नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये अपने प्रस्ताव पर जारी चर्चा में पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इसमें भी परंपराओं और नियमों का उल्लंघन कर रही है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जय राम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को हुई बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गर्व से दावा किया कि इस बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है, जबकि दिसंबर 1954 में इसी तरह के एक प्रस्ताव के लिए केवल ढाई घंटे निर्धारित किए गए थे। 

उन्होंने कहा कि रिजिजू शायद यह बताना भूल गए कि 18 दिसंबर 1954 को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु बहस के दौरान सदन में मौजूद रहे और उसमें हिस्सा भी लिया था। सदन में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सदन की अध्यक्षता कर रहे उपाध्यक्ष से अनुरोध किया था कि बहस के समय का अधिकांश हिस्सा विपक्ष को दिया जाए। लोकसभा में जब यह प्रस्ताव लाया गया था तो तब 489 सदस्यों वाली लोकसभा में कांग्रेस के 364 सांसद थे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके बाद जब भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आये और उन पर बहस हुई तब लोकसभा का संचालन उपाध्यक्ष कर रहे थे लेकिन 2019 के मध्य से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जो संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास बताते हुए कहा कि सदन के अंदर के क्रियाकलापों के लिए हर सदस्य बिरला को धन्यवाद देता रहेगा क्योंकि उन्होंने सभी को समान मौका दिया है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री सिर्फ सत्तारूढ दल का नहीं होता है। कांग्रेस के साठ साल के इतिहास को देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। सदन के संचालन का पूरा अधिकार अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी है लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में बोलने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि सदन में अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या कोई अन्य सांसद, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई नहीं बोल सकता है।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष किसी को कभी भी बोलने की अनुमति दे सकता है यह उनका अधिकार है। अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां ऐसी है जो कार्यसूची में शामिल नहीं है। संसदीय परंपरा में कई चीजें पहली बार होती है तब भी अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। अध्यक्ष की भूमिका भी विपक्ष तय करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो नियम में शामिल नहीं है तो उस पर निर्णय करने की शक्ति भी अध्यक्ष के पास होता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कभी कागज फाड़कर आसन की तरफ नहीं फेंका है। 1951 के बाद भाजपा के किसी सदस्य ने आसन की तरफ कागज फाड़कर नहीं फेंका है लेकिन विपक्ष आज सारी सीमाओं का लांघने का काम कर रहा है। चालीस साल बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने अपने पुराने नेताओं को पढा नहीं है वरना उनको पता चलता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि इस सदन की महान परंपरा रही है कि अध्यक्ष की सदाशयता पर उंगली नहीं उठायी जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अध्यक्ष के लिए किस प्रकार का सम्मान व्यक्त किया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य भी यह प्रस्ताव लाये जाने से दुखी है। विपक्ष के कम से कम पचास सांसद उनसे मिले हैं जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वह मजबूरी में इसमें शामिल हुये हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कितना गलत काम किया है। इनका नोटिस ही गलत था लेकिन फिर भी अध्यक्ष ने उनको बुलाकर नोटिस को ठीक करवाया। अध्यक्ष की महानता इस प्रकार की है। 

किरेन रिजिजू ने कहा, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि अध्यक्ष के बारे में जो बात कर रहे हैं बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। देश के आजाद होने के बाद एक अध्यक्ष का नाम बताना चाहिए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और काम करते हैं। अध्यक्ष को सरकार का अध्यक्ष बताना गलत है। विपक्ष का कहना अध्यक्ष सरकारी भाषा बोलते हैं इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है।

उन्होंने कहा कि बिरला के समय जो संसदीय कार्य प्रणाली में जो सुधार हुये हैं उसे कोई नकार नहीं सकता है। आज तक इतिहास में सबसे अधिक नियम 377  के तहत सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया गया है। उनकी अध्यक्षता में संसद को डिजिटल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में भाषण के बाद सदस्यों को तुरंत वीडियो उपलब्ध करा दिया जाता है। सदस्यों के लिए ओम बिरला ने जो किया है वह हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। ओम बिरला सभी को मौका देते हैं। पुराने और अब के रिकार्ड को देख सकते हैं अंतर साफ दिख जाता है। ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा किया है। 64 देशों का फ्रेंडशिप समूह बनाया है जिसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान को किसी के प्रति इतना घृणा नहीं होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए भी धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिरला के समय में संसद की उत्पादकता रिकार्ड रही है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी संख्या अधिक है फिर भी सवाल पूछने के लिए विपक्ष को अधिक मौका देते हैं फिर भी पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। विपक्ष को लगातार सदन में मौका देने का काम किया और उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को आज तक बचाकर रखा गया था लेकिन अब पता चला कि लोकतंत्र पर हमला करना है तो लोकसभा अध्यक्ष पर हमला करो। राहुल गांधी जब कोई विषय उठा रहे थे तब अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी फिर भी उसे चुनौती दी गयी। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है लेकिन सत्र को दौरान वह विदेश चले जाते हैं। विपक्ष के नेता अपना भाषण देने के बाद सदन से बाहर चले जाते हैं जबकि उनको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष का नेता कितना गंभीर है इससे पता चलता है कि गंभीर चर्चा चल रही है और वह दूसरे नेता को आंख मारते हैं। विपक्ष के नेता जिस प्रकार हल्कापन दिखाते हैं वही अन्य सदस्यों में दिखता है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि देश में विपक्ष ने पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार के खिलाफ अकारण अविश्वास प्रस्ताव लाकर सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र से बड़ा उनके लिए दल है और राष्ट्र से पहले राजनीति उनकी प्राथमिकता है।

राजे ने विपक्ष द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने के बाद यह बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी के नेतृत्व में पिछले चार साल में केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसे बिल लाए गए थे जो गांव, गरीब, दलित, किसान, पिछड़ों और आदिवासियों के कल्याण के लिए थे। देश के हर वर्ग का भविष्य इन बिलों से जुड़ा हुआ था लेकिन विपक्ष ने इनमें कभी कोई रुचि नहीं दिखाई।

उन्होंने कहा कि परंतु जनता के द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार के खिलाफ अकारण अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र से बड़ा उनके लिए दल है। राष्ट्र से पहले उनकी प्राथमिकता राजनीति है। इसलिए प्रधानमंत्री ने  सच ही कहा है कि विपक्ष को गरीब की भूख की चिंता नहीं है बल्कि सत्ता की भूख ही उनके दिमाग पर सवार है।

राजे ने कहा कि कांग्रेस सहित समस्त विपक्षी दलों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश आपको देख रहा है, आपके एक-एक शब्द को, प्रतिक्रिया को गौर से सुन रहा है। देश को आपसे एक बेहतर विपक्ष की उम्मीद है, जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात करें, जनता से जुड़े सवाल करें। लेकिन शायद दलगत राजनीति को ढाल बनाकर लोकतंत्र को छलनी करना अब आपकी आदत बन चुकी है। इसीलिए हर बार देश को निराशा के सिवा आपने कुछ नहीं दिया है।

नई दिल्ली। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संसदीय व्यवस्था है जो कि यूके से संविधान से हमने अपनाई है। इसके तहत संसद के तीन अंग होंगे जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल या गठबंधन के पास बहुमत होगा वो राजनीतिक दल या गठबंधन एक नेता का चुनाव करेगा। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएगा। कोई भी नेता तब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत रहेगा। यहां तक की अगर सरकार कोई बिल लोकसभा में लेकर आती है और वो अगर वह बिल लोकसभा में गिर जाता है तो भी यह माना जाएगा कि सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। 

अभी क्यों लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव
विपक्ष लगातार सरकार पर मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी को लेकर हमलावर है और हाल ही में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन INDIA की घोषणा की है तो सब मिलकर अपनी विपक्षी एकता भी दिखाना चाहते है। 

क्या है अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास
सरकार समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर और सरकार गिराने के दावों के साथ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब 1951-52 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था और सरकार का गठन हुआ तब से ही विपक्ष कोशिश करता आया है कि सरकार को किसी भी तरह गिराया जाए।

1963 के बाद कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है जिसमें सर्वाधिक 15 बार इन्दिरा गाँधी के खिलाफ लाया गया है।

सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव इस प्रकार है-

अविश्वास प्रस्ताव लाने की शर्तें-
अविश्वास प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए निम्नतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। 50 सदस्यों के समर्थन के बाद  विपक्ष द्वारा प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा जाता है और जब लोकसभा अध्यक्ष इसे मंजूर कर लेता है तो फिर इस पर चर्चा होती है जिसके बाद लोकसभा में वोटिंग होती है और सरकार अपना बहुमत सिद्द नहीं कर पाती है तो प्रधानमंत्री समेत पूरी केबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। 

सरकार अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी लेकर आती है विश्वास मत 
लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार में रहता है लेकिन कभी-कभी सरकार पर अगर विपक्ष द्वारा विश्वास खोने का आरोप लगाया जाता है तो सरकार शक्ति प्रदर्शन के लिए भी लोकसभा में विश्वास मत लेकर आती है जब सरकार पूरी तरह आश्वस्त हो।

नई दिल्ली। संसद के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। विपक्ष लगातर मानसून सत्र में मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वक्तवय को लेकर हमलावर रहा है। जिसके कारण लगातर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही थी।

आज लोकसभा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जो स्पीकर ने मंजूर कर लिया। ओम बिड़ला ने कहा कि प्रस्ताव लाने के लिए सभी दलों से बातचीत करके वक्त तय किया जाएगा।

नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ हाल में नवगठित विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर की हिंसा पर मोदी अब तक संसद में आकर नहीं बोले हैं। इसी कारण से बीते चार दिनों से संसद का कामकाज लगातार बाधित हो रहा है। इस बीच, मुख्य विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि संसदीय प्रणाली एवं लोकतंत्र में सभी प्रकार के विकल्प खुले रहते हैं। जिन विकल्पों का उल्लेख नियमावली में रहता है। वह सारे विकल्प विपक्ष के समक्ष उपलब्ध रहते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि विपक्ष बुधवार सुबह मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। 
असल में, मंगलवार सुबह राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जन खड़गे के चैंबर में संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी। जिसमें सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले पर मोदी द्वारा विस्तृत बयान की अपेक्षा है। गठबंधन में शामिल सभी दल अविश्वास प्रस्ताव लाने के निर्णय पर सहमत हुए हैं। गौरतलब है कि पिछली बार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिसे सरकार ने आसानी से जीत लिया था। आजादी के बाद से अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एनए) में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने सोमवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने बहुप्रतीक्षित सत्र की अध्यक्षता की, जो दो दिन के अवकाश के बाद शुरू हुआ और जिसके 26 सूत्री एजेंडे में अविश्वास प्रस्ताव शामिल था। बाद में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए आसन से अनुरोध किया। इसके बाद यह पता लगाने के लिए मतदान हुआ कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। उपाध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम में कहा गया है कि 161 सांसदों ने प्रस्ताव पेश करने के पक्ष में मतदान किया और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई है। प्रस्ताव पेश करने के बाद उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि 31 मार्च को शाम चार बजे से प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सियासी भूचाल का दौर जारी है। प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार को भी विपक्ष की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य विधानसभा में  मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को पेश किया गया।  सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बुजदार के खिलाफ पंजाब विधानसभा में 126 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये । हस्ताक्षर करने वालों में राणा मसहूद, रमजान सिद्दीकी , मलिक अहमद और मियां नसीर भी शामिल थे।

अविश्वास प्रस्ताव में कहा कि मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने सदन के बहुमत का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा गया कि मुख्यमंत्री पंजाब को संविधान के अनुसार नहीं चला रहे हैं और उन्होंने प्रांत के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन दिया है। मुख्यमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए 182 सदस्यों और कम से कम 31 सांसदों के समर्थन की दरकार है। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री इमरान खान भी नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं और उनकी सरकार के भविष्य पर भी तलवार लटक रही है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बवाल मच गया है। इमरान खान की सत्ता को बचाने के लिए गृहमंत्री शेख रशीद के इशारे पर पुलिस ने संसद के अंदर बने लॉज में छापा मारा। ये पुलिसकर्मी पाकिस्तान की देवबंदी इस्लामिक पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल गुट के वालंटियर फोर्स अंसारउल इस्लाम के सदस्यों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। अंसारउल इस्लाम के सदस्यों को विपक्षी सांसदों को सुरक्षा देने के लिए बुलाया गया था। इस कार्रवाई से भड़के जमीयत के सदस्यों ने देशभर में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। पेशावर में तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को घेर लिया और पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने इस अभियान के दौरान अंसारउल इस्लाम के दर्जनों कार्यकर्ताओं और 4 सांसदों को अरेस्ट किया है। वहीं कई सांसदों ने संसद के लॉज में इस पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीयत के सांसदों की सुरक्षा में लगे अंसारउल इस्लाम के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई की। दरअसल, विपक्ष को डर है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले उनके सांसदों को इमरान खान के इशारे पर उठाया जा सकता है, इसी वजह से वे अपने सांसदों की सुरक्षा खुद कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस की इस कार्रवाई पर भड़के जमीयत के नेता मौलाना फजलूर रहमान बड़ी संख्या में कार्यकतार्ओं के साथ पहुंच गए और देशभर में अपने कार्यकतार्ओं से आह्वान किया कि वे सड़कों पर उतरें और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करें। मौलाना ने कहा कि इमरान सरकार उनके कार्यकतार्ओं से डर गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। मौलाना के आह्वान पर ही पेशावर में जमीयत के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को घेर लिया और पीछा कर लिया। इससे सैनिकों को वहां से पीछे भागना पड़ा। इस बीच पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने संसद के लॉज के अंदर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है।  उन्होंने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि इमरान खान घबराए हुए हैं। बिलावल ने कहा कि इमरान ने सांसदों के घरों की शुचिता को भंग कर दिया है जहां बड़ी संख्या में उनके परिवार रहते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव पर अलीम और नवाज ने की चर्चा
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असंतुष्ट नेता अलीम खान ने इस सप्ताह लंदन में मुलाकात की और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के विपक्ष के कदम पर चर्चा की। पाकिस्तान के अखबर डॉन ने शनिवार को यह जानकारी दी।

डॉन अखबार के मुताबिक यह बैठक तब हुई जब विपक्षी दलों ने नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली। जो विभिन्न जनसभाओं में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की ङ्क्षनदा करते रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्री अलीम और श्री शरीफ के बीच मुलाकात ब्रिटेन पहुंचने के तुरंत बाद स्टैनहोप हाउस में शरीफ परिवार के कार्यालय में हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक अलीम खान और नवाज शरीफ के बीच लंदन में मुलाकात कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि पीटीआई विधायक जहांगीर खान तरीन से मिलने यहां आए थे। जो इस समय ऑक्सफोर्ड में इलाज करा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जब शरीफ से  अलीम से मुलाकात के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में जवाब देने से इन्कार कर दिया। उधर, पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद ने कहा है कि साल 2019 में ही प्राइवेट मिलिशिया को भंग कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने किसी सांसद को अरेस्ट नहीं किया है और जो लोग पुलिस स्टेशन में हैं, वे खुद ही वहां गए हैं