कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण में देर रात तक रिकॉर्ड तोड 92.07 प्रतिशत मतदान हुआ। राज्य के दक्षिण दिनाजपुर जिले में सबसे अधिक 94.50 प्रतिशत और केलिमपोंग जिले में सबसे कम 82.89 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अलावा अलीपुरद्वार में 90.28, बांकुरा में 91.34, बीरभूम में 93.37, कूचबिहार में 94.12, दार्जिलिंग में 87.91, जलपाईगुडी में 92.85, झारग्राम में 91.74, मालदा में 91.90, मुर्शिदाबाद में 92.76 प्रतिशत मतदान हुआ। 

राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से पहले चरण में गुरुवार को 152 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया और शाम छह बजे तक चला। पश्चिम बंगाल में कुल 6.44 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। 

महाराष्ट्र-गुजरात उपचुनाव: 50% से ज्यादा मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों और गुजरात की एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जहां महाराष्ट्र के बारामती में पांच बजे तक 58.91 प्रतिशत और राहुरी में 55.17 प्रतिशत तथा गुजरात के उमरेथ में 58.91 प्रतिशत मतदान हुआ।

तमिलनाडु में भी बंपर वोटिंग

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरूवार देर रात तक 84.93 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर खासे उत्साह का प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराया गया है। राज्य की सभी 234 सीटों के लिए मतदान गुरुवार सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चला। राज्य के करुर जिले में शुरुआती शाम पांच बजे तक सबसे अधिक 92.38 प्रतिशत और कन्याकुमारी जिले में सबसे कम 75.56 प्रतिशत मतदान हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 83.36 प्रतिशत मतदान हुआ। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। 

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया और शाम छह बजे तक चलेगा। राज्य में सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गये हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं। राज्य भर में कुल 75,032 मतदान केंद्र बनाए गये हैं। इनमें से 5,938 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 300 कंपनियों को भी लगाया गया है और उन्हें पूरे राज्य भर में विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत राज्य के लगभग 1.50 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गये हैं। इनमें 1.18 लाख नियमित पुलिसकर्मी, तथा 20,000 कर्मी रैपिड एक्शन फोर्स, होम गार्ड, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी शामिल हैं।

राज्य में कुल 4,023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत अजमाने उतरे हैं, जिनमें 443 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य में 5.67 करोड़ मतदाताओं में से 2.70 करोड़ से अधिक पुरुष, 2.89 करोड़ महिलाएं और 7,728 उभयङ्क्षलगी मतदाता हैं। राज्य में 18-19 आयु वर्ग में कुल 12.51 लाख तथा 20-29 आयु वर्ग में 1.05 करोड़ मतदाता हैं। मतदान के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सील करके मतगणना केंद्रों के 'स्ट्रॉन्ग रूमÓ में ले जाया जाएगा, जहाँ 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।

तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ द्रविड़ मनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन और उसके मुख्य प्रतिद्वंदी अन्नाद्रमुक-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच है। इस बार अभिनय की दुनिया से राजनीति के अखाड़े में उतरे अभिनेता सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम ने कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किये जायेंगे

शाम पांच बजे तक 82.24 प्रतिशत हुआ मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरूवार को शाम पांच बजे तक 82.24 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

दोपहर 3 बजे तक 70 प्रतिशत मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरूवार को दोपहर तीन बजे तक 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान प्रतिशत को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि मतदाताओं में इसको लेकर खासा उत्साह है।

अपराह्न एक बजे तक 56.81 प्रतिशत मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरूवार को अपराह्न एक बजे तक 56.81 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान प्रतिशत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं में खासा उत्साह है। 

11.00 बजे तक 37.56 प्रतिशत मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पूर्वाह्न 11 बजे तक 37.56 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य की सभी 234 सीटों के लिए मतदान गुरुवार सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चलेगा। सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही मतदाता कतार में देखे गये और दिन चढ़ने के साथ साथ मतदान प्रतिशत लगा।

