जयपुर। भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सामाजिक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, राजस्व संग्रहण और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। वहीं शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री “कर्मभूमि से मातृभूमि एवं वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान” की बैठक को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगा, जिसमें जल संरक्षण और जनजागरूकता से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा।

जयपुर। भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया, गायरी, धनगर, पाल बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में समाज हित में की गई घोषणाओं और विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान, महिला, मजदूर और युवाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। महिला आत्मनिर्भरता के लिए चलाई गई लखपति दीदी योजना ने गांवों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।  बगरू के ठिकरिया गांव में शनिवार को ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। 

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से सामाजिक सुधार हुआ, जबकि उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सम्मान और सुविधा दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।  सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास का रोडमैप बनाया। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, विभिन्न बांध एवं नदी सहित महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1.50 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में दूध संकलन केन्द्रों के साथ ही प्रसंस्करण केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। सहकारिता क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हुए 10 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं।मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान शुरू कर गांवों व शहरों के विकास का रोडमैप बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, जिला प्रमुख रमादेवी चौपड़ा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी। उनके साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटों के साथ दो तिहाई से भी अधिक बहुमत हासिल किया है।शुभेंदु अधिकारी को यहां बिग्रेड परेड मैदान में राज्यपाल आर एन रवि ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। उनके अलावा दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू तथा निसिथ प्रमाणिक को मंत्रिपद की शपथ दिलायी गयी।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा कई अन्य केन्द्रीय मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन वाले अन्य विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसमूह भी शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कौन होगा सीएम, अब इस बात से पूरी तरह पर्दा हट चुका है और भाजपा नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी को राज्य का सीएम नियुक्त किया हैं। बंगाल में देश की आजादी के बाद यह पहली बार है, जब राज्य में भाजपा शासन करेगी। उल्लेखनीय है कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और ममता को करीब 16,000 वोटों से हराया था। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से बंगाल में शासन कर रही थी इस दौरान बनर्जी तीन बार राज्य की सीएम रही। 

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने शुभेदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना है। यह घोषणा पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं गृह मंत्री अमित शाह ने यहां शुक्रवार को विधायक दल की बैठक के बाद की। अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की आज हुई बैठक में विधान मंडल दल के नेता के नाम पर कल 08 प्रस्ताव और अनुमोदन प्राप्त हुए थे और ये सभी प्रस्ताव शुभेदु अधिकारी के पक्ष में थे। नवनिर्वाचित सदस्यों को दूसराे नाम का सुझाव देने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया लेकिन कोई अन्य नाम नहीं आया।

अमित शाह ने कहा, "इसके आधार पर मैं शुभेदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल का नेता घोषित करता हूं।" इस तरह शुभेदु अधिकारी का राज्य का नया मुख्यमंत्री बनना तय है। परंपरा के अनुसार उनके नेतृत्व में पार्टी राज्यपाल के समक्ष नयी सरकार के गठन का दावा करेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व में पहली बार सरकार का गठन किया जा रहा है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए अमित शाह के अलावा मोहन चारण माझी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कोलकाता भेजा था। शुभेदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुने जाने का वहां उपस्थित भाजपा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया।

भाजपा ने चुनाव जीत कर टीएमसी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। शुभेंदु अधिकारी भाजपा की जीत के सबसे बड़े चहरे बनकर उभरें, उन्होंने ममता को नंदीग्राम से उनकी परंपरागत सीट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। शुभेंदु अधिकारी ने 1998 में ममता बनर्जी द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की स्थापना के बाद कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल  हो गए। वे टीएमसी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। 2006 में पहली बार विधायक बने – कांथी दक्षिण (साउथ कंटाई) सीट से। उसी वर्ष वे कांथी नगर पालिका के चेयरमैन भी बने। इस दौरान उन्होंने स्थानीय स्तर पर जमीनी काम किया, जो बाद में उनकी ताकत बना। 2020 के अंत में टीएमसी के अंदर गुटबाजी बढ़ी। अभिषेक बनर्जी के साथ तनाव और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों ने सुवेंदु को पार्टी से दूर किया। नवंबर 2020 में उन्होंने परिवहन मंत्री और होगली ब्रिज कमीशन के पद से इस्तीफा दिया। 17 दिसंबर 2020 को टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ी और 19 दिसंबर को भाजपा जॉइन कर ली। यह बंगाल राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था।

जालंधर। पंजाब के जालंधर में गुरुवार को उस समय सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया जब एक धमकी भरे ईमेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान की चल रही 'शुक्राना यात्रा' के दौरान आत्मघाती कार बम (आईईडी) हमले की चेतावनी दी गई। ईमेल में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी निशाने पर बताया गया है। इस धमकी के बाद जालंधर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईमेल में जालंधर, अमृतसर, आदमपुर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों का उल्लेख किया गया, जिससे पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं।

इस घटनाक्रम के बाद जालंधर के कई शिक्षण संस्थानों को एहतियातन खाली कराया गया। इनमें बीएसएफ मुख्यालय परिसर में स्थित बीएसएफ स्कूल भी शामिल है, जहां दो दिन पहले ही कम तीव्रता का धमाका हुआ था। स्कूल प्रिंसिपल रंजना डोगरा ने कहा कि प्रबंधन के निर्देश पर छात्रों को जल्दी छुट्टी दी गई, हालांकि स्कूल को किसी सीधे खतरे की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा एपीजे स्कूल समेत शहर के पांच से छह स्कूलों को भी बम की धमकी वाले ईमेल मिले। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूलों में दोपहर 1:11 बजे और कॉलेजों में 2:11 बजे धमाके किए जाएंगे। अभिभावकों को बच्चों को घर पर रखने की चेतावनी भी दी गई थी।

जालंधर की एडीसीपी आकरशी जैन ने बताया कि सभी प्रभावित स्कूलों में पुलिस टीमें भेजी गईं है और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अब तक किसी भी परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। धमकी का समय इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय जालंधर में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम 'शुक्राना यात्रा' पर हैं। इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे शहर में गश्त तेज कर दी गई है। पुलिस ईमेल के डिजिटल स्रोत की जांच कर रही है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ईमेल में मुख्यमंत्री की 'शुक्राना यात्रा' को उनकी "अंतिम यात्रा" बताया गया है और अन्य नेताओं को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की है। मामले की जांच जारी है।

गुवाहाटी। असम में नई विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें नयी सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शासन का दायित्व संभाले रहने को कहा है। मुख्यमंत्री सरमा ने राज्यपाल से मुलाकात से निकलने के बाद संवाददाताओं से कहा," मैंने असम के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा असम के राज्यपाल को सौंप दिया है और साथ ही उनसे मौजूदा विधानसभा को भंग करने का अनुरोध किया है।

असम के राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा और मौजूदा विधानसभा को भंग करने का सुझाव स्वीकार कर लिया है ।" राज्यपाल ने कहा," उन्होंने असम में नयी सरकार सरकार के गठन तक कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में मंत्रालय को काम जारी रखने का निर्देश दिया है।" मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नयी सरकार जल्द ही बन जाएगी। इस दौरान वह कार्यवाहक सरकार का संचालन करेंगे।

नई दिल्ली। गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती 25 बैसाख (नौ मई) को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नयी सरकार का शपथग्रहण समारोह हो सकता है। गौरतलब है कि टैगोर की जयंती हर साल बंगाली महीना 25 गते बैसाख को मनाया जाता है। यह दिन बंगाल के लोगों के लिए काफी अहमियत रखता है। राज्य के लोग नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर की जयंती को काफी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन राज्यभर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दिन राज्य में भाजपा की नयी सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजित हो सकता है।

इससे पहले भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आठ मई को कोलकाता में पार्टी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राज्य के नये मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि आठ मई को ही राज्य में पार्टी के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है और नौ मई को गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। भाजपा ने राज्य में विधायक दल की बैठक के लिए श्री शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी नौ मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का संकेत दिया है।
राज्य में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए भाजपा कोलकाता में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। भाजपा की नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हैं।

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों और तेज होती राजनीतिक गतिविधियों के बीच भाजपा में शीर्ष पद के लिए भावी योग्य उम्मीदवार के नाम पर लगातार मंथन जारी है और अंतिम नाम पर अनिश्चिता अभी भी बनी हुई है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई प्रमुख नाम संभावित मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में हैं, लेकिन प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच सत्तारूढ़ राजग के घटक दलों के बीच लगातार बातचीत की खबरें भी मिल रही हैं। पहले से प्रस्तावित दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की कोर कमेटी की प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक कथित तौर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द कर दी गई।

बिहार से राजधानी पहुंचे नेताओं के खाली हाथ पटना लौटने की खबर है, जिससे राजग के घटक दलों के बीच मतभेद की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मौजूदा अनिश्चितता के बीच, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने शनिवार सुबह पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक बुलाई, जो दो घंटे से अधिक चली। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने बदलते राजनीतिक हालात, अगले मुख्यमंत्री के चेहरे और संभावित नए मंत्रिमंडल की संरचना जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

इंफाल। बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद मणिपुर में भाजपा में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर रस्साकसी जारी है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने बुधवार को राजभवन गए और राज्यपाल एबी भल्ला से बातचीत की। पात्रा रविवार को यहां पहुंचे थे और उन्होंने नेताओं से कई दौर की बातचीत की। 

सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायक दो गुटों में बंटे हुए हैं और इसलिए मामले को सुलझाने में समय लग रहा है। अगले मुख्यमंत्री के लिए कई नाम सामने आए हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक नाम की घोषणा नहीं की है।

बेंगलुरु। कर्नाटक और भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजनेताओं में से एक और पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का मंगलवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आधुनिक बेंगलुरु के वास्तुकार माने जाने वाले कृष्णा ने कुछ समय तक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद मंगलवार सुबह 2:45 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका जन्म एक मई, 1932 को मांड्या जिले के सोमनहल्ली गांव में हुआ। उन्होंने 1962 में मद्दूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक स्वतंत्र विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल (1999-2004) अभूतपूर्व वृद्धि एवं विकास के युग की शुरुआत के लिए याद किया जाता है। 

उनके नेतृत्व के दौरान बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा, जिसने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान प्राप्त की। कृष्णा का योगदान कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल (2004-2008) और भारत के विदेश मंत्री (2009-2012) के रूप में कार्य किया, जहां उनके राजनयिक कौशल ने भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया।    

जयपुर। केन्द्र सरकार की ओर से गठित 16वां वित्त आयोग राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर है। आयोग के सामने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की हर विषम परिस्थितियों का विस्तार से विवरण करते हुए देश के सबसे बड़े प्रदेश का राजस्थान का पक्ष मजबूती से रखा। शर्मा ने आयोग से कहा है कि वह हर पहलु को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करे। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने प्रजेंटशन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आयोग के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उनके सम्मान में रात्रि भोज भी आयोजित किया। आयोग के समक्ष शुक्रवार को विभागवार प्रजेंटेशन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति, विशाल क्षेत्रफल, मरूस्थलीय भू-भाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग केन्द्र सरकार से राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करें। उन्होंने वित्त आयोग से प्रदेश में भीषण जल संकट को ध्यान रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने का भी पुरजोर आग्रह किया है। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान विशाल भूभाग और बिखरी हुई आबादी वाला राज्य है, इस कारण यहां शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, संचार सुविधा आदि बुनियादी सुविधाएं आमजन तक पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक लागत आती है। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त लागत और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाएं। शर्मा ने कहा कि राज्य को तकरीबन हर वर्ष हीट वेव का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका प्रभावित होती है।  इसके साथ ही, रेगिस्तानी टिड के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है। 

इसको ध्यान में रखते हुए हीट वेव एवं रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे को प्राकृतिक आपदा माना जाए और इन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से केन्द्रीय करों के वितरण के लिए ऐसा फार्मूला विकसित करने का अनुरोध किया, जो कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का साधन बने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सहायक हो। उन्होंने केन्द्रीय कर आय में राज्यों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप देते समय प्रदेश के क्षेत्रफल को विशेष महत्व दिए जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने वित्त आयोग से सड़क एवं पुल, सिंचाई परिसंपत्तियों और वनों के लिए रखरखाव अनुदानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध भी किया।

केश स्कीमों से बढ़ा राजकोषीय घाटा: पनगड़िया
राजस्थान के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के सामने राजस्थान सरकार ने करों में 50 फीसदी हिस्सा मांगा है। आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पनगड़िया ने गुरुवार को यहां पत्रकारों को बताया कि केश स्कीमों के वजह से राज्यों सरकारों का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने पांच प्रमुख आधारों को पेश करते हुए करों में 50 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग की है। केन्द्र से अभी टैक्स में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी ही मिलती हैं। इसके साथ ही राजस्थान की  भौगोलिक, क्षेत्रफल, जनसंख्या और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों के बीच हिस्सेदारी के मानकों में भी बदलाव की मांग की है। आयोग इन दिनों राज्यों के दौरे पर है। अब तक उसने चार राज्यों का दौरा किया है। अभी 24 प्रदेशों में दौरा करना बाकी है। पनगड़िया के अनुसार अपने दौरे में आयोग राज्य सरकारों से वार्ता करने के बाद उनकी वित्तीय स्थिति का आंकलन कर रहा है। सभी राज्यों और केन्द्र सरकार से बातचीत के बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा। उसी आधार पर देश में आने वाले समय में केन्द्र और राज्यों के बीच करों का वितरण तय होगा। आयोग को यह भी देखना है कि देश में वित्तीय स्थिरता बनी रहे। इसलिए हम इस तरह की योजनाओं से होने वाले असर पर भी विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसे अपनी सिफारिशों में शामिल करेंगे या नहीं। इस बारे में अभी नहीं बताया जा सकता हैं। लेकिन यह जरूर है कि वित्त आयोग इस तरह की योजनाओं से पड़ने वाले असर का आंकलन जरूर करेगा। 

यह दिया राज्य सरकार ने प्रजेंटेशन
पनगड़िया के अनुसार राजस्थान सरकार की ओर से बैठक में आयोग के सामने प्रजेंटेशन देते हुए कहा गया कि राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हैं। लेकिन राज्य का दो तिहाई हिस्सा रेगिस्तान हैं। देश की वेस्ट लैंड का 21 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में हैं। यहां करीब 1071 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं। प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम होने से लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा होता हैं। राजस्थान की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हैं। वहीं यहां एससी-एसटी की आबादी भी 21 प्रतिशत हैं। प्रदेश में पानी एक बड़ी समस्या हैं। ऐसे में राजस्थान की इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने वित्त आयोग से मांग की है कि राज्यों में करो की हिस्सेदारी में भी राजस्थान के मानकों में बदलाव किया जाए।