जयपुर। शहर की गलियों में घूमने वाले आवारा श्वानों को जीवन जीने का अच्छा अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही पालतू श्वान एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर निगम जयपुर फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दो अगस्त को मेगा पेट कार्निवल आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान पालतू श्वानों एवं बिल्लियों रजिस्ट्रेशन एवं वेक्सीनेशन करने के साथ ही गलियों में घूमने वाले श्वानों को अडॉप्ट करने वालों के लिए यह कार्निवल आयोजित करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मेगा पेट कॉर्निवल के माध्यम से की जा रही व्यवस्था किसी प्रकार की सख्ती के लिए नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और शहर को रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रत्येक पालतू पशु के टीकाकरण और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड नगर निगम के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे पालतू पशुओं के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि शहर में संचालित सभी पेट शॉप, डॉग एवं कैट ब्रीडर तथा केनल संचालकों के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से पंजीयन अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही किसी भी श्वान या बिल्ली को खरीददार को सौंपने से पहले उसका निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। यदि तीन माह से कम उम्र का श्वान या बिल्ली का बच्चा बेचा जाता है तो प्रत्येक तीन माह में खरीदे-बेचे गए पशुओं का पूरा रिकॉर्ड निगम में जमा कराना होगा तथा खरीददार से रेबीज वैक्सीनेशन करवाने का शपथ पत्र लेना होगा। आयुक्त ने कहा कि पालतू श्वान और बिल्ली पालने वाले सभी लोगों के लिए नगर निगम में 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर प्रति श्वान पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अगस्त से निगम की बेवसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टे्रशन भी किया जा सकेगा। 

यहां होगा कॉर्निवल
आयुक्त ने बताया कि फे्रंडशिप डे पर दो अगस्त को हैल्पिंग सफरिंग दुर्गापुरा में देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल डॉग एंड कैट ऑन द स्पॉट लाइसेंस कैंप का आयोजन करेगा। इस दौरान पालतू पशुओं एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनमें ऑन द स्पॉट डॉग एवं कैट लाइसेंस, नि:शुल्क रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, डीवमिंर्ग, पप्पी एडॉप्शन, रजिस्ट्रेशन एवं माइक्रोचिपिंग, इंडी डॉग एडॉप्शन, कवह के लिए भोजन एवं रिफ्लेक्टिव कॉलर, नि:शुल्क मेटल नेम टैग, पेट हॉस्टल व ग्रूमिंग सेवाओं पर विशेष छूट तथा प्रत्येक रजिस्टर्ड पेट पर दो हजार रुपए तक के नि:शुल्क उपहार दिए जाएंगे।

फीस और जुर्माना
नया रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 प्रतिवर्ष।
वार्षिक नवीनीकरण 500 रुपए। 
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपए तक जुर्माना।
नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए जुर्माना।
अवरुद्ध श्वान के रखरखाव का शुल्क 100 रुपए प्रतिदिन। 

जयपुर। राजापार्क में रविवार देर रात जूस सेंटर संचालक पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित ने सोमवार को आदर्शनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की कार को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी छगनलाल डांगी ने बताया कि पीड़ित वैभव (26) की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। वह राजापार्क में अचानक जूस नाम से दुकान चलाता है। घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगााल कर घटना के बाद फरार बदमाशों की तलाश जारी है।

पहले भी हो चुका है विवाद, रजिश के चलते दोबारा किया हमला
पीड़ित वैभव के अनुसार वह जूस सेंटर चलाता है। वह रविवार रात करीब ढ़ाई बजे अपनी शॉप पर सो रहा था। इसी दौरान एक सफेद कार से दो अज्ञात बदमाश बैसबॉल के डण्डों के साथ उतरे और ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पीड़ित के अनुसार करीब डेढ़ दो माह पहले एक महिपाल नाम के ग्राहक ने उनके पिता के साथ बदतमीजी कर दी थी। जिस पर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।  

जयपुर। राजस्थान के शहरों को कच्ची बस्तियों से मुक्त करने के लिए पिछले दो दशकों में चार बार योजनाएं बनीं, करोड़ों खर्च हुए और हजारों परिवारों को पट्टे भी दिए गए, लेकिन आज तक प्रदेश का एक भी शहर पूरी तरह 'स्लम फ्री' नहीं बन पाया। राजस्थान की कुल 26.07 लाख की आबादी बस्तियों में रह रही है, जो शहरी आबादी का 12.13 प्रतिशत है। उल्टा हर साल शहरों की आबादी के साथ नई कच्ची बस्तियां बसती चली गईं। रोजगार, बेहतर जीवन और सुविधाओं की तलाश में गांवों से शहर आने वाले लोगों के लिए झुग्गियां ही पहला ठिकाना बन रही हैं।

