नई दिल्ली। भुगतान सुविधा प्लेटफॉर्म अमेजन पे ने भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए मंगलवार को सावधि जमा सुविधा की शुरुआत की घोषणा की। अमेजन पे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने इसके लिए दो प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस तथा पांच बैंकों शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहक अमेजन पे पर सिर्फ 1,000 रुपये से सावधि जमा खाता खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक में बचत खाता खोलने की जरूरत भी नहीं होगी। साझेदार संस्थान आठ प्रतिशत सालाना तक की ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं। सभी साझेदार वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत ब्याज प्रदान करते हैं। श्रीराम फाइनेंस महिला निवेशकों को भी 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज की पेशकश कर रहा है।

अमेजन पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास बंसल ने कहा, भारत में सुनिश्चित आय वाले उपकरण काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनकी संरचना सरल होती है, रिटर्न सुनिश्चित होता है और जोखिम कम होता है। नये साल की शुरुआत में हम ग्राहकों के लिए विकल्पों का विस्तार कर रहे हैं और उन्हें अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न पाने में मदद कर रहे हैं, ताकि वे 2026 के अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए मजबूत आधार बना सकें।

अमेजन पे पहले से ही यूपीआई भुगतान, ऋण समाधान, बिल भुगतान, ट्रैवल बुकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। अब निवेश उत्पाद भी इसमें शामिल हो गये हैं। साझेदार बैंकों के साथ की गयी सावधि जमा पर प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक पांच लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिलती है। ग्राहक अमेजन पे के माध्यम से सीधे सावधि जमा फीचर का उपयोग कर सकते हैं, जहां वे साझेदार संस्थानों के ऑफर्स की तुलना कर सकते हैं, अपनी पसंद का बैंक या एनबीएफसी और अवधि चुन सकते हैं।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। रेपो दर वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। एमपीसी की बैठक 03 से 05 दिसंबर को होने वाली है। इससे पहले अक्टूबर को हुई बैठक में रेपो तथा अन्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार आरबीआई गर्वनर ने कहा था कि मुद्रास्फीति की कम दरों को देखते हुए रेपो दरों में कटौती की गुंजाइश है, लेकिन केंद्रीय बैंक और आंकड़ों का इंतजार करेगा। वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गयी कटौती तथा अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात के प्रभाव को देखना चाहेगा। इन दोनों ही मोर्चों पर आंकड़े काफी अच्छे आए हैं। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 8.2 प्रतिशत रही है जिसने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। साथ ही खुदरा मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में 0.25 प्रतिशत पर रही जो 13 साल में सबसे कम है। इस प्रकार सभी कारक ब्याज दरों में कटौती का समर्थन कर रहे हैं। स्वयं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की की बैठक में संकेत दे चुके हैं कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इसके अलावा, लगभग सभी प्रमुख रेटिंग एजेंसियों की राय है कि मौजूदा वित्त वर्ष में कम से कम एक बार और रेपो दर घटाए जाएंगे।

कम मुद्रास्फीति के कारण लोगों के पास व्यय योग्य आय अधिक हो गई है। दूसरी तरफ, व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने और जीएसटी की दरों में कटौती से सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह जरूरी है कि लोग अधिक खर्च करें। इसलिए ब्याज दरों में कटौती जरूरी है। इससे निजी पूंजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा जो पिछले लंबे समय से सुस्त पड़ा है। मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था के सभी कारकों को देखते हुए संभावना है कि इस सप्ताह रेपो दर में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। 

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों की जमा राशि पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां ईपीएफ की 233वीं बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में  केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  रामेश्वर तेली, मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा और केंद्रीय पीएफ आयुक्त नीलम शमी राव भी उपस्थित थे।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में प्रस्तावित ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

नई दिल्ली।  कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) बोर्ड ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह दर डेढ़ दशक की सबसे न्यूनतम दर है। केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल की गुवाहटी में शनिवार को बैठक के बाद बोर्ड के एक सदस्य ने यूनी(एजेंसी) से फोन पर कहा कि बोर्ड ने ईपीएफ पर ब्याज इस बार 8.1 प्रतिशत रखने का फैसला किया है।

पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। भविष्य निधि कोष पर ब्याज दर कम होने से इस योजना से जुड़े छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के हित प्रभावित होंगे। ईपीएफओ 2019-20 से इस योजना में ब्याज दर 8.5 प्रतिशत रखे हुए था। वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी, उसे 2016-17 में 8.65 प्रतिशत, 2017-18 में 8.55 प्रतिशत, 2018-19 में 8.65 प्रतिशत रखा गया था।       

बोर्ड के सदस्य ने कहा कि ईपीएफ अंशधारकों के लिए पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों को एक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने का फैसला लिया गया है। सदस्य ने कहा कि मंत्री (केन्द्रीय श्रममंत्री) ने कहा कि पेंशन के मुद्दे पर अभी और गहराई से विचार करने की जरूरत है लिहाजा इससे अधिक बड़ी कमेटी के सामने रखना ठीक होगा। 

ईपीएफओ के अंदर एक पेंशन योजना-ईपीएस-95 चल रही है। ईपीएफओ 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। ईपीएस-95 में वे कर्मचारी अनिवार्य रूप से नहीं आते हैं, जिनका मूल वेतन 15,000 से ऊपर है। ईपीएस-95 में वेतन का 85.33 प्रतिशत पेंशन खाते में जाता है। पेंशन के लिए यह अंशदान नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में किए जाने वाले 12 प्रतिशत के अंशदान से काटा जाता है। वर्तमान में ईपीएस-95 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है। ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल ने पेंशन के मुद्दों पर नवंबर 2021 को एक समिति गठित की थी।