पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद यहां पुराना सचिवालय पहुंचकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण किया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का पद भर संभालते ही राज्य के वरिष्ठ प्रशसनिक सेवा के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन-प्रशासन को गति देना और लंबित योजनाओं की समीक्षा करना था। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग को तय समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्य पूरे करने होंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को खासतौर पर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।  चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, जिसमे जनसामान्य को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं को सुलभ और आसन बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर कहा कि जिन परियोजनाओं में देरी हो रही है, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने नई योजनाओं के प्रस्ताव भी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। सम्राट चौधरी सचिवालय में पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय गए और वहां बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने अजमेर स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव रामनिवास मेहता ने केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक अभ्यर्थी की सघन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कर्मियों को प्रवेश पत्र पर उपलब्ध क्यूआर कोड, वॉटरमार्क और मूल अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने के तरीके समझाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहचान सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

सचिव ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रों का दौरा किया, जिनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन, जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ख्वाजा मॉडल स्कूल और राजकीय कन्या महाविद्यालय (सावित्री कॉलेज) शामिल रहे। ​इसके साथ ही उन्होंने राजकीय कन्या विद्यालय (सावित्री स्कूल), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंट्रल गर्ल्स, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय (पड़ाव), आर्य पुत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड, तोपदड़ा स्कूल और मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन करें।

कोटा। नान्ता क्षेत्र में चम्बल की बायीं मुख्य नहर (छटउ) की टूटी सुरक्षा दीवार, जो पिछले 20 दिनों से राहगीरों के लिए 'मौत का मुहाना' बनी हुई थी, आखिरकार शनिवार से सुधारी जाने लगी है। दैनिक नवज्योति द्वारा इस गंभीर लापरवाही के मुद्दे को प्रमुखता से तीन बार प्रकाशित करने के बाद विभाग की नींद टूटी। शनिवार सुबह मौके पर ग्राउटिंग का काम शुरू होने से अब इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों राहगीरों ने राहत की सांस ली है।

सीएड़ी प्रशासन ने सड़क बन्द करवाई
सीएड़ी प्रशासन द्वारा सड़क को बँद करवा दिया गया है। नान्ता पुलिया से सगस जी मन्दिर तक का रास्ता पुरी तरह बेरिकेट्स लगाकर बन्द कर दिया है। जिस जगह ज्यादा सड़क नहर की दिवार गिरी है वहां पहले भी दीवार गिर चुकी थी जिसके बाद आरयूआईडीपी द्वारा उपर से ही नयी दीवार बनाने के कारण इस जगह सड़क सकड़ी हो गयी थी ऐसे में अब नीचे से दीवार बनवायी गयी हे जिससे यहां सड़क की चौड़ाई पहले जैसी हो जायेगी।

हजारों भारी वाहनों का मार्ग
यह रास्ता नान्ता सुखाड़िया, बुन्दी की और जाने के लिये सीधा और सुगम है। इस बीच यहां का रास्ता लगातार प्रयोग होता रहा, यहां से नगर निगम, क्रेशर के ट्रेक्टर ट्रालियां सहित भारी ट्रेलर तक लगातार गुजरते रहते है। गनीमत रही की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुयी। राहगीर और स्थानीय लोग प्रशासन की इस अनदेखी यही प्रश्न कर रहे थे कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। शनिवार सुबह से शुरू हुए ग्राउटिंग के काम के बाद अब सड़क के इस धंसे हुए हिस्से के धंसने का खतरा कम होगा।

नवज्योति ने उठाई आवाज, तब हरकत में आया तंत्र
करीब तीन सप्ताह पहले सोमवार की रात को नहर की दीवार ढह गई थी, जिससे सड़क का हिस्सा पूरी तरह जानलेवा हो गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और सीएडी अधिकारियों को तुरंत सूचना दी, लेकिन 20 दिनों तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। दैनिक नवज्योति ने नहर की सुरक्षा दीवार देर रात टूटी, उसके बाद 11 मार्च को जिन्दगी की सुरक्षा झाड़ टीन से व तीसरी बार 14 मार्च को यह तो सरासर लापरवाही है शीर्षक से सुरक्षा के मुद्दे को प्रकाशित कर प्रशासन की संवेदनहीनता और झाड़ियों-कांटों के सहारे की जा रही 'अस्थाई सुरक्षा' की पोल खोली। खबर का असर यह हुआ कि विभाग को अंततः काम शुरू करना पड़ा।

दैनिक नवज्योति ने जिस तरह इस मुद्दे को बार-बार उठाया, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ काम शुरू हुआ है। वरना अधिकारी तो इसे मिट्टी के कट्टों के और झाड़ के भरोसे ही छोड़ चुके थे। 
- नितिन नान्ता, अध्यक्ष ट्रेचिंग ग्राउण्ड़ हटाओं संघर्ष समिति

दीवार नीचे से ही उठाई गई है। काम में समय लगेगा। अभी नहर बंद है जितना हो सकें मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा। पहले अन्य विभागों से कहा गया था लेकिन अब काम सीएड़ी ही करवा रहा है।
- अरविंद कुमार, अधिशाषी अभियंता, CAD कोटा

हैदराबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना में पार्टी और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी समन्वय समिति का गठन किया है। इस निर्णय की घोषणा करते हुए एआईसीसी तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने एवं कामकाज में सुधार लाने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

समिति में टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस कार्य समिति सदस्य और मंत्री दामोदरा राजा नरसिम्हा, मंत्री दानसारी सीताक्का, कांग्रेस कार्य समिति सदस्य वामशी चंद रेड्डी और एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन शामिल हैं।

सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा गया कि समिति पार्टी और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक गतिविधियों के कुशल संचालन और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगी।

कोटा। सरकारी दावों में भले ही चम्बल की नहरों की मरम्मत के नाम पर लाख दावे किए जाए, लेकिन नहरों के जर्जर हालात प्रशासनिक फिक्र की असली कहानी बयां कर रहे है । नहर के तलहटी में जमा गाद ओैर झाड़ झंझाड़ नहरों को कमजोर कर रहे है वहीं नहरों में बहने वाले पानी के प्रवाह को भी कम कर रहे है। नतीजतन नहरें पूरी क्षमता से पानी का वहन नहीं कर पा रही है। कोटा से बूंदी ब्रांच के सेफ्टी वाल जर्जर होकर टूट गए है ऐसे में नहरों में बहता पानी अब सड़कों पर बहने लगा है।

जर्जर नहरों से टेल तक पानी
कोटा बैराज और इसकी नहरों का निर्माण कार्य 1954 में शुरू हुआ था और यह 1960 में बनकर तैयार हुई। 178 किलोमीटर लम्बी नगर बूंदी जिले के लिए वरदान की तरह काम करती है। 65 साल पुरानी इस नहर को राजस्थान के बूंदी जिले की कृषि भूमि को सींचने के लिए बनाई गई है। अंधेड़, दौलाडा,ओकारपुरा, खटकड, रायता, लालपुरा कुआंरती माटुंदा तक के नहरी तंत्र की हालत यह है कि यहां खेतों मे पानी रिसने के कारण सैकडों बीघा खेत उसर हो रहे है। ऐसे में कम क्षमता के बहाव के चलते पूरे क्षेत्र मुख्यरूप से टेल तक समय पर पानी पहुंचने की आसार कम ही है।

28 से ज्यादा जगह गिरी दीवारें
नान्ता से बल्लोप हाईवे तक दोनो और की सुरक्षा दीवारें 65 से ज्यादा जगह पर टूटी हुई है। नान्ता से पत्थर मण्डी रोड़ पुलिया तक ही नहर की दीवारें 28 से ज्यादा जगह पर टूट चुकी है। नान्ता थाना के सामने जाकर तो इनका हाल और भी बुरा हो जाता है। यहां पर पहले ही दीवारों की ऊचांई डेढ से एक फीट तक ही रह जाती है। ऊपर से जर्जर और टूटी हुुई दीवारों से वाहन चालकों सहित जानवरों और पैदल चालकोें के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

बूंदी नहर के दोनों और की दीवारें जगह जगह टूटी पड़ी है। नान्ता से सगस जी मोखा तक दायी तरफ 3 जगह तो बायीं तरफ 8 से ज्यादा जगह पर बडे बडे हिस्से टूटकर नहर में ही गिर चुके है। इसके आगे यहां से सुखाडिया व महर्षि नवल योजना नहर के दायीं तरफ 4 तो बायीं तरफ 8 जगह दीवारें पूरी तरह टूट चुकी है। नान्ता थाने से पत्थर मण्ड़ी तक करीब 8 ये ज्यादा जगह खतरनाक स्थिति बनी हुई है।

अभी के दिनों में यह अक्सर होता है
नहर प्रशासन का कहना है कि अभी गर्मी के शुरूआत के समय नगर के तले में उगी काई जिसे खांजी भी कहते है, वह फूल जाती है। जिसके कारण पानी का गेज बढ़ाने पर पानी बाहर आने लग जाता है, यह पूरे समय नहीं रहता है। केवल होली तक यह परेशानी रहेगी।

1300 क्यूसेक में ही उफनने लगी नहरें
नहर में अधिकतम 1500 क्यूसेक क्षमता तक का पानी का प्रवाह करने की क्षमता है, यानि इतनी क्षमता तक भी नहरों का पानी नहर में ही बहने के लिएनहरी तत्र की डिजाइन की गई है, लेकिन अभी 1300 क्यूसेक क्षमता के दबाब में ही पानी छोड़ा जा रहा है। फिर भी नहरी दीवारों से रिसता पानी सड़कों पर लगातार बह रहा है ।

लाइनिंग और स्थानीय रूप से मरम्मत
सीएडी के अधिकारियों ने बताया कि समय-समय पर नहर की दीवारों मे होने वाले रिसाव और सुराखों को रोकने के लिए सीएडी प्रशासन मरम्मत का कार्य करवाता रहता है। अभी इन दीवारों की मरम्मत का कार्य सीएडी और सकतपुरा की तरफ फवकऊढ द्वारा किया गया था।

इनका कहना है
कल ही मामला दिखवाते है। जैसी भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करवाया जाएगा।
कुशल कोठारी,अति. क्षेत्रीय आयक्त सीएडी

कोटा। दैनिक नवज्योति में 18 फरवरी को ''यात्रीगण कृपया ध्यान दें.........'' शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद रोड़वेज प्रशासन हरकत मे आया। संजय नगर स्थित बस स्टेण्ड़ पर बने स्टाफ टॉयलेट की मरम्मत करवाकर बंद पड़े वॉश बेसिन के नलों को चालू कर दिया गया। जिस टॉयलेट में सांस लेना तक दूभर था सफाई कर्मियों द्वारा उनमें खुशबुदार फिनायल से धुलाई की जा रही थी । पूरे परिसरों के भीतर पौछा लगाया जा रहा था। हालांकि परिसर में बना शुलभ शौचालय अभी भी नहीं खोला गया, लेकिन परिसर में साफ सफाई के प्रयास देखकर बस स्टैण्ड़ पर यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी । यात्रा कर रही ममता ने बनाया कि 20 दिन बाद यहां दौबारा आयी हूं ।आज देखा कि नीचें वाला स्टाफ टॉयलेट साफ हो गया तो पहली बार प्रयोग किया है।

एडीसीए की महिला टीम ने लिया बस स्टैंड के हालातों का जायजा

शनिवार को मानवाधिकार सहयोग संघ एडीसीए की महिला टीम ने संजय नगर बस स्टैंड का दौरा किया और मौके पर फैली अव्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया। टीम ने पाया कि टॉयलेट के नाम पर एकमात्र स्थान पर अभी भी ताला लगा हुआ था। परिसर में पानी की समुचित व्यवस्था अभी नहीं थी।

वात्सल्य कक्ष तैयार करने की बात कही

एडीसीए की जिला अध्यक्ष सीता प्रजापती ने बताया कि दैनिक नवज्योति में प्रमुखता से छपी जन समस्याओं की खबरों पर संज्ञान लेते हुये राष्ट्रीय महासिचव राकेश तंवर के निदेर्शानुसार यह दौरा किया गया। इस दौरान महिलाओं की गरिमा के सम्मान हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और वात्सल्य रूम (मदर केयर रूम) तैयार करने की मांग की।

खबर में छपा सब सत्य

एडीसीए की महिला टीम ने परिसर का दौरा करने के बाद रोड़वेज के प्रशासनिक भवन में बैठी नीति गोयल मैनेजर प्रशासन से दैनिक नवज्योति में प्रकाशित खबर मे छपे हालात पर बात कही तो रोड़वेज प्रशासननिक अधिकारियों ने भी प्रकाशित खबरों की पुष्टि करते हुये अक्षरश: सत्य होने की बात कहकर आगे से इसमें सुधार की बात कही । तथा शीघ्र ही सुधार करवाने की बात कही।

दैनिक नवज्योति में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुये हमारी टी म ने रोड़वेज बस स्टेण्ड़ का दौरा किया कमियों के बारे में मौके पर एक रिर्पोट तैयार की है, जिसे आगे कार्यवाही के लिये भेजा जायेगा।

-सीमा प्रजापति, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ एडीसीए

यह बोले जिम्मेदार

महिलाओं के सम्मान के लिये निगम तत्परता से कार्य करवाने के लिये तैयार है, एक दो दिन में सामने आयी परेशानियों को दूर करवा दिया जाएगा।

-नीति गोयल , प्रशासनिक प्रबन्धक कोटा आगार

बपावरकलां। हाल ही में बपावरकलां ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित विवेकानंद सर्किल की देखरेख को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। सर्किल पर स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आसपास न तो नियमित साफ-सफाई की जा रही है और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।ग्रामीणों का कहना है कि 25 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई और 26 जनवरी को ग्राम पंचायत द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी कर ली गई। लेकिन इसके बाद सर्किल की ओर ध्यान नहीं दिया गया। प्रतिमा को अभी तक स्थायी रूप से सीमेंट से भी सुरक्षित नहीं किया गया है। विवेकानंद सर्किल पर आए दिन बंदरों का उत्पात बना रहता है। जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही सर्किल परिसर में गंदगी फैली रहने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सर्किल पर लाखों रुपये की लागत से लगाई गई लाइटें अभी तक चालू नहीं की गई हैं, जिससे रात के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विवेकानंद सर्किल पर शीघ्र साफ-सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ताकि सार्वजनिक धन से बने इस सर्किल का उद्देश्य सार्थक हो सके।

निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और ठेकेदार द्वारा कार्य का समर्पण ग्राम पंचायत को नहीं किया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी।
-मुरलीधर वैष्णव, ग्राम विकास अधिकारी

रावतभाटा।चंबल नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित चामला पुलिया के समीप खुले में कचरा फेंके जाने से हालात गंभीर हो गए हैं। मार्ग पर फैली गंदगी और तेज दुर्गंध के कारण पैदल आवागमन करने वाली कॉलेज व छात्रावास की छात्राओं सहित आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को मुंह ढककर इस रास्ते से गुजरना मजबूरी बन गई है।

इस मार्ग पर मुक्तिधाम, कब्रिस्तान और ग्रेवयार्ड भी स्थित हैं। अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को भी दुर्गंध झेलनी पड़ रही है। वहीं इसी मार्ग से न्यायालय, एडीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और सीआईएसएफ कॉलोनी तक पहुंचा जाता है। अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी भले ही वाहनों से आते-जाते हों, लेकिन बदबू से वे भी पूरी तरह अछूते नहीं हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।

कॉलेज और छात्रावास की छात्राओं ने प्रशासन की अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं। छात्राओं का कहना है कि रावतभाटा में स्वच्छ भारत मिशन के दावे जमीनी हकीकत से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। चामला पुलिया के पास लंबे समय से कचरा, पॉलीथिन और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।छात्राओं ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 100 से 150 छात्राएं पैदल गुजरती हैं, बावजूद इसके आज तक उनकी सुरक्षा और सुविधा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। 

नगर पालिका की ओर से नियमित रूप से कचरा गाड़ी संचालित की जा रही है, इसके बावजूद कुछ लोग खुले में कचरा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही सोमवार को संबंधित क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
-मुकेश कुमार नागर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका

नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार होने से क्षेत्रफल बढ़ गया है। आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही शहर में सिटी बस सेवा प्रारंभ करवाई जाएगी।
-डॉ. सुरेश धाकड़, विधायक 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई है। 23 जनवरी (बंसत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है।

13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा, मिल रही 13 विभागों की सेवाएं

ग्राम उत्थान शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1 हजार 512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें 9 लाख 17 हजार पुरूष एवं 4 लाख 12 हजार महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। 

98 हजार सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड का वितरण

इन शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98 हजार 299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार 886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मंगला पशु योजना के तहत 92 हजार पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 

ग्राम उत्थान शिविरों में सहकारिता, कृषि विपणन एवं उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। इन शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण आवदेन, नये कस्टम हायरिंग सेन्टर्स के आवदेन सहित विभिन्न योजनाओं से लाखों ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही, कृषि विपणन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत अब तक 2 हजार 923 आवेदनों का निस्तारण भी किया गया। 

इन शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 हजार 908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14 हजार 430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पौंड, तारबंदी, पाईपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप, फव्वारा संयत्र, प्लास्टिक मल्च के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं।

सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शिविर होंगे आयोजित

23 जनवरी से शुरू हुए शिविरों में प्रथम चरण के तहत 25 व 31 जनवरी को शिविरों का आयोजन किया गया तथा दूसरे चरण के तहत 1 फरवरी को प्रदेशभर में शिविर आयोजित हुए। अब इन शिविरों के दूसरे चरण के तहत 5 से 9 फरवरी तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेशभर में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लगने वाले इन शिविरों में आमजन मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के आवेदन, पंजीकरण और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम उत्थान शिविर राज्य सरकार की ‘जनसेवा ही सर्वोपरि’ की अवधारणा का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। श्री शर्मा ने आह्वान किया है कि किसान एवं पशुपालक इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।

लखनऊ। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने को लेकर घटित घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) मैदान में उतर आई है। पार्टी कार्यालय के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी छात्रसभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर'शंकराचार्य का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्तान' लिख कर समर्थन दिया है।

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा को घेरने के लिए अखिलेश यादव कोई मौका नही चूक रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। इसी क्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शंकराचार्य से प्रयागराज माघ मेले में मुलाकात की थी। 

एक दिन पूर्व अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा था कि यदि कोई अधिकारी शंकराचार्य से परिचय और प्रमाण-पत्र मांग रहा है, तो सनातन धर्म का इससे बड़ा अपमान कोई और नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्य, साधु-संतों, माघ मेला और देश का अपमान किया है।   

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शंकराचार्य और साधु-संतों के साथ दुव्र्यवहार किया है। भाजपा को अधिकारियों के माध्यम से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार देश का संविधान, कानून, भाईचारा और परम्परा तोड़ रही है। इस सरकार में किसी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है।   

गौरतलब है कि, बीते दिनों माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी परंपरागत पालकी यात्रा के माध्यम से संगम स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनकी पालकी यात्रा को बीच रास्ते में रोक दिया और उन्हें जिस स्थान पर उतारा गया, वहीं छोड़ दिया गया। इसी के विरोध में शंकराचार्य उसी स्थान पर धरने पर बैठ गए। वहीं शंकराचार्य ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया है।

अरण्डखे़डा । दैनिक नवज्योति में 2 जनवरी को खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आते हुए प्रशासन ने मंगलवार को कोटा-कनवास मुख्य सड़क मार्ग पर अरण्डखेड़ा के समीप घुमावदार स्थान पर  सड़क किनारे उगे अंग्रेजी बबूलों की कटाई का काम शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इन बबूलों के कारण सामने से आने वाले वाहन नजर नहीं आ रहे है। जिससे कई वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके थे। इस समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। 

ग्राम पंचायत अरण्डखेडा़ के ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु सिंह ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए मनरेगा के तहत मस्टररोल जारी करवाया। इसके बाद सड़क किनारे उगे अंग्रेजी बबूल व अन्य पेड़ों की कटाई करवाई गई। कटाई कार्य के बाद अब घुमावदार स्थान पर दूर से ही सामने से आने वाले वाहन दिखाई देने लगे है।  जिससे वाहन चालकों को राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे दुर्घनाओं की आशंका कम होगी और यातायात अधिक सुरक्षित बनेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दिए जाने के बाद राजधानी क्षेत्र के नियोजित एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही एससीआर बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि राज्य सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य राजधानी और उससे सटे क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, अधोसंरचना को सुदृढ़ करना और शहरी विस्तार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना है। एससीआर बोर्ड इसी दिशा में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की अहम भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि, एससीआर के लिए प्रस्तावित सेटअप को राज्य के वित्त विभाग से पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पद शामिल हैं। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जहां अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।

अब बोर्ड के गठन के बाद स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी विकास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर ठोस और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह बोर्ड राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।