जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रदेश के हर जिले में अदालतों में मतदाता बूथ बनाए गए हैं। वहीं जयपुर के हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में व्यवस्थाओं और फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। इसके बाद यहां मतदान को रद्द कर दिया गया। अब चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में स्थित पोलिंग बूथ पर करीब 50 मिनट देरी से मतदान आरंभ हुआ। इस दौरान सबसे पहले 94 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस विजय शंकर दवे ने पहला वोट डाला।

3 साल की देरी के बाद करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जहां प्रदेश के 84,247 अधिवक्ता बतौर मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में इस बार पहली बार महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया है। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की निगरानी में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान के बाद सभी मतपेटियां जिला जज के पास जमा कराई जाएगी, जो कल पुलिस सुरक्षा में जोधपुर पहुंचेगी। जहां 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी। करीब 1 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा।

नई दिल्ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नए वकीलों को बार काउंसिल में नामांकन दाखिल करने के लिए शुल्क को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सीजेआई ने जजमेंट में लिखा कि भारत और राज्य की बार काउंसिल वकीलों के लिए बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट में तय शुल्क से अधिक नहीं ले सकते। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(3) और 14 तथा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए 750 रूपये और एसटी/एससी वर्गों से आने वाले वकीलों को 125 रूपये नामांकन फीस है। बार काउंसिल को नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक शुल्क वसूली कमजोर वकीलों के आगे बढ़ने में अवरोध है।

टोंक। जिला अभिभाषक संघ टोंक ने सीकर जिले के खंडेला में वकील हंसराज मावलीया के आत्मदाह को लेकर निंदा करते हुए न्यायालय परिसर से रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया और अधिवक्ताