैटेगरी 25 के तहत भारत के सर्वश्रेष्ठ 68 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में हैं। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों को लॉन्च किया है और आने वाले वर्ष में कई और लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे खुलासा किया, "नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, हाल ही में सरकार ने राज्य के हर उप-मंडल में एमएसई औद्योगिक क्षेत्र के विकास की घोषणा की। पिछले बजट में राज्य के 68 अनुमंडलों में लगभग 68 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई थी और इसमें अन्य 32 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सिंह ने आगे बताया की, "सेगमेंट में कई नए हस्तक्षेप हुए हैं, जैसे वन स्टॉप शॉप, एमएसएमई अधिनियम, जिसने राज्य में एक बहुत ही औद्योगिक अनुकूल वातावरण बनाया है।"

राजस्थान में क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल इकोसाइटम पर सदन को संबोधित करते हुए, टी रविकांत, प्रमुख सचिव, उद्योग और कॉमर्स, राजस्थान सरकार ने साझा किया कि राजस्थान सरकार वन स्टॉप शॉप परियोजना लेकर आई है जिसमें निवेशकों के लिए एक छत के नीचे सभी विभाग उपलब्ध है जो पूरी प्रक्रिया को बहुत सुविधाजनक तरीके से सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बजट के दौरान यह घोषणा की गई थी कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान 33 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे लाखों में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

'भविष्य की स्थिरता और खान और खनिज क्षेत्र की तत्परता' पर सदन को संबोधित करते हुए,  अरुण मिश्रा, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा, “उद्योग भविष्य का प्रमाण नहीं हो सकता है यदि इसके नियम और कानून भविष्य के प्रमाण नहीं हैं और इसलिए सरकार और प्रशासन को चुनौतीपूर्ण कारकों का ध्यान रखने की जरूरत है जैसे प्रबंधन जोखिम कारक को कैसे देखेगा। इसलिए नियम और कानून अपने आप में जोखिम कारक नहीं बनने चाहिए।“

 अमित जैन, सीईओ और सह-संस्थापक, कारदेखो डॉट कॉम ने 'स्टार्ट-अप्स की भविष्य की तैयारी' पर सदन को संबोधित किया और कहा, "भविष्य की तैयारी का सबसे बड़ा बिंदु पूंजी की आसान पहुंच और निवेश के लिए एक संरचना के साथ प्रतिभाशाली मानव पूंजी है। उनके अनुसार, राजस्थान में देश की 7% आबादी है, जिसमें से हम 13% आईआईटी और इंजीनियरों का उत्पादन करते हैं और देश में सबसे बड़े सीए उत्पादक हैं। भविष्य के लिए तैयार होने के लिए, हमें स्टार्ट उपस और राज्य में ही रहने और मानव पूंजी को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने की आवश्यकता है।“

बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए, संजय अग्रवाल, एमडी और सीईओ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उल्लेख किया कि “सरकार अब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों पर काम कर रही है। आज जनता के पैसे का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है और अब बैंकिंग कम्युनिटी के रूप में आ गई है। बैंकिंग अपने भविष्य में 1.50 लाख करोड़ के सार्वजनिक धन में 10% प्रति वर्ष वृद्धि देखेगा जो निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों के पास है। इसके अलावा, देश की जमा दर 10-12% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी। आज बैंकों के पास निवेश करने के लिए पैसा है, और वे अब एनपीए नहीं हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिस तरह से देश ने अपने वित्त का उल्लेख किया है वह उत्कृष्ट है और हमारे अनुपालन भी अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने व्यवसाइयों से यह भी कहा कि वे पहले व्यवसाय में अपनी इक्विटी निवेश करें और फिर ऋण लें। उनके अनुसार, बैंक और वित्तीय संस्थान भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें निवेश के लिए अपनी बैलेंस शीट, डेटा और उद्देश्य प्रदान करने की आवश्यकता है।”