पटना। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के सात नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बड़ी संख्या में न्यायधीश, अधिवक्ता, विभिन्न पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा,वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव,सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप तथा नवनियुक्त जजों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

इस बाबत भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है,जबकि अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजेश कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार को पद भार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय का एडीशनल जज नियुक्त किया है।

इन सात न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 26 फरवरी, 2026 को पटना हाईकोर्ट नौ अधिवक्ताओं को जज बनाने की अनुशंसा की थी, जिनमे से फिलहाल कुल सात जजो की नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने नशीले पदार्थों के मुद्दे पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य को खोखले दावों, कॉमेडी-शो जैसे कार्यक्रमों से ध्यान भटकाने वाले कामों या दिखावटी फोटो-ऑप्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार की जरूरत है जो सचमुच शासन करे। सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खोखले वादे पंजाब की भयानक ज़मीनी हकीकत के बोझ से आधिकारिक तौर पर ढह गये हैं। जो प्रशासन कुछ ही महीनों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के बड़े-बड़े और नाटकीय दावों के दम पर सत्ता में आया था, उसने शासन चलाने में ‘अभूतपूर्व विफलता’ दिखाई है।”

उन्होंने कहा कि इस शासन के तहत आम नागरिकों की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोटकपुरा की राम बस्ती में कानून का पालन करने वाले आम परिवारों को अपनी दीवारों पर ‘घर बिक्री के लिए है’ के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि यह आर्थिक कारणों से किया गया पलायन नहीं है। यह जीवित रहने के लिए की गयी एक हताश कोशिश है। भगवंत मान के शासन कार्यकाल में खुलेआम ड्रग्स की तस्करी इतनी बढ़ गयी है कि माता-पिता अपने बच्चों को ‘चिट्टा’ की सर्वव्यापी पकड़ से बचाने के लिए अपने पुश्तैनी घर आधी कीमत पर बेचने को तैयार हैं। इन परिवारों की रक्षा करने के बजाय प्रशासन का तंत्र जनसम्पर्क (पीआर) इकाई की तरह काम करता है। स्थानीय पुलिस इस त्रासदी को महज ‘निजी विवाद’ बताकर कमतर दिखाने की कोशिश करती है ताकि सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाया जा सके।

आरपी सिंह ने कहा कि यह नशा सड़कों से लेकर राज्य के सबसे सुरक्षित इलाकों तक फैली हुई है। होशियारपुर केंद्रीय कारागार का एक कैदी जेल के अंदर से लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट करने में कामयाब रहा, जिसमें उसने खुलेआम ‘आईसीई’ (मेथामफेटामाइन) जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिखया और आरोप लगाया कि जेल अधिकारी खुद ही आपूर्ति श्रृंखला चेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कार्टेल और स्थानीय तस्कर सरकारी जेलों के अंदर से आसानी से अपने काम को स्ट्रीम कर सकते हैं, तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार बहुत प्रचारित ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान महज एक बेअसर मीडिया स्टंट है।

भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार ने संरचनात्मक क्रांति का वादा किया था लेकिन उसने केवल एक दुखद स्थिति दी है जहाँ ड्रग माफिया बिना किसी डर के काम करते हैं जबकि आम नागरिक डर के साये में जीते हैं। फरीदकोट की सड़कों के कोनों से लेकर होशियारपुर के उच्च सुरक्षा वाले बैरकों तक मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाले राज्य तंत्र ने राज्य के युवाओं को पूरी तरह से ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है।

कोटा। मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती प्रसूताओं की सांसों को बचाने की जंग जितनी कठिन है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई अस्पताल के बाहर उनके परिवार लड़ रहे हैं। अब यह परिस्थितियां सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही बल्कि यह उन घरों की कहानी है जहां आर्थिक तंगी के बीच चूल्हे ठंडे पड़ गए। नवजात बच्चे मां की बजाए रिश्तेदारों की गोद में पल रहे और मजदूर पिता, अस्पताल व बिखरती गृहस्थी के बीच टूट रहा है। परिवार की आखिरी जमा पूंजी, जेवर, मंगलसूत्र, मकान, वाहन और भविष्य तक गिरवी रखे जा चुके हैं। अस्पताल की चौखट पर बैठे इन परिवारों की जिंदगी मानो ठहर गई है। उनकी सुबह डॉक्टरों की रिपोर्ट से शुरू होती है और रात इस चिंता के साथ खत्म होती है कि अगले दिन मरीज की डाइट, घर का राशन और बच्चों की जरूरतों के लिए पैसे कहां से आएंगे। इन परिवारों के लिए अब सबसे बड़ी चिंता इलाज के साथ गृहस्थी बचाने की हो गई है। वे मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन न सरकार सुन रही है और न ही प्रशासन। दर्द बयां करते हुए परिजनों की आंखें भर आती हैं। पेश है खबर के प्रमुख अंश...

पत्नी के जेवर गिरवी रखे तब राशन आया, अब वो भी खत्म
किशोरपुरा गांव निवासी नरेश की पत्नी पिंकी पिछले 38 दिनों से आईसीयू में भर्ती है। नरेश कहते हैं, मैं मजदूरी करके परिवार चलाता था, लेकिन डेढ़ महीने से अस्पताल में हूं। काम-धंधा छूट गया। घर में 50 किलो गेंहू कर्ज लेकर डलवाए थे, अब वह भी खत्म हो गए। मजबूरी में पत्नी के जेवर गिरवी रख राशन व इलाज में होने वाले खर्च का इंतजाम किया था, लेकिन अब वह सहारा भी खत्म होने वाला है। गांव में दो मासूम बेटियां, बुजुर्ग माता-पिता और छोटा भाई हैं। पत्नी के लिए दूध, दलिया, अंडे, पनीर, जूस और अन्य प्रोटीनयुक्त डाइट का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही मरीज के साथ रहने वाले दो लोगों का भोजन, डायपर और अन्य जरूरतों में अब तक 50 हजार रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। पत्नी कब ठीक होगी, कोई नहीं बता रहा। डॉक्टर तीन महीने का समय बता रहे हैं, लेकिन तब तक परिवार क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा।

कमाई का एक ही जरिया थी टैक्सी,वह भी बिक गई
4 मई की घटना मोहन की जिंदगी के लिए नासूर बन गई। धन्नी बाई के पति मोहन टैक्सी चलाकर परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन वह भी इलाज और घर खर्च के लिए बिक गई। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ टैक्सी नहीं बल्कि मेरी रोजी-रोटी थी। डेढ़ माह से पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मैं काम पर नहीं जा पा रहा। आमदनी भी ठप हो गई। मां हॉस्टल की मैस में काम करती थीं, वह भी छूट गया। दोनों की कमाई से घर चलता था, लेकिन अब दोनों ही बेरोजगार हैं। घर पर बीमार पिता और दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी देखरेख के लिए बहन ससुराल छोड़ यहां आई है। घर का राशन, पिता की दवाइयां, पत्नी की डाइट, जरूरी चीजों के लिए कर्जा लिया था, लेकिन काम-धंधे छूट जाने से चुका नहीं सका। ऐसे में टैक्सी कार बेचकर परिवार चलाना पड़ रहा है। नवजात बच्चे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। उसे बारां बहन के घर भेजा है। बेटियों के स्कूल खुलने वाले हैं। फीस, किताबें और अन्य खर्च सामने हैं। सोचकर ही आंखें भर आती हैं कि आगे क्या होगा।

अभी तक 45 हजार खर्च, अब फिर से कर्जा लेना पड़ा
बरड़ा बस्ती निवासी सुशीला के पति ओम प्रकाश कहते हैं, मैं मजदूर हूं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले डेढ़ माह से मैं और दो मासूम बेटियां अस्पताल की चौखट पर हैं। काम-धंधे छूट गए। डॉक्टर्स के कहने पर पत्नी को डाइट में दूध, दलिया, अंडे, पनीर, अनार, सेव बाजार से लाकर देने होते हैं। इसके अलावा बेटियां व मेरा दो वक्त का भोजन भी बाहर से लाना पड़ता है। प्रतिदिन 300 से 400 रुपए खर्च हो रहा है। अब तक 45 से 50 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं, अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, सिवाए बाइक के, अब वह भी गिरवी रख पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं। लेकिन, हम रोज खाने-कमाने वाले लोग हैं, तीन माह तक बिना रोजगार के कैसे परिवार संभालेंगे। डॉक्टर्स मरीज को घर ले जाने की बात कहते हैं लेकिन कल रात को ही सुशीला की तबीयत खराब हो गई, वह उल्लिटयां कर रही है, हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं। भरी गर्मी में भी सर्दी से कांपती है। ऐसे हालात में कैसे घर ले जाऊं। सरकार व प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा। भीख मांगने की नौबत आ गई। आत्मा रोती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

मंगल सूत्र और मकान गिरवी, 2.50 लाख का हुआ कर्जा
कसार निवासी किरन के पति सोनू कहते हैं, पत्नी के इलाज में 2.50 लाख का कर्जा हो गया फिर भी किरन पूरी तरह ठीक नहीं है। 8 मई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने निजी हॉस्पिटल रैफर किया। यहां मेडिसीन में ही 1.50 लाख रुपए खर्च हो गए। वहीं, बच्चे की जांचों का खर्चा भी अलग था। हॉस्पिटल में परिवार के 5-6 लोग रहते थे, रोजाना का भोजन की 500 रुपए का आता था। इस तरह से 8 दिन में ही निजी हॉस्पिटल में 1.80 लाख रुपए खर्च हो गए। प्रशासन व मेडिकल कॉलेज ने कोई मदद नहीं की। पत्नी का मंगल सूत्र व मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करना पड़ा। 16 मई को छुट्टी कर दी गई। लेकिन तबीयत फिर से बिगड़ गई। 18 मई को ही मेडिकल कॉलेज के एसएसबी में लाए। यहां 10 जून तक भर्ती रही। यहां डाइट, परिवार के सदस्यों का भोजन, पार्किंग सहित अन्य चीजों में 35 से 40 हजार खर्च हो गए।

नौकरी छूटी, जमा पूंजी खत्म अब ब्याज पर 80 हजार लिए
रागिनी के पति लोकेश प्राइवेट नौकरी करते थे। 4 मई के बाद से ही वह अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा, एक महीने से ज्यादा समय बीत गया लेकिन पत्नी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। पूरे महीने नौकरी पर नहीं जा सका, तनख्वाह कटी और नौकरी भी चली गई। घर में जो जमा-पूंजी थी वो भी अस्पताल, पार्किंग, मरीज की डाइट सहित अन्य जरूरी कार्यों में खर्च हो गए। घर में माता-पिता, दो बेटियां, एक नवजात है। कमाने वाला मैं अकेला हूं लेकिन बेरोजगार होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया। घर का राशन भी खत्म हो गया। मजबूरी में ब्याज पर 80 हजार रुपए लिए, तब जाकर घर पर राशन आ सका। डॉर्क्ट्स तीन माह तक इलाज जारी रहने की बात कहते हैं, इतने दिनों हम बेरोजगारी की हालत में यहां रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए।

कोलकाता। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नये प्रभार सौंपे हैं। यह फेरबदल खाद्य एवं आपूर्ति, परिवहन, भूमि एवं भूमि सुधार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं।

इन प्रमुख बदलावों में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जगदीश प्रसाद मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 2004) को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा उपभोक्ता मामलों का प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि इंदर सिंह (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को सुरेंद्र गुप्ता के स्थान पर परिवहन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

वर्तमान में प्रेसीडेंसी डिवीजन के संभागीय आयुक्त तथा परिवहन विभाग का प्रभार संभाल रहे सुरेंद्र गुप्ता (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। सौमित्र मोहन (पश्चिम बंगाल कैडर 2002) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सचिव पद पर बने रहेंगे और उन्हें अतिरिक्त रूप से सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव का प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव रहे परवेज़ अहमद सिद्दीकी (पश्चिम बंगाल कैडर 1999) को राज्य गजेटियर का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। जलपाईगुड़ी डिवीजन के संभागीय आयुक्त अनूप कुमार अग्रवाल (पश्चिम बंगाल कैडर 1993) को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एनएसएटीआई) के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत रहीं मौमिता गोदारा बसु (पश्चिम बंगाल कैडर 2007) को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के निदेशक रणधीर कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 2006) उनकी जगह लेंगे और उनके पास वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार का प्रभार संभाल रहे राजेश पांडेय (पश्चिम बंगाल कैडर 1995) को युवा सेवा एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है।

अन्य तबादलों में पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम (डब्ल्यूबीएसआईडीसी) की प्रबंध निदेशक आर विमला (पश्चिम बंगाल कैडर 2010) को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की निदेशक रचना भगत (पश्चिम बंगाल कैडर 2009) को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है और उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग में सचिव रहीं मुक्ता आर्य (पश्चिम बंगाल कैडर 2008) को सुंदरवन मामलों के विभाग के सचिव पद पर तैनात किया गया है।

नयी दिल्ली में प्रधान स्थानीय आयुक्त दुष्यंत नारियाला (पश्चिम बंगाल कैडर : 1993) राष्ट्रीय राजधानी में ही बने रहेंगे और उन्हें एनएसएटीआई के महानिदेशक तथा एसएनटीसीएसएससी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक नंदिनी चक्रवर्ती (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उनके पास आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। परिवहन विभाग में विशेष सचिव राजू मिश्रा (पश्चिम बंगाल कैडर 2015) को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। आवास, युवा सेवा एवं खेल, आपदा प्रबंधन और पशु संसाधन विकास सहित कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे राजेश कुमार सिन्हा (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को सिंचाई और जलमार्ग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नीलम मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 1998) पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के पद पर बनी रहेंगी और उन्हें पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पहले कोतवाल रहे फतेहराज कल्ला की स्मृति में प्रतापनगर सदर पुलिस थाने में लगी उनकी प्रतिमा के धराशायी हो जाने की खबर को दिल दुखाने वाली बताते हुए कहा है कि इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि यह दिल दुखाने वाली खबर है कि जोधपुर के पहले कोतवाल रहे फतेहराज कल्ला की स्मृति में प्रतापनगर सदर पुलिस थाने में लगी प्रतिमा धाराशायी हो गई है।

कल्ला जोधपुर की वरिष्ठ नेता, कई बार की विधायक सूर्यकांता व्यास जीजी के पिता थे और उनकी एक विशिष्ट पहचान थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को उनकी याद को चिरस्थाई बनाए रखने के लिए शानदार प्रतिमा का निर्माण कराकर पूरे सम्मान से पुनः स्थापित करना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा गड़बड़ी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नीट पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाली आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट और टूटी हुई व्यवस्था का परिणाम है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। उसके पिता किसान हैं, जिन्होंने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये का कर्ज लिया और नागपुर में रसोइए की नौकरी की, ताकि वह कोचिंग कर सके।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एक पिता ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद पैदा हुई अनिश्चितता के बीच आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह केवल एक छात्रा की त्रासदी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अब भी पद पर बने हुए हैं और सरकार की ओर से केवल समितियां गठित करने, अधिकारियों के तबादले करने तथा जांच की घोषणा करने तक ही कार्रवाई सीमित है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस स्थिति में पहुंचाया गया है, उसकी कीमत देश की पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार होने वाले परीक्षा विवादों, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है।

खानपुर। झालावाड़ रोड स्थित क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय हटाए जाने के बाद व्यापारियों, ग्राहकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई थी। मामले को 31 मई को नवज्योति टीम ने प्रमुखता से उठाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शौचालय सुविधा पुनः उपलब्ध करा दी है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार शौचालय हटने के बाद क्षेत्र में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, जिससे विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मानसून के मौसम को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर हो गई थी। समस्या सामने आने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्म कुमार मीणा ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए। 

उनके निर्देशों पर नगर पालिका प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर आमजन को राहत प्रदान की। शौचालय सुविधा बहाल होने से स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में संतोष का माहौल है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा की उपलब्धता से उनकी लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए अधिशासी अधिकारी धर्म कुमार मीणा का आभार व्यक्त किया । व्यापारियों ने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं पर समय पर कार्रवाई होने से लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होता है।

बेंगलुरू। कर्नाटक में श्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और औपचारिक रूप से राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली नयी सरकार की कमान संभाली। शिवकुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यहां स्थित लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसी के साथ ही श्री शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले आठवें मुख्यमंत्री भी बन गये हैं।उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं, धार्मिक गुरुओं और जानी-मानी हस्तियों की विशाल मौजूदगी के बीच पदभार ग्रहण किया। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिससे कैबिनेट गठन का पहला चरण पूरा हो गया। इस कार्यक्रम के साथ ही नयी मंत्रिपरिषद को कार्यकारी जिम्मेदारियों का औपचारिक हस्तांतरण हो गया।

इस समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया मौजूद थे। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया, जिससे इस अवसर का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया। समारोह में धार्मिक गुरु, फिल्म जगत की हस्तियां, खिलाड़ी और उद्योगपति भी मौजूद थे। चालीस से अधिक धर्मगुरु समारोह में उपस्थित थे। इसके अलावा अभिनेता रविचंद्रन, अभिनेत्री जयमाला, अभिनेता किच्चा सुदीप, अभिनेत्री रम्या, पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और उद्योगपति अनिल कुंबले जैसी जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं।

शिवकुमार के परिवार के सदस्य भी इस समारोह में उपस्थित थे, जिनमें उनकी मां गौरम्मा, पत्नी उषा और उनके बच्चे शामिल थे। परंपरा से हटकर शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आयोजित किया गया। यह निर्णय आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सलाहकारों की सलाह पर लिया गया था। लोक भवन परिसर में स्थित 'ग्लास हाउस' में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जहां निर्धारित स्थानों पर लगभग 3,500 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। धर्मगुरुओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, जबकि समारोह की कार्रवाई को सभी तक पहुंचाने के लिए छह एलईडी स्क्रीन लगाई गई थीं। इस कार्यक्रम के लिए 2,000 से अधिक वीआईपी पास जारी किए गए थे। नये शपथ लेने वाले मंत्रियों में श्री जी. परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायर गौड़ा, प्रियांक खरगे, यू.टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, यतींद्र सिद्दारमैया, बैरथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल शामिल हैं।

जयपुर। राजस्थान के नए संगठन महामंत्री अजय कुमार नियुक्ति के साथ ही दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से मिले हैं। जानकारी के अनुसार अजेय कुमार ने दोनों से मुलाकात में राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सरकार के कामकाज और आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रारंभिक चर्चा की बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में उनकी आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अजेय कुमार से मुलाकात भी हो सकती है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेन्दु अधिकारी सरकार मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार किया गया और यहां लोक भवन में आयोजित समारोह में 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 35 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 40 हो गई है। इससे पहले, 9 मई को श्री अधिकारी ने पांच अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में , शंकर घोष ,तापस रॉय अर्जुन सिंह, रूपा गांगुली ,अशोक डिंडा,स्वप्न दास गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।

तेहरान। ईरान ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के इस्तीफा देने की खबरों का खंडन किया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रविवार को मीडिया की उन ख़बरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि मसूद पेज़ेशकियान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय में संचार मामलों के उप-प्रमुख सैयद मेहदी तबातबाई ने 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति पेज़ेशकियान लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ईरानी राष्ट्र एकजुटता और प्रतिरोध के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा।"

यह टिप्पणी तब आई जब लंदन स्थित मीडिया संस्थान 'ईरान इंटरनेशनल' ने दिन में पहले यह रिपोर्ट दी थी कि पेज़ेशकियान ने सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के कार्यालय में अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। रिपोर्ट में एक अधिकारी का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि उस पत्र में 'इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी ने प्रभावी रूप से सरकार के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है और राष्ट्रपति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से दरकिनार कर दिया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार सोमवार को मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि लोक भवन में 35 नये मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि जनता द्वारा चुनी गयी राष्ट्रवादी सरकार का पूर्ण मंत्रिमंडल सोमवार को गठित होगा। राज्यपाल आरएन रवि सुबह 11 बजे मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भाजपा ने हालिया विधानसभा चुनाव में 294 सदस्यीय सदन में 208 सीटें जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनायी थी। मुख्यमंत्री अधिकारी ने नौ मई को शपथ ली थी। उस समय उनके साथ केवल पांच अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया था और मंत्रियों की संख्या छह थी।

नये मंत्रियों के शामिल होने के बाद मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 41 हो जाएगी, जो संवैधानिक सीमा के भीतर है। संविधान के अनुसार 294 सदस्यीय विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 44 हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्षेत्रीय संतुलन और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए की गयी। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि पार्टी की चुनावी सफलता राज्य के लगभग हर ज़िले के समर्थन से मिली है, इसलिए अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में समायोजित करने के प्रयास किये गये। राजनीतिक हलकों की नजर अब इस बात पर है कि किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और महत्वपूर्ण विभाग किसे सौंपे जाते हैं। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद विभागों का बंटवारा भी घोषित किया जा सकता है।