9 बजे तक 17.69 प्रतिशत मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान के शुरुआती दो घंटों में (नौ बजे तक) 17.69 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य की सभी 234 सीटों के लिए मतदान आज सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चलेगा। सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही मतदाता कतार में देखे गये और दिन चढ़ने के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

पीएम मोदी ने की मतदाताओं से वोट डालने की अपील

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मतदाताओं को संबोधित करते हुए एक अलग पोस्ट में कहा, "जैसे ही तमिलनाडु के लोग विधानसभा चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस पवित्र लोकतांत्रिक कर्तव्य को बड़े उत्साह के साथ पूरा करें। विशेष रूप से, मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में बाहर निकलने और रिकॉर्ड मतदान का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान करता हूं।"

चिदंबरम ने की वोट डालने की अपील

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को एक स्थिर सरकार के लिए वोट देने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले बहु-दलीय सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) के लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने का भरोसा जताया। उन्होंने शिवगंगा ज़िले में अपने गृह नगर कराईकुडी के एक मतदान केन्द्र पर वोट डालने के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में युवा मतदाताओं से स्थिरता, विकास और कल्याण का समर्थन करने का आग्रह किया। यहां से वह रिकॉर्ड आठ बार लोकसभा के लिए चुने गये थे।

उन्होंने युवा मतदाताओं के उत्साह की सराहना भी की, साथ ही उन्हें मनगढ़ंत विचारों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। उन्होंने एक स्थिर सरकार के लिए वोट देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जो नतीजे दे। चिदंबरम ने भरोसा जताया कि एसपीए सत्ता में लौटेगा और इस दौरान उन्होंने पिछले पांच वर्षों में लागू किये गये शासन और कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला।

सभी मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का पालन करना चाहिये: पलानीस्वामी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), पीएमके, एएमएमके और टी.एम.सी. वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने गुरुवार को चुनाव के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिये। पलानीस्वामी ने अपने पैतृक सलेम जिले के एडप्पादी निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में यह कहते हुए चुनाव पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया कि आदर्श आचार संहिता लागू है।

वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एडप्पादी विधानसभा क्षेत्र के सिलुवमपालयम स्थित नेदुनकुलम पंचायत स्कूल के मतदान केंद्र तक पैदल गये, जो उनके निवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और अपना वोट डाला।मतदान के बाद श्री पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों पर जाना चाहिये और अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का पालन करना चाहिये। उनसे जब पूरे तमिलनाडु में और कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां से द्रमुक के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी चुनाव लड़ रहे हैं, द्रमुक द्वारा कथित तौर पर वोट के लिए नकद़ी बांटे जाने के बारे में पूछा गया, तो श्री पलानीस्वामी ने उत्तर देने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है।श्री पलानीस्वामी ने मतदान की व्यवस्थाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मतदान अभी शुरू हुआ है और लोग वोट डालना शुरू कर रहे हैं।

प्रमुख हस्तियों ने सुबह ही डाले वोट

मतदान केन्द्रों पर सुबह से मतदाताओं की काफी संख्या देखी जा रही है। प्रमुख हस्तियां सबसे पहले वोट डालने वालों में शामिल रहीं। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन लोगों के पास भी मताधिकार है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मामूली तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया या बदल दिया गया। लोग, विशेष रूप से महिलाएं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में कतारों में खड़ी देखी गयीं।

