मास्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे कोई समझौता करने जा रहे हैं और मैं यह नहीं बताना चाहता कि समझौता क्या है।

हम इस बारे में काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत भी शामिल है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो होना ही है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किसी समझौते पर पहुंचना दोनों पक्षों के हित में है और इससे रूस और यूक्रेन दोनों को फ़ायदा होगा।

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा और इस दौरान करीब 19 बैठकें होनी की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। करीब 4 सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 19 बैठकें होने की संभावना है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बातचीत कर रहे है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का जिक्र करते हुए पत्रकारों से कहा, हम उनके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्ष बहुत जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका के शांति समझौते की ज्यादातर शर्तो पर सहमत हो गया है, लेकिन हम इससे ज्यादा चाहते है। गौरतलब है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान इजरायली इलाके के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी जवाबी हमले कर रहा है।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों की माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसी क्रम में सोमवार को शासन सचिवालय में जयपुर जोन फर्स्ट और सेकेंड के कार्यों की संभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित जिलों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए प्रोजेक्ट्स की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अलावा जेडीए और नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में सड़क निर्माण, पुलों की स्थिति और चल रहे अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता को समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। जयपुर जोन की समीक्षा के बाद अन्य संभागों में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने भेंट की। इस दौरान रमेश ने राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों एवं शिक्षा व शिक्षकों के हित में वर्ष पर्यन्त की जाने वाली गतिविधियों  से अवगत कराया एवं विस्तार से चर्चा की। 

रमेश ने बताया गया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय लगभग ढाई लाख सदस्यता के साथ देश का सबसे बड़ा संघठन है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार द्वारा बजट में जो घोषणाएं की उनका आभार व्यक्त किया।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के सत्र की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि प्रो. सुधीर भंडारी, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रो. विनय कुमार, विभागाध्यक्ष प्रो. सीमा श्रीवास्तव, रूसा 2.0 के प्रधान अन्वेषक प्रो. पी.सी. माली द्वारा सत्र की शुरुआत की। प्रोफेसर सीमा श्रीवास्तव ने विभाग की वर्तमान अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने अनुसंधान पहलों और वित्तीय एजेंसियों का भी उल्लेख किया। प्रो. पीसी रूसा 2.0 के प्रधान अन्वेषक माली ने हस्तक्षेप, नवीन अनुसंधान और नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला। उन्होंने नैनो-मेडिसिन पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने रूसा 2.0 परियोजना के बजट और उद्देश्यों पर भी चर्चा की।

आरयूएचएस डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर विनय कुमार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ-साथ आयोजन समिति के सभी सदस्यों की सराहना की। उन्होंने नैनोटेक्नोलॉजी के प्रभाव के बारे में बताया और बताया कि कैसे यह नैनो-ड्रग डिलीवरी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी तकनीक है। नैनोटेक्नोलॉजी ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो-टूथपेस्ट और नैनो-माउथवॉश जैसे कई चिकित्सा सामान का उत्पादन किया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर भंडारी ने नैनो टेक्नोलॉजी और चिकित्सा अनुसंधान और कृषि के लिए इसके निहितार्थ के बारे में चर्चा की। 

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में जारी टकराव को समाप्त करने के मुद्दे पर भारत और चीन के अधिकारियों ने 12 घंटे से अधिक समय तक (एजेंसी) की है। रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यूनी(एजेंसी) को बताया कि पूर्वी लद्दाख में जारी टकराव को समाप्त करने के मुद्दे पर दोनों देशों के अधिकारियों ने शुक्रवार को 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत 15वें दौर की यह (एजेंसी) भारतीय सीमा में स्थित चुशुल मोल्दो हुयी। यह (एजेंसी) शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे शुरू हुयी और लगभग रात 11.00 बजे तक संपन्न हुई।  इस दौरान भारत ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पैट्रोलिंग पॉइंट 15 पर टकराव को कम करने के लिए दबाव डाला और इसके बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने का मुद्दा उठाया।

उल्लेखनीय है कि स्थापित मानदंडों के अनुसार, मीडिया को औपचारिक बयान जारी करने से पहले रक्षा, सुरक्षा और विदेशी मामलों के अधिकारियों के बीच (एजेंसी) के परिणाम पर चर्चा की जाती है।

इससे पहले दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर 14 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच 14 दौर की (एजेंसी) के बाद, पूर्वी लद्दाख में जिन क्षेत्रों का समाधान होना बाकी था, वे पीपी15, डेमचोक और देपसांग है, जहां चीनी सैनिक अभी भी अड़े हुए हैं। रक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए हालिया बयान उत्साहजनक और सकारात्मक रहे हैं। भारत-चीन के बीच 15वें दौर की (एजेंसी) थोड़ी बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में हुई है।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन को क्षेत्रीय विवादों को द्विपक्षीय सहयोग के समग्र हितों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मौजूदा समय में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों ओर 50,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती हैं।
मई 2020 की स्थिति को बदलते हुए, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में सैनिकों के लंबे समय तक रहने के लिए एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया।