आसनसोल। पश्चिम बर्दवान जिले में कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों ने शनिवार को ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विरोध में अनोखे तरीके से साइकिल पर सवार होकर नामांकन पत्र दाखिल किया। दुर्गापुर पूर्व से देबेश चक्रवर्ती, पांडवेश्वर से उत्तम कुमार रॉय और रानीगंज से फैयाज अहमद साइकिल से दुर्गापुर सिटी सेंटर से उप-मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवारों ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने यह प्रतीकात्मक विरोध किया।

चक्रवर्ती ने कहा कि दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और केंद्र सरकार लोगों को करों में राहत दिखाकर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद ईंधन के दाम बढ़ेंगे। उत्तम कुमार रॉय ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर नामांकन दाखिल करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसने दुर्गापुर पश्चिम सीट से गैर-राजनीतिक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है।

जयपुर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब जयपुर के क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद जगी है कि राजस्थान रॉयल्स के दो मुकाबले गुवाहाटी से जयपुर शिफ्ट हो सकते हैं।

बीसीसीआई ने विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही आईपीएल के पहले चरण का कार्यक्रम तय कर दिया था। आईपीएल शेड्यूल के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स को 7 अप्रैल को मुम्बई इंडियंस और 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने मैच गुवाहाटी में खेलने हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने असम में 9 अप्रैल को मतदान की तारीख तय कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि जब पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव में व्यस्त रहेगा तो हाई प्रोफाइल आईपीएल मैचों की सुरक्षा कौन संभालेगा। हालांकि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कार्यक्रम में बदलाव की संभावना से इनकार किया है।

गुवाहाटी में मैच कराना होगा मुश्किल :

राजस्थान रॉयल्स को अपने पहले तीन मुकाबले गुवाहाटी में खेलने हैं। इनमें एक मैच 7 और एक 10 अप्रैल को होना है। खिलाड़ी 4-5 अप्रैल से गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। चुनाव के दौरान राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगी। ऐसे में गुवाहाटी में मैचों का आयोजन बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।

जयपुर मेजबानी को तैयार :

इन परिस्थितियों को देखते हुए जयपुर मेजबानी के लिए तैयार है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के. पवन ने भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि जयपुर को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। इसे लेकर हमने तैयारियों की रफ्तार भी बढ़ा दी है।

फ्लड लाइट को छोड़ स्टेडियम पूरी तरह तैयार :

आईपीएल मैचों के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। स्टेडियम में सुधार के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं फ्लड लाइट्स को बदलने का काम भी तेजी से चल रहा है। परिषद अध्यक्ष का दावा है कि जरूरत पड़ने पर फ्लड लाइट्स में बदलाव का काम भी 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। वैसे भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी बुधवार से वर्तमान में लगी फ्लड लाइट्स में ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे।

जयपुर में होने हैं चार मैच :

गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स पहले ही जयपुर में चार मैच खेलने की सहमति दे चुकी है। आईपीएल के दूसरे चरण का कार्यक्रम जल्द घोषित होने वाला है, जिसमें जयपुर को 4 मैचों की मेजबानी मिलना तय है। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन पर्यवेक्षकों में सामान्य, पुलिस और व्यय अधिकारी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के "आंख और कान" के रूप में वर्णित किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पर निगरानी रखेंगे।

आयोग के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षक की संख्या 557, पुलिस पर्यवेक्षक 188 तथा व्यय पर्यवेक्षक 366 होगी। इनको 832 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनाव वाली सीटों पर तैनात किया जायेगा। आंकड़ों के अनुसार, चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 294 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 136, असम और केरल में 51-51, और पुडुचेरी में 17 तथा उपचुनाव वाले राज्यों के लिए आठ सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में उच्च तैनाती राज्य के चुनावी इतिहास और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए की गई है।

पश्चिम बंगाल में 84 पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ -साथ तमिलनाडु में 40, असम में 35, केरल में 17, पुडुचेरी में चार तथा उपचुनाव वाले राज्यों में आठ पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त वातावरण में होने चाहिए। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को 18 मार्च तक अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँचने का निर्देश दिया है।

ये पर्यवेक्षक अपनी डयूटी पर पहुँचने के बाद, अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे। वे प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करेंगे जिसमें उम्मीदवार, राजनीतिक दल और आम जनता उनसे मिलकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 ख के तहत की जाती है। ये अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने, चुनावी कदाचार को रोकने और क्षेत्र स्तर पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 824 सीटों के लिए आम चुनाव नौ अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कराने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि असम की 126 सीटों, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव नौ अप्रैल को कराया जायेगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान एक चरण में 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराये जायेंगे। राज्य की कुल 294 सीटों में से पहले चरण में 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए चुनाव होगा।

इन सभी राज्यों और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को करायी जायेगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 17.4 करोड़ मतदाताओं के लिए करीब 2.19 मतदान केंद्र बनाये जा रहे हैं। चुनाव कार्य के लिए आयोग ने लगभग 25 लाख चुनावकर्मियों को लगाने की घोषणा की है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जा सकें।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आयोग ने इन राज्यों का दौरा कर वहां के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया है। संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, "आयोग प्रत्येक मतदाता का मतदान केंद्र पर स्वागत करने के लिए तैयार है। हम खासकर पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे अपने मताधिकार का उत्साह, आत्म सम्मान और विवेक के साथ प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभायें।"

नई दिल्ली। चुनाव आयोग आज चार राज्यों असम,केरल ,तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव  कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग ने अपराह्न चार बजे यहां संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी। संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा दोनों चुनाव आयुक्त सुखवीर ङ्क्षसह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहेंगे। 

आयोग इस माह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है। आयोग ने इन राज्यों में राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। 

असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को, केरल विधानसभा का 23 मई को, तमिलनाडु विधानसभा का 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का सात मई को तथा पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। इन तिथियों से पूर्व वहां नयी विधानसभा का गठन किया जाना है। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित तारीख तय करना है, जिससे वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समापन होगा।

यह चर्चा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय और दे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के कार्यक्रम को संशोधित करने के अलावा, इस बैठक में राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें मतदान के चरणों की संख्या और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती शामिल है।

कार्यालय ने पहले ही चुनाव आयोग को एक ही चरण में चुनाव कराने की अपनी प्राथमिकता बता दी है, हालांकि अधिकारियों ने दोहराया है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है। इससे पहले, दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सात फरवरी तक समाप्त होनी थी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी के लिए निर्धारित था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकारियों ने कहा कि अब यह सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जाएगी और महीने के अंत से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। एक बार अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित हो जाने के बाद, चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल समेत इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग इन राज्यों में इसी महीने से कुछ दिनों बाद ही विजिट करना भी शुरू कर देगा। ताकि चुनावों का ऐलान करने से पहले इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर अन्य तरह के इंतजामों की जानकारी ली जा सके। 

उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी इन राज्यों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल सात मई 2026 तक है। इसके अलावा 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, 140 सीटों वाले केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 126 विधानसभा सीटों वाले असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को और 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले इन राज्यों में नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। जिसे देखते हुए ही चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा आयोग 

इनमें चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। इनमें भी सबसे पहले सात मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों में चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा। इसमें इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सीईओ के अलावा राजनीतिक पार्टियों से भी बैठक की जाएंगी। ताकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावों को लेकर कोई वैलिड पाइंट भी हो तो चुनावी प्रक्रिया में उसे भी अपनाया जा सके।

मार्च के पहले सप्ताह में घोषणा संभव

सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक 42 दिन का समय लगा था। चुनावों की घोषणा छह अक्टूबर 2025 को की गई थी। दो चरणों में हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो गई थी। जबकि बिहार की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसे देखते हुए इन पांच राज्यों में भी मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तमिलनाडु और असम में विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए क्रमश: पीयूष गोयल और बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मदद के लिए कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह-चुनाव प्रभारी बनाया गया है। 

असम के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी सांसद पांडा के सहयोग के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती दर्शना बेन जरदोश सह-चुनाव प्रभारी नियुक्त की गयी हैं। बता दें कि तमिलनाडु और असम की विधानसभाओं का पांच वर्ष का कार्यकाल अगले साल मई में समाप्त हो रहा है। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के एक बयान का हवाला देते हुए यूपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर के दौरान जो लगभग चार करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, उनमें से 85 से 90 प्रतिशत पार्टी के मतदाता थे।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बयान के कई राजनीतिक और गणितीय निहितार्थ निकलते हैं। उनका कहना है कि पहला निष्कर्ष यह है कि पीडीए प्रहरी की सतर्कता के चलते एसआईआर प्रक्रिया में सत्तारूढ़ पार्टी अपनी मनमाफिक गड़बड़ी नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मतदाताओं को साक्ष्यों के अभाव में सूची से बाहर किया गया, उनमें भारी बहुमत भाजपा समर्थकों का था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अनियमितताओं की जड़ भी सत्तारूढ़ पार्टी के वोट बैंक में थी।

उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा कि यदि चार करोड़ मतदाताओं में से न्यूनतम 85 प्रतिशत भी सत्तारूढ़ पार्टी समर्थक मान लिए जाएं, तो लगभग तीन करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिहाज से यह प्रति सीट औसतन करीब 84 हजार वोटों की कमी को दर्शाता है। अखिलेश यादव का दावा है कि यह अंतर इतना बड़ा है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक रूप से कमजोर हो जाएगी।

अखिलेश यादव यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल को संभावित नुकसान को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय-सीमा दो सप्ताह के लिए बढ़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्रहरी अब पहले से अधिक सजग रहेंगे और मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि यह पूरा घटनाक्रम पीडीए की जीत के अंकगणित को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता को देखकर सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं, बल्कि उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोगी दलों में भी बेचैनी बढ़ गई है। अखिलेश यादव के अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची की पारदर्शिता और पीडीए की एकजुटता ही निर्णायक भूमिका निभाएगी।

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा गठन के बाद कल 7 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के पद खाली हुए हैं। पांच विधानसभा क्षेत्र खींवसर, चौरासी, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा की विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव में खाली हुई है। इन विधानसभा सीटों के कांग्रेस के विधायक सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए हैं।

वहीं दो विधानसभा सीटों पर विधानसभा कार्यकाल में विधायकों की अब तक मृत्यु हो चुकी है । सलूंबर के भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा की हृदय गति रुकने से अभी एक माह पर की मौत हुई थी। वही एक दिन पहले रामगढ़ के विधायक जुबेर खान की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से अब राजस्थान में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं।

जानकारी के अनुसार इन सात सीटों पर अक्टूबर माह में चुनाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान के उपचुनाव की तारीख की तय की जा सकती है।

छेड़ा तो...
राज्यसभा में बीते सोमवार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में हुई किसानों पर ज्यादतियों को गिनाना शुरू कर दिया। लगातार शोरगुल के बीच चौहान ने अपनी फेहरिस्त पढ़ना जारी रखा। इससे असहज हुई कांग्रेस सदन से बायकाट कर गई। चौहान ने फिर दोहराया। मुझे छेड़ा तो मैं छेड़ूंगा नहीं। असल में, चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर बोले। उनके दावों पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला खासतौर से आपत्ति जता रहे थे। लेकिन सीधे-साधे दिखने वाले चौहान ने जब आक्रामकता से अपनी बात कहनी शुरू की। तो सभापति जगदीप धनखड़ भी एकटक उन्हें देखने लगे। उन्हें किसानों के दर्द एवं समस्याओं को उजागर करने पर बधाई भी दी। असल में, शिवराज लगातार रंग जमा रहे। अपना अलग ही स्थान बना रहे। ऐसे में, कई का ध्यान उनकी ओर जा रहा!

