जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और विभागों की ओर से लगातार प्रयास और करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में सामने आई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट 2018-19 से 2024-25 की अवधि की सड़क सुरक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा पर आधारित है और 21 अगस्त 2026 को विधानसभा में पेश की गई। राज्य में सड़क सुरक्षा पर करीब 343 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद हादसों में होने वाली मौतों में अपेक्षित कमी नहीं आई। ऑडिट में सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में कमियों को गंभीरता से रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट में नवंबर 2025 तक हुई कुछ घातक दुर्घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है, ताकि सुरक्षा उपायों के कमजोर क्रियान्वयन के गंभीर परिणाम सामने आ सकें। राजस्थान में सड़क हादसों का पुराना आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है। वर्ष 2022 में 23,614 हादसों में 11,104 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2023 में हादसे बढ़कर 24,705 और मृतकों की संख्या 11,762 हो गई। यानी एक साल में 658 अधिक लोगों की जान गई। हाईवे हादसों की स्थिति भी गंभीर है। वर्ष 2025 में राजस्थान में हाईवे दुर्घटनाओं में 4,524 लोगों की मौत हुई, जो 2024 के 4,285 के मुकाबले अधिक है। खास बात यह है कि देशभर में हाईवे मौतों में कमी दर्ज की गई, जबकि राजस्थान में बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सड़क सुरक्षा पर खर्च हो रही बड़ी रकम का असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा।

जयपुर। गुजरात में फिटनेस कराने वाले राजस्थान के 1000 से अधिक भारी वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने भारी वाहनों की फिटनेस गुजरात में करवाई थी। आरोप है कि इनमें से ज्यादातर वाहनों को गुजरात ले जाए बिना ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। गड़बड़ी सामने आने के बाद गुजरात सरकार ने कार्रवाई करते हुए बिना वाहन की जांच के जारी किए गए फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए। फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद इन वाहनों की राजस्थान में भी फिटनेस नहीं हो पा रही है।

लंबे समय से फिटनेस नहीं होने के कारण कई वाहन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी) की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे वाहनों के मालिक अब परेशान हैं। राजस्थान में इन वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिटनेस कराने के लिए वाहन मालिकों को संबंधित वाहनों को गुजरात ले जाना जरूरी हो गया है। इससे वाहन मालिकों पर अतिरिक्त परिवहन खर्च और समय का बोझ बढ़ रहा है।

जयपुर। अजमेर रोड स्थित 200 फीट चौराहे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन ने अवैध बस संचालन के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीमें बुधवार को मौके पर पहुंचीं और व्यापक कार्रवाई की। जयपुर आरटीओ प्रथम के परिवहन निरीक्षक मुक्ता वर्मा सोनी, रामकिशोर मीणा और गोकलराम ढाका ने 200 फीट चौराहे से हीरापुरा के बीच संचालित बसों की जांच की।

अभियान के दौरान उन बसों पर विशेष नजर रखी गई जो अधिकृत स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद सड़क किनारे सवारियां बैठा और उतार रही थीं। प्राधिकरण के मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान किए गए तथा संचालकों को भविष्य में ऐसी गतिविधियां बंद करने की सख्त चेतावनी दी गई। गौरतलब है कि मंगलवार को इसी क्षेत्र में हुए भीषण हादसे में एक पिता और उसके तीन बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और अवैध बस संचालन पर रोक लगाने के लिए सघन अभियान शुरू किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

बूंदी। चिकित्सालय परिसर में बिना वैध रजिस्ट्रेशन के संचालित निजी वाहनों तथा नियमों की अनदेखी कर काले शीशे लगाकर दौड़ रही निजी एंबुलेंसों के मामले में 12 जून के अंक में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया है और कार्रवाई तेज कर दी गई है।

जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा ने बताया कि अस्पताल परिसर एवं आसपास अवैध रूप से संचालित वाहनों तथा नियमों का उल्लंघन कर चल रही एंबुलेंसों की जानकारी संज्ञान में आने के बाद विभाग ने त्वरित कदम उठाए हैं। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत लगभग 150 वाहनों के पंजीकरण (आरसी) निरस्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अब केवल नोटिस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की जा रही है, जो अस्पताल परिसर एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा।

जिला प्ररिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेजों के चल रही निजी एंबुलेंस न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रही थीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन रही थीं। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस कार्रवाई के बाद अवैध वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

इस प्रकार की अनियमितता यदि पाई जाती है तो इन प्राइवेट एंबुलेंसों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पूर्व में भी कई वाहनों के आरसी रजिस्ट्रेशन खारिज किए जा चुके हैं। और आज भी करीब 150 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खारिज करने के लिए नोटिस जारी किए हैं
- सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, (DTO), बूंदी

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के बाद शहर में मिनी बस, ऑटो, मैजिक और जेसीटीसीएल के सभी स्टैंडों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत शहर में मौजूद लगभग 690 बस स्टैंड और करीब 100 ऑटो स्टैंड का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में ट्रैफिक पुलिस, जेसीटीसीएल तथा जयपुर नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हैं। टीम 25 अप्रैल तक पहले से निर्धारित सभी बस और ऑटो स्टैंड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

अभियान के दौरान जहां आवश्यकता महसूस होगी, वहां नए स्टैंड बनाने की अनुशंसा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को भेजी जाएगी। वहीं जो स्टैंड ट्रैफिक के लिहाज से अनुपयुक्त पाए जाएंगे या जिनसे चौराहों पर जाम की स्थिति बनती है, उनके स्थान बदलने या हटाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि शहर में बस और ऑटो स्टैंड का निर्धारण करीब 12 वर्ष पहले किया गया था। बढ़ते यातायात दबाव और चौराहों पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने चालू वित्त वर्ष में राजस्व अर्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 10.15 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित कर अपनी कार्यक्षमता साबित की है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में विभाग ने यह उपलब्धि हासिल की है।

आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष 15 मार्च तक विभाग का कुल राजस्व 6935.86 करोड़ रुपए था, जबकि इस वर्ष इसी अवधि तक यह बढ़कर 7639.90 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी विभाग ने पिछले साल की तुलना में करीब 704 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि मानी जा रही है।

विभाग का चालू वित्त वर्ष के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 9860 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अब तक की उपलब्धि को देखते हुए विभाग लक्ष्य के करीब पहुंचने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों का मानना है कि सख्त प्रवर्तन, डिजिटल प्रक्रियाओं के विस्तार और बेहतर निगरानी के चलते यह बढ़ोतरी संभव हो पाई है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में स्टेज कैरिज व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (स्लीपर) और लोकपरिवहन बस ऑपरेटरों ने सोमवार रात 12 बजे से हड़ताल शुरू कर दी। इसके चलते प्रदेशभर में करीब 38 हजार बसों का संचालन ठप है, जिससे लगभग 25 लाख यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका है। सोमवार को ऑपरेटर्स की सीएम ओएसडी अखिल अरोड़ा से सीएमओ में वार्ता हुई, जिसमें कोई सहमति नही बनी। इस दौरान परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा मौजूद रहे। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान यात्रियों को जबरन रास्ते में उतार कर बसें जब्त कर ली जाती हैं और आरसी निलंबित कर दी जाती है, जिससे यात्रियों के साथ-साथ संचालकों को भी भारी परेशानी होती है। 

कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन समस्या जस की तस

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि कार्रवाई के दौरान केवल एक दस्तावेज जब्त कर वाहन को छोड़ने, परिवहन पोर्टल को नियमित रूप से चालू रखने, ग्रामीण बसों के लगेज कैरियर पर अनावश्यक कार्रवाई बंद करने, प्रत्येक जिले में फिटनेस सेंटर शुरू करने तथा एटीएस की व्यवस्था विभागीय स्तर पर करने की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, लेकिन विभाग की और से अभी तक कार्रवाई बंद नही की गई। 

परिवहन आयुक्त से वार्ता आज

मंगलवार को परिवहन आयुक्त के साथ वार्ता एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता प्रस्तावित है। ऐसे में यदि वार्ता में सहमति नहीं बनती है तो बस ऑपरेटरों की ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। 

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने बुधवार को थ्री डिजिट (वीआईपी नंबर) से जुड़े मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 493 वाहनों के पंजीयन (आरसी) निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है, जिनका रिकॉर्ड या तो गायब पाया गया या फिर गलत तरीके से बैकलॉग में दर्ज किया गया था।

निरस्त किए गए वाहनों में से अधिकांश महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं, जिन पर आकर्षक वीआईपी नंबर दर्ज थे। आरटीओ प्रथम के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस कार्रवाई के दायरे में करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। अब इन सभी वाहनों को नए नंबर लेने अनिवार्य होंगे, और बिना वैध पंजीयन नंबर के वाहन का संचालन संभव नहीं होगा।

सभी प्रभावित वाहनों की आरसी ऑनलाइन माध्यम से निरस्त की जा चुकी है। इसके साथ ही, जिन कार्मिकों द्वारा इन वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया था, उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

यह कार्रवाई परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान के अन्य आरटीओ कार्यालय भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई करेंगे। सूत्रों के अनुसार इसमें कई राजनेताओं की भी गाड़ियां शामिल हैं, जिनके नम्बर निरस्त किए गए हैं।

जयपुर। प्रदेश में बिना फिटनेस के संचालित हो रहे वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यालय के अनुसार राज्य में 4 लाख से अधिक वाहनों की फिटनेस अब तक नहीं हो पाई है, इसके बावजूद ये वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो नियमों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं।

ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (रूल्स) जगदीश बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना फिटनेस संचालित वाहनों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए और नियमानुसार चालान, जब्ती व अन्य दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग का कहना है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सख्त आदेशों के बाद जयपुर आरटीओ प्रथम ने शुक्रवार को थ्री डिजिट नंबर वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरटीओ प्रथम की ओर से भौतिक जांच के बाद 1100 से अधिक वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के तहत की गई है।

आरटीओ प्रथम द्वारा कुल 2100 से अधिक थ्री डिजिट नंबर वाले वाहनों को भौतिक निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान 500 वाहन रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए। शेष लगभग 1600 वाहनों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इनमें से 500 वाहनों की आरसी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, 1100 से अधिक ऐसे वाहन, जो भौतिक निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं हुए, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए जा रहे हैं।

इस हाई प्रोफाइल मामले में खास बात यह है कि जिन वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग भविष्य में भी इस तरह की सघन जांच और कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

जयपुर। परिवहन विभाग में सामने आए 7 डिजिट घोटाले को लेकर मुख्यालय स्तर पर की गई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। राजस्थान परिवहन सेवा परिषद से जुड़े अधिकारी और मंत्रालयिक कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिक इस विरोध में शामिल हैं। मुख्यालय सहित सभी संभागों और जिलों में कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर असंतोष जताया।
कार्मिकों का कहना है कि कार्रवाई एकतरफा है और बिना समुचित जांच के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। आरटीओ प्रथम द्वारा 39 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भी तीखा विरोध दर्ज कराया गया है।

कर्मचारियों का आरोप है कि इससे विभागीय मनोबल प्रभावित हो रहा है। परिवहन कार्मिकों ने घोषणा की है कि आज और कल काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रहेगा। यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी दिनों में कार्य बहिष्कार जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। विभाग में इस विरोध से प्रशासनिक गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बड़े हादसे की आशंका सामने आई है। अजमेर में उर्स मेले के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रही बसों में गंभीर सुरक्षा लापरवाहियां उजागर हुई हैं। कई बसों की छतों पर 2 से 3 फीट तक अनाधिकृत लगेज भरा हुआ था। इस लगेज के साथ-साथ जायरीन गैस सिलेंडर भी बसों की छत पर लेकर सफर कर रहे थे, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। शाहपुरा डीटीओ यशपाल यादव के नेतृत्व में परिवहन उड़नदस्तों ने उर्स मेले में जा रही बसों की जांच की। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाली 4 बसों के चालान किए गए। साथ ही बसों की छतों पर रखे गए कुल 7 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि किसी संभावित हादसे को रोका जा सके।