जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले कर्मचारी शुक्रवार से शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यूनियन अध्यक्ष रामकुंवर विश्नोई ने बताया कि एनपीएस और जीपीएफ का बकाया जमा कराने, कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने तथा नई बसों की खरीद में हो रही देरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बसों के खराब रखरखाव के कारण यात्रियों और स्टाफ दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन ने मुख्यालय और डिपो में कार्य कर रहे परिचालकों को रूट पर भेजने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने और मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सेवानिवृत्त संविदाकर्मी डिपो मैनेजरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी मांगो को नहीं माना गया।

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है। यह स्कीम एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यूपीएस के तहत दस साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाएगी। वहीं मोदी कैबिनेट ने 12वीं के बाद फेलोशिप के साथ-साथ बायो ई-3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत बायोटेक आॅफ  इकनॉमी, एनवायरनमेंट और इम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। 

दस साल नौकरी पर 10 हजार की पेंशन
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बताया कि दस साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी कर्मचारियों की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है, तो उनकी पत्नियों को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं, कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। वैष्णव ने बताया कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा, अगर किसी पेंशनदाता को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा। 

एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प
वैष्णव ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा, यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी, जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान पेंशन योजना के अनुसारए कर्मचारी 10 फीसदी योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 फीसदी योगदान करती हैए जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा।

योजना में क्या खास

• इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे।
• रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
• महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
• कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
• हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, वेतन, डीए का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। 

एनपीएस से कैसे अलग है यह स्कीम
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को एनपीएस में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ  से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी हिस्सा देगी।

पीएम ने बताया गर्व
इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विज्ञान धारा योजना मंजूर
मोदी कैबिनेट ने 10,579 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के पांच स्तंभ है। अब 11वीं और 12 वीं क्लास में इंटर्नशिप, फेलोशिप फॉर यूजी (अंडर ग्रेजुएट), पीजी पोस्ट ग्रेजुएट,  पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च की व्यवस्था की जाएगी। इस नई पॉलिसी का मकसद अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च को बढ़ावा देना हैए इसके तहत ज्वाइंट रिसर्च फेलोशिप और ज्वाइंट फेलोशिप दी जाएगी, जिसका मकसद सोसायटी को फोकस करने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करना जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रोडक्ट डवलपमेंट, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों होंगे। 

मोदी कैबिनेट ने 10,579 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के पांच स्तंभ है। अब 11वीं और 12 वीं क्लास में इंटर्नशिप, फेलोशिप फॉर यूजी (अंडर ग्रेजुएट), पीजी पोस्ट ग्रेजुएट,  पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च की व्यवस्था की जाएगी। इस नई पॉलिसी का मकसद अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च को बढ़ावा देना हैए इसके तहत ज्वाइंट रिसर्च फेलोशिप और ज्वाइंट फेलोशिप दी जाएगी, जिसका मकसद सोसायटी को फोकस करने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करना जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रोडक्ट डवलपमेंट, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों होंगे। 

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने पर अपनी मंशा स्पष्ट करने की मांग की।

जूली ने शून्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से पूछा कि हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

कमर्चारियों को आशंका है कि सरकार ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू कर सकती है। सरकार ओपीएस या एनपीएस लागू करने पर अपनी मंशा प्रकट करे।

कर्मचारियों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार एनपीएस लागू कर सकती है। जूली ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मन में उठ रहे इस सवाल का समाधान करें।

नई दिल्ली। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए यह बड़ी राहत की खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर (आईआरडीएआई) ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक, एनपीएस पेंशनर्स अब आॅनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे लाइफ  सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे जीवन प्रमाण को स्वीकार करें। जीवन प्रमाण भारत सरकार की तरफ से संचालित प्रोग्राम है जिसे पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में शुरू किया गया। 

प्रपोजल फॉर्म भरना जरूरी नहीं
इसके अलावा एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए अलग से प्रपोजल फॉर्म भरना भी अनिवार्य नहीं रह गया है। रिटायरमेंट के समय जो एग्जिट फॉर्म जमा किया जाएगा, उसे ही प्रपोजल फॉर्म माना जाएगा। इससे रिटायर होने के बाद पेंशनर्स को भागम-भाग की परेशानी नहीं होगी आईआरडीएआई सर्कुलर के मुताबिक, यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होता है।

पहले एग्जिट फॉर्म फिर प्रपोजल फॉर्म जमा करना होता है
वर्तमान नियम की बात करें तो जब कोई एनपीएस सब्सक्राइबर रिटायर होता है तो पेंशनर को निकासी के समय आईआरडीएआई के सामने एग्जिट फॉर्म जमा करना होता है। इसके बाद पेंशनर को डिटेल में प्रपोजल फॉर्म भरना होता है जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आॅफर किया जाता है। प्रपोजल फॉर्म में पेंशनर्स अपने लिए एन्युटी प्लान चूज करता है।

एग्जिट फॉर्म में होती है तमाम जानकारी
आईआरडीएआई ने कहा कि एग्जिट फॉर्म में  पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए। पेंशनर्स से विस्तार से जानकारी मांगता है। इंश्योरेंस कंपनी को  जो जानकारी चाहिए, वह तमाम जानकारी उसमें होती है। ऐसे में पेंशनर्स को दोबारा उसी जानकारी को इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यही वजह है कि अब एग्जिट फॉर्म को ही प्रपोजल फॉर्म माना जाएगा।

40% कॉर्पस का एन्युटी खरीदना जरूरी
एनपीएस नियम के मुताबिक जब कोई सब्सक्राइबर रिटायर होता है तो उसके लिए कॉर्पस का 40 फीसदी एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी होता है। बाकी 60 फीसदी वह एकमुश्त निकाल सकता है। अगर रिटायरमेंट फंड 5 लाख से कम है तो वह पूरी रकम निकाल सकता है। अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल से पहले इस स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो उसे टोटल कॉर्पस का 80 फीसदी किसी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदना जरूरी है। वह अधिकतम 20 फीसदी ही एकमुश्त निकाल सकता है।