आरक्षण तो बहाना...
तो श्रीलंका और मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। बताया जा रहा। यह खेल उसके पड़ोसी और दुनियां की ताकतों का। वह भी भारत के खिलाफ। लेकिन सवाल, क्या एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ केवल आरक्षण के मुद्दे पर जनता बगावत करेगी? या बात कुछ और? वैसे शेख हसीना पहले ही आशंका जता चुकी थीं। सो, हो गया। अब बांग्लादेश पर नियंत्रण कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में। जो भारत के हित में नहीं। भारत श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव एवं नेपाल की अस्थिरता को देख रहा। अब उसमें बांगलादेश भी शामिल। लेकिन जो बताया जा रहा। क्या मसला वहीं तक? क्योंकि दुनियां की ताकतों में दक्षिण एशिया में शुरू से ही गहरी रूचि। खासकर भारत में। लेकिन बीते तीन बार से स्थिर और मजबूत सरकार के कारण यहां उनकी दाल नहीं गल रही। तो पड़ोसियों के जरिए भारत को परेशानी में डालने की कवायद!

वैसा हुआ तो?
बांग्लादेश में आज हालात वैसे ही। जैसे 2021 में अफगानिस्तान में हो गए थे। तब पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं था। मानो अफगानिस्तान उसी का हो जाएगा। तब वहां भारत के बीस हजार करोड़ रूप्ए दांव पर थे। तो देश में कुछ असामाजिक तत्व खुश थे। लेकिन भारत धीरे-धीरे आगे बढ़ा। अपनी कूटनीति के जरिए तालिबान को भी विश्वास में लिया। और बाकी दुनिया को भी तालिबान से बात करने को राजी किया। फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी। बताने की जरुरत नहीं। अब अब लग रहा बांग्लादेश भी उसी राह पर! इस समय वहां कट्टरपंथियों का बवाल और तांडव चल रहा। अल्पसंख्यकों में कोई सुरक्षित नहीं। वहां की करीब आठ फीसदी आबादी हिन्दू, ईसाई और बौध धर्मावलंबियों की। ऐसे में भारत चुप रहेगा। संभव नहीं। जानकार बता रहे। बांग्लादेशी सेना को आगाह किया जा चुका। मानकर चलिए। बाजी भारत के ही हाथ रहने वाली!

भारत की कूटनीति!
पड़ोसी बांग्लादेश में हालात ऐसे बने कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उन्हें अचानक सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत ने हसीना की संकट के समय यथोचित मदद भी की। अब कूटनीतिक गलियारे में चर्चा। भारत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नुकसान भी संभव। उसके बावजूद भारत ने यह जोखिम लिया। शायद भारत की संकट में आए व्यक्ति को शरण, सम्मान एवं सुरक्षा देना सैंकड़ो वर्षों की परंपरा। वैसे, शेख हसीना को उनके विरोधी भारत समर्थक मानते। भारत पहले भी उनकी सुरक्षित रिहाई और आवास उपलब्ध करावा चुका। बांग्लादेश की पीएम रहते हुए शेख हसीना ने भारत के हितों का हमेशा ख्याल रखा। उनके कार्यकाल में दोनो देशों के संबंध काफी मधुर रहे। फिर मोदीजी दुनियां को संदेश देने से कहां चूकने वाले। क्योंकि भारत के पड़ोस में यह करतूत उन्हीं ताकतों की। जो भारत का अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते।

किसकी लगेगी लॉटरी?
राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहे। जो कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से खाली हुई। संख्याबल के लिहाज से यह सीट भाजपा की झोली में जाएगी। अब सवाल यह कि लॉटरी किसकी लगेगी? किसी महिला को मौका मिलेगा या दिल्ली से किसी को एडजस्ट किया जाएगा? या फिर प्रदेश के ही किसी वरिष्ठ नेता को उच्च सदन में भेजा जाएगा। प्रत्याशी चयन में छह विधानसभा सीटों के उपचुनाव का सियासी समीकरण तो नहीं देखा जाएगा? इन सबका पटाक्षेप एक सप्ताह में हो जाएगा। लेकिन इतना तय। अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। प्रदेश की भूमिका कोई बहुत ज्यादा दिखती नहीं। हां, भावी प्रत्याशी संगठन से होगा या राजनीतिक। यह भी देखने वाली बात। क्योंकि लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को काफी तवज्जो दी गई। जिसका फायदा होने के बजाए भाजपा को नकसान ज्याादा उठाना पड़ा।

बढ़ रही हलचल!
जम्मू-कश्मीर में साल के अंत में विधानसभा चुनाव संभावित। सो, राजनीति के जानकारों की ढेरों जिज्ञासाएं। वैसे हलचल राजनीतिक दलों में ही नहीं। चुनाव आयोग द्वारा भी हो रही। इस बीच, घाटी को छोड़ जम्मू क्षेत्र में हो रहीं आतंकवाद की घटनाएं चिंता का सबब। फिर जम्मू-कश्मीर का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का विषय भी बनेगा। क्योंकि अनुच्छेद- 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। जिसमें भले ही भाजपा की पूर्ण सफलता पर प्रश्नचिन्ह हो। लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने की पूरी संभावना। लोकसभा चुनाव इस ओर साफ इशारा कर रहे। वहीं, पीडीपी एवं नेशनल कांफे्रंस के लिए मानो यह चुनाव जीवन-मरण जैसा। यही दो दल। जो प्रदेश में पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा के साथ मिलकर सरकारें बनाते-चलाते रहे। हां, भाजपा शुरू से ही घाटी में बिल्कुल प्रभावहीन। लेकिन उसने बड़े करीने से पीडीपी और एनसी का रूतबा जरूर घटा दिया!

विडंबना देखिए...
बांग्लादेश इस समय भारी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर। भारत ने समय पर सही निर्णय न लिया होता। तो शेख हसीना का जीवन खतरे में था। लेकिन चाहे बात यूरोप या अमरीका की हो। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की। इनका दोहरा रवैया साफ दिख रहा। एक तो ब्रिटेन ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण नहीं दी। वहीं, अमरीका ने नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। जबकि आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन हिंसक ही नहीं हुआ। बल्कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अस्तित्व का संकट बन गया। बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारी हिंसा की खबरें। लेकिन न तो मानवाधिकारों की बात हो रही। न ही लोकतंत्र की। यूएनओ अभी ठीक से बोला नहीं। जबकि इनका अफगानिस्तान पर रूख अलहदा था। फिर इराक को कैसे भूला जा सकता? इधर, भारत के सामने एक मानवीय त्रासदी मुंह बाए खड़ी हुई।
 

दिल्ली डेस्क
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से माहौल कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के पक्ष में है, इसलिए जिन राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है, वहां इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।

गांधी ने संसद भवन परिसर में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के बाहर और भीतर कांग्रेस अपने संदेश देने में पूरी तरह सफल हो रही है और प्रभावी तरीके से अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रही है।

उन्होंने कहा कि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, उन्हें भी प्रभावित तरीके से हर जगह पार्टी का संदेश पहुंचाना है और कांग्रेस को मिलकर सबको मजबूती से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह तब ही संभव हो सकता है, जब हम मजबूती से संसद तथा संसद के बाहर अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे।

उन्होंने सरकार पर किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन से न्याय नहीं किया जा रहा है। सरकार बजट को लेकर बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सच यह है कि बजट को लेकर व्यापक निराशा है।

गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और देश का आम नागरिक सरकार पर भरोसा नहीं कर रहा है, जबकि पूरा सरकारी तंत्र देश की जनता को भरमाने में लगा हुआ।

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों में सीट कम होने से सबक लेगी, लेकिन वह अब भी समुदायों को विभाजित करने और भय तथा शत्रुता का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम हैं। अच्छा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह अस्थायी राहत है। नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को बदल दिया गया है। आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। देश को आगे ले जाने की बजाय पूरी शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लाखों युवाओं का विश्वास टूट गया है और उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है।