संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब कभी भी डराने, धमकाने और बदले की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है, जो औरंगज़ेब के अत्याचारों के सामने नहीं झुकी थी और केद्र सरकार के सामने भी नहीं झुकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल गैर-भाजपा शासित राज्यों, खासकर पंजाब, के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर एक साल में तीन बार और एक महीने में दो बार छापेमारी की गयी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद बार-बार कार्रवाई केवल दबाव बनाने और विरोधियों को डराने के लिए की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का संदेश साफ है, या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या एजेंसियों की कार्रवाई झेलो। उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं पर छापे पड़ने के बाद जब वे पार्टी में शामिल हुए तो कार्रवाई रुक गयी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी अन्याय का मुकाबला किया है और अब भी करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने तीन काले कृषि कानून वापस करवाकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, इसलिए अब पंजाब से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़, भाखड़ा, नदी जल विवाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और हजारों करोड़ रुपये के लंबित फंडों के मुद्दे पर पंजाब के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है और पंजाबी नौजवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर भी राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिट्टी में हर बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता। हिंदू-सिख भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें यहां कभी सफल नहीं होंगी। सीएम मान ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान के लिए बनाये गये एंटी-बेअदबी कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को दुनिया भर की संगत का समर्थन मिला है और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू हो चुका है और पंजाब सरकार इस पर किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ‘शुकराना यात्रा’ को जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि इस यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ईडी छापे, नोटिस और विवाद खड़े किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि केंद्र सरकार देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है और संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब न झुकेगा और न रुकेगा।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के तहत नशीले पदार्थों खिलाफ छेड़ी गई जंग को जन आंदोलन में बदलने के लिए समस्त पंजाबियों से बढ़-चढ़कर सहयोग देने की अपील की है। मान ने एक ऑडियो संदेश में कहा कि पंजाब सरकार ने युद्ध नशों  विरुद्ध के रूप में नशों के खिलाफ व्यापक स्तर पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछली सरकारों के सीधे संरक्षण के कारण नशे की समस्या ने प्रदेश में अपने पैर पसार लिए थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जंग आम जनता की सक्रिय भागीदारी से ही जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9779100200 जारी किया है।  मान ने लोगों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र या शहर में सक्रिय नशा तस्करों से संबंधित कोई भी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर साझा करें। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और किसी को भी इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। 

होशियारपुर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गैंगस्टरों, तस्करों, अपराधियों और अन्य असामाजिक तत्वों के लिए पंजाब की पवित्र धरती पर कोई जगह नहीं है और उन्हें जल्द ही राज्य से समाप्त कर दिया जाएगा। मान यहां 2490 पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस राज्य को अपना ठिकाना बना लिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अब इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है और कहा कि वे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। 

नये पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि वे पंजाब पुलिस परिवार का अभिन्न अंग बन गये हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपने कर्तव्य का पूर्ण समर्पण, मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया, जिससे राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को आम जनता की परेशानियों को कम करने और उन्हें न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मान ने विघटनकारी ताकतों को चेतावनी दी कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की उनकी नापाक साजिश को शुरू में ही कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 से पुलिस बल को अद्यतन करने के लिए 10,000 से अधिक युवाओं को पुलिस बल में नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली पहल के रूप में समर्पित सड़क सुरक्षा बल की शुरूआत की है, ताकि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके और बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि लड़कियों सहित विशेष रूप से प्रशिक्षित, नवनियुक्त 1597 कार्मिक इस बल की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें नवीनतम, पूरी तरह सुसज्जित 144 वाहन प्रदान किए गए हैं और पिछले वर्ष फरवरी में इसके शुभारंभ के बाद से राज्य में दुर्घटनाओं के कारण हताहतों की संख्या में 48.10 प्रतिशत की कमी देखी गई है। यातायात दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील 4200 किलोमीटर राजमार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 

अपने संबोधन के दौरान श्री मान ने घोषणा की कि पंजाब सरकार पुलिस विभाग में 10,000 नए पद सृजित करेगी। इस भर्ती का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट मीङ्क्षटग में पेश किया जाएगा। उन्होंने पुलिस की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि पुलिस थानों की संख्या बढ़ी है, जिसमें एनआरआई और औद्योगिक थाने भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि साल 2000 में पंजाब पुलिस में लगभग 80,000 कर्मचारी थे, यह संख्या पिछले कई वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। नए भर्ती केवल सेवानिवृत्त होने वालों की जगह ले रहे हैं। सरकार अब नए पदों का सृजन करके बल का विस्तार करने की योजना बना रही है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुले होंगे।

