लखनऊ। अयोध्या में निषाद समाज के कार्यक्रम के बाद कथित मछली भोज को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए अजय राय ने कहा कि यदि उनकी मछली खाते हुए तस्वीर है तो उसे जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि आरोप साबित हो जाने पर वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।

दरअसल, रविवार को अयोध्या में निषाद समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सभा में मौजूद रहे। बारिश से बचने के लिए कई लोग सिर पर कुर्सियां रखकर भीगते हुए कार्यक्रम में डटे रहे।

कार्यक्रम के बाद वहां मछली पकाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे तभी देश की स्वतंत्रता और विरासत सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर विरासत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और इसके बाद मछली भोज की दावत उड़ाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के ‘राम-राम’ कहने पर भी सवाल उठाते हुए इसे लेकर तीखी टिप्पणी की। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को प्रमाणित किया जाए। अजय राय ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनकी मछली खाते हुए तस्वीर सामने आती है तो वह तत्काल इस्तीफा दे देंगे।

इस मुद्दे ने अयोध्या के एक स्थानीय कार्यक्रम को प्रदेश की राजनीति का नया विवाद बना दिया है। भाजपा जहां इसे कांग्रेस के कथित दोहरे चरित्र और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर उठा रही है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक आरोप बताते हुए प्रमाण पेश करने की चुनौती दे रही है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ने के आसार हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और इसके बाद मछली भोज में शामिल होने को लेकर सवाल उठाते हुए इसे पार्टी का दोहरा आचरण करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश की एकता और स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग देश की विरासत का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण भी लोगों ने देखा है। वह अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और इसके बाद मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। योगी ने कहा, “ये राम-राम चिल्लाते हैं, बेशर्मी की भी सीमा होती है। किसने कहा था हनुमानगढ़ी जाने के लिए और मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते।”

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उसका दोहरा आचरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को देखकर तो गिरगिट भी शरमा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में यह कौन सी प्रजाति आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस नेता मंदिर में जाकर राम-राम चिल्लाते हैं और बजरंगबली के मंदिर में दंडवत होने का ढोंग करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कथित पुराने आचरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या एक माफिया ने की थी, लेकिन उन्होंने उस माफिया के खिलाफ बयान देने की बजाय उसके सामने घुटने टेक दिए और नतमस्तक हो गए।

योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उत्तर प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उनके प्रभाव को समाप्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है और सरकार अपराध एवं माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर कहा कि पांच अगस्त, 2019 भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है तथा इस निर्णय से ‘एक विधान, एक निशान, एक प्रधान’ के स्वप्न और ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के राष्ट्रीय संकल्प को ऐतिहासिक सिद्धि मिली। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका। उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस राष्ट्रनिष्ठ स्वप्न की पूर्णता है, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया था।

योगी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर ने आतंकवाद से शांति, अलगाववाद से एकात्मता और अस्थिरता से विकास की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। आज जम्मू-कश्मीर नए भारत की आकांक्षाओं, प्रगति और समृद्धि का सशक्त प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से ओत-प्रोत इस युगांतरकारी निर्णय के लिए वह प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के प्रति हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं। उन्होंने कामना की कि माँ भारती का मस्तक सदा ऊँचा रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, वही संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाओं का लगातार अपमान और अवमानना कर रहे हैं। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण न केवल असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यसूची पहले से निर्धारित थी और उसके अनुसार विधायी कार्य होने थे, लेकिन विपक्ष ने उन पर चर्चा में कोई रुचि नहीं दिखाई और सदन के बहुमूल्य समय को नष्ट करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह रवैया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रही है और सदन के माध्यम से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है। उनका लोकतांत्रिक मूल्यों में कभी विश्वास नहीं रहा और वह जानबूझकर सदन की अवमानना कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जैसे ही मुख्यमंत्री योगी बोलने के लिए खड़े हुए वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया।

अध्यक्ष ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विधायक का आचरण संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को विधानसभा की आचार समिति (एथिक्स कमेटी) के पास भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में नियमों और सदन की मर्यादा के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित सदस्य के विरुद्ध सदस्यता समाप्त करने सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और संसदीय परंपराओं का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित करना और नियमों की अवहेलना स्वीकार्य नहीं है।

