अजमेर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर कार्यालय में मंगलवार को जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे" का नुक संकल्प आज भी प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, अजमेर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम तथा मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह डॉ. मुखर्जी के विचारों और आदर्शों को समाज तक पहुंचाए। इस अवसर पर संगठन की ओर से निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष अथवा सक्रिय कार्यकर्ता के निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

कार्यक्रम में डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन, कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में उनके योगदान एवं राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान पर चर्चा की जाए। साथ ही कार्यक्रम की फोटो मंडल अध्यक्ष को भेजने एवं सरल एप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।

जयपुर। प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट, वीडियो, फोटो अपलोड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करता है, तो ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पहले पुलिस समझाने के लिए उसके घर जाएगी। उसके परिजनों से बात करेगी। इसके बाद भी यदि संबंधित व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ साइबर एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साइबर सुरक्षा के तहत निगरानी रखना शुरू कर दिया हैं। पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बच्चों से संबंधित कंटेंट को प्राथमिकता
जानकारी के अनुसार इंटरनेट से नाबालिग से संबंधित कंटेंट को डाउनलोड कर बड़ी संख्या में देखा और वायरल किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इसे रोकने और डाउनलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए एक ‘साइबर डोम’ तैयार होगा, जिसके जरिए निगरानी रखी जाएगी।

ऐसे मजबूत होगा तंत्र
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है, जिसमें थानाप्रभारी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी होंगे और चार सीआई जांच अधिकारी के तौर पर तैनात होंगे। साथ ही अलग से पुलिसकर्मी भी होंगे। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा मजबूत करने और आमजन को जागरूक करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। इस पर पुलिस मुख्यालय ने काम शुरू कर दिया है।

प्रदेश में यदि अब कोई भी इंटरनेट से आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस पहले समझाइश करेगी और यदि फिर भी नहीं माना तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही टीमें निगरानी करना शुरू कर देंगी।
- एमएल लाठर, डीजीपी, राजस्थान