20 साल में बस्तियों के विकास पर कितना खर्च
राजस्थान में कच्ची बस्तियों के विकास पर पिछले बीस साल में 1.30 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया। इसमें अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राजीव आवास, प्रधानमंत्री आवास, जेएनयूआरएम, सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति के प्रोजेक्ट शामिल है। इसके बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। वर्ष 2004 से लेकर 2021 तक शहरों को स्लम फ्री बनाने की योजनाएं बनी, लेकिन हर साल संख्या बढ़ती जा रही है।

जयपुर सबसे आगे, 308 कच्ची बस्तियां दर्ज
वर्ष 2015 के सर्वे में प्रदेश के 22 शहरों में कुल 1843 कच्ची बस्तियां चिन्हित की गई थीं। इनमें सबसे अधिक 308 बस्तियां जयपुर में मिलीं। इन बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवार वषोंर् से पक्के मकान, सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं।

बस्तियों की स्थिति
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3,23,400 जयपुर नगर निगम की सीमा में हैं, जो कि अकेले ही राज्य की कच्ची बस्ती जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत है एवं जयपुर नगर की कुल जनसंख्या का 10.62 प्रतिशत है। इसके बाद राज्य की झुग्गी आबादी का कोटा (नगर निगम) 15.44 प्रतिशत, जोधपुर (नगर निगम प्लस आउट ग्रोथ) 12.29 प्रतिशत बीकानेर (नगर निगम) 5.89 प्रतिशत, अजमेर (नगर निगम) 5.35 प्रतिशत, उदयपुर (नगर निगम) 3.13 प्रतिशत है।

क्यों बढ़ रही हैं नई कच्ची बस्तियां
विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में लगातार बढ़ते पलायन और महंगे आवास इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। रोजगार की तलाश में आने वाले गरीब परिवार मकान खरीद या किराए पर लेने में सक्षम नहीं होते, इसलिए खाली सरकारी या निजी जमीन पर झुग्गियां बस जाती हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अक्सर शुद्ध पेयजल, नियमित बिजली, सीवर, पक्की सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह नहीं मिल पातीं।

राजस्थान की दूसरे राज्यों से तुलना
महाराष्ट्र में 1.18 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1.01 करोड़, पश्चिम बंगाल में 64 लाख, तमिलनाडु में 58 लाख, मध्य प्रदेश में 56 लाख बस्तियों की आबादी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान में शहरी स्लम आबादी फिलहाल कम है।

कच्ची बस्तियों के नियमन में सरकारें हमेशा कुछ शर्तों के साथ छूट देती है, लेकिन फिर नई बस्तियां तैयार हो जाती है। इसके लिए शहरवाइज कार्य योजना पर काम करने की जरुरत है।
एच.एस. संचेती, पूर्व सीटीपी 

जयपुर। खोरा बीसल थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की दो वारदातों का खुलासा करते हुए हिस्ट्रीशीटर गणेश सैनी (27) सिंडलोई खुराबिसल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपी दिन में कॉलोनियों की रेकी करता था और रात में सूने मकानों को निशाना बनाता था। उसके खिलाफ पहले से चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट सहित करीब दो दर्जन मामले दर्ज हैं।

डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि 17 जून को सरना डूंगर निवासी दिलीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि परिवार के अहमदाबाद जाने के दौरान चोर घर और दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुस गए। बदमाश 4.35 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के जेवर और दो घड़ियां चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गिरफ्तार शुदा आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चोरी की वारदात कबूल कर ली, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने थाना क्षेत्र की एक अन्य चोरी की वारदात करना भी स्वीकार किया है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (CRD) फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित सुधारों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में भूमि उपयोग, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने कहा कि अनावश्यक अनुपालनों (Compliance) का बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वातावरण को और मजबूत करने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (CRD) फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित सुधारों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में भूमि उपयोग, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अनावश्यक अनुपालनों (Compliance) का बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वातावरण को और मजबूत करने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। गर्भवती पत्नी को किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो और वह खुश रहे, इसके लिए मोटी रकम के लिए एक युवक ने अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब खोराबीसल पुलिस और डीएसटी ने ज्वैलर्स पर जानलेवा हमला कर लाखों के सोने-चांदी के जेवरात लूटने वाली गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए जेवर गलाकर बनाई करीब सात किलो चांदी की सिल्ली और वारदात में इस्तेमाल किराए की कार बरामद की है। मुख्य सरगना समेत गिरफ्तार आरोपियों पर लूट, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं।

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि खोराबीसल के नांगल लाड़ी में 3 जुलाई की रात ज्वैलर्स शंकरलाल शर्मा पर जानलेवा हमला कर सोने-चांदी के जेवरों से भरा बैग लूटने वाले तीन आरोपी कमलेश बाज्या (27), अशोक मीणा उर्फ गोलू मीणा (21) बुगलिया कालवाड़ और विशाल मीणा (20) बिचपड़ी हरमाड़ा को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद फरार इन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वारदात में शामिल अन्य एक आरोपी जितेंद्र शर्मा अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। डीसीपी के अनुसार आरोपियों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी कमलेश की पत्नी गर्भवती है और उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसे मोटी रकम की 
जरूरत थी। 

जयपुर। भरतपुर खुली जेल से फरार होकर जयपुर पहुंचे आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की बर्थ-डे पार्टी खूनी संघर्ष में बदल गई। मानसरोवर के आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में रविवार देर रात हुए विवाद में धौलपुर निवासी 25 वर्षीय अन्नू गुर्जर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह पार्टी में युवती को थप्पड़ मारना सामने आया है, जबकि पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। मानसरोवर थाना प्रभारी लखन सिंह खटाना के अनुसार धौलपुर जिले के बसेड़ी के रहने वाले अन्नू गुर्जर की रविवार देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घायल अन्नू को उसके साथी जयपुरिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी साउथ राजर्षिराज वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवती को थप्पड़ मारने के बाद विवाद बढ़ने की बात सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुराने साथियों के साथ क्लब पहुंचे थे आरोपी
जांच में सामने आया कि हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप उर्फ  कुल्लू गुर्जर और दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता राजेश गुर्जर भरतपुर खुली जेल से जयपुर पहुंचे थे। प्रताप नगर में कुछ लोगों से मिलने के बाद वे अपने पुराने साथी अनुज गुर्जर, आकाश उर्फ  क्षेत्रपाल, हनी गुर्जर, गजेन्द्र गुर्जर सहित अन्य के साथ आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में परिचित की बर्थ-डे पार्टी में शामिल हुए।

मुख्य आरोपी डॉक्टर दंपती हत्याकांड में लिप्त
मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर चर्चित डॉक्टर दंपती हत्याकांड में भी आरोपी रह चुका है। जांच में सामने आया कि घटना स्थल इक्का क्लब में इसकी साझेदारी है। वह फिलहाल एक अन्य मामले में जमानत पर बाहर चल रहा था।

इनको किया गिरफ्तार
इस मामाले में अनुज गुर्जर (25) नीमदा गेट कॉलोनी, भरतपुर, राजेश गुर्जर उर्फ  सुगड़ सिंह (26) बड़ी वाखिर, हिंडौन करौली, कुलदीप गुर्जर उर्फ कल्लू (30) विजय नगर कॉलोनी, मथुरा गेट, भरतपुर, गोविंद शर्मा (21) नगला देसवार जुनूथर डीग, हनुमान सिंह (34) तिगरिया  हिंडौन सिटी करौली,  दिक्षांत (23) नगला देसवार जुनूथर डीग, चंद्र सिंह (24) जुनूथर डीग और बबलू (23) दोराई पीसांगन अजमेर को गिरफ्तार किया है।  

जयपुर। प्रदेशभर के ट्रक ऑपरेटर्स का आंदोलन मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए जाने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल वापस नहीं ली। उनका कहना है कि जब तक परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू नहीं होती और उनकी अन्य प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

हड़ताल के चलते प्रदेशभर में ट्रकों का संचालन प्रभावित है, जिससे खाद्यान्न, फल-सब्जियों, औद्योगिक कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर असर पड़ने लगा है। कई मंडियों और औद्योगिक इकाइयों में माल की आवाजाही धीमी पड़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है और सभी सहमति बिंदुओं पर स्पष्ट सरकारी आदेश जारी किए जाएं। उधर, परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टर्स के बीच गतिरोध खत्म करने के प्रयास जारी हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

जयपुर। संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा महाकवि कालिदास जयंती एवं 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 के तहत जयपुर में देशभक्ति नाटक 'तिरंगा : ए जर्नी' का मंचन 15 जुलाई को शाम 6 बजे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी सुमित्रा देवी भालोठिया होंगी, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान, राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. अखिल शुक्ला उपस्थित रहेंगे। नाटक का लेखन एवं निर्देशन बिस्मिल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित वरिष्ठ रंगकर्मी प्रियदर्शिनी मिश्रा ने किया है।

यह प्रस्तुति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और तिरंगे की गौरवगाथा को प्रभावी रंगमंचीय शैली में प्रस्तुत करते हुए युवाओं में राष्ट्रप्रेम व सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगी। यह आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में क्यूरियो अ परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी की प्रस्तुति के रूप में हो रहा है, जिसका उद्देश्य रंगमंच के माध्यम से राष्ट्रभक्ति और भारतीय जीवन मूल्यों का प्रसार करना है।

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर दी गई छूट के अंतिम दिन देर रात तक विभिन्न विभागों में स्थानांतरण आदेशों की बाढ़ आ गई। प्रदेशभर में मोटे तौर पर 50 से 60 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने का अनुमान है। गांव से लेकर शहर तक प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। आमजन से जुड़े प्रमुख पदों पर कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों के भी व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किए गए। तबादलों में जहां जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों को प्राथमिकता मिली। वहीं जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार जन शिकायतें मिल रही थीं, उन्हें भी बदला गया। जलदाय विभाग में 12 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं, 44 अधीक्षण अभियंताओं, 195 अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन), 379 सहायक अभियंताओं तथा 176 कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानांतरण किए गए।

इसके अलावा अन्य संवर्गों की भी लंबी सूचियां जारी हुईं। PWD में भी तबादलों की बाढ़ रही। विभाग में इलेक्ट्रिकल विंग के 29 अभियंताओं, 16 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं, 46 अधीक्षण अभियंताओं, 186 अधिशासी अभियंताओं, 272 सहायक अभियंताओं, 236 कनिष्ठ अभियंताओं, मंत्रालयिक संवर्ग के 238 कर्मचारियों तथा मानचित्र शाखा के 6 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया।सहकारिता विभाग ने भी 119 अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी की। इसमें 14 अतिरिक्त रजिस्ट्रार, 32 संयुक्त रजिस्ट्रार, 32 उप रजिस्ट्रार और 38 सहायक रजिस्ट्रार के स्थानांतरण किए गए।

जयपुर। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम पाठ्यक्रम, प्रमाणिक जानकारी और सरल भाषा के दम पर संजीव प्रकाशन की संजीव बुक्स पिछले लगभग पाँच दशकों से विद्यार्थियों के बीच सफलता का पर्याय बनी हुई हैं। कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित संजीव बुक्स, संजीव इंग्लिश कोर्स, संजीव साइंस पाठ्यपुस्तकें, प्रायोगिक पुस्तकें तथा संजीव रिफ्रेशर लगातार छात्रों की पसंद बनी हुई हैं। परीक्षा की बेहतर तैयारी और उत्कृष्ट परिणामों के लिए विद्यार्थी इन्हें सहायक पुस्तकों के रूप में प्राथमिकता देते हैं। संजीव प्रकाशन के अनुसार संजीव बुक्स पूरी तरह से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। इनमें पूरे पाठ्यक्रम का सरल एवं व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण, पर्याप्त संख्या में प्रश्न-उत्तर, प्रमाणित आँकड़े तथा अद्यतन जानकारी शामिल की जाती है।

यही कारण है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के बीच इन पुस्तकों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रकाशन के निदेशकों ने बताया कि संजीव बुक्स बाजार में उपलब्ध उन चुनिंदा पुस्तकों में शामिल हैं, जिन्हें प्रत्येक नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। प्रत्येक विषय की पुस्तक अनुभवी एवं योग्य विषय-विशेषज्ञों से लिखवाई जाती है तथा समय-समय पर उनमें संशोधन कर उन्हें पूरी तरह अप-टू-डेट रखा जाता है। इससे विद्यार्थियों को बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो पाती है।

जयपुर। एस्या सेंटर की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी लागू करने से ड्राइवरों की आय घट सकती है, यात्रियों का किराया बढ़ सकता है और ऑफ-प्लेटफॉर्म टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। रिपोर्ट 13 शहरों के 1,044 ड्राइवरों और 1,059 यात्रियों पर किए गए सर्वे पर आधारित है। एस्या डायरेक्टर मेघना बल ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, 86 प्रतिशत ड्राइवर बुकिंग के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल का उपयोग करते हैं, जबकि 56 प्रतिशत का मानना है कि इससे उनकी कमाई अधिक स्थिर रहती है।

यदि प्रस्तावित जीएसटी लागू हुआ तो अधिकांश ड्राइवरों को आय घटने और बुकिंग कम होने की आशंका है। वहीं 68 प्रतिशत यात्रियों ने कहा कि किराया बढ़ने पर वे ऐप आधारित ऑटो-कैब सेवाओं का उपयोग कम कर देंगे। रिपोर्ट में सरकार से मांग की गई है कि धारा 9(5) केवल उन प्लेटफॉर्म पर लागू हो, जो किराया तय करने या भुगतान नियंत्रित करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। साथ ही सुरक्षा, ड्राइवर सत्यापन और यात्रा निगरानी जैसी सेवाओं को टैक्स दायित्व का आधार नहीं माना जाना चाहिए।