जयपुर। प्रदेश में ‘शहर चलो अभियान’ की अवधि 17 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। अब स्थानीय निकाय आगे की दिशा में सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अभियान के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। विभाग स्तर पर अभियान को फिर से शुरू करने पर विचार चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली बाद ‘शहर चलो अभियान’ दोबारा शुरू किया जा सकता है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह अभियान 27 अक्टूबर से दोबारा प्रारंभ होकर 15 दिन की अवधि तक चल सकता है। इस बार सरकार अभियान को ‘फॉलोअप शिविर’ के रूप में चलाने की तैयारी में है, ताकि पहले चरण में प्राप्त आवेदनों और लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जा सके।

यह अभियान 17 सितंबर को शुरू हुआ था और एक महीने तक चला। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पट्टों के आवेदन, नामांतरण, उपखंडीय पुनर्गठन, भवन स्वीकृति, और अन्य नगरीय सेवाओं से जुड़े प्रकरण निपटाए गए। दिवाली का पंचदिवसीय त्योहार अब शुरू हो चुका है, इसलिए संभावना है कि त्योहारों के बाद सरकार इसकी नई तिथियों की घोषणा करेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री स्तर पर इस प्रस्ताव पर विचार जारी है और जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है।

जयपुर। गोपालन मंत्री प्रमोद भाया ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के पास नंदी शालाओं को वर्ष में 90 दिन के बजाय पूरे 365 दिन का अनुदान देने के लिए विभिन्न विधायकों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों के ज्ञापन एवं सुझाव प्राप्त हुए है। उन्होंने कहा कि इनका परीक्षण करवाया जा रहा है और संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

 भाया ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में 3 हजार 222 गोशालाओं में 10 लाख 61हजार गौवंश है, जिसमें बड़ा गो वंश 8 लाख 23 हजार तथा छोटा गो वंश 2 लाख 38 हजार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 2 हजार 221 पात्र गोशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। जिनमें 9 लाख 91 हजार गो वंश है तथा अपात्र गोशालाएं 1 हजार 101 है। गोपालन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री गौ वंश के संरक्षण तथा संर्वधन के लिए समर्पित है और उन्होंने संत सम्मेलन आयोजित करके मार्च 2019 में छोटे पशु को दिया जाने वाला अनुदान 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपए तथा बड़े पशु का 32 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि नई पंचायत समितियों में जब नंदी शालाएं शुरु होगी तो उनमें 9 महीने के अनुदान का प्रावधान है।

इससे पहले  भाया ने विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 3 हजार 222 पंजीकृत गौशालाएं है जिनमें 10.61 लाख गौवंश संधारित है। उन्होंने इसका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बडे गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।