जयपुर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई के दूसरे दिन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। दोनों मंत्रियों ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन कर आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज भी एकत्रित किए गए, जिन्हें विभागीय अधिकारियों को समाधान हेतु भेजा जाएगा।

दूसरे दिन करीब 40 कार्यकर्ताओं की सुनवाई की गई। पार्टी कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं से पहले एक फ़ॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्हें अंदर मौजूद मंत्रियों के पास भेजा जा रहा है। पार्टी कार्यालय में यह सुनवाई 1 दिसंबर से शुरू हुई है। सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार दो-दो मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याएँ सुनेंगे।

बानसूर। कस्बे के एक दिवसीय दौरे पर रही स्थानीय विधायक व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत एक निजी कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता के माध्यम से क्षेत्रवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का अंत किया था। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रोहिताश्व शर्मा द्वारा विगत दिनों वर्तमान उद्योग मंत्री को मुख्यमंत्री द्वारा स्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करने पर उठाए गए सवालों के आरोपों पर तंज कसते हुए मंत्री रावत ने कहा कि कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भगवान से यहीं दुआ है कि कहने वाले सलामत रहे। प्रजातंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। साथ ही मंत्री रावत ने कहा कि मेरे क्षेत्र की मंत्री या विधायक मैं नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र की आम जनता ही विधायक और मंत्री है। बानसूर मेरा परिवार है और मुझे मेरे परिवार के बीच रहकर किसी प्रकार का कोई खतरा न ही था और न ही है। मंत्री रावत ने पूर्व मंत्री डॉ. शर्मा पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि पहले वो कहते थे कि क्या शकुंतला रावत कैबिनेट मंत्री हैं जो जनता इनके आगे पीछे घुमती है। अब क्षेत्रवासियों के सहयोग व आशीर्वाद से मैं कैबिनेट मंत्री भी बन गई। उनकी बोली फलती - फूलती रहे।

गौरतलब है कि मंत्री रावत को पुलिस स्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करने पर पूर्व मंत्री ने सवाल किया था कि केबिनेट मंत्री को किससे खतरा है वो जनता को बताए। इन्हीं सभी आरोपों व सवालों का जवाब देते हुए मंत्री रावत ने उक्त बात कहीं। मंत्री रावत ने राजकीय विद्यालयों में पेयजल समस्या को लेकर मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही सभी विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। इसके लिए शुरुआती क्रम में बिजली के बकाया डिमांड नोटिस जमा करवा दिए गए हैं। अगला कदम सरकार का सभी विद्यालयों में पानी पहुंचाने का रहेगा। युवा कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश दायमा द्वारा विगत दिनों उद्योग मंत्री पर युवाओं को भड़काने व जातिवाद फैलाने के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री रावत ने कहा कि आज का युवा जागरुक व समझदार है। वह किसी के भहकाने से नहीं भहकता। मैं मां-बहन और बेटी हूं। मैंने मेरे जीवन में कभी भी युवाओं को भहकाने या भड़काने का कार्य नहीं किया है। मैंने हमेशा युवाओं को देश का आधार माना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके आगे बढ़ाने की योजनाएं तैयार की है।

जयपुर। विधानसभा विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार के ज्यादातर मंत्री सदन में घिरते नजर आए। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जलदाय मंत्री महेश जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्रियों का बचाव करते नजर आए।

दरअसल, प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर जिले में बजट घोषणा के मुताबिक ट्यूबवेल और हेड पंप स्वीकृति को लेकर जानकारी लेनी चाही। वहीं विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पेयजल कनेक्शन को लेकर सवाल उठाया, लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए इससे विधायक असंतुष्ट नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजनाओं को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि योजना के लिए भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं हुआ, लेकिन निजी खातेदारों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया। सवाल में हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बिना क्षेत्र का निर्धारण हुए मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? जवाब में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि रीको की ओर से योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसलिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। रावत का सवाल से संबंधित जवाब नहीं आने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को नए सिरे से लाया जाए। विधायक रुपाराम ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में प्राइवेट ठेकेदार की तरफ से पोषाहार वितरण में घोटाला किया जा रहा है। सवाल के जवाब में महिला विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पोषाहार वितरण का सरकारी एजेंसियों के जरिए ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाहार का वितरण किया जाता है, निजी ठेकेदार की कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर ने कहा कि विभाग की भी जिम्मेदारी होती है। इसका मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

विधायक नरेंद्र नागर ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में माडा योजना के गांव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़े परिवारों के उत्थान के लिए नवजीवन योजना के लाभार्थियों को अब तक दिए गए लाभ के बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आवेदन समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत किए जाते हैं, विभाग सिर्फ मांग के अनुसार राशि मुहैया करवाता है। मीणा के जवाब से पारख ने असंतुष्टि जाहिर की। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने का मामला उठाया। लोढ़ा ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? इसका ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधायक शोभा चौहान ने पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा से संबंधित सवाल पूछा, लेकिन मंत्री लालचंद कटारिया सवाल के जवाब में घिरते नजर आए। आखिर उन्होंने कहा कि 15 दिन में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में पशु बीमा योजना लागू नहीं है।

जयपुर। उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में रीको की ओर से संबंधित रकबों का सीमाज्ञान के उपरान्त मौके पर रीको की भूमि डिमारकेट कर, ले-आउट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

रावत ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि रीको सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास/विस्तार के लिए ग्राम सुखपुर,चतरवाला,दहलावास,श्योपुर एवं खूसर, तहसील सांगानेर की खसरा संख्या 1700, 1701,1702, 1700/2360, 1708, 1709, 1701/1 एवं 1711 की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा के ले-आउट प्लान में सर्विसेज क्षेत्र तथा सड़क के लिए नियोजित की गई है। उन्होंने बताया कि सड़क में आने वाली भूमि को छोड़कर सर्विसेज हेतु नियोजित भूमि समीपस्थ स्थित अन्य खातेदारों की निजी भूमि से लगी हुई होने के कारण तथा मौके पर अतिक्रमण की शिकायत विभाग को 5 सितंबर 2019 को प्राप्त हुई तो विभाग द्वारा 6 सिंतबर 2019 को शिकायत दर्ज करवा दी गई तथा सीमाज्ञान शुल्क की राशि रुपये 10 हजार भी जमा करा दी गई है। साथ ही. मौके से अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन रकबों को अवार्ड देकर अवाप्त कर लिया गया है, तथा उन रकबों को मुआवजा भी दे दिया गया, उन रकबों को खाली करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि में मंदिर भी है इसलिए धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन रकबों का खाली करवाने की शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।