जयपुर। परवन सिंचाई परियोजना को लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब हर माह सीएमओ को परियोजना से जुड़ी अपडेट भेजनी होगी और जल संसाधन विभाग को भी हर माह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हाल ही में सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें परवन परियोजना की धीमी गति को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी। सांसद ने जल संसाधन विभाग को कई सुझाव दिए, जिन पर विभाग ने सहमति जताई है। यह परियोजना झालावाड़ जिले के 190 गांवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है, जिससे उन्हें सिंचाई का पानी मिल सकेगा।

देश भर के मंत्रियों का सम्मेलन:
नए साल में जल प्रबंधन को लेकर आल इंडिया मिनिस्टर व सचिव कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान को पहली बार मेज़बानी का अवसर मिल सकता है। इस कांफ्रेंस का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में होने की संभावना है। अगले माह दिल्ली की एक टीम उदयपुर का दौरा करेगी और जल प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के मंत्री इसमें शामिल होंगे। कांफ्रेंस के दौरान जल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दो दिन तक चर्चा होगी।

जयपुर। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान परवन सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय पर परियोजना में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त चीफ इंजीनियर को अपना ओएसडी बनाने का आरोप लगाते लगाया। जवाब में मालवीय ने कहा कि कार्मिक विभाग के आदेशानुसार ही सेवानिवृत्ति के बाद चीफ इंजीनियर को लगाया गया है।

नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने मामला उठाते हुए कहा हाडोती की परवन सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार की एक मंत्री और 3 विधायकों ने शिकायत की शिकायतों के बाद मामले की जांच के लिए दो कमेटियों का गठन कर दिया गया लेकिन अभी तक उन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है साथ ही इस मामले में जिलाधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और मैं सेवानिवृत्त हो चुके चीफ इंजीनियर को मंत्री ने अपना आईडी बना लिया है चीफ इंजीनियर बनने के बाद 12 दिन में सभी दोषी अधिकारियों को दूसरी जगह पर पोस्टिंग दिलवा दी । ऐसे में इससे सीधा साबित होता है कि इसमें क्या खेल हुआ है?

महेंद्र जीत मालवीय ने कहा
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार ज्यादा दिनों तक सस्पेंड नही कर सकते। रिटायरमेंट के बाद लगाया है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चीफ इंजीनियर कैलाश नाथ संधू का कोई लेना देना नही है।अगले 15 दिनों में दोनों कमेटी की रिपोर्ट लेकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी।

जयपुर। राज्य विधानसभा में सोमवार को परवन सिंचाई परियोजना के लिए आवंटित भूमि के मुआवजा का मुद्दा उठा। विधायक पानाचंद मेघवाल ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए सरकार से जानना चाहा कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए किसानों से जमीन माफ करने के बाद भी आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है।

जवाब में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 23,630 किसानों की 7060.22 हैक्‍टेयर भूमि अवाप्‍त की गई है तथा 260.69 हैक्‍टेयर भूमि अवाप्‍त की जानी शेष है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए  21716  किसानों को राशि  1951.95 करोड का मुआवजा भुगतान किया गया है तथा 1914 किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है ।  मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्‍यस्‍थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्‍तर्गत धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की तिथि को प्रभावी डीएलसी दर से मूल्‍यांकन कर राज्‍य सरकार के 14 जून 2016 के अनुसार निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा से अवाप्ति के लिए प्रस्‍तावित भूमि की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण के।लिए डीएलसी दर को निर्धारित गुणक से गुणा कर मुआवजा का निर्धारण कर उसमें 100 प्रतिशत सोलेशियम जोडा जाता है एवं डीएलसी दर पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से अवार्ड जारी होने की तिथि तक 12 प्रतिशत दर से ब्‍याज भी मुआवजा राशि में सम्मिलित किया जाता है । मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार निकटतम शहरी सीमा से दूरी के आधार पर गुणांक की गणना कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निस्‍तारण किया गया है ।

विधायक पानाचंद मेघवाल ने अटरू नगरपालिका बनने से किसानों के मुआवजे में अंतर आने का मुद्दा उठाया। स्पीकर सीपी जोशी ने भी कहा मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को जनता के भले के लिए नियम बनने चाहिए। एक किसान को एक ही जमीन की अलग-अलग मुआवजा देने की शिकायत हुई।