जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद में देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के परिपत्र के अनुसार बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के तहत सार्वजनिक खरीद में ‘मेक-इन-इंडिया’ उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान की सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (एमएसई) को खरीद प्रक्रिया में विशेष लाभ मिलेगा। यदि किसी निविदा में राज्य की एमएसई इकाई सबसे कम दर (एल-1) पर होती है तो उसे पूरी मात्रा का कार्यादेश दिया जाएगा।

वहीं, अन्य मामलों में भी स्थानीय एमएसई इकाइयों को निर्धारित प्रावधानों के तहत प्राथमिकता मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। परिपत्र के अनुसार स्थानीय आपूर्तिकर्ता माने जाने के लिए उत्पाद में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री होना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद में स्थानीय सामग्री का प्रमाण चार्टर्ड अकाउंटेंट या वैधानिक लेखा परीक्षक से सत्यापित कराना होगा। गलत जानकारी देने वाली फर्मों पर दो वर्ष तक डिबार करने की कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ‘ईरान के साथ युद्ध का एक शानदार समझौता तय किया है’ और अगले कुछ दिनों में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ट्रंप ने गुरुवार को ह्वाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सप्ताहांत पर यूरोप में एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जायेगा। इसमें अमेरिका के उप राष्ट्रपति जे डी वेंस शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि दस्तावेज ‘अंतिम रूप’ में हैं और यह समझौता प्रक्रिया ‘बेहद जल्द' पूरी हो जायेगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई इस समझौते के लिए सहमत हो गये हैं? ट्रंप ने कहा, “मेरी समझ से इसका जवाब हां है।” इस संभावित समझौते को ‘थोड़ा वैचारिक’ करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह ‘एक बेहद मजबूत सहमति पत्र’ है और ‘ऐसा कुछ है, जो पूरा होने जा रहा है।’

ईरान ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह युद्ध विराम के लिए अमेरिकी शर्तों पर सहमत हो गया है। गौरतलब है कि अमेरिका-इजरायल ने बीते 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ यह युद्ध शुरू किया था। इससे पहले गुरुवार को ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन ईरान पर हमला करने का संकल्प लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका ने इस कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

इटावा। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को सैफई भेजने की बात करने वाले नेता वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद स्वयं विधानसभा पहुंचने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला से जनसमस्याओं के संबंध में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी दलों द्वारा दावा किया गया था कि सपा कुछ सीटों तक सिमट जाएगी, लेकिन पार्टी ने 37 सीटें जीतकर सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता 2027 में भी ऐसे दावों का जवाब देगी।

केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए सपा नेता ने कहा कि ‘‘मन की बात’’ करने वाले जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बिजली और किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के दल बदलने के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

इंडिया गठबंधन की रणनीति पर बोलते हुए यादव ने कहा कि जहां-जहां चुनाव होंगे, वहां गठबंधन दल आपसी समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान सपा के पीडीए प्रभारी उदयभान सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ध्रुव कुमार ‘चीनी’ तथा समाजवादी अधिवक्ता सभा के सचिव योगेश कुमार यादव सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने सोमवार को पार्टी छोड़ने के साथ-साथ राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ राज्यसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि राय ने सचिवालय में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने 15 वर्ष से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा , शिक्षा, स्वास्थ्य , उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में बुरी तरह नाकाम रहने पर सत्ता से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें जीतीं।

उन्होंने कहा कि इस बीच नई चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल के चहुमुखी विकास और पुनर्निमाण के लिए कई कार्यक्रम लागू करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। रॉय ने कहा ,"मैं लोगों के इस ऐतिहासिक फैसले को विनम्रता से स्वीकार करता हूं और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूं।" उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद से बड़ी संख्या में नेताओं ने पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया है।

तेहरान। ईरान ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) पर अपनी भूमिका का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उसे तेहरान पर दबाव बनाने से बचने की सलाह दी। ईरान का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी बलों ने ईरान के गोरुक शहर और क़ेश्म द्वीप स्थित तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया, जिससे मौजूदा युद्धविराम के बावजूद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि यदि आईएईए परमाणु विवाद के समाधान में कूटनीतिक भूमिका निभाना चाहता है तो उसे अपनी तकनीकी रिपोर्टों को राजनीतिक दबाव का उपकरण नहीं बनने देना चाहिए। यह टिप्पणी उस अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद आई, जिसमें ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) के अनुसार उसकी सेनाओं ने होरमुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के चार एकतरफा हमलावर ड्रोन मार गिराए और इसके बाद गोरुक तथा क़ेश्म द्वीप के तटीय निगरानी रडार स्थलों पर हमले किए।

सेंटकॉम ने दावा किया कि ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए तत्काल खतरा थे और रडार ठिकानों पर हमले आगे होने वाले हमलों को रोकने के लिए किये गये। ग़रीबाबादी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "यदि एजेंसी कूटनीतिक समाधान का हिस्सा बनना चाहती है, तो उसे तकनीकी रिपोर्टों को राजनीतिक दबाव का साधन बनाने से बचना होगा।" उन्होंने आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी की भी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने हाल में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा नहीं की। उनके अनुसार एजेंसी एक ओर हमलों के प्रभावों पर रिपोर्ट जारी करे और दूसरी ओर हमलावरों पर चुप्पी साधे रखे, यह स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा, "एजेंसी हमलों के परिणामों की रिपोर्ट दे, ईरान से तकनीकी और राजनीतिक कीमत चुकाने की अपेक्षा करे और हमलावर के बारे में मौन रहे, यह उचित नहीं है।" ईरान ने तड़के हुए अमेरिकी ड्रोन हमलों को अप्रैल में हुए युद्धविराम का "स्पष्ट उल्लंघन" करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी कार्रवाइयों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। साथ ही उसने आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार को दोहराया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिरिक क्षेत्र और क़ेश्म द्वीप स्थित रडार एवं तटीय निगरानी सुविधाओं पर हमला युद्धविराम का खुला उल्लंघन और देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सैन्य आक्रमण है। मंत्रालय ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया वे देश की सीमा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करते हैं।

बयान में कहा गया, "यह कार्रवाई इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ अमेरिकी शासन के शत्रुतापूर्ण और उकसावेपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है तथा यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के प्रति अमेरिकी प्रशासन की पूर्ण अवहेलना को उजागर करती है।" ईरान ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसकी सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिकी कार्रवाई का "अनुपातिक और प्रभावी" जवाब दिया और हमलावरों को अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने दिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका द्वारा बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन यह साबित करता है कि वह क्षेत्र में तनाव कम करने या स्थिरता बहाल करने का इच्छुक नहीं है। बयान में कहा गया, "संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन एक बार फिर साबित करता है कि वह न तो तनाव कम करना चाहता है और न ही स्थिरता की दिशा में लौटना चाहता है, बल्कि अपनी उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।"

ईरान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करेगा। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय देशों से भी अपील की कि वे अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांत का पालन करें और अपनी भूमि या सुविधाओं का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई की योजना बनाने या उसे अंजाम देने के लिए न होने दें। बयान में कहा गया, "विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय देशों से आग्रह करता है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के उस मूल सिद्धांत का सम्मान करें जिसके तहत किसी भी देश को अपनी भूमि और सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ आक्रामक गतिविधियों के लिए नहीं करने देना चाहिये।"

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव, सुरक्षा परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी अपील की कि वे अमेरिकी युद्धविराम उल्लंघनों पर तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया दें तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को सामान्य बनने से रोकें।

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रहे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर उठे विवाद पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीईओ रहे अधिकारी की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष जिस प्रकार अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है, वह पूरी तरह राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति चुनी हुई सरकार के विवेक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। यदि नियुक्ति नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप हुई है, तो केवल राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं कहा जा सकता।

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब कांग्रेस, झामुमो और राजद गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय विनय चौबे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन तब भाजपा ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि किसी अधिकारी की भूमिका के कारण जनादेश प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के जनादेश का सम्मान किया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, भ्रष्टाचार मामलों में जांच एजेंसियों पर भेदभाव का आरोप लगाना और हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक रंग देना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झामुमो, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की पुरानी प्रवृत्ति रही है। मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसे स्वीकार करना ही स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की पहचान है।

हैदराबाद। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों ममता बनर्जी और कांग्रेस पर संविधान-लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। राव ने यहां लालपेट में एक दीवार लेखन अभियान में भाग लेते हुए विपक्षी दलों पर यह तीखा हमला बोला। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 10 मई को परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा की तैयारियों के तहत चलाया गया। उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बावजूद पद पर बने रहना लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। संविधान के अनुच्छेद 172 का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद और प्रतिकूल जनादेश के बावजूद सत्ता में बने रहना संवैधानिक भावना के विरुद्ध है।

राव ने दावा किया कि सात मई के बाद सुश्री बनर्जी का मुख्यमंत्री बने रहना असंवैधानिक होगा और उन्होंने कहा कि संवैधानिक मानदंड और जनता का जनमत बहुमत वाली पार्टी द्वारा नई सरकार के गठन के पक्ष में है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की कि कांग्रेस सांसद अक्सर संविधान की एक प्रति अपने साथ रखते हैं लेकिन उन्हें इसकी समझ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जबकि पहले कथित तौर पर दूसरों पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया था और अब "सीट चोरी" की बात कर रही है जिसे उन्होंने राजनीतिक दिवालियापन बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी जनता के जनादेश या संविधान का अनादर करने का अधिकार नहीं है।

राव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत, साथ ही असम और पुडुचेरी में मिली जीत पूरे देश की जनता के मिजाज को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करके विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को खारिज कर दिया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी भाजपा समर्थक भावना बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा में शामिल हों और तेलंगाना में राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करें।

भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित अन्याय, उत्पीड़न और अहंकार के खिलाफ जनता का एक ऐतिहासिक जनादेश बताया है। प्रधान ने कहा कि यह फैसला बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने सत्ताधारी दल के वर्षों के कुशासन के बजाय भाजपा के शासन मॉडल को चुना है।

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य में पार्टी की पहली जीत है। उन्होंने इस अभियान का मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। महिलाओं के मुद्दों पर जोर देते हुए प्रधान ने दावा किया कि बंगाल की महिला मतदाताओं ने सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा किए गए कथित अत्याचारों और संवेदनहीन बयानों का कड़ा विरोध किया है।

धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं की गरिमा और उनके कल्याण की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने आदिवासी समुदायों की उपेक्षा की, किसानों को केंद्रीय कल्याणकारी लाभों से वंचित रखा और युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में असफल रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता का यह फैसला इन नीतियों को सिरे से खारिज करने जैसा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके अटूट विश्वास की जीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जीत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'सोनार बांग्ला' के सपने को पूरा करने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

असम का जिक्र करते हुए प्रधान ने भाजपा को लगातार तीसरी बार निर्णायक जनादेश देने के लिए वहां के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति को नकार दिया है और श्री मोदी तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के विकास एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की जनता का भी भाजपा को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया और टीवीके को उसके चुनावी प्रदर्शन पर बधाई दी।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी शासन में जनता के भरोसे को दर्शाता है।

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो चौदहवें पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे धर्मगुरु की आवश्यकता नहीं है जो उनकी नीतियों का विरोध करते हों। पोप ने ईरान में अमेरिका के कदमों की आलोचना की है। विशेष रूप से, उन्होंने ईरानी लोगों के विरुद्ध अमेरिकी धमकियों को अस्वीकार्य बताया। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने सैन्य कर्मियों के लिए प्रार्थना के आह्वान किया था, जिसके बाद पोप ने एक प्रवचन में कहा था कि प्रभुत्व जमाने की इच्छा ईसा मसीह के मार्ग के अनुरूप नहीं है।

अमेरिकी नेता ने 'ट्रुथ सोशल' पर कहा, "मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिये जिसे लगता हो कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिये जिसे अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना भयानक लगता हो, जबकि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भेज रहा था। इससे भी बुरा यह कि वेनेजुएला अपनी जेलों से हत्यारों और मादक पदार्थों के तस्करों को हमारे देश में भेज रहा था।

मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे, जबकि मैं तो केवल वही कर रहा हूं, जिसके लिये मुझे भारी बहुमत से चुना गया है।" राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यदि वह व्हाइट हाउस में न होते, तो "लियो वेटिकन में नहीं होते।" डोनाल्ट ट्रंप ने पोप से "कट्टरपंथी वामपंथियों" को बढ़ावा देना बंद करने और "एक राजनेता के बजाय एक महान धर्मगुरु बनने पर ध्यान केंद्रित करने" का भी आह्वान किया।

नई दिल्ली। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में जल्द ही व्यापक और आवश्यक बदलाव देखने को मिलेंगे। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) ने अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया है कि वह संगठन में सभी जरुरी एवं आवश्यक बदलाव करें। पार्टी की जो भी कमियां एवं खूबियां हैं, उन पर चिंतन शिविर के जरिए गंभीर मंत्रणा की जाएगी। रविवार को करीब पांच घंटे चली मैराथन बैठक के बाद पार्टी ने तय किया है कि संसद के तुरंत बाद एक व्यापक चिंतन शिविर होगा, ताकि लोकसभा चुनाव एवं इससे पहले होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी पूरी मजबूती से सत्ताधारी भाजपा का सामना करने के लिए तैयार हो सके।

सोनिया की अगुवाई में ही आगे बढ़ेगी कांग्रेस
सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रस्ताव के जरिए साफ  कर दिया कि कांग्रेस फिलहाल सोनिया गांधी की अगुवाई में ही आगे बढ़ेगी। प्रस्ताव में सोनया गांधी को खुली छूट दी गई कि वह सभी जरुरी बदलाव करें। कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी के प्रति पूरी आस्था एवं निष्ठा जताई गई। ऐसे में स्पष्ट है कि संगठन चुनाव तक कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी।

चुनावी राज्यों की रिपोर्ट पेश
बैठक में चुनावी रिपोर्ट संबंधित नेताओं द्वारा पेश की गई। जहां पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो यूपी की रिपोर्ट प्रियंका गांधी ने प्रस्तुत की। इसी प्रकार गोवा की पी. चिदंबरम एवं हरीश रावत ने चुनाव अभियान समिति के प्रमुख के नाते उत्तराखंड की जानकारी दी।

खुले मन से चर्चा हुई
बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा हुई। सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। पार्टी के समक्ष खड़ी भावी चुनौतियों पर मंत्रणा की गई। उन्होंने माना कि समय रहते पंजाब में सत्ता विरोधी लहर पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। जबकि पार्टी भाजपा के कुशासन को जनता के सामने उजागर नहीं कर सकी, जिससे पार्टी को असफलता मिली, लेकिन पार्टी जिम्मेदार विपक्ष के नाते भाजपा की जनविरोधी रीति नीति का प्रबल विरोध जारी रखेगी।

राहुल गांधी के दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने की वकालत की
गहलोत बोले : कांग्रेस ने कई हार और जीत एवं उतार-चढ़ाव देखें
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को यहां केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार एवं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पांच राज्यों में पार्टी की करारी हार पर सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक जीवन में हार-जीत एवं कई उतार-चढ़ाव देखें है। इससे हम कतई परेशान नहीं हैं। पार्टी का कार्यकर्ता सब समझता है और उसे आगे क्या करना है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है। मुख्यमंत्री गहलोत यहां पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फिर से यह जिम्मेदारी संभालने की पुरजोर वकालत की। सीएम गहलोत ने कहा कि आज जिस प्रकार के देश में हालात बन गए हैं। उस स्थिति में राहुल गांधी को दोबारा से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। क्योंकि गांधी परिवार ही पार्टी को एकजुट रख सकता है। सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा आज धु्रवीकरण एवं हिन्दुत्व की राजनीति कर रही है। जिसका मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। गहलोत ने कांग्रेस में परिवारवाद के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने पिछले 30 साल से कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला है। बल्कि गांधी परिवार ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि आग लगाना बहुत आसान है। लेकिन उसे बुझाना कठिन काम है।