हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने गुरुवार को आवास निर्माण के वादों को लेकर तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वे लोगों से वोट मांगने से पहले 20 लाख इंदिराम्मा आवासों का निर्माण करके दिखाएं। पोंगुलेटी के उस पुराने बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 20 लाख घर देने के बाद ही वोट मांगेगी, रामाराव ने सवाल किया कि क्या मंत्री में अपने वादे पर कायम रहने का साहस है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को नाटकीय बयान देने और बाद में अपनी जवाबदेही से भागने की आदत हो गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को 'खोखली घोषणाएं' करने के बजाय अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को लागू करके अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने अपनी डबल-बेडरुम आवास योजना के माध्यम से गरीबों को सम्मानजनक आवास प्रदान किए और लाखों परिवारों के लिए घर के स्वामित्व के सपने को हकीकत में बदला। पिछली बीआरएस सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए रामाराव ने कहा कि अकेले हैदराबाद में लगभग एक लाख डबल-बेडरुम घरों का निर्माण किया गया था। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस द्वारा बनाया गया प्रत्येक घर प्रस्तावित इंदिराम्मा घरों की तुलना में गुणवत्ता और आकार में कहीं बेहतर था।
बीआरएस नेता ने कहा, "हमारी पार्टी ने गरीबों के लिए सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ घरों का निर्माण किया। हमने खराब स्तर के माचिस की डिब्बी जैसे घरों का निर्माण नहीं किया।"

कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती देते हुए रामाराव ने कहा कि अगर उसमें सचमुच प्रशासनिक क्षमता है, तो वह पिछली सरकार की आलोचना करने के बजाय हैदराबाद में उससे भी बेहतर आवास परियोजनाओं का निर्माण करके दिखाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शासन के नाम पर घरों को ढहाने का भी आरोप लगाया, जबकि वह गरीबों के लिए नए घरों का निर्माण करने में पूरी तरह विफल रही है। बीआरएस नेता ने मांग की कि सरकार पिछले ढाई वर्षों के दौरान हैदराबाद में बनाए गए और ढहाए गए घरों की संख्या का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे।

एक तीखे राजनीतिक हमले में रामाराव ने श्री रेड्डी के पुराने बयानों पर उनका मजाक उड़ाया और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार, जमीन से जुड़े ब्लैकमेल, राजस्व प्रणाली के दुरुपयोग और जबरन वसूली की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों से किए गए 'छह गारंटियों' और अन्य चुनावी वादों को पूरा करने में अपनी विफलता से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रामाराव ने स्पष्ट किया कि बीआरएस कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना जारी रखेगी और उसके '420 चुनावी वादों की धोखाधड़ी' का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा, "तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों के साथ हुए धोखे पर हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे। ध्यान भटकाने वाली कोई भी राजनीति जनता की आवाज को दबा नहीं सकती।"

पटना। बिहार में पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह गंगा नदी में एक नौका के पलट जाने से तीन लोगों की डूबकर मौत हो गई, तथा चार अन्य लापता हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक नौका पर सवार 14 लोग सब्जी की खेती करने के लिए दियारा जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में नौका पलट गई। इस घटना में तीन लोगों की डूबकर मौत हो गई, जबकि सात लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। चार अन्य लोग लापता हैं।

मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे है। लापता चार लोगों की तलाश की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

जयपुर । उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) की 131वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह राशि कोटपुतली–किशनगढ़ एवं ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्यों को गति देने के लिए स्वीकृत की गई है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नसीराबाद–सरवाड़–केकड़ी–देवली सड़क (एसएच-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण तथा सड़क को दो लेन से चार लेन में विकसित करने हेतु ₹460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा गोटन–बिलाड़ा–पुण्डल सड़क की मरम्मत के लिए ऋण राशि को ₹17 करोड़ से बढ़ाकर ₹27.87 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने सहित कुल 33 नियमित और 2 अतिरिक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में उपयोगिता और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक लाभकारी और प्रभावी साबित हों।

आरएसआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन को लेकर रविवार को शहर के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी परीक्षा व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण करते रहे तथा अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। परीक्षा की पहली पारी सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जिसमें सामान्य अध्ययन जीके का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया। वहीं दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें सी-सैट CSAT का प्रश्नपत्र होगा।

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों को सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रवेश द्वारों पर पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की गहन जांच की गई तथा निषिद्ध सामग्री ले जाने पर रोक रही। सुबह से ही शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की आवाजाही बनी रही। कई केंद्रों के बाहर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दिखाई दिया।

जयपुर। बीएसएफ में डीआईजी नियुक्त राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देशमुख परिस अनिल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चयन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डीआईजी पद पर नियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। देशमुख परिस अनिल वर्तमान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत अब वे बीएसएफ में अपनी सेवाएं देंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है ताकि वे नई जिम्मेदारी संभाल सकें। प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जयपुर। जिले में लगातार बढ़ रहे हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आने का समय अब सुबह 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था आज से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक संपादित करेंगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैतूल। मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के भीमपुर जनपद अंतर्गत बक्का गांव में एक युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद में जियो के मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। करीब पांच घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन ने समझाइश देकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवक की पहचान संदीप बारस्कर के रूप में हुई है। वह रविवार दोपहर लगभग तीन बजे गांव के बाहर स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक टॉवर से जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था।

स्थानीय लोगों के अनुसार युवक शराब के नशे में था और घर में किसी बात को लेकर परिजनों से विवाद होने के बाद वह घर से निकलकर टॉवर पर चढ़ गया। युवक का कहना था कि गांव के कुछ लोग उसके प्रेम संबंध को लेकर उसे चिढ़ाते हैं तथा परिवार के सदस्य भी उसके संबंध का विरोध कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर डायल-100 पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी सुरेश सिंह के साथ तहसीलदार बसंत कुमार बरखानिया और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नान सिंह चौहान भी प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। टॉवर के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए थे।

अधिकारियों ने युवक से बातचीत कर उसे शांत करने का प्रयास किया। टॉवर पर कार्य कर रहे मजदूरों ने भी उसे नीचे उतरने के लिए समझाया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। प्रशासन को आशंका थी कि युवक कोई गलत कदम उठा सकता है। इसके बाद प्रशासन ने टॉवर के आसपास जमा भीड़ को हटवाया। लगातार समझाइश के बाद युवक का गुस्सा शांत हुआ और शाम लगभग सात बजे वह स्वयं सावधानीपूर्वक नीचे उतर आया।

नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। हालत सामान्य होने पर उसे समझाइश देकर परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। चौकी प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि प्रशासन की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के बाद गांव में स्थिति सामान्य है। 

केदारनाथ। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान सोनप्रयाग में मंगलवार को एक बार फिर भारी यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज सुबह से ही वाहनों और यात्रियों की लंबी कतारें लगने लगीं है। हालात ऐसे रहे कि हजारों श्रद्धालु घंटों तक सड़क पर फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम के कारण केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। 

बाइक, कार, टैक्सी और अन्य छोटे-बड़े वाहन सड़क पर रेंगते नजर आए, जबकि बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालु भी जाम में फंस गए हैं। कई यात्री धाम के लिए आगे बढ़ने का इंतजार करते रहे, लेकिन अव्यवस्थित यातायात और अत्यधिक भीड़ के चलते स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर यातायात व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है, लेकिन भारी दबाव के चलते जाम बना हुआ है। पुलिस वाहनों को नियंत्रित कर धीरे-धीरे यातायात सुचारु करने के प्रयास मे जुटी हुई है।

केदारनाथ यात्रा में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए अब सोनप्रयाग क्षेत्र में यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

नमाना रोड। नेशनल हाईवे-52 एवं लिंक रोड पर फैक्ट्री में जाने वाले ओवरलोड वाहनों की अवैध पार्किंग से आमजन को हो रहीं परेशानी को लेकर 10 मई के अंक में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर तालेड़ा पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई - करते हुए अवैध पार्किंग और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक ओवरलोडं डंपर एवं छह ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा गया। सभी वाहनों को नियमों के उल्लंघन एवं ओवरलोडिंग के आरोप में सीज कर तालेड़ा थाने में खड़ा करवाया गया। परिवहन विभाग ने इन वाहनों पर कुल ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

हाईवे पर जाम और हादसों से मिलेगी बड़ी राहत
गौरतलब है कि हाईवे एवं फैक्ट्री क्षेत्र के बाहर अवैध पार्किंग के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी। पुलिस एवं परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध पार्किंग और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ इसी तरह अभियान जारी रहेगा। अचानक हुई कार्रवाई से ओवरलोड वाहन चालकों एवं अवैध पार्किंग करने वालों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस समस्या पर प्रशासनिक कार्रवाई का स्वागत किया।

कार्रवाई में परिवहन विभाग और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद
अभियान में तालेड़ा सीओ राजेश कुमार टेलर, परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह गुर्जर, थानाधिकारी देशराज सिंह, परिवहन विभाग उड़नदस्ता गार्ड रामराज मीणा एवं रघुवीर सिंह हाड़ा शामिल रहे। 

कोटा। कोटा शहर में पिछले कई दिन से जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है उस समय में प्रशासन द्वारा एक तरफ तो आमजन के लिए पीने के पानी और छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में जहां अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आ रहे हैं। वहां उनके पीने के लिए पानी की सुविधा तक नहीं है। यह हालत है नयापुरा स्थित अंतरराष्ट्रीय इनडोर स्टेडियम की। जे.के. पवेलियन स्थित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में बने इस स्टेडियम में सुबह-शाम बड़ी संख्या में खिलाड़ी व कोच करीब एक दर्जन तरह के खेलों का अभ्यास करने के लिए आ रहे हैं। सामान्य दिनों में ही थोड़ी देर में खेलते समय पसीना आने पर बार-बार पानी की प्यास लगने लगती है। ऐसे में वर्तमान में 45 डिग्री से अधिक तापमान बना हुआ है। उसमें तो बार-बार गला सूख रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भीषण गर्मी में भी खिलाडिय़ों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है।

घर से ला रहे वह भी पर्याप्त नहीं
खिलाडिय़ों ने बताया कि सर्दी और बरसात के समय तो पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी इस भीषण गर्मी में पड़ रही है। स्टेडियम में न तो नल है और न ही वाटर कूलर। ऐसे में घर से बोतल में जितना पानी ला रहे हैं वह पर्याप्त नहीं हो रहा। कुछ ही देर में बोतल खाली हो रही है।

तरणताल व क्लब में जाना पड़ रहा
खिलाड़ी जय वर्धन व पुप्पेन्द्र ने बताया कि पानी की प्यास लगने पर पानी ही नहीं मिल रहा। ऐसे में या तो तरणताल या उम्मेद क्लब में वाटर कृूलर की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन कई बार क्लब में भी बार-बार जाने से रोक दिया जाता है। जिससे खिलाडिय़ों के लिए पीने के पानी की समस्या बनी हुई है।

पानी की सुविधा तो होनी ही चाहिए
स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ी श्याम नाहर ने बताया कि स्टेडियम जैसी जगह जहां रोजाना बड़ी संख्या में खिलाड़ी आ रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। लेकिन स्टेडियम में टंकी का गर्म उबलता हुआ पानी आ रहा है। जिसे पीना तो दूर हाथ लगाना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में खिलाड़ी व कोच परेशान हो रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

इनका कहना है
स्टेडियम में जितनी संख्या में सुबह-शाम खिलाड़ी आ रहे हैं। उनके लिए फिलहाल पीने के पानी की सुविधा नहीं है। जे.के. पवेलियन में वाटर कूलर है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। जिससे ठंडा पानी नहीं मिल रहा। नल दूर है जिसमें भी गर्म पानी आ रहा है। इस संबंध में पूर्व में जिला प्रशासन व केडीए अषिकारियों से बात की थी। उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाने का आश्वासन तो दिया था लेकिन अभी तक सुविधा नहीं हुई है। जिससे इस भीषण गर्मी में खिलाडिय़ों को परेशान होना पड़ रहा है।
- वाई.बी. सिंह, खेल अधिकारी

पटना। पटना में नदियों में नावों की ओवरलोडिंग और अवैध परिचालन पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पटना के ज़िलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को तय मानकों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ज़िलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम.ने स्पष्ट कहा कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवरलोडिंग या बिना अनुमति नाव संचालन करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला परिवहन पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैँ कि वे नावों के निबंधन से जुड़ी शर्तों जैसे निर्धारित क्षमता (कैरियिंग कैपेसिटी), सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नाव मालिकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डॉ. त्यागराजन एस.एम.ने कहा कि नदियों में सुरक्षित नाव संचालन के लिए सभी नावों का निबंधन अनिवार्य है। निबंधन से पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) द्वारा नावों की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह जरूरी है कि नाव पर क्षमता से अधिक यात्री न बैठें और लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने कहा कि मानकों का उल्लंघन करने वाले नाव स्वामियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे नाव यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारियों को इस संबंध में नियमित निगरानी और पर्यवेक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ओडिशा। ओडिशा के क्योंझर जिले में अपनी बहन का कंकाल बैंक ले जाने वाले व्यक्ति के मामले में नया मोड़ आया है। प्रारंभिक जांच में  बैंक अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है, जिससे पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, डायनाली गांव के 59 वर्षीय जीतू मुंडा ने अपनी बहन की मौत साबित करने और उसके खाते में जमा 19,300 रुपये निकालने के लिए यह असामान्य कदम उठाया। लगातार प्रयासों के बावजूद जब उन्हें बैंक से निराशा हाथ लगी, तो उन्होंने बहन के अवशेष कब्र से निकालकर बैंक पहुंचने का फैसला किया।

रेवेन्यू डिवीजनल कमिश्नर संग्राम केशरी महापात्रा ने बताया कि बैंक के CCTV फुटेज का गहन निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि जीतू मुंडा घटना वाले दिन बैंक में मौजूद थे और उन्होंने कई कर्मचारियों से बातचीत भी की थी। हालांकि फुटेज में ऑडियो नहीं है, लेकिन अधिकारियों की शारीरिक भाषा से लापरवाही का संकेत मिलता है। पहले बैंक की ओर से दावा किया गया था कि मुंडा पहली बार आए थे और उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। लेकिन जांच में यह बात गलत साबित होती दिखी। अधिकारियों को पहले से ही भाई-बहन की जानकारी होने के बावजूद उचित सहयोग नहीं दिया गया।

घटना के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस से जुड़े दस्तावेज जारी किए, जिसके बाद बैंक ने राशि जारी कर दी। साथ ही, राज्य सरकार ने राहत के तौर पर 30 हजार रुपये देने की घोषणा भी की है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है और इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण बताया है।