सबसे पहले मतदान करने वालों में अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी शामिल थे, जो राज्य में राजग का नेतृत्व कर रहे हैं और गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। इनके अलावा भाजपा की मायलापुर से उम्मीदवार और पुड्डुचेरी एवं तेलंगाना की पूर्व उपराज्यपाल सुश्री तमिलिसाई सौंदरराजन, प्रसिद्ध फिल्म युगल सुंदर सी. (जो न्यू जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मदुरै सेंट्रल से अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं), उनकी पत्नी और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री खुशबू सुंदर, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, नाम तमिलर काची के संस्थापक और अभिनेता-निर्देशक सीमान, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम, मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक और राज्यसभा सांसद कमल हासन एवं उनकी पुत्री अभिनेत्री श्रुति हासन, तमिलगा वेत्री कज़गम के संस्थापक और अभिनेता-राजनेता विजय ( जिनकी पार्टी पहली बार अकेले सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है), देमुद्रक की महासचिव सुश्री प्रेमलता विजयकांत, सत्तारूढ़ द्रमुक के मंत्री और पूर्व मंत्री तथा सुपरस्टार रजनीकांत, अभिनेता अजीत कुमार, शिवकार्तिकेयन, निर्देशक मणिरत्नम और उनकी पत्नी अभिनेत्री सुहासिनी मणिरत्नम जैसी फिल्मी हस्तियां मतदान करने वालों में शामिल थीं।

शहर में थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए अपने पोएस गार्डन निवास से निकलते समय संचार माध्यमों के साथ संक्षिप्त बातचीत में रजनीकांत ने कहा, “ जिनके पास भी मताधिकार है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना वोट डालना चाहिए।” पलानीस्वामी ने अपने पैतृक क्षेत्र सलेम जिले के एडप्पादी में आठवीं बार चुनाव लड़ते हुये अपने परिवार के साथ घर के पास स्थित केंद्र पर पैदल जाकर मतदान किया, सुश्री तमिलिसाई ने विरुगंबाक्कम में, सुंदर सी. और खुशबू ने शहर के मंदावेली क्षेत्र में, एल. मुरुगन ने कोयम्बेडु में, सीमान ने नीलांकरई में, चिदंबरम ने कराइकुडी में, कमल और उनकी पुत्री ने अलवरपेट में, विजय ने नीलांकरई के शोलिंगनल्लूर में और प्रेमलता ने विरुगंबाक्कम में आम मतदाताओं के साथ कतार में लगकर अपना वोट डाला।

विजय, जो अपनी पहली चुनावी पारी में दो सीटों- पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पिछले चुनावों में एक अभिनेता और साधारण मतदाता के रूप में वोट डालने के बाद पहली बार एक उम्मीदवार के रूप में मतदान किया। मतदान केंद्र की ओर जाते समय उन्होंने सड़क पर गिरा हुआ एक मोबाइल फोन उठाकर संबंधित व्यक्ति को सौंपा। जल्दी मतदान करने वाले वर्तमान मंत्रियों में द्रमुक के अनबिल महेश पोय्यामोझी, के. एन. नेहरू, पी. के. शेखर बाबू, सुश्री गीता जीवन शामिल थे। अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री डी. जयकुमार ने भी सुबह ही अपना वोट डाला। दिन भर चलने वाले मतदान के दौरान 443 महिलाओं सहित कुल 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनों में लॉक हो जाएगी और मतगणना चार मई को होगी।

पटना। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी उंस महत्वाकांक्षा को हासिल कर लिया है, जिसका पीछा वह लंबे समय से कर रही थी। भाजपा ने 2023 में सम्राट चौधरी को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना कर जो राजनीतिक निवेश किया था, तीन साल बाद उसकी ब्याज के साथ वसूली हो गयी है। 46 साल पुरानी इस पार्टी को लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में उसका पहला मुख्यमंत्री मिल गया है।

सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले में तारापुर के लखनपुर गांव में हुआ था। सम्राट चौधरी का शुरुआती नाम राकेश चौधरी था, जिसे बाद में उन्होंने बदल कर सम्राट चौधरी कर दिया। पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे और प्रदेश के कद्दावर नेताओं में एक रहे हैं। शकुनी चौधरी पहली बार 1985 में तारापुर सीट से विधायक बने थे। यह वही साल था जब नीतीश कुमार भी पहली बार हरनौत से विधानसभा चुनाव जीते थे। शकुनी चौधरी इसके बाद सात बार विधायक और एक बार सांसद बने। 1998 में जब सम्राट चौधरी खगड़िय लोकसभा सीट से सांसद बने तब उनकी पारंपरिक तारापुर सीट से उनकी पत्नी और सम्राट चौधरी की माता पार्वती देवी विधायक बनी। सम्राट चौधरी एक छोटे से गांव से निकलकर एक मदरसे में पढ़कर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी लखनपुर की कच्ची गलियों में एक मकान की छत पर बने 'मदरसा इस्लामिया' में पढ़े हैं।

सम्राट चौधरी की राजनीतिक शिक्षा अलग अलग हस्तियों के साथ हुई। 1990 में राजनीति में प्रवेश के बाद सन 2014 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने से पहले उन्होंने काफी लंबा समय लालू प्रसाद के साथ गुजारा। लालू प्रसाद के साथ राजनीति की स्कूलिंग के बाद उन्होंने आगे के चार वर्ष नीतीश कुमार के साथ गुजरे और उसके बाद भाजपा की राजनीतिक भठ्ठी में तप कर कुंदन बन गए। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में आने के बाद 2014 में वह विधानपरिषद के सदस्य बने, जबकि अगले टर्म 2020 में उनको भाजपा ने विधानपरिषद में भेजा।

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 74 और जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। बावजूद इसके मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास ही रहा। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि भाजपा के पास आक्रामक नेतृत्व की कमी है। फिर क्या था, भाजपा ने बिहार के अनुकूल जातीय समीकरण के साथ एक आक्रामक नेता की खोज शुरू की। इन्ही परिस्थितियों में जब जदयू और भाजपा के बीच मुख्यमंत्री पद की जद्दोजहद चल रही थी, 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने फिर राजग से नाता तोड़ लिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। यह वह स्थान था, जहां से भाजपा ने अपने लिए एक स्थाई मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश शुरू की। पार्टी ने 2021-22 में नीतीश मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री रहे और अगस्त 2022 से बिहार विधानपरिषद में विपक्ष ने नेता पद पर काबिज सम्राट चौधरी को 23 मार्च 2023 को संजय जायसवाल की जगह बिहार में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस परिवर्तन पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए कहा था कि ‘भाजपा अब बनियों की पार्टी नही रही।‘

दरअसल, इस परिवर्तन के साथ सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा एक ऐसे शक्श को ले कर आई जो कुशवाहा बिरादरी के एक बड़े नेता शकुनी चौधरी का पुत्र था। शकुनी चौधरी कभी लालू प्रसाद के यादव मतों के खिलाफ खड़े हुए नीतीश के लव(कुर्मी) और कुश (कोइरी) समीकरण के ध्वजवाहक रहे थे। सम्राट चौधरी को ला कर भाजपा ने नीतीश कुमार के कोइरी-कुर्मी समीकरण में सेंध डालने के साथ उस छवि को भी उतरने का प्रयास किया, जिसमे उसको अगड़ों की पार्टी कहा जाता था।सम्राट चौधरी ने 2023 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिये। उन्होंने सर पे मुरेठा बांध लिया और कहा कि अब यह मुरेठा बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा कर ही उतरेगा। यह अलग बात है कि अगले ही साल 2024 में जदयू-भाजपा पुनः साथ आ गए और चौधरी को नीतीश कैबिनेट में जगह के साथ उपमुख्यममंत्री का ओहदा भी मिल गया। चौधरी ने भी इसके बाद सरयू नदी में स्नान के दौरान अपना मुरेठा यह कह कर उतार दिया कि कसम महागठबंधन के मुख्यमंत्री को गद्दी से उतरने की खाई थी।

2024 में पुनः जदयू-भाजपा गठजोड़ के बाद अगले साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की खबरों के बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सरकार के प्रशासन में दखल देने के अवसर ज्यादा मिलने शुरू हुए। वह एक साये की तरह मुख्यमंत्री कुमार की सभाओं में भाग लेते रहे। 2025 विधानसभा चुनाव में राजग को 243 के सदन में 202 सीटों की प्रचंड जीत मिली। इस बार भी 2020 की तरह भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिली। भाजपा 89 सीटों के साथ सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2014 से लगातार विधान परिषद का सदस्य रहे सम्राट चौधरी इस बार अपने पिता की विरासत तारापुर सीट से 2025 में चुनाव लड़े और प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर विधानसभा में पहुंचे।

2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन तो गये, लेकिम अटकलें तेज हो गयीं कि भाजपा शीघ्र ही बिहार में शीर्ष पद हथिया लेगी। चुनाव से पहले ही भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संकेत दिए थे कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जनसुराज के नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी भविष्यवाणी की थी कि राजग चुनाव जीत भी जाये तो अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नही रहेंगे।

नवंबर 2025 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलना, उनके बढ़ते प्रभाव का एक और संकेत था। नीतीश कुमार ने अपने दो दशकों के मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार गृहमंत्रालय छोड़ा था। मार्च 2026 में अचानक इस बात की खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। 15 मार्च को राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जीत के बाद बिहार में नये मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश शुरू हुई। इस क्रम में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में नितिन नवीन, नित्यानंद राय, धर्मशीला गुप्ता, श्रेयसी सिंह, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल सहित दर्जन भर नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चलती रही, लेकिन सम्राट चौधरी शुरू से पहले स्थान पर ट्रेंड करते रहे और आखिर में बिहार के चौबीसवें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का ओहदा उनको मिल ही गया।

आसनसोल। पश्चिम बर्दवान जिले में कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों ने शनिवार को ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विरोध में अनोखे तरीके से साइकिल पर सवार होकर नामांकन पत्र दाखिल किया। दुर्गापुर पूर्व से देबेश चक्रवर्ती, पांडवेश्वर से उत्तम कुमार रॉय और रानीगंज से फैयाज अहमद साइकिल से दुर्गापुर सिटी सेंटर से उप-मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवारों ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने यह प्रतीकात्मक विरोध किया।

चक्रवर्ती ने कहा कि दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और केंद्र सरकार लोगों को करों में राहत दिखाकर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद ईंधन के दाम बढ़ेंगे। उत्तम कुमार रॉय ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर नामांकन दाखिल करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसने दुर्गापुर पश्चिम सीट से गैर-राजनीतिक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है।

जयपुर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब जयपुर के क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद जगी है कि राजस्थान रॉयल्स के दो मुकाबले गुवाहाटी से जयपुर शिफ्ट हो सकते हैं।

बीसीसीआई ने विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही आईपीएल के पहले चरण का कार्यक्रम तय कर दिया था। आईपीएल शेड्यूल के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स को 7 अप्रैल को मुम्बई इंडियंस और 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने मैच गुवाहाटी में खेलने हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने असम में 9 अप्रैल को मतदान की तारीख तय कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि जब पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव में व्यस्त रहेगा तो हाई प्रोफाइल आईपीएल मैचों की सुरक्षा कौन संभालेगा। हालांकि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कार्यक्रम में बदलाव की संभावना से इनकार किया है।

गुवाहाटी में मैच कराना होगा मुश्किल :

राजस्थान रॉयल्स को अपने पहले तीन मुकाबले गुवाहाटी में खेलने हैं। इनमें एक मैच 7 और एक 10 अप्रैल को होना है। खिलाड़ी 4-5 अप्रैल से गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। चुनाव के दौरान राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगी। ऐसे में गुवाहाटी में मैचों का आयोजन बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।

जयपुर मेजबानी को तैयार :

इन परिस्थितियों को देखते हुए जयपुर मेजबानी के लिए तैयार है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के. पवन ने भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि जयपुर को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। इसे लेकर हमने तैयारियों की रफ्तार भी बढ़ा दी है।

फ्लड लाइट को छोड़ स्टेडियम पूरी तरह तैयार :

आईपीएल मैचों के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। स्टेडियम में सुधार के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं फ्लड लाइट्स को बदलने का काम भी तेजी से चल रहा है। परिषद अध्यक्ष का दावा है कि जरूरत पड़ने पर फ्लड लाइट्स में बदलाव का काम भी 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। वैसे भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी बुधवार से वर्तमान में लगी फ्लड लाइट्स में ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे।

जयपुर में होने हैं चार मैच :

गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स पहले ही जयपुर में चार मैच खेलने की सहमति दे चुकी है। आईपीएल के दूसरे चरण का कार्यक्रम जल्द घोषित होने वाला है, जिसमें जयपुर को 4 मैचों की मेजबानी मिलना तय है। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन पर्यवेक्षकों में सामान्य, पुलिस और व्यय अधिकारी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के "आंख और कान" के रूप में वर्णित किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पर निगरानी रखेंगे।

आयोग के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षक की संख्या 557, पुलिस पर्यवेक्षक 188 तथा व्यय पर्यवेक्षक 366 होगी। इनको 832 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनाव वाली सीटों पर तैनात किया जायेगा। आंकड़ों के अनुसार, चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 294 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 136, असम और केरल में 51-51, और पुडुचेरी में 17 तथा उपचुनाव वाले राज्यों के लिए आठ सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में उच्च तैनाती राज्य के चुनावी इतिहास और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए की गई है।

पश्चिम बंगाल में 84 पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ -साथ तमिलनाडु में 40, असम में 35, केरल में 17, पुडुचेरी में चार तथा उपचुनाव वाले राज्यों में आठ पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त वातावरण में होने चाहिए। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को 18 मार्च तक अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँचने का निर्देश दिया है।

ये पर्यवेक्षक अपनी डयूटी पर पहुँचने के बाद, अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे। वे प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करेंगे जिसमें उम्मीदवार, राजनीतिक दल और आम जनता उनसे मिलकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 ख के तहत की जाती है। ये अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने, चुनावी कदाचार को रोकने और क्षेत्र स्तर पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 824 सीटों के लिए आम चुनाव नौ अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कराने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि असम की 126 सीटों, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव नौ अप्रैल को कराया जायेगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान एक चरण में 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराये जायेंगे। राज्य की कुल 294 सीटों में से पहले चरण में 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए चुनाव होगा।

इन सभी राज्यों और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को करायी जायेगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 17.4 करोड़ मतदाताओं के लिए करीब 2.19 मतदान केंद्र बनाये जा रहे हैं। चुनाव कार्य के लिए आयोग ने लगभग 25 लाख चुनावकर्मियों को लगाने की घोषणा की है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जा सकें।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आयोग ने इन राज्यों का दौरा कर वहां के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया है। संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, "आयोग प्रत्येक मतदाता का मतदान केंद्र पर स्वागत करने के लिए तैयार है। हम खासकर पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे अपने मताधिकार का उत्साह, आत्म सम्मान और विवेक के साथ प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभायें।"

नई दिल्ली। चुनाव आयोग आज चार राज्यों असम,केरल ,तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव  कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग ने अपराह्न चार बजे यहां संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी। संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा दोनों चुनाव आयुक्त सुखवीर ङ्क्षसह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहेंगे। 

आयोग इस माह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है। आयोग ने इन राज्यों में राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। 

असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को, केरल विधानसभा का 23 मई को, तमिलनाडु विधानसभा का 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का सात मई को तथा पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। इन तिथियों से पूर्व वहां नयी विधानसभा का गठन किया जाना है। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित तारीख तय करना है, जिससे वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समापन होगा।

यह चर्चा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय और दे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के कार्यक्रम को संशोधित करने के अलावा, इस बैठक में राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें मतदान के चरणों की संख्या और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती शामिल है।

