जयपुर: राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बैठक में मजदूर और गिगवर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया  गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान मजदूर कांग्रेस( इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश और प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है और लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं।

संगठन ने 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21 वें संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का दमन और उनका निजीकरण सरकार की सबसे बड़ी दुर्नीति है और मौजूदा सरकार का यह कदम देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। राहुल
गांधी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उनकी हाल ही हुई जन संसद में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स तथा जैविकीय निगम लिमिटेड (बिबकॉल) के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात हुई। इन कर्मचारियों ने अपनी स्थिति को लेकर जो बातें कहीं है वह बहुत हैरान करने वाली है और जो भी इसे सुनेगा हैरान हो जाएगा। 

उन्होंने लिखा, इस सरकारी कंपनी के कर्मचारी सालों से वेतनहीन हैं। अपने घर का खर्च चलाने के लिए कर्जा, उधार और मजबूरी पर उनका जीवन टिका हुआ है। ये वही बिबकॉल है जो भारत में वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र सरकारी कंपनी थी और जिसने पोलियो जैसी भयंकर बीमारी के उन्मूलन में ऐतिहासिक योगदान दिया। सरकार को कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने और हर बच्चे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका निर्णायक रही है। लेकिन 2017 तक मुनाफ़े में चल रही इस कंपनी को जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीक़े से घाटे के उद्यम में बदल दिया गया।

राहुल गांधी ने आगे कहा, कारण साफ़ है ताकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनियों को सौंपे जा सकें, निजी कंपनियां महंगे दाम पर वैक्सीन बेचकर भारी मुनाफ़ा कमाएं और उसकी कीमत आपकी जेब से निकाली जाए और एक दिन बिबकॉल को 'नुकसान' के नाम पर बंद कर इसकी संपत्ति मुफ्त या सस्ते दामों में पूंजीपति मित्रों में बांट दी जाए। इसके आगे राहुल गांधी ने बताया कि बिबकॉल कंपनी बुलंदशहर से संचालित होती थी और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित इस कंपनी की जमीन और संपत्ति काफी महंगी है। जब से उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है उसके बाद इसकी कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने कहा,''इस कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक पीड़ा सरकार से साझा की है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों का लंबित वेतन और बकाया जल्द दिया जाएगा।''

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह चिंता की बात है कि सरकारी संस्थानों को धीरे-धीरे खत्म करने की बहुत गहरी साजिश चल रही है और सरकार का यह कदम देश के भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। ये संस्थान जनता के हित के लिए बनाए गए थे ताकि युवाओं को रोजगार मिले और लोगों को सस्ती, भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध हो सके लेकिन आज इन्हें ही बीमार बनाकर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 'निजीकरण' नहीं है-यह जनता की जेब पर हमला और भारत की आत्मा पर आघात है।

जयपुर। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव शुक्रवार को जयपुर दौरे पर आए। यादव ने पीसीसी में प्रदेश इकाई पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन की बातों पर प्रकाश डाला।  बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए यादव ने आरक्षण मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है। हम दो हमारे दो वाली ये सरकार यदि पिछड़ा वर्ग की जातियों की उपेक्षा करेगी तो चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

लोगों से अपील है कि इनके झांसे में ना आए
 यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही। हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल की। इससे पूरे देश में मैसेज गया। यहां की स्वास्थ्य योजनाएं भी देश के लिए मिसाल हैं। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी है। देश में महंगाई बेताहाशा बढ़ रही है। आरएसएस, बजरंग दल आदि ने हमेशा अंग्रेज़ो की गुलामी की, दलाली की। ये आज भी नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं। साबरमती में ये चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं और दूसरी और चीन हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा। देश में ध्रुवीकरण का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। लोगों से अपील है कि इनके झांसे में ना आए।

आरक्षण खत्म करने की कोशिश
राजस्थान में क्रीमीलेयर पर एग्रीकल्चर इनकम और सेलेरी नहीं जोड़ रखी। यह प्रशंसा योग्य है। जबकि केंद्र सरकार और हरियाणा ऐसा कर रहे हैं। यह मंडल कमीशन की सिफारिश के विपरीत है। महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग का पंचातीराज में आरक्षण खत्म कर दिया। जातिगत जनगणना उजागर नहीं करने के चलते ऐसा हुआ। यह डाटा उजागर करना चाहिए। हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। पंचायतीराज में संशोधन लेकर आएं। जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम की जगह कमीशन होना चाहिए। यह कमीशन एक्जाम ले। हालांकि जुडिशरी में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए। हमें कई राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा। ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए।

अनदेखी चुनावों में पड़ेगी भारी
यादव ने कहा कि जो माइनॉरिटी, एससी-एसटी, ओबीसी की अनदेखी करेगा उसका राज चला जाएगा।यह बात सब गांठ बांध लें। अलवर में मंदिर बीजेपी के लोगों ने गिराया। बाद में इनका भेद खुल गया।

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है और इस बारे में कही गई सारी बातें ‘काल्पनिक’ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की दृष्टि में रणनीतिक क्षेत्र के रूप में रेलवे की सामाजिक जवाबदेही है जिसे वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर ध्यान देते हुए पूरा किया जा रहा है। वैष्णव ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता है क्योंकि पटरियां रेलवे की हैं, इंजन रेलवे के हैं, स्टेशन और बिजली के तार रेलवे के हैं। इसके अलावा डिब्बे और सिग्नल प्रणाली भी रेलवे की ही हैं।

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने वैष्णव ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती पीयूष गोयल भी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि रेलवे का ढांचा जटिल है और इसका निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मालगाड़ियों का भी निजीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बचपन रेल से जुड़ाव है, वो रेल को भलीभांति समझते हैं। तकनीकी तौर पर, एक साधारण मानवीय दृष्ठिकोण से, एक पैसेंजर के दृष्टिकोण से देश का भविष्य कैसे बदल सकता है उस दृष्टिकोण से अपना दूरगामी विचार बहुत डिटेल में शेयर किया। सबका साथ सबका विकास उनका मूलमंत्र रहता है और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना उनके कार्यक्रम की मूल में रहती है। अंत्योदय और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से जुड़ा यह बजट है। उन्होंने कहा कि रेलवे का शेयर लगातार गिरता जा रहा था और उसके कारण देश का भी नुकसान हो रहा था। इकोनॉमी का लॉस बढ़ता जा रहा था, रेलवे में डीजल का बिल बढ़ता जा रहा था।

जब नेतृत्व संभाला तो सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया। स्टेशन की, ट्रेन की सबकी सफाई की, एक परिवर्तन आता है, उसके बाद में जितने फील्ड आॅफिस थे हमारे, बहुत सारी पॉवर नीचे डेलीगेट किए गए, आज 90 फीसदी टेंडर्स फील्ड आॅफिस में डिसाइड होते हैं, रेलवे बोर्ड में नहीं आते। उन्होंने कहा कि बजट में भारत की विविधिता को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अनाउंस किया गया है, बहुत जल्द पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा।