नई दिल्ली। कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर सदन में गलत बयानी कर देश को गुमराह करने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया गया है और किसान इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार ने इस बारे में गलत बयानी की है और गलत शपथ पत्र दाखिल किया है इसलिए उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा।  

दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार झूठ बोलने की आदी है और अब किसानों को एमएसपी देने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री छूट बोल रहे हैं। कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है और उनकी इस आदत को वह जानते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया था कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है। लेकिन सदन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो मौका मिला, उसमें किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। ये बिल्कुल झूठ है। इसका प्रमाण हमारे पास है, जो कल तक आप सभी को मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को वह लम्बे समय से जानते हैं कि वह झूठ बोलते हैं। उन्होंने किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं किया और कर्ज माफ करने का गलत दावा कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि यदि कोई मंत्री किसी सदस्य का नाम लेता है तो उसे पूछने का अधिकार दिया जाता है। कृषि मंत्री ने उनका नाम लिया, दिग्विजयसिंह का नाम लिया और रणदीपसिंह सुरजेवाला का नाम लिया लेकिन उन्हें मंत्री से जवाब पूछने के अधिकार से वंचित किया गया। कृषि मंत्री तथा मोदी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है और खुद को किसानों का हितैषी बता रही है जो गलत है। मंत्री गलत जानकारी सदन को दे रहे हैँ। इसको लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा किसान विरोधी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकार्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खून से होली खेलने का है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब वह देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने सदन में कहा कि वह किसान को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देंगी और कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़े दान में डाल दिया था। दूसरी तरफ सरकार ने छह फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को लागत पर कभी भी 50 प्रतिशत मुनाफा नहीं दिया जा सकता और कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग के 175 सिफारिशों को लागू कर दिया था।

उन्होंने कहा कि ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या है। यानी भाजपा सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यह दर्शाता है कि इनकी सोच किसान विरोधी है। सरकार ने खुद कहा है कि उसने 23 में 21 फसल पांच प्रतिशत से ज्याद एमएसपी पर नहीं खरीदी है।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने सदन को गुमराह किया है और गलत बयान दिया है इसलिए विपक्षी दल उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगा। कृषि मंत्री का बयान कुछ कहता है और सरकार का शपथ पत्र और ही कुछ कहता है, इसलिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा।

जयपुर। विधानसभा विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार के ज्यादातर मंत्री सदन में घिरते नजर आए। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जलदाय मंत्री महेश जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्रियों का बचाव करते नजर आए।

दरअसल, प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर जिले में बजट घोषणा के मुताबिक ट्यूबवेल और हेड पंप स्वीकृति को लेकर जानकारी लेनी चाही। वहीं विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पेयजल कनेक्शन को लेकर सवाल उठाया, लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए इससे विधायक असंतुष्ट नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजनाओं को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि योजना के लिए भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं हुआ, लेकिन निजी खातेदारों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया। सवाल में हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बिना क्षेत्र का निर्धारण हुए मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? जवाब में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि रीको की ओर से योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसलिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। रावत का सवाल से संबंधित जवाब नहीं आने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को नए सिरे से लाया जाए। विधायक रुपाराम ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में प्राइवेट ठेकेदार की तरफ से पोषाहार वितरण में घोटाला किया जा रहा है। सवाल के जवाब में महिला विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पोषाहार वितरण का सरकारी एजेंसियों के जरिए ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाहार का वितरण किया जाता है, निजी ठेकेदार की कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर ने कहा कि विभाग की भी जिम्मेदारी होती है। इसका मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

विधायक नरेंद्र नागर ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में माडा योजना के गांव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़े परिवारों के उत्थान के लिए नवजीवन योजना के लाभार्थियों को अब तक दिए गए लाभ के बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आवेदन समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत किए जाते हैं, विभाग सिर्फ मांग के अनुसार राशि मुहैया करवाता है। मीणा के जवाब से पारख ने असंतुष्टि जाहिर की। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने का मामला उठाया। लोढ़ा ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? इसका ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधायक शोभा चौहान ने पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा से संबंधित सवाल पूछा, लेकिन मंत्री लालचंद कटारिया सवाल के जवाब में घिरते नजर आए। आखिर उन्होंने कहा कि 15 दिन में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में पशु बीमा योजना लागू नहीं है।