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दोनों दलों ने विकास पर ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान तथा बंगलादेश से विस्थापित हुए हिंदुओं की वर्षों तक उपेक्षा की है। मुख्यमंत्री सोमवार को यहां करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पतरासा कुंवरपुर में एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 569 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने विस्थापित लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया।

विस्थापित हिंदू परिवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के साथ विरासत के संरक्षण का काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने विस्थापित परिवारों की पीड़ा की कभी भी चिंता नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पर देश विभाजन का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता की लालसा के कारण पाकिस्तान और बाद में बंगलादेश का निर्माण हुआ, जिससे लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने वर्षों तक इन विस्थापित परिवारों की उपेक्षा की और तुष्टिकरण की राजनीति में उलझे रहे।

मुख्यमंत्री ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं, दो बजे तैयार होते हैं और शाम को जिम चले जाते हैं। उनका विकास सैफई तक सीमित था, पीलीभीत कभी उनके एजेंडे में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यदि इच्छा होती तो चिकित्सा महाविद्यालय, बांसुरी उद्योग और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहले ही नयी पहचान मिल सकती थी। कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले माफिया और बदमाश थानों और तहसीलों पर कब्जा जमाए रहते थे, जबकि अब ‘उप्र में नो दंगा, नो कर्फ्यू... उप्र में सब चंगा है। उन्होंने कहा कि माफिया अब गले में तख्ती लटकाकर अपराध छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं।

उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि साइकिल चलेगी तो दंगा कराएगी, गुंडागर्दी कराएगी, निषेधाज्ञा लगवाएगी और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। उन्होंने भाजपा सरकार को विकास और सुरक्षा का प्रतीक बताते हुए कहा कि सपा वाले कट्टा और बम बनाते थे, अब भाजपा सरकार ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता गरीब, किसान, युवा, व्यापारी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, न कि गुंडे-माफियाओं के संरक्षण के लिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वन विभाग और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद अन्य पात्र विस्थापित परिवारों को भी अधिकार दिलाए जाएंगे और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए इस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है । उनके इस बयान के बाद सदन में माहौल गरमा गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह मुद्दा पूरे देश व प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय पर सदन में चर्चा कराई जा सकती है और अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग करते हुए इस विषय पर चर्चा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है और विपक्ष पहले से ही उतावला दिखाई दे रहा है। उन्होंने विशेष सत्र के आयोजन के लिए सभी सदस्यों का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पारित महिला वंदन अधिनियम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है, जो अन्य प्रतिनिधित्व को जोड़ने पर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आधी आबादी के लिए उठाए जा रहे सकारात्मक कदम भी उन्हें स्वीकार नहीं हैं, जो उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोलकाता के जोरासांको में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने पर राज्य में भाजपा का “भगवा ध्वज” लहराएगा। सभा में बड़ी संख्या में समर्थक “योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं” लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में भाजपा करीब 80 प्रतिशत सीटें जीतने जा रही है और राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा कि “कोई माई का लाल बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं कर सकता” और जनता को अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से है।” साथ ही इशारों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें “बुआ-भतीजा” बताते हुए कहा कि वे राज्य के अस्तित्व को कमजोर कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने जोरासांको स्थित रवींद्र नाथ टैगोर की ठाकुरबाड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां जहां गुरुदेव और भारत माता की तस्वीरें होनी चाहिए थीं, वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरन ममता बनर्जी की तस्वीर लगा दी, जो बंगाल की अस्मिता का अपमान है। सीएम योगी ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कभी रोजगार के लिए देशभर के लोग बंगाल आते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उनके अनुसार, बीते वर्षों में हजारों उद्योग और एमएसएमई इकाइयां बंद हो चुकी हैं और लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं।

अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के “कानून-व्यवस्था मॉडल” का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, लेकिन अब राज्य “नो कर्फ्यू, नो दंगा” की स्थिति में है और धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनकी संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। सभा के अंत में मुख्यमंत्री ने जोरासांको से विजय ओझा, मानिकतला से तापस रॉय, चौरंगी से संतोष पाठक, श्यामपुकुर से पूर्णिमा चक्रवर्ती, बेलेघाटा से पार्थ चौधरी और एंटाली से प्रियंका टिबरेवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि “डबल इंजन सरकार” ही विकास और विरासत दोनों को सुरक्षित रख सकती है और बंगाल को फिर से ‘सोनार बांग्ला’ बनाने का समय आ गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को रविवार रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष जहां विधेयक की खामियों को गिनाकर अपने विरोध को सही ठहरा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है और इसे चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बना रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले में विपक्ष पर तीखा हमला बोल चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के रवैये की तुलना ‘द्रौपदी चीरहरण’ से करते हुए इसे महिला सम्मान और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 30 अप्रैल को होने वाले इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और विपक्ष के रुख को लेकर उसे घेरने की रणनीति अपनाएगी। सत्र के दौरान विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा है।

चूंकि सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है, इसलिए प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। अब इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सरकार का आरोप है कि विपक्ष महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। वहीं, विपक्ष इस विधेयक को अधूरा और खामियों से भरा बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है।

ऐसे में 30 अप्रैल को होने वाला यह विशेष सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का मंच भी बनेगा, जहां दोनों पक्ष महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता के सामने अपनी-अपनी रणनीति और संदेश रखने की कोशिश करेंगे।

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां से वे हेलिकॉप्टर से सहारनपुर के गणेशपुर स्थित हेलीपैड पर 10:50 बजे पहुंचे। इस समय वे एलिवेटेड कॉरिडोर का व्यू प्वाइंट देख रहे हैं। यहां पर उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं। डाट काली मंदिर में पूजा करने के लिए रोड शो करते निकले श्री मोदी का सड़क के दोनों ओर खड़े ग्रामीणों के हुजूम ने जोरदार स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री मोदी एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड (देहरादून - दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर) का लोकार्पण करने के साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ पर टिप्पणी करने वाले विवादित मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में छापेमारी कर हिरासत में लिया है। एसटीएफ उसे लेकर यूपी आ रही है। इस बाबत एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

मौलाना अब्दुल्ला सलीम मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत महलगांव का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, बहराइच समेत कई जिलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब तक उसके खिलाफ 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में सटीक सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने बिहार के दलमालपुर गांव में कार्रवाई कर उसे अपने कब्जे में लिया। सूत्रों के मुताबिक, मौलाना इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि, पूरे मामले की जड़ एक वायरल वीडियो को माना जा रहा है। मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना ने गौकशी कानूनों और उससे जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी। इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री की माँ पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025’ को मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा।

उधर, संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रदेश कमेटी के गठन, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह सुझाव सामने आया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें हटाया जाना है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बैठक पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित थी, लेकिन उनके शहर से बाहर होने के कारण इसे ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को फोन पर पूरी जानकारी दी और प्रस्तावित सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए।

वर्तमान में संसद सत्र चलने के कारण प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन से जुड़े नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक भावनात्मक पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश की शुरुआत मां दुर्गा के आशीर्वाद से करते हुए कहा कि आध्यात्मिक प्रेरणा और जनसहभागिता के बल पर उत्तर प्रदेश ने बीते नौ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के प्रभाव से महिलाएं अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश के युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर थे, जबकि आज उत्तर प्रदेश रोजगार और निवेश का केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने की बात भी कही।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब गरीब और श्रमिक वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जिसके लिए अटल आवासीय विद्यालयों जैसी पहलें की गई हैं। इसके अलावा, वंचित और पिछड़े वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, कानून-व्यवस्था में सुधार और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी पत्र में प्रमुखता से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार के निरंतर प्रयासों और जनसमर्थन का परिणाम बताया।

अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण और प्रदेश के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी नागरिक मिलकर उत्तर प्रदेश को और अधिक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे।