नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अनिल शर्मा पर सत्य निकेतन में अवैध पीजी संचालित करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि शर्मा के रसूख के चलते दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उनके अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि चार साल पहले भी उनके खिलाफ शिकायत की गई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अंबेडकर कल्याण समिति ने करीब चार साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखित शिकायत देकर सत्य निकेतन और मोती बाग में सरकारी जमीन पर कब्जा करने तथा अवैध पीजी निर्माण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि सितंबर 2022 में आप विधायक की ओर से भी यही शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल और निगम को भेजी गई थी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।

आप नेता ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से निगम पर भाजपा का प्रभावी शासन होने के कारण भाजपा विधायक के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन में शर्मा के अवैध पीजी से जुड़े सबूत सामने आने के बाद भी निगम कार्रवाई से बच रहा है। भारद्वाज ने कहा कि अवैध निर्माण एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है और निगम को इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम, डीडीए और दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए तथा सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है लेकिन अपने नेताओं के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती।

नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास बुधवार तड़के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों के पथराव करने से पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गये। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध ढांचों के खिलाफ हटाने का अभियान शुरू किया था, तभी यह घटना हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निधिन वालसन ने मीडिया कर्मियों से कहा कि लगभग 25-30 लोगों ने पुलिस टीमों पर पत्थर फेंके, जिसमें पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गये। इसके आगे उन्होंने कहा, हमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां एक बैंक्वेट हॉल और एक दवाखाना था, जिन्हें गिरा दिया गया है। यह अभियान रात में चलाया गया, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो।

उन्होंने कहा कि पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले एक बयान में, दिल्ली के सेंट्रल रेंज के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि पूरे इलाके को सावधानीपूर्वक नौ जोन में बांटा गया था, जिनमें से प्रत्येक को अतिरिक्त उप आयुक्त रैंक के एक अधिकारी की देखरेख में रखा गया था। सभी संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

विध्वंस अभियान से पहले, शांति बनाये रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से अमन समिति के सदस्यों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित की गई है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है, सभी संभावित निवारक और विश्वास- बनाये रखने के उपाय किये गये। विध्वंस के दौरान, कुछ शरारती तत्वों ने पथराव करके अशांति फैलाने की कोशिश की। स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया और बल का न्यूनतम उपयोग किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि बिना किसी किसी परेशानी के सामान्य स्थिति बहाल हो जाये। 

अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी न्यायिक निर्देशों को कानूनी, पेशेवर और संवेदनशील तरीके से लागू किया जाये। 

नयी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) की हुई 90 प्रतिशत मतों की गिनती में आम आदमी पार्टी(आप ) को 134 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने 103 सीटों  पर विजय हासिल की है, और कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 'आप' नेता एवं  एमसीडी चुनाव में एकमात्र ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी ने सुल्तानपुरी-ए वार्ड से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार वरुणा ढाका को 6,714 मतों के अंतर से हराया। उन्होंने पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने के बाद कहा था, कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र को सुंदर बनाना चाहती हैं, और अपने पड़ोसियों के जीवन में सुधार करना चाहती हैं।

इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आशा व्यक्त की है कि पार्टी चौथी बार सत्ता में आयेगी। गुप्ता ने ट्वीट किया,''जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया और उसके साथ विश्वासघात किया, उसका बदला दिल्ली की जनता लेगी। मुझे दिल्ली की जनता पर भरोसा है। हमने मुद्दे उठाए, आप के भ्रष्टाचार को उजागर किया और उनकी विफलताओं को उजागर किया। हम चौथी बार एमसीडी में सत्ता में आने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान  ने ट्वीट किया,'' अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 15 वर्ष लंबे कांग्रेस शासन और अब एमसीडी में 15 वर्ष लंबे (भाजपा) शासन को उखाड़ फेंका। इससे पता चलता है कि दिल्ली के लोगों को नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, वे स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, सफाई और बुनियादी ढांचे के लिए वोट करते हैं।''

उधर 'आप' कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी कार्यालय में एमसीडी चुनाव में जीत को नजदीक देखते हुए लेकर जश्न मना रहे हैं।

उत्तर प्रदेश से शुरु हुई बुलडोजर मुहिम अब मध्यप्रदेश और गुजरात के बाद दिल्ली भी पहुंच चुकी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हिंसा भड़क गई थी। रथ यात्रा में हथियार लहराए गए, दो समुदायों के बीच भिड़न्त हुई। हादसे की जांच करती दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और यहां तक की केन्द्र सरकार स्पष्ट रूप से अभी तक यह नहीं बता सकी है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे। दिल्ली दो साल में दो बार हिंसा की शिकार हो चुकी है। केन्द्र सरकार से ये सवाल पूछा जा सकता कि जब दिल्ली पुलिस उसके अधीन है, तब उससे बार-बार ऐसी चूक क्यों हो जाती है। हालात बिगड़ जाते हैं, पुलिस को कोई भनक तक नहीं लगती। शोभायात्रा धार्मिक थी, तो मार्ग में सुरक्षा के इंतजाम भी होने चाहिए थे। अब हिंसा में शामिल कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जांच चल रही है और इसी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच जाते हैं और अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पूछा जा सकता है कि हिंसा के हादसे के दो-तीन दिन बाद ही अवैध निर्माण तोड़ने की क्यों सूझी।