कार्यालय ने पहले ही चुनाव आयोग को एक ही चरण में चुनाव कराने की अपनी प्राथमिकता बता दी है, हालांकि अधिकारियों ने दोहराया है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है। इससे पहले, दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सात फरवरी तक समाप्त होनी थी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी के लिए निर्धारित था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकारियों ने कहा कि अब यह सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जाएगी और महीने के अंत से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। एक बार अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित हो जाने के बाद, चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल समेत इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग इन राज्यों में इसी महीने से कुछ दिनों बाद ही विजिट करना भी शुरू कर देगा। ताकि चुनावों का ऐलान करने से पहले इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर अन्य तरह के इंतजामों की जानकारी ली जा सके। 

उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी इन राज्यों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल सात मई 2026 तक है। इसके अलावा 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, 140 सीटों वाले केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 126 विधानसभा सीटों वाले असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को और 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले इन राज्यों में नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। जिसे देखते हुए ही चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा आयोग 

इनमें चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। इनमें भी सबसे पहले सात मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों में चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा। इसमें इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सीईओ के अलावा राजनीतिक पार्टियों से भी बैठक की जाएंगी। ताकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावों को लेकर कोई वैलिड पाइंट भी हो तो चुनावी प्रक्रिया में उसे भी अपनाया जा सके।

मार्च के पहले सप्ताह में घोषणा संभव

सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक 42 दिन का समय लगा था। चुनावों की घोषणा छह अक्टूबर 2025 को की गई थी। दो चरणों में हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो गई थी। जबकि बिहार की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसे देखते हुए इन पांच राज्यों में भी मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तमिलनाडु और असम में विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए क्रमश: पीयूष गोयल और बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मदद के लिए कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह-चुनाव प्रभारी बनाया गया है। 

असम के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी सांसद पांडा के सहयोग के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती दर्शना बेन जरदोश सह-चुनाव प्रभारी नियुक्त की गयी हैं। बता दें कि तमिलनाडु और असम की विधानसभाओं का पांच वर्ष का कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा है। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के एक बयान का हवाला देते हुए यूपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर के दौरान जो लगभग चार करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, उनमें से 85 से 90 प्रतिशत पार्टी के मतदाता थे।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बयान के कई राजनीतिक और गणितीय निहितार्थ निकलते हैं। उनका कहना है कि पहला निष्कर्ष यह है कि पीडीए प्रहरी की सतर्कता के चलते एसआईआर प्रक्रिया में सत्तारूढ़ पार्टी अपनी मनमाफिक गड़बड़ी नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मतदाताओं को साक्ष्यों के अभाव में सूची से बाहर किया गया, उनमें भारी बहुमत भाजपा समर्थकों का था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अनियमितताओं की जड़ भी सत्तारूढ़ पार्टी के वोट बैंक में थी।

उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा कि यदि चार करोड़ मतदाताओं में से न्यूनतम 85 प्रतिशत भी सत्तारूढ़ पार्टी समर्थक मान लिए जाएं, तो लगभग तीन करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिहाज से यह प्रति सीट औसतन करीब 84 हजार वोटों की कमी को दर्शाता है। अखिलेश यादव का दावा है कि यह अंतर इतना बड़ा है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक रूप से कमजोर हो जाएगी।

अखिलेश यादव यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल को संभावित नुकसान को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय-सीमा दो सप्ताह के लिए बढ़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्रहरी अब पहले से अधिक सजग रहेंगे और मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि यह पूरा घटनाक्रम पीडीए की जीत के अंकगणित को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता को देखकर सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं, बल्कि उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोगी दलों में भी बेचैनी बढ़ गई है। अखिलेश यादव के अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची की पारदर्शिता और पीडीए की एकजुटता ही निर्णायक भूमिका निभाएगी।