जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा में संसद की तर्ज पर सेन्ट्रल हॉल बनेगा। स्पीकर  देवनानी ने विधानसभा भवन में सेन्ट्रल हॉल के लिए उचित स्थान चिन्हित किये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने बताया कि यह सेन्ट्रल हॉल बहुपयोगी होगा। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि सेन्ट्रल हॉल को महापुरुषों के थ्री-डी चित्रों से सुसज्जित किया जायेगा। सेन्ट्रल हॉल में राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पेन्टिंग्स भी लगाई जायेगी। हॉल का उपयोग विधान सभा सत्रकाल के दौरान विधायकगण, विभागीय अधिकारीगण और आगन्तुक अतिथिगण की चर्चा और जलपान के लिए होगा। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा सचिवालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सेन्ट्रल हॉल के लिए रूपरेखा और परिकल्पना पर चर्चा की। विधान सभा भवन के पंचम तल पर बनेगा ऑडिटोरियम विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने बैठक में विधान सभा भवन के पंचम तल पर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ड्रॉईंग का अवलोकन किया और इस कार्य की अनुमानित लागत व निर्माण समयावधि पर चर्चा की। देवनानी ने इस कार्य को अधिकतम एक वर्ष में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने कहा कि इस ऑडिटोरियम का उपयोग युवा संसद, राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ द्वारा आयोजित कार्यशाला, सेमिनार, बैठक और संगोष्ठियों के साथ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए किया जायेगा। देवनानी ने बताया कि भविष्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो यह ऑडिटोरियम उसके लिए उपयोग में लिया जा सकेगा।

विधान सभा के ऐतिहासिक भवन की सुन्दरता बनाये रखने के होंगे निरन्तर प्रयास स्पीकर देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का भवन भारत के सबसे आधुनिक विधानमंडल परिसरों में से एक है। भवन के बाहरी हिस्से में राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक विशेषताओं वाले जोधपुर और बंसी पहाड़पुर पत्थर में झरोखे, छतरियां, कमानी, बारादरी, मेहराब, तोड़ियां आदि लगी हुई हैं। आंतरिक प्रवेश कक्षों की दीवारों और छतों को भी जयपुर, शेखावाटी, मारवाड़ और मेवाड़ की पारंपरिक कलाओं से सजाया गया है। देवनानी ने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुन्दरता को बनाये रखने के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा के निरन्तर प्रयास किये जाये। देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए निम्नतम व्यय पर पर्याप्त व्यवस्था की जावे। बैठक में विधान सभा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

जयपुर। राजस्थान की पन्द्रहवीं विधानसभा के अष्टम सत्र के आखिरी दिन हंगामें के बीच पांच विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। सदन में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य लाल डायरी एवं विधायक मदन दिलावर के सदन से निलंबन के मामले को लेकर हंगामा कर रहे थे और इस बीच राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023 को ध्वनिमत से पारित किया गया।

इससे पहले प्रारम्भ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा में विधायक बलवान पूनियां ने भाग लिया और किसानों के सहकारिता बैंकों के अलावा अन्य बैंकों के ऋण भी माफ करने की मांग की। उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। इसी तरह विधायक जगदीश चन्द्र ने भी चर्चा में भाग लेते हुए इसका समर्थन किया। इसके बाद सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

इसी तरह हंगामें के बीच ही राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक- 2023 ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक बलवान पूनियां ने कहा कि बिजली के छोटे एवं बड़े दोनों उपभोक्ताओं में सम्मान व्यवहार किए जाने की मांग की। उन्होंने ढ़ाणियों के लंबित घरेलू बिजली कनेक्शन शीघ्र देने की भी मांग की।

इसके बाद सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक - 2023 को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

विधानसभा में हंगामे के बीच ही राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक-2023 को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।  

इसी तरह नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक-2023 को भी ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में देवस्थान मंत्री शकुन्तला रावत ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल से हंगामे की शुरुआत हुई, जो शून्यकाल में भी जारी रही। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए दो बार सदन से वॉक आउट किया। साथ ही प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा।

प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के सवाल पर पूरक प्रश्न पहुंचने पर स्पीकर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को अनुमति नहीं दी। राठौड़ ने वर्ष 2011 की जनगणना के नियमों से वंचित  परिवारों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि उन्हें भी लाभ दिया जाएगा, उसकी कितनी क्रियान्वयनवति हुई। इस पर स्पीकर जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सवाल से संबंधित नहीं है इस पर राठौड़ और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अपने नेता का अपमान होता देखकर विपक्ष वेल में आ गया और नारेबाजी करने लगा। आखिर में विपक्ष में प्रश्नकाल के शेष समय तक के लिए सदन का बहिष्कार किया।  विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद स्पीकर मंत्रियों से कार्यसूची में शामिल प्रश्न पूछे।

बीजेपी विधायकों के सवाल भी स्पीकर ने पूछे

विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद कार्यसूची में शामिल बीजेपी विधायकों के सवाल भी स्पीकर स्वयं ही पूछते नजर आए। इस दौरान संबंधित मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। कई सवाल पूरक प्रश्नों के साथ लंबे चले । बीसलपुर परियोजना की विस्थापित कॉलोनी की सड़कों के पुनर्निर्माण पर सवाल काफी लंबा चला

कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा विधायकों ने स्थगन के जरिए मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। विधायक सतीश पूनिया, बिहारी लाल, संजय शर्मा, रामलाल शर्मा और राजेंद्र राठौड़ ने पिछले कुछ समय से प्रदेश में आए दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में रोजाना 17 बलात्कार और 7 हत्याए हो रही है। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं प्रदेश में माफिया गिरोह कितना हावी है कि सरकार के संरक्षण के चलते उन पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे महंगाई राहत से आमजन को नहीं अपराधियों को राहत मिल रही है।

बीजेपी में भी फूट नजर आई

सरकार को घेरने की विशेष रणनीति बीजेपी की कारगर नहीं हो रही है। इसका नजारा आज सदन में देखने को मिला। कानून व्यवस्था को लेकर जब बीजेपी के सभी विधायक वेल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और वासुदेव देवनानी ने 295 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याएं सरकार के सामने रख रहे थे। इसकी हर तरफ यही चर्चा थी कि बीजेपी में एकजुटता नहीं है।

जयपुर। गोपालन मंत्री प्रमोद भाया ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के पास नंदी शालाओं को वर्ष में 90 दिन के बजाय पूरे 365 दिन का अनुदान देने के लिए विभिन्न विधायकों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों के ज्ञापन एवं सुझाव प्राप्त हुए है। उन्होंने कहा कि इनका परीक्षण करवाया जा रहा है और संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

 भाया ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में 3 हजार 222 गोशालाओं में 10 लाख 61हजार गौवंश है, जिसमें बड़ा गो वंश 8 लाख 23 हजार तथा छोटा गो वंश 2 लाख 38 हजार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 2 हजार 221 पात्र गोशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। जिनमें 9 लाख 91 हजार गो वंश है तथा अपात्र गोशालाएं 1 हजार 101 है। गोपालन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री गौ वंश के संरक्षण तथा संर्वधन के लिए समर्पित है और उन्होंने संत सम्मेलन आयोजित करके मार्च 2019 में छोटे पशु को दिया जाने वाला अनुदान 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपए तथा बड़े पशु का 32 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि नई पंचायत समितियों में जब नंदी शालाएं शुरु होगी तो उनमें 9 महीने के अनुदान का प्रावधान है।

इससे पहले  भाया ने विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 3 हजार 222 पंजीकृत गौशालाएं है जिनमें 10.61 लाख गौवंश संधारित है। उन्होंने इसका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बडे गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।