अवैध निर्माण हटाने का काम एमसीडी का है तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, जिनको अवैध निर्माण बताकर तोड़ा गया है, सभी काफी पुराने हैं। कुछ विपक्षी नेताओं की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बाद अदालत ने कार्रवाई को रोकने और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। बुलडोजर का भय दिखाकर, हिंसा को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई से अब नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदेश उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व गुजरात तक पहुंच गया है। जहांगीरपुरी के मामले में अदालत ने अभी फौरी आदेश ही दिया है, लेकिन अदालत को इस मामले का शीघ्र निपटारा करके ऐसा फैसला देना चाहिए, जो पूरे देश के लिए नजीर बने। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि देश में जहां भी ऐसी कार्रवाई होती है, तब उसे लेकर विवाद हो जाते हैं। यथास्थिति के कायम रहने से अतिक्रमण और अवैध निर्माण बढ़ते चले जाते हैं। सरकारी भूमि पर अवैध अधिकार हो जाते हैं। अतिक्रमण राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। आखिर इसका अंत होना चाहिए।

नई दिल्ली। पांच राज्यों में चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन बाद ही दिल्ली में आप और बीजेपी पार्टी आमने सामने हो गई है। वहज है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निगम चुनाव टालने के दिल्ली चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने को कहना और आयोग का केंद्र के सामने झुक कर चुनाव टालना, दोनों ही जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

केजरीवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अभी चुनाव होने वाले थे। नौ मार्च को दिल्ली चुनाव आयोग ने सुबह-सुबह प्रेस को निमंत्रण भेजा कि आज शाम पाँच बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीखों का एलान करेगा। किस तारीख को नामांकन होगा, किस तारीख तक नाम वापस लिए जा सकता हैं और चुनाव किस तारीख को होंगे आदि। शाम पांच बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था और उसके एक घंटा पहले शाम चार बजे केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चि_ी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं इसलिए आप यह चुनाव टाल दीजिए। इसके बाद शाम पांच बजे दिल्ली चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कहे मुताबिक चुनाव को टाल दिया। शायद आजादी के बाद भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख कर चुनाव टालने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों के मन में दो-तीन बातें चल रही हैं। सात-आठ साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनको तीनों एमसीडी को एक करना था, तो पिछले सात साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखों के एलान के एक घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि तीनों एमसीडी को एक करना है, इसलिए चुनाव को टाल दिया जाए। लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को एक करना तो केवल एक बहाना है। असली मकसद तो चुनाव टालना था, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि अगर दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे, तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। उस लहर में भाजपा बह जाएगी और हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने की मंशा से यह किया गया है।

'आप' संयोजक ने आगे कहा कि यह भी लोग कह रहे हैं कि चुनाव का तीनों नगर निगमों को एक साथ करने से क्या लेना-देना है? आज तीन नगर निगम हैं और दिल्ली में कुल 272 वार्ड हैं। तीनों नगर निगमों के पार्षद अपने अलग-अलग नगर निगमों में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए। अगर तीनों को एक भी कर देंगे, तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। अभी चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव कराओ। नए पार्षद आएंगे और जब तक तीनों नगर निगम हैं, तब तक वे तीनों में बैठ जाएंगे और जब एक नगर निगम हो जाएगा, तो वे एक साथ आकर बैठ जाएंगे। इसलिए चुनाव टालने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इनका मकसद तीनों नगर निगमों को एक करने का नहीं था। अगर करना होता, तो ये लोग सात साल में कर लेते। इनका मकसद केवल चुनाव टालने का था। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा, '' सरकारें आती-जाती रहेंगी। कल आप भी नहीं होंगे और कल मैं भी नहीं होउंगा। हम महत्वपूर्ण नहीं हैं, लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं, पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है। देश महत्वपूर्ण है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल कर चुनाव रद्द कराते हैं, तो इससे चुनाव आयोग कमजोर होता है और चुनाव कैंसिल होते हैं, तो देश कमजोर होता है। हम सब को मिलकर देश की रक्षा करनी है। किसी भी हालत में हमें संस्थानों को कमजोर नहीं होने देना है। मेरी विनती है कि चुनाव कैंसिल न कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं, यह जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज यह कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए। मान लो कि कल को लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले कहा जाएगा कि पार्टियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं हैं, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं और संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे। मान लो कि कल को कोई राज्य विधानसभा का चुनाव है और यह कहा जाएगा कि हम दो राज्यों को एक करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे। क्या जनतंत्र के अंदर ऐसे चुनाव टाले जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है।''

केजरीवाल ने जानबूझकर रोका एमसीडी के विकास कार्यों का फंड: स्मृति
वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी ) के विकास कार्यो का फंड जानबूझकर रोका। ईरानी ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल एमसीडी में सुधार नहीं चाहते इसलिए पिछले सात वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में एमसीडी का फंड रोक दिया, जिनसे पार्कों, अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों का विकास होना था। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने एमसीडी को 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सफाईकर्मियों का पैसा भी रोका।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं केजरीवाल से अनुरोध करती हूं कि वह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई'निगमों के काम को न रोकें जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। अगर वह लोकतंत्र का समर्थन करते हैं तो निगमों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करें। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि केजरीवाल की जिस आम आदमी पार्टी ( आप ) को उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिले , उत्तराखंड में उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई, गोवा में छह फीसदी से भी कम वोट मिले, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि  केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के दबाव में आयोग ने एमसीडी के चुनाव टालने की घोषणा की है।