पंजाब पुलिस की देश की शीर्ष पुलिस बलों में से एक के रूप में सराहना की और बताया कि किस तरह से भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों को कंप्यूटर कौशल सहित आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपराध के तरीकों, विशेष रूप से साइबर अपराध के विकसित होने के साथ, सरकार अपराधियों से आगे रहने के लिए पुलिस को आवश्यक उपकरणों और तकनीकों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2022 से अब तक 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है, जिनमें 1,062 सब-इंस्पेक्टर, 450 कांस्टेबल, 8,277 जनरल कांस्टेबल और 400 सिविलियन सपोर्ट स्टाफ़ शामिल हैं। 

राज्य में नशे के खिलाफ जंग को संबोधित करते हुए श्री मान ने बताया कि हाल ही में एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया था, जिसमें करीब 10,000 कर्मियों ने घर-घर तलाशी ली, ताकि नशे की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब पुलिस के विशेष महानिदेशक (एचआरडी) ईश्वर सिंह ने प्रशिक्षण केंद्र के महत्व पर प्रकाश डाला, जो झारखंड, बिहार और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के कर्मियों को भी प्रशिक्षित करता है। दो हजार से अधिक प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला यह केंद्र भर्ती किए गए कांस्टेबलों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। केंद्र में स्मार्ट क्लासरूम, भर्ती किए गए कांस्टेबलों के लिए उचित छात्रावास और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक कंप्यूटर केंद्र है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भर्ती किए गए कांस्टेबलों को इनडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उन्हें अपनी वास्तविक मांगें रखने का अवसर भी नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री देश के खाद्य उत्पादकों के प्रति उदासीन हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों की वास्तविक मांगों को अनदेखा कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। 

मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री देशवासियों के मुद्दों को हल करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करके वैश्विक नेता के रूप में उभरने के बारे में अधिक चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि जब देश खाद्य उत्पादन के गंभीर संकट का सामना कर रहा था, तो राज्य के मेहनतकश और लचीले किसानों ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों ने राष्ट्रीय खाद्य भंडार को भरने के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी के मामले में एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन किया है। 

उन्होंने कहा कि किसानों के अपार योगदान के बावजूद केंद्र सरकार ने उनके प्रति पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी से 200 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को अपना अहंकारी रवैया छोड़कर आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत का रास्ता खोलने की सलाह दी। मान ने कहा कि यह समय की मांग है कि व्यापक जनहित में किसानों के मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इंन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब से आने वाले गंदे जल के निस्तारण एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग को लेकर बातचीत की। भगवंत मान ने गहलोत को आश्वासन दिया कि गंदे पानी के निस्तारण का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा एवं अगली नहरबंदी के दौरान रिलाइनिंग का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। 

राजस्थान सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी फीडर की आरडी 555 (राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर) एवं बीकानेर कैनाल की आरडी 368 (राजस्थान-पंजाब बॉर्डर) पर रियल टाइम वॉटर क्वालिटी देखरेख सिस्टम स्थापित किया है। इससे पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम देखरेख की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 3 साल में नहरबंदी के दौरान इन्दिरा गांधी नहर के करीब 106 किलोमीटर रिलाइनिंग का काम किया जा चुका है। इससे पानी की गुणवत्ता एवं मात्रा सही हुई है। 

चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने घोषणा की है कि एक जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का चुनावी वायदा पूरा किया जाएगा। नयी सरकार बनने के एक महीने बाद सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए यह घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो दिन पहले कहा था कि बड़ी घोषणा की जाएगी। तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का आप का मुख्य चुनावी वायदा था।

होली दहन के एक दिन पहले 16 मार्च को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अपने मंत्रिमण्डल का गठन भी कर लिया। मंत्रिमण्डल में दस मंत्रियों को शामिल किया गया है। मान ने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले भाषण में जनता को सभी चुनावी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कई बड़े-बड़े वादे कर रखे हैं। हालांकि यह सब जानते हैं कि इन वादों के मोर्चे पर एक साथ काम करना किसी भी सरकार के लिए आसानी नहीं, क्योंकि समृद्ध राज्य की हालत अभी बदहाल है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशाखोरी से निजात दिलाना और किसानों की समस्याओं का हल निकालने में वक्त लग सकता है। मान मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में 25 हजार सरकारी नियुक्तियां दी जाएंगी। लेकिन बेरोजगारी के मोर्चे पर यह एक छोटा सा ही कदम है। लेकिन पंजाब की जनता ने इस बार आप पर पूरा भरोसा जताया है और पार्टी को छप्पर फाड़ जनादेश दिया है। इससे जाहिर होता है कि लोगों की अपेक्षाएं काफी हैं।

माना कि मान सरकार के लिए चुनौतियां तो जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनता की अपेक्षाएं पूरी कर पाना असंभव है। सरकार चाहे घोषित सारे वादे पूरे न कर पाएं, लेकिन कुछ वादे भी अगर पूरे होते हैं तो काफी होगा। पंजाब की जनता लंबे समय से राजनीतिक दलों के छल का शिकार होती रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारें जनता के हितों की उपेक्षाएं करती रही तभी जनता ने बड़े बदलाव का फैसला लिया। दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी की पहली सरकार से अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बदलाव की राह दिखाई, पंजाब भी उसी लीक पर चलेगा। केजरीवाल की तरह ही मान पंजाब में काम करके दिखाएंगे। अनेकानेक चुनौतियों के साथ मान के लिए बड़ी चुनौती यह भी है कि दो बार सांसद बनने के बावजूद मान के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। दिल्ली के मुकाबले बड़े व राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक माने जाने वाले पंजाब के लोगों को केवल स्कूल-कॉलेजों व अस्पतालों के सुधार मात्र से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। राज्य के सामने भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। एक सर्वे में राज्य को देश के भ्रष्ट राज्यों में छठे स्थान पर रखा गया है। इस पर अंकुश बड़ी चुनौती है। फिर नशे का कारोबार व्यापक है। खेती किसानी के राज्य में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा है। अब देखना है कि मान किस तरह और किस हद तक चुनौतियों का सामना कर पाता है।

खटकड़कलां। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार होगी। पंजाब में भगवंत मान ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। राज्यपाल बीएल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलायी। मान ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि इससे पहले शपथ समारोह क्रिक्रेट स्टेडियम, राजभवन में होता था, लेकिन यहां आने कारण यह था कि जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। उन्होंने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। यह लोगों की सरकार है। सभी को को साथ चलना होगा। यह समय किसी की निंदा करने का नहीं। किसी को सत्ता का अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार आदमी को गिराता है। जिन्होंने हमें वोट दिया या ना दिया, उनका भी मुख्यमंत्री हूं। यह लोकतंत्र है तथा लोकतंत्र में लोगों को निर्णय लेने का अधिकार होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह को आजादी की नहीं, बल्कि इस बात का भय था कि आजादी के बाद सत्ता कैसे लोगों के पास हो। बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि देश में रहकर पंजाब बनायेंगे। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का समाप्त करना होगा तथा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को सही करना होगा। इसके लिए सभी लोगों का साथ चाहिये। सभी को साथ देना होगा। मान ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि काम शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले ही समय निकल गया है।

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद सरकार बनाने का दिन तय हो गया है। आप  पार्टी का नई सरकार का शपथग्रहण समारोह 16 मार्च को शहीदेआजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकडकलां में होगा।

दरअसल पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्यपाल बीएल पुरोहित से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मान ने शनिवार दोपहर राजभवन जाकर पुरोहित से मुलाकात की और 92 विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी ।

उन्होंने राजभवन से बाहर आकर पत्रकारों से सिर्फ इतना ही कहा कि नई सरकार का शपथग्रहण समारोह 16 मार्च को शहीदेआजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकडकलां में होगा और उसमें पंजाब के लोगों को सहर्ष न्यौता है । उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब बनाने की शपथ, राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शपथ और प्रदेश को विकास के मार्ग पर लाने के लिये अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की शपथ दिलायी जायेगी । जब पूरे राज्य के घर घर से लोग आयेंगे तो शहीदेआजम के सपनों को साकार करने का सभी संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐतिहासिक फैसले लिये जायेंगे। सभी अमृतसर में 13 मार्च को दरबार साहिब गुरूघर जाकर गुरू का आर्शीवाद लेंगे और उसके बाद रोड शो होगा।

इससे पहले शुक्रवार को मान के दिल्ली से लौटने के बाद यहां विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया ।