खानपुर । खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लंबे समय से लटक रहे खतरनाक और जानलेवा बिजली के तारों की समस्या का आखिरकार समाधान हो गया है। इस गंभीर मुद्दे को दैनिक नवज्योति द्वारा प्रमखता से उजागर किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल परिसर के प्रवेश द्वार के समीप बिजली के भारी-भरकम तार पूरी तरह से नीचे लटक रहे थे, जिससे वहां आने वाले मरीजों, परिजनों और मवेशियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों ने लगातार इसे अनदेखा करने की शिकायत की थी, क्योंकि अस्पत्ताल जैसे संवेदनशील स्थान पर, जहाँ दिन भर सैकड़ों लोगों का आना-जाना रहता है, ये लटकते तार किसी भी क्षण बड़े हादसे को न्योता दे रहे थे। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए, खानपुर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राघवेंद्र मिश्रा ने त्वरित गति से संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से टीम को निर्देशित कर अस्पताल परिसर में झूल रही बिजली लाइनों को दुरुस्त करवाया। तारों को व्यवस्थित कर दिए जाने से अब अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। नागरिकों ने जताया आभार। इस समस्या के समाधान के बाद स्थानीय नागरिकों ने दैनिक नवज्योति टीम और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राघवेंद्र मिश्रा का आभार व्यक्त किया है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को राजधानी में मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम 4:00 बजे से होने वाली इस चर्चा का मुख्य एजेंडा सरकारी कामकाज की समीक्षा करना, कारोबार करने में आसानी, आम लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिये सरकार के निर्णय को तत्परता से लागू करने, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ कुछ योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है।

बैठक में कुछ चुनिंदा विभागों के सचिवों की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जा सकती हैं।

कोटा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की जवाहर सागर अभयारण्य की अधिसूचित सीमा में प्रतिबंधित क्षेत्र की जमीन की कथित नियम विरुद्ध खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री के मामले में अब जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है।मुकुंदरा डीएफओ की शिकायत पर बूंदी के अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) रामकिशोर मीणा ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तालेड़ा उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को जांच कर नियमानुसार जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को भेजने के आदेश दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन की सख्ती के बाद अभयारण्य क्षेत्र में हुई भूमि खरीद-फरोख्त व रजिस्ट्री की जांच तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि, जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई है।

नवज्योति में खबर छपने के बाद विभाग में हड़कम्प
दैनिक नवज्योति ने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में नियम विरुद्ध जमीन खरीद-फरोख्त का मामला उठाने के बाद वन विभाग में हड़कम्प मच गया। डीएफओ मूथू एस द्वारा बूंदी जिला कलक्टर को पत्र भेज रजिस्ट्री निरस्त कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। एडीएम कार्यालय से जारी पत्र में बताया गया है कि उप वन संरक्षक (वन्यजीव), मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा ने अपने पत्र में जवाहर सागर अभयारण्य की सीमा में स्थित ग्राम धनेश्वर में नियम विरुद्ध भूमि खरीद-फरोख्त एवं रजिस्ट्रियों का मामला उठाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था। इसी पत्र के आधार पर एडीएम ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

जांच कर भेजनी होगी विस्तृत रिपोर्ट
एडीएम ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि शिकायत में उल्लेखित सभी बिंदुओं की जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, जांच और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

बढ़ सकती हैं अधिकारियों की मुश्किलें
यह मामला ऐसे क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत भूमि के लेन-देन और रजिस्ट्रियों पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में प्रशासनिक जांच के दायरे में आने के बाद संबंधित रजिस्ट्रियों, नामांतरण और उनकी स्वीकृति प्रक्रिया की भी गहन पड़ताल होने की संभावना है। यदि जांच में नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ सकती है।

पटना। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को भोजपुर जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के नवजवान भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध पर निर्णय लेने और उनसे सजा देने का अधिकार न्यायालय को है और पुलिस अन्यायपूर्ण ढंग से किसी की हत्या नही कर सकती है। पीके ने आज बांकीपुर विधानसभा में एक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि मृत नवजवान के नाम के आगे भले तिवारी लिखा हुआ है, लेकिन वह बिंद समाज के विस्थापित 80 परिवारों की बदहाली दुरुस्त करने की लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि वह इन गरीब परिवारों तक सड़क, बिजली तथा पानी पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसकी अधिकारियों से कहासुनी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए संघर्ष करते हुए वह प्रशासन और पुलिस की नजरों में चढ़ गया था।

जनसुराज के सूत्रधार ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराध और भ्रष्टाचार मिटने की बात करते हैं और इसके लिए पुलिस को खुली छूट देने और गोली मारने की बात कहते रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो जाये और अपनी पसंद तथा नापसंद से लोगों की हत्या कर दे। उन्होंने कहा कि कौन अपराधी है या नहीं है यह तय करने का अधिकार थाना पुलिस का नहीं है और केवल शक या पसंद-नापसंद के आधार पर किसी को गोली नहीं मारी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और अपराधियों को सजा देने की हमारे देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक न्यायव्यवस्था है, जिसके तहत न्यायधीश फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को कोई हक नहीं है कि वह अपनी मर्जी से किसी की हत्या कर दे।

प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को बैलेट या ईवीएम के माध्यम से अपनी पसंद की व्यवस्था चुनने का अधिकार होता है और यह मामला सिर्फ एक भरत तिवारी की हत्या का नहीं है, इसे ठीक करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा और एक ऐसी सरकार चुननी होगी, जो जनता के हितों के अनुकूल काम करे। उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर मंगलवार को भरत तिवारी के पीड़ित परिवार से मिलने बिलौटी गांव गए थे और वहां से लौट कर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में इस विषय पर बात कर रहे थे।

बूंदी। मीरा गेट चौराहे स्थित गणेश मंदिर के पीछे चल रहे भूमि विवाद और प्राचीन धरोहर से जुड़े मामले में 22 जून 2026 को दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के अंक में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। हिंदू संगठनों के 24 घंटे के अल्टीमेटम के पश्चात शनिवार को जिला प्रशासन, नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई प्रारंभ की। नगर परिषद की जेसीबी मशीनों की सहायता से क्षेत्र में जमा मलबे को हटाया गया, जिसके दौरान लगभग चार फीट नीचे दबी प्राचीन पथवारियां एवं चबूतरेनुमा संरचना सामने आई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे स्थल का निरीक्षण किया तथा राजस्व विभाग की टीम द्वारा जमीन की पैमाइश भी कराई गई।

इस दौरान बूंदी एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा एवं नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश रॉय ने स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने धरोहर स्थल की सुरक्षा एवं भविष्य में किसी प्रकार के अतिक्रमण या विवाद को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र के चारों ओर लोहे के तारों की फेंसिंग (तारबंदी) कराने का निर्णय लिया है।कार्रवाई के दौरान कोतवाली थाना अधिकारी रमेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित किया। पुलिस की निगरानी में नगर परिषद द्वारा सफाई एवं संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहा। धरोहर के सुरक्षित रूप से सामने आने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं एवं हिंदू समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर स्थिति का अवलोकन करते नजर आए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ स्थल की ऐतिहासिक एवं धार्मिक संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के अंतर्गत श्री कुरियन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। कुरियन केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

केंद्र सरकार ने उन्हें हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था। वह राज्यसभा में मध्य प्रदेश से चुनकर आए थे और 21 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।

अजमेर। जेएलएनएच के इनडोर वार्डों में दवाओं की ऑनलाइन डिमांड व्यवस्था लागू, कंप्यूटर ज्ञान के अभाव में नर्सिंगकर्मियों की बढ़ी चिंता प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय (जेएलएनएच) में दवा वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इनडोर वार्डों से दवाओं की मांग (डिमांड) अब ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वार्ड की नर्सिंग स्टाफ को कंप्यूटर सिस्टम के जरिए दवाओं की मांग दर्ज कर अस्पताल की दवा भंडार शाखा को भेजनी होगी। 

हालांकि, अस्पताल प्रशासन की यह पहल दवा वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन कई नर्सिंगकर्मियों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अस्पताल के अनेक नर्सिंगकर्मियों को कंप्यूटर संचालन का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे उन्हें ऑनलाइन डिमांड प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता की उम्मीद अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ऑनलाइन डिमांड प्रणाली लागू होने से वार्डों में दवाओं की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा।

किस वार्ड ने कब, कितनी और कौन-सी दवा मांगी, इसका पूरा ब्यौरा डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। इससे दवाओं की अनावश्यक मांग, स्टॉक में गड़बड़ी और रिकॉर्ड संधारण की समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अलावा दवा स्टोर में भी दवाओं के वितरण और स्टॉक प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य में दवाओं की खपत का आकलन करना भी आसान होगा।

कनवास। कनवास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों को रुपए की लागत से स्थापित सोलर  सिस्टम वर्षों बाद भी बंद पड़ा है। विधायक कोष योजना के तहत वर्ष 2022-23 में सोलर पैनल, इन्वर्टर, ने बैटरी एवं अन्य उपकरण लगाने के । लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। सूचना पट्ट के अनुसार इस कार्य पर 8 लाख 87 हजार 640 1 रुपए खर्च किए जा चुके हैं तथा कार्य म पूर्ण भी दर्शाया गया है। लेकिन  वर्तमान में पूरा सोलर सिस्टम निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सोलर सिस्टम का कोई लाभ अस्पताल को नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि बिजली कटौती के दौरान यदि सोलर सिस्टम चालू रहता तो मरीजों और अस्पताल स्टाफ को राहत मिलती।
 लेकिन इसके बंद होने से योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है।

जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में लगे कुछ सोलर पैनल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति मंल पहुंच चुके हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होते ही अस्पताल का कामकाज प्रभावित हो जाता है। भीषण गर्मी में मरीजों को पंखों एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं ऑनलाइन पंजीयन, रिपोर्टिंग और कंप्यूटर आधारित कार्य भी बाधित हो जाते हैं।

ग्रामीणों ने की जांच और कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने, सोलर सिस्टम को शीघ्र चालू करवाने तथा योजना पर रखरखाव व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता के पैसे से स्थापित व्यवस्था का लाभअस्पताल और मरीजों को मिलना चाहिए।

इमरजेंसी में बढ़ जाती है समस्या
ग्रामीणों का कहना है कि आंधी-तूफान, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से बिजली बाधित होने पर अस्पताल में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इमरजेंसी सेवाओं के दौरान बिजली कटते ही मरीजों, चिकित्सकों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सोलर सिस्टम महत्वपूर्ण बैकअप साबित हो सकता था, लेकिन इसके बंद रहने से लाखों रुपए की योजना निष्प्रभावी हो गई है।

कई बार की शिकायत, नहीं हुआ समाधान
सीएचसी प्रभारी डॉ. लाल सिंह मीणा ने बताया कि खराब पड़े सोलर सिस्टम को लेकर दो-तीन बार एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार से भी कई बार संपर्क किया गया। वहीं ठेकेदार का कहना है कि ग्राम पंचायत की ओर से पूरा भुगतान नहीं होने के कारण वह मशीन एवं कुछ उपकरण वापस खोलकर ले गया था।

सीएचसी कनवास में सोलर सिस्टम बंद होने का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग से जानकारी लेकर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। यदि तकनीकी या रखरखाव संबंधी कोई समस्या है तो उसे दूर कर सोलर सिस्टम को जल्द चालू करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही योजना के तहत हुए कार्य, भुगतान और उपकरणों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।
- बाबूलाल मीणा, एसडीएम, कनवास 

बोगोटा। दक्षिणपंथी रूढ़िवादी आंदोलन 'डिफेंडर्स ऑफ द होमलैंड' के उम्मीदवार एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव का निर्णायक दूसरा दौर जीत लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 99.7 फीसदी वोटों की गिनती हो चुकी है। एस्प्रिएला को 49.65 प्रतिशत यानी एक करोड़ 29 लाख 31 हजार 544 वोट मिले हैं। वहीं, सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन 'हिस्टोरिक पैक्ट' के उम्मीदवार और एस्प्रिएला के प्रतिद्वंद्वी इवान सेपेदा को 48.7 प्रतिशत यानी एक करोड़ 26 लाख 84 हजार 994 वोट मिले।

सेपेदा ने शुरुआती गिनती को 'अंतिम या बाध्यकारी नहीं' बताया और अपने समर्थकों से जांच पूरी होने तक 'सतर्क रहने' की अपील की। इसके बाद ही वह आधिकारिक नतीजों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अधिवक्ता देश भर के 33,000 मतदान केंद्रों के नतीजों को चुनौती देंगे। अर्जेंटीना, इक्वाडोर और चिली के नेताओं ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव के इस दूसरे दौर में जीत दर्ज करने पर विपक्षी उम्मीदवार को बधाई दी है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी 'एक्स' पर बधाई संदेश भेजकर आने वाले प्रशासन के साथ 'मिलकर काम करने' की उम्मीद जताई। एस्प्रिएला को ट्रम्प समर्थक माना जाता है। कोलंबिया के मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक नियमों के कारण दूसरा कार्यकाल नहीं संभाल सकते हैं।

जयपुर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) रविवार को कड़े सुरक्षा एवं प्रशासनिक इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश निर्धारित समय से पहले ही शुरू कर दिया गया था। अभ्यर्थी दोपहर डेढ़ बजे से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। गहन जांच और सत्यापन के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू हुई तथा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। 

परीक्षा को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष निगरानी रखी गई।परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा तथा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। अभ्यर्थियों की पहचान पत्र, प्रवेश पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था तथा पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। प्रशासन के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुई और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली।

पटना। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के सात नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बड़ी संख्या में न्यायधीश, अधिवक्ता, विभिन्न पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा,वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव,सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप तथा नवनियुक्त जजों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

इस बाबत भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है,जबकि अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजेश कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार को पद भार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय का एडीशनल जज नियुक्त किया है।

इन सात न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 26 फरवरी, 2026 को पटना हाईकोर्ट नौ अधिवक्ताओं को जज बनाने की अनुशंसा की थी, जिनमे से फिलहाल कुल सात जजो की नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने नशीले पदार्थों के मुद्दे पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य को खोखले दावों, कॉमेडी-शो जैसे कार्यक्रमों से ध्यान भटकाने वाले कामों या दिखावटी फोटो-ऑप्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार की जरूरत है जो सचमुच शासन करे। सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खोखले वादे पंजाब की भयानक ज़मीनी हकीकत के बोझ से आधिकारिक तौर पर ढह गये हैं। जो प्रशासन कुछ ही महीनों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के बड़े-बड़े और नाटकीय दावों के दम पर सत्ता में आया था, उसने शासन चलाने में ‘अभूतपूर्व विफलता’ दिखाई है।”

उन्होंने कहा कि इस शासन के तहत आम नागरिकों की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोटकपुरा की राम बस्ती में कानून का पालन करने वाले आम परिवारों को अपनी दीवारों पर ‘घर बिक्री के लिए है’ के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि यह आर्थिक कारणों से किया गया पलायन नहीं है। यह जीवित रहने के लिए की गयी एक हताश कोशिश है। भगवंत मान के शासन कार्यकाल में खुलेआम ड्रग्स की तस्करी इतनी बढ़ गयी है कि माता-पिता अपने बच्चों को ‘चिट्टा’ की सर्वव्यापी पकड़ से बचाने के लिए अपने पुश्तैनी घर आधी कीमत पर बेचने को तैयार हैं। इन परिवारों की रक्षा करने के बजाय प्रशासन का तंत्र जनसम्पर्क (पीआर) इकाई की तरह काम करता है। स्थानीय पुलिस इस त्रासदी को महज ‘निजी विवाद’ बताकर कमतर दिखाने की कोशिश करती है ताकि सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाया जा सके।

आरपी सिंह ने कहा कि यह नशा सड़कों से लेकर राज्य के सबसे सुरक्षित इलाकों तक फैली हुई है। होशियारपुर केंद्रीय कारागार का एक कैदी जेल के अंदर से लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट करने में कामयाब रहा, जिसमें उसने खुलेआम ‘आईसीई’ (मेथामफेटामाइन) जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिखया और आरोप लगाया कि जेल अधिकारी खुद ही आपूर्ति श्रृंखला चेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कार्टेल और स्थानीय तस्कर सरकारी जेलों के अंदर से आसानी से अपने काम को स्ट्रीम कर सकते हैं, तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार बहुत प्रचारित ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान महज एक बेअसर मीडिया स्टंट है।

भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार ने संरचनात्मक क्रांति का वादा किया था लेकिन उसने केवल एक दुखद स्थिति दी है जहाँ ड्रग माफिया बिना किसी डर के काम करते हैं जबकि आम नागरिक डर के साये में जीते हैं। फरीदकोट की सड़कों के कोनों से लेकर होशियारपुर के उच्च सुरक्षा वाले बैरकों तक मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाले राज्य तंत्र ने राज्य के युवाओं को पूरी तरह से ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है।