जयपुर। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–3A के अंतर्गत विकसित नितल हाउसिंग प्रोजेक्ट में आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है। यह आवासीय परियोजना जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से अनुमोदित एवं रेरा में पंजीकृत है। परियोजना का विकास नितल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा किया जा रहा है।

वाटिका इंफोटेक सिटी, अजमेर रोड स्थित इस परियोजना में स्टूडियो एवं 3 बीएचके अपार्टमेंट्स उपलब्ध हैं। पात्र आवेदकों को 90 प्रतिशत तक होम लोन की सुविधा दी जा रही है। साथ ही, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल सहित आधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

परियोजना में केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी, कॉरपोरेट्स तथा प्रवासी राजस्थानवासियों के लिए ₹1 लाख तक की विशेष छूट का प्रावधान है। स्टूडियो फ्लैट की आवेदन राशि ₹66,000 एवं मूल्य ₹23 लाख* तथा 3 बीएचके फ्लैट की आवेदन राशि ₹96,000 एवं मूल्य ₹44 लाख* निर्धारित किया गया है।

जयपुर। जयपुर-अजमेर हाईवे को रिंग रोड से जोड़ने के लिए बनाई गई क्लोअर लीफ  सोमवार से ट्रैफिक के लिए नहीं खोली जा सकी। फिलहाल एनएचएआई के अफसरों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों का संयुक्त दल क्लोअर लीफ का मौका मुआयना करेगा। इसके बाद इसे आमजन के लिए खोला जा सकेगा।

लोड टेस्टिंग के साथ सभी जांच पूरी: हालांकि एनएचएआई ने 200 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का लोड टेस्ट पूरा कर लिया है। इसमें 40-40 टन वजन वाले चार डंपरों को खड़ा कर संरचना की क्षमता जांची गई, जो सफल रही। क्लोअर लीफ शुरू होने से करीब 30 हजार वाहनों को रोजाना फायदा मिलेगा। अब उन्हें बगरू इंड्ट्रिरयल एरिया से घूमकर रिंग रोड पर नहीं जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में लगभग 5 किमी की बचत होगी।

हादसों से मिलेगी निजात
अजमेर से आने वाले वाहन इस क्लोअर लीफ के जरिए सीधे रिंग रोड पर चढ़ सकेंगे, जबकि रिंग रोड से भांकरोटा, 200 फीट बाइपास और सीकर रोड की ओर जाने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। पहले अजमेर से आने वाले वाहन रिंगरोड पर जाने के लिए यू-टर्न लेते थे, जिससे हादसों का अंदेशा बना रहता था। जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे, टोंक रोड और आगरा रोड का रिंग रोड से सीधा कनेक्ट हो जाएगा। पिछले साल भांकरोटा में हुए अग्निकांड के बाद इस क्लोअर लीफ  का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो अब पूरा होकर उपयोग के लिए तैयार है।                                               

जयपुर। राजधानी के न्यू सांगानेर रोड-अजमेर रोड और सीकर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य सरकार के कॉरिडोर हटाने के आग्रह पर केन्द्र ने साफ कहा है कि अगर कॉरिडोर हटाया गया तो परियोजना में दिए गए पैसे की ब्याज सहित वसूली होगी तथा भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में दिक्कत आएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में सुभाष पूनिया के सवाल में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना की उपयोगिता तथा राज्य सरकार की ओर से बीआरटीएस हटाने के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ दो बार बैठक हो चुकी है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कहा है कि अगर राज्य सरकार बीआरटीएस हटाएगी तो राज्य सरकार को केन्द्र को मय ब्याज का पैसा चुकाना होगा था तथा भविष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में दिक्कत आएगी, इस कारण बीआरटीएस नहीं हटाया जा  सकता हैं।

अब तक 508.74 करोड़ हुए खर्च
योजना के तहत केन्द्र की ओर से 50 प्रतिशत, राज्य सरकार की 20 प्रतिशत तथा जेडीए की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बीआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण लागत में सीकर रोड कॉरिडोर में 71.49 करोड़, अजमेर रोड-न्यू सांगानेर रोड 86.51 करोड़ खर्च हुए। इसके अतिरिक्त परियोजना में अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर लगभग 260 करोड़ तथा दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड पर लगभग 90 करोड़ के कार्य भी कराए गए। इस प्रकार प्राधिकरण की ओर से जयपुर बीआरटीएस परियोजना पर अब तक कुल 508.74 करोड़ का व्यय हो चुका है।

सड़क जाम का कारण कॉरिडोर  नहीं
धारीवाल ने बताया कि बीआरटीएस कॉरिडोर अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में कॉरिडोर के माध्यम से जेसीटीएसएल की बसों के साथ-साथ अन्य लोक वाहन भी गुजरते है। उन्होंने बताया कि सड़क पर जाम की स्थिति के लिए कॉरिडोर कारण नहीं है। कॉरिडोर के जंक्शनों पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक लाइटस के माध्यम से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है, जहां कभी-कभी जाम की स्थिति बनती है।

कैसे बनी योजना
बीआरटीएस कॉरीडोर योजना के तहत वर्ष 2007 में राइ, सीआरआरआई संस्थाओं के अध्ययन के अनुसार रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता के लिए एमआरटीएस की आवश्यकता बताई गई थी। फिर यह कार्य तत्कालीन सरकार की ओर से पीडीकोर को दिया गया। उस समय बीआरटीएस को बनाना उपयुक्त माना, जिसके अर्न्तगत 138 किलोमीटर लंबाई का मास ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मास्टर प्लान बनाया गया। 46 किलोमीटर लंबाई के बस पर आधारित यातायात व्यवस्था का प्रस्ताव तत्कालीन योजना जेएनएनयूआरएम के तहत केन्द्र सरकार को भेजी गई और केन्द्र सरकार ने योजना का सैद्वान्तिक अनुमोदन किया।