जयपुर। प्रदेश के माइंस विभाग ने जयपुर सहित 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजों का विपुल भण्डार चिन्हित किए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं प्रेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने नगरीय विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने की अनुमति के प्रयास किए जा रहे है, ताकि इन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के साथ ही खनन पट्टों की ई-नीलामी से आगामी 50 सालों में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम सचिवालय में माइंस विभाग के अन्य विभागों में विचाराधीन अन्तरविभागीय मुद्दों की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में भण्डार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा किए गए खनिज संभावित क्षेत्रों के आंकलन और चिन्हीकरण के अनुसार जयपुर शहरी क्षेत्र में 64.50 हैक्टेयर क्षेत्र में 287.50 मैट्रिक टन के भण्डार संभावित है, जिससे 25 से 30 करोड़ का राजस्व संभावित है। जोधपुर शहरी क्षेत्र में 1761.16 हैक्टेयर क्षेत्र में 962.20 मैट्रिक टन के भण्डार से 100 से 125 करोड़ राजस्व संभावित है। जैसलमेर शहरी क्षेत्र में 188.10 हैक्टेयर क्षेत्र में 3 मैट्रिक के भण्डार का आंकलन किया गया है, जिससे 37.70 करोड़ राजस्व संभावित है। अजमेर शहरी क्षेत्र में 227.10 हैक्टेयर में संभावना है और इससे 120 से 150 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है। 

अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग से उच्च स्तर पर समन्वय बनाया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्र में आएं इन खनिज भण्डारों के अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। नियमानुसार खनन पट्टों की ई-नीलामी की जा सके, ताकि वैज्ञानिक तरीके से खनन हो सके और राजस्व की छीजत रोकने के साथ ही सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। बैठक में राजस्व, वन व पर्यावरण विभाग से संबंधित अन्तरविभागीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई और संबंधित विभागों से उच्च स्तर पर समन्वय बनाते हुए प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि राज्य में खनन पट्टों की नीलामी के साथ ही वैध खनन को बढ़ावा देने और राजस्व बढ़ोतरी के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। 

मुंबई। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का रूख बना हुआ है और गत 17 जून को समाप्त सप्ताह में यह 5.87 अरब डॉलर घटकर 590.58 अरब डॉलर आ गया। इससे पिछले सप्ताह में यह 596.45 अरब डॉलर पर रहा था।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, 17 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 5.36 अरब डॉलर कम होकर 526.88 अरब डॉलर पर आ गया। इसी तरह इस अवधि में स्वर्ण भंडार 25.8 करोड़ डॉलर की गिरावट लेकर 40.58 अरब डॉलर रह गया। आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 23.3 करोड़ डॉलर गिरकर 18.15 अरब डॉलर पर आ गया। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 1.7 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 4.96 अरब डॉलर पर आ गया।

वाशिंगटन। अमेरिका में आपातकालीन उपयोग के लिए संग्रहीत कच्चे तेल की मात्रा 35 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि देश में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) से कच्चा तेल जारी करने का फैसला किया था। अमेरिकी ऊर्जा विभाग से प्राप्त आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा हुआ। ऊर्जा विभाग की ओर से संग्रहीत तेल पर जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एसपीआर में कच्चे तेल की मात्रा में इस सप्ताह के दौरान 13 मई तक 50 लाख बैरल की कमी आई है। इससे अब यह गिरकर 53.8 करोड़ बैरल तक पहुंच गई है।

यह दर्शाता है कि अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कच्चे तेल का भंडार वर्ष 1987 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। इस सप्ताह के दौरान 13 मई तक भंडार से निकाले गए 50 लाख  बैरल में से कुछ 39 लाख बैरल कच्चे तेल था, जबकि शेष 11 लाख बैरल उच्च स्तर का कच्चा तेल था। निम्न स्तर का कच्चा तेल मध्यम किस्म का तेल होता है जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है और यह उच्च स्तर के कच्चे तेल की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है। आमतौर पर ट्रक, बस और ट्रेन के साथ-साथ जेट के संचालन के लिए निम्न स्तर के कच्चे तेल की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, उच्च स्तर के कच्चे तेल में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है, जिसे अमेरिका के बाहर पेट्रोल के रूप में भी जाना जाता है। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के कारण मॉस्को पर अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से कच्चे तेल के निर्यात में भारी कमी आई है। इसके अलावा, कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई रिफाइनरियों के बंद होने से भी अमेरिका की तेल शोधन क्षमता में कमी आई है, जिससे समस्या बढ़ गई है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना के दोषी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में सुनवाई पूरी कर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद माल्या के वकील को लिखित दलीलें दाखिल करने का अवसर दिया। इस मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि सर्वोच्च अदालत ने माल्या को कई मौके दिए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने अवमानना के मामले में माल्या को 2017 में दोषी ठहराया था। विभिन्न बैंकों द्वारा दायर अवमानना  मामले में सजा तय करने की 10 फरवरी को तय सुनवाई के दौरान पेश होने के लिए उसे अंतिम मौका दिया था।  पीठ ने गृह मंत्रालय के इस रुख पर भी विचार किया कि ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने सूचित किया है कि माल्या पर एक अन्य कानूनी मामला है जिसे उसके प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने पूर्व की दलील को स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का स्टैंड नहीं था कि माल्या के खिलाफ कुछ गोपनीय कार्यवाही ब्रिटेन में लंबित है, बल्कि यह वहां की सरकार का स्टैंड था।