जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए शनिवार को राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पायलट अब तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव थे। पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्य की कमान पायलट को दिए जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में भी इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। खास बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस की रणनीति संभालने जा रहे पायलट का मुकाबला सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन राजनीतिक रणनीति के स्तर पर राजस्थान के ही एक अन्य प्रमुख भाजपा नेता सतीश पूनियां से जुड़ता नजर आ रहा है। भाजपा पहले ही पूनियां को पंजाब का प्रभारी बना चुकी है।

राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे पायलट और पूनिया अब पंजाब में अपनी-अपनी पार्टियों की रणनीति को धार देते नजर आएंगे। कांग्रेस के इस फैसले को राजनीतिक हलकों में भाजपा की रणनीति की काट के तौर पर देखा जा रहा है। पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने न केवल उन्हें राष्टÑीय संगठन में अहम भूमिका दी है, बल्कि पंजाब में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक युवा और आक्रामक चेहरे को आगे किया है। पायलट की राजनीतिक पहचान राजस्थान से आगे भी कांग्रेस के प्रभावशाली युवा नेताओं में रही है। ऐसे में पंजाब जैसे राज्य की जिम्मेदारी मिलना उनके राजनीतिक कद को राष्टÑीय स्तर पर और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

कांग्रेस ने कई राज्यों में बदले प्रभारी

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कांग्रेस ने केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब से हटाकर असम, रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात, सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़, श्रीधर प्रसाद को महाराष्टÑ और पी.वी. मोहन को आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इन नियुक्तियों को कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन और राज्यों में पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों और संगठन को सक्रिय करने के लिहाज से इन नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान से निकली नई राजनीतिक जुगलबंदी

पंजाब की जिम्मेदारी के बहाने राजस्थान के दो नेताओं की राष्टÑीय राजनीति में भूमिका एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सतीश पूनियां लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सचिन पायलट कांग्रेस के प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हैं। दोनों की राजनीतिक शैली अलग है, लेकिन दोनों का राजस्थान से गहरा राजनीतिक जुड़ाव है। अब पंजाब में भाजपा और कांग्रेस की रणनीति को लेकर दोनों नेताओं की भूमिका पर नजर रहेगी। कांग्रेस के लिए पायलट की चुनौती पंजाब में संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी पर नियंत्रण और पार्टी के जनाधार को विस्तार देने की होगी। वहीं भाजपा की ओर से पूनिया पहले से ही पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेपर लीक, स्कूलों की स्थिति, शिक्षक भर्ती और महंगाई के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल कानून कड़ा करने से पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए पूरी व्यवस्था में बदलाव करना होगा। भिलाई के रिसाली में एक निजी कार्यक्रम में शनिवार देर रात शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘गूंज’ कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों में कानून का डर इसलिए नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में ही कई स्तर पर गड़बड़ी है। छत्तीसगढ़ में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने हाल में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़े पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच में प्रश्नपत्र के करीब 70 प्रतिशत सवाल लीक हुए पेपर से मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी।

भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसी घटनाओं का सबसे अधिक नुकसान उन युवाओं को होता है, जो महीनों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। पेपर लीक से केवल परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि हजारों युवाओं का समय, पैसा और भविष्य दांव पर लग जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें किसी स्तर पर चूक की गुंजाइश न रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूलों की स्थिति को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने स्कूल भवनों की मरम्मत और सुधार के लिए करीब 1800 करोड़ रुपये मंजूर किए थे तथा करीब 1100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे। इसके तहत पुराने भवनों की मरम्मत, नए कमरों के निर्माण, रंग-रोगन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद शेष राशि से होने वाले कार्य रोक दिए गए। पूर्व सीएम बघेल ने हालिया बयान में इस मद में करीब 1807 करोड़ रुपये के प्रावधान और करीब 1191 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात भी कही है।

भूपेश बघेल ने ‘जेन अल्फा’ के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और सक्ती सहित विभिन्न जिलों में बच्चे और युवा स्कूलों की स्थिति तथा शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और ठीक भवन नहीं होंगे, वहां बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है।

शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जबकि वर्तमान में भर्ती को लेकर युवाओं में निराशा है। उन्होंने कहा कि एक ओर बड़ी संख्या में युवा शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। महंगाई को लेकर बघेल ने बिजली, पेट्रोल-डीजल, शक्कर, प्याज और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के महंगा होने से आम परिवारों का खर्च लगातार बढ़ रहा है और लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जनता महंगाई की मार झेल रही है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के "हमारी सरकार आएगी तो एक-एक को देख लेंगे" वाले बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने बघेल पर शुक्रवार को तीखा ज़ुबानी हमला करते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई है। सांसद पांडे ने शुक्रवार को बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन नहीं गई।" उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आज जेल में हैं, बावजूद इसके उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है।

पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने "प्री-प्लान्ड नाटक" किया और उन्हें अपनी मां की याद नहीं आई। सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रस नेता यूरोपीय संस्कृति में पले-बढ़े हैं, जबकि भारत में नारियों की पूजा की जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी विचारधारा को भूलने का भी आरोप लगाया।

तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया लेकिन अब उसे देश और तिरंगे से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता देश की बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के "हमारी सरकार आएगी तो एक-एक को देख लेंगे" वाले बयान के बाद भाजपा नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक पोस्ट पर शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाहकार पंकज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

दरअसल, बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आम जनता से सवाल करते हुए पूछा था कि "क्या आपको सामान्य रूप से गैस सिलेंडर मिल रहा है?" इस पोस्ट को लेकर भाजपा खेमे ने इसे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने और जनता में असंतोष फैलाने की कोशिश बताया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार झा ने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी कांग्रेस देश के पक्ष में खड़े होने के बजाय जनता को भड़काने और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से न केवल दहशत का माहौल बन सकता है, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।

झा ने अपने बयान में कांग्रेस पर देशहित के खिलाफ काम करने, झूठ फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब जागरूक है और ऐसे दुष्प्रचार में आने वाली नहीं है। वहीं, कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि आम लोगों की समस्याओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर सवाल उठाना विपक्ष का दायित्व है।

गौरतलब है कि, सोशल मीडिया के माध्यम से उठे इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर जहां भाजपा इसे दुष्प्रचार बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनहित से जुड़ा सवाल करार दे रही है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उठे सवाल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई तकरार को जन्म दे दिया है। अब यह देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है और इसका असर आम जनता पर कितना पड़ता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार अपने 11 साल की उपलब्धियों का जबरदस्त ढोल पीट रही है लेकिन सच यह है कि इन वर्षों में कोई ठोस कार्य होने की बजाय सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को यहां पार्टी के नए मुख्यालय इंदिराभवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करती थीं, लेकिन आज सभी संस्थाएं मोदी सरकार के दबाव में हैं। स्थिति ये है कि पहली बार देश में प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है कि वो अनपढ़ हैं या साक्षर हैं।

मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी कुपढ़ हैं, तभी तो विज्ञान के युग में 'नाली की गैस से खाना पकाने और बादलों में रडार काम नहीं करता' ये ज्ञान बांटते हुए हमने देखा है। पिछले 11 साल में छल, प्रपंच, झूठ की राजनीति रही, सच को जनता से छिपाया गया, अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब बना।”

भाजपा सरकार पर नौजवानों को छलने का आरोप लगाते हुए बघेल ने कहा कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी लेकिन हालात यह है कि रेलवे में भर्ती बंद है, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जो सरकार में जो रिक्त पद हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। देश में अर्थनीति को छिन-भिन्न बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कैमराजीवी हैं और उन्होंने जितने दावे किए वो सब झूठे निकले। सरकार ने इस तरह से योजना बनाई है, जिसका लाभ आम जनता नहीं ले पा रही है। सरकार 'आयुष्मान भारत योजना' ले कर लाई लेकिन लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए, सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन इसे लागू कब किया जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है और यही हाल जातिगत जनगणना के विषय में भी है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज किसान अपनी फसल को औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। बघेल ने कहा कि आज हालात ये हैं कि पूरे देश में डीएपी खाद नहीं मिल रहा, कई राज्यों में बीज उपलब्ध नहीं हैं। मोदी सरकार की फसल बीमा योजना से अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं, कृषि का 30 प्रतिशत ही इसमें कवर हो रहा है और बीमा की राशि मिलने में छह महीने से एक साल तक लग रहा है। अभी कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे, फसल बर्बाद हुई, लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिला।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य और बेटी दीप्ति से पुलिसिया पूछताछ को लेकर कहा कि मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। इस संबंध में बघेल ने वीडियो जारी कर कैप्शन में लिखा, मैं बहुत सारी बातें मीडिया को बताता नहीं हूं। इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। मैं जितना अधिक जनता से जुड़े मुद्दे उठाऊंगा, ये लोग मेरे परिवार को प्रताड़ति करेंगे, पहले भी मेरी मां को परेशान किया था।

रायपुर में मीडिया से चर्चा में बघेल ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे। इसी एयरपोर्ट में हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस दिन मेरा बेटा इडी (प्रवर्तन निदेशालय) कार्यालय में बैठा था। हम आज से निशाने पर नहीं हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है।

उन्होंने कहा, मेरे बच्चों की शादी हुई तो इडी ने सभी बैंकों के खाते खंगाले कुछ नहीं मिला। हम 5-6 साल से निशाने पर हैं। उससे पहले जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी निशाने पर थे, अभी भी निशाने पर हैं क्योंकि जितना जनता से जुड़े मुद्दे हम उठाएंगे उतना मुझ पर और मेरे परिवार पर हमला होगा।

नई दिल्ली। बिहार में बढ़ रही राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा। साथ में वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की व्यवस्था की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 

क्या है विवाद
भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की सौवीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवारवाद पर चोट के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक के बाद एक तीन पोस्ट बिना किसी का नाम लिए किया था, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर ही पलटवार माना जा रहा था।

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में कहा था कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में वह लिखती हैं, खीज जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। इसके बाद अपनी अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां।

इन पोस्टों से यह विवाद शुरू हुआ था। 

जगदलपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छग सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने को आदिवासी समाज और प्रदेश के हित में सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार आदिवासी समाज को धोखा देने का परिणाम है।

नेताम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विदाई के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार भूपेश बघेल हैं। बघेल की सरकार ने आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया। पेसा कानून के एजेंडा को  कैबिनेट में बदल दिया गया। आदिवासियों के साथ हुई जघन्य घटनाओं की  न्यायिक जांच रिपोर्टो को सरकार दबाए बैठी रही। मुख्यमंत्री रहते बघेल का व्यवहार तानाशाह जैसा हो गया था। इस बीच पार्टी हाईकमान भी केवल तमाशा देखता रहा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों के मद्देनजर उसे प्रदेश की सत्ता से बाहर करने के लिए हमर राज पार्टी का गठन किया गया। हमर राज पार्टी को चुनाव में उम्मीद के अनुरूप वोट नहीं मिले, लेकिन आदिवासी समाज के बीच कांग्रेस सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों को लेकर जनजागरण करने में पार्टी सफल रही।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मंगलवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने आम चुनाव के मद्देनजर इस समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कुल 5 सदस्य है। इसका संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी कमेटी में शामिल किया गया है। 5 सदस्यों में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी शामिल है। 

राजस्थान में चुनाव हारने के बाद चर्चा थी कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कमेटी में बतौर सदस्य उनका नाम आते ही यह चर्चा सही साबित हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में सत्ता गवांने वाले भूपेश बघेल को भी कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कमेटी के सदस्य मोहन प्रकाश पार्टी के महासचिव रह चुके हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच चर्चा में आए महादेव एप को लेकर परिवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है इसके बावजूद एप को प्रतिबंधित करने में देर की गई है जो आश्चर्यजनक है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा, ''ईडी कई महीनों से महादेव एप मामले की जांच कर रहा है। फिर भी इसे बैन करने में इतना समय लगना आश्चर्य की बात है। इस एप को बैन करने की मांग भी सबसे पहले 24 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। उनकी प्रशंसा करने के बजाय प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ़ ईडी को लगा दिया है।"

उन्होंने कहा,''भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर साफ़ झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप को बैन करने की मांग नहीं की थी। भूपेश बघेल ने 24 अगस्त 2023 को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भी आरोपियों की गिरफ़्तारी और केंद्र सरकार द्वारा 28 प्रतिशत कर लगाकर ऑनलाइन बैटिंग को क़ानूनी दर्जा देने की बात उठाई थी। मुख्यमंत्री कई महीनों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सट्टा खिलाने वाले इस एप को केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि शायद 28 प्रतिशत जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा है या कहीं भाजपा का ऐप संचालकों से लेन-देन तो नहीं हो गया है।"

प्रवक्ता ने कहा,''भाजपा सरकार ने इस मामले में दोषियों को गिरफ़्तार तो नहीं ही किया, टैक्स लेकर एप संचालकों के ग़लत कार्यों को क़ानूनी वैधता देकर उनका बचाव किया। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। राज्य के लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एकबार फिर जनादेश देकर भाजपा की इन हरकतों का करारा जवाब देंगे।"

नई दिल्ली। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत 30 उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार को जारी की।

कांग्रेस की पहली सूची में समेत राज्य के कुछ मंत्रियों तथा प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। बघेल पाटन और सिंहदेव अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि महंत सक्ती से उम्मीदवार होंगे। वहीं बैज चित्रकोट(सु) सीट से प्रत्याशी बनाये गये हैं। कांग्रेस ने राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को चुनाव मैदान में उतारा है।

पहली सूची के मुताबिक कांग्रेस ने छह नये चेहरों पर दांव लगाया है वहीं छह विधायक टिकट से वंचित किये गये हैं। इसके साथ ही पार्टी ने चार महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है जिनमें डौंडीलोहारा(सु) से अनिला भेड़यिा , खैरागढ़ से यशोदा वर्मा , डोंगरगढ(सु) से मती हर्षिता स्वामी बघेल और भानुप्रतापपुर (सु) से सावित्री मंडावी चुनाव लड़ेंगी।

विधानसभा क्षेत्रवार उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं

अंबिकापुर - टीएस सिंहदेव
सीतापुर(सु)- अमरजीत भगत
खरसिया  - उमेश पटेल
कोरबा - जय सिंह अग्रवाल
सक्ती - डॉ चरण दास महंत
आरंग (सु) - डॉ शिवकुमार डहरिया
डौंडीलोहारा (सु) - अनिला भेड़िया
पाटन - भूपेश बघेल
दुर्ग ग्रामीण - ताम्रध्वज साहू
साजा - रवीन्द्र चौधरी
नवागढ़(सु) - गुरू रूद्र कुमार
पंडरिया - नीलकंठ चंद्रवंशी
कवर्धा - मोहम्मद अकबर
खैरागढ़ - मती यशोदा वर्मा
डोंगरगढ़(सु) - हर्षिता स्वामी बघेल
राजनांदगांव - गिरीश देवांगन
डोंगरगांव - दलेश्वर साहू
खुज्जी - भोलाराम साहू
मोहला-मानपुर(सु) - इंद्रशाह मंडावी
अंतागढ़(सु) - रूप सिंह पोटाई
भानुप्रतापपुर(सु) - सावित्री मंडावी
कांकेर(सु) - शंकर ध्रुव
केसकाल(सु) - संत राम नेताम
कोंडागांव(सु) - मोहनलाल मरकाम
नारायणपुर(सु) - चंदन कश्यप
बस्तर(सु) - लखेश्वर बघेल
चित्रकोट(सु) - दीपक बैज
दंतेवाड़ा (सु) - के छविन्द्र महेंद्र कर्मा
बीजापुर(सु) - विक्रम मंडावी
कोंटा (सु) - कवासी लकमा

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए दो चरणों में 07 और 17 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगें और तीन दिसंबर को मतगणना होगी।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला खदान के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। 

पत्र में बताया गया है कि परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक की मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे चरण के लिए 1136 हैक्टेयर जमीन में खनन होना है, लेकिन 91 हेक्टेयर जमीन अभी नहीं मिली है। गहलोत ने बघेल से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को यह जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है ताकि राजस्थान के थर्मल प्लांट्स को कोयले की सप्लाई जारी रहे। 4340 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए कोयला कम पड़ रहा है। 9 से 10 रैक्स कोयले की आपूर्ति बाधित हो रही है।