नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का प्रभाव अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। विशेष रूप से कमर्शियल गैस की सप्लाई में कमी के चलते होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के सामने संचालन की चुनौती खड़ी हो गई है। वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। 

इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय चर्चा कर हालात की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और उनके भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया गया। आपातकाल जैसी इस स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर व्यावसायिक गैस की कमी से उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। 

तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली मांग का आकलन कर प्राथमिकता तय करेगी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए कहा है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों और विपणन कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पहले केंद्र सरकार LPG कमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर ये युद्ध 9-10 दिन चला और गैस की कमी हो गई है और 25 दिन से पहले घरेलू की बुकिंग नहीं होगी। जो ये कमी है इसके लिए भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का सर शर्म से झुक गया है जब ट्रंप कहते हैं कि 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो.. क्या भारत अब ट्रंप के दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य को 2024-25 के लिए पूंजी निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों और पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 

सीएमओ में शाम को चार बजे बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव ने  संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवों को इस बैठक में समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बैठक में भाग लेने वाले विभागों में जल संसाधन, गृह, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य, आवास एवं नगर विकास, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, पर्यटन, परिवहन, तथा स्टेट मोटर गैरज शामिल हैं।

बैठक का उद्देश्य राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत चल रहे और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर स्तर पर मदद कर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी जिससे देश-विदेशों से अधिकतम निवेश राज्य में आए तथा राजस्थान देश में सबसे बड़े ‘इन्वेस्टमेंट हब’ के रूप में उभरे। 

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से जुट जाएं तथा इस ऐतिहासिक आयोजन की प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि समिट में होने वाले विभिन्न एमओयू को केवल कागजों पर ही न रहकर धरातल पर उतारा जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ इस आयोजन का भव्य क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आगामी समिट में आने वाले सभी निवेशकों के आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार किसी भी आयोजन की सफलता का मुख्य आधार होता है। अधिकारी प्रचार-प्रसार के लिए बेहतरीन कार्ययोजना बनाएं जिससे वैश्विक स्तर पर यह आयोजन चर्चा का विषय बने।

सिंगल विंडो में प्रकरणों का समयबद्ध रूप से हो निस्तारण
शर्मा ने कहा कि सभी उद्योगों को एक ही छत के नीचे निवेश संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सिंगल विंडो के लिए विभाग द्वारा अलग से पूरा सिस्टम तैयार किया जाए जिससे उद्यमियों को निवेश में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संसाधनों का समुचित उपयोग कर निवेश संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। 

प्रवासी राजस्थानियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का प्रवासी विश्व के प्रत्येक हिस्से में मौजूद है तथा वे अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान का प्रवासी प्रदेश में निवेश के लिए हमेशा अवसरों की तलाश में रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट में प्रवासी राजस्थानियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उनके लिए अलग से सत्र आयोजित हांे जिससे वे अपने राज्य में निवेश कर राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने में अपनी महती भूमिका निभा सकें।  

बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इन्वेस्टमेंट समिट की गतिविधियां, मुख्य समारोह का प्रारूप, वित्त, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, जेडीए, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग सहित विभिन्न विभागों की भूमिका, नवीन प्रस्तावित नीतियां, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 

राजस्थान यूनिटी मॉल से स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा
शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक ही छत के नीचे मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में ‘पीएम एकता मॉल’ बनाए जा रहे हैं। इसके तहत जयपुर में भी शीघ्र राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण कारीगरों को भी उनके उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी।  शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में बनने जा रहे इस यूनिटी मॉल का निर्माण आमजन की सुगम पहुंच को देखते हुए किया जाए जिससे अधिकतम लोग इस मॉल तक पहंुचे तथा मेक इन इंडिया एवं एक जिला-एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा मिले।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को यहां एक उच्चस्तरीय बैठक में हिंसाग्रस्त मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार शाम चार बजे होने वाली इस बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ मणिपुर की स्थिति को सामान्य बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में करीब एक वर्ष पहले शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति अभी भी जारी है। केंद्र सरकार के तमाम दावों और कदमों के बावजूद राज्य में स्थिति सामान्य नहीं है और विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी हाल ही में केंद्र सरकार से मणिपुर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने को कहा है।

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर की तनावपूर्ण स्थिति का खामियाजा उठाना पड़ा है और राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। राज्य की दोनों सीट मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जीती हैं। 

जयपुर। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हीटवेव से बचाव एवं उपचार के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन किया है। हीटवेव प्रबंधन की मॉनिटरिंग के लिए हर अस्पताल पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में पूरा चिकित्सा तंत्र अलर्ट मोड और प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ काम कर आमजन को राहत दे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी लापरवाही या कमी सामने आती है तो संबंधित अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। खींवसर मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में हीटवेव प्रबंधन को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से की गई तैयारियों एवं गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मेडिकल कॉलेजों की ओर से हीटवेव प्रबंधन को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। 

मेडिकल कॉलेजों सहित सभी चिकित्साकर्मी हीटवेव को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा एवं उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे। अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें। संसाधनों की तात्कालिक उपलब्धता के लिए आरएमआरएस फण्ड का उपयोग करें या वैकल्पिक उपायों के माध्यम से तुरंत व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से रोगियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जयपुर। राजस्थान में रबी फसल के सीजन में बिजली संकट को  लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर नजर आ रहे है। मुख्यमंत्री ने आज बिजली आपूर्ति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके लिए  दोपहर 2 बजे सीएमओ में हाईलेवल बैठक बुलाई है। इस दौरान प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत, जयपुर डिस्कॉम एमडी RN कुमावत समेत ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। 

बैठक में बिजली आपूर्ति, कोयला संकट, पावर प्लांट्स के ओएंडएम को लेकर चर्चा की जाएगी बिजली आपूर्ति और कोयला संकट इस बैठक का अहम मुद्दा भी रहने वाले है। जहां बिजली के संकट, कोयला संकट और बिजली के सुचारू रूप से संचालन पर चर्चा की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में किसानों के साथ ही आम आदमी को भी किसी प्रकार की समस्या से नहीं गुजरना पड़े।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले शुक्रवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में इससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। शाह ने नार्थ ब्लाक स्थित ग्रह मंत्रालय में केन्द्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल, सुरक्षा बलों तथा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब तीन घंटे तक अमरनाथ यात्रा से संबंधित तैयारियों और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की।

करीब दो महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा एक जुलाई को शुरू होकर लगभग दो महीने तक चलेगी और अगस्त के अंत में संपन्न होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख, खूफिया ब्यूरो के प्रमुख और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रमुख तथा अन्य सुरक्षा एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने केन्द्रीय गृह मंत्री को अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों तथा अन्य इंतजामों के बारे में जानकारी दी। सुरक्षा बलों की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किये जा रहे इंतजामों की जानकारी साझा की गयी। शाह ने सभी अधिकारियों को यात्रा के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने का निर्देश दिया। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से एक उच्च स्तरीय बैठक की। मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर देशभर में लगाए जा रहे ऑक्सीजन संयंत्रों के कार्य की समीक्षा की और इन्हें जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों ने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी प्रधानमंत्री केयर्स फंड, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिली राशि से 1500 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये संयंत्र सभी राज्यों और जिलों में लगाए जा रहे हैं और इनके चालू होने के बाद देशभर में 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बिस्तरों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें और इन संयंत्रों को जल्द से जल्द चालू किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि वे राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे कि ऑक्सीजन संयंत्रों का काम जल्द पूरा हो सके।

मोदी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों के स्टाफ को ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रख रखाव का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मचारी का उपलब्ध रहना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञों ने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है, जिससे देश भर में करीब 8000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के कामकाज पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और टीकाकरण संबंधी स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने गांवों में घर-घर जाकर टेस्ट और सर्विलांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कुछ राज्यों में अनुपयोगी वेंटिलेटरों के बारे में रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए वेंटिलेटर के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का तत्काल ऑडिट करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ऐसे चिकित्सा उपकरणों के सुचारू संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मीटिंग में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में कोविड से संबंधित मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री को बताया गया कि मार्च की शुरुआत में प्रति सप्ताह लगभग 50 लाख परीक्षण किए जा रहे थे, जिसे बढ़ाकर अब प्रति सप्ताह लगभग 1.3 करोड़ कर दिया गया है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को धीरे-धीरे घटती टेस्ट पॉजिटिविटी रेट और बढ़ती रिकवरी रेट की भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रतिदिन 4 लाख से अधिक मामले सामने आए थे, जो अब कम हो रहे हैं। अधिकारियों ने कोविड की राज्य और जिला स्तर की स्थिति, परीक्षण, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, टीकाकरण रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि राज्‍यों के साथ मिलकर वैक्‍सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर काम करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहा कि आरटी-पीसीआर और रैपिड टेस्‍ट के जरिए टेस्टिंग को तेज किया जाए। उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्‍यों को बिना किसी दबाव के महामारी के सही आंकड़े सामने रखने के लिए प्रोत्‍साहित करें। पीएम ने ग्रामीण इलाकों में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया और किवहां डोर-टू-डोर टेस्टिंग और सर्विलांस पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी जरूरी उपकरण मुहैया कराकर सशक्त बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन और इलाज के लिए आसान भाषा में चित्रों के साथ गाइडलाइन उपलब्‍ध कराने को कहा। उन्‍होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन प्‍लान तैयार किया जाए, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी प्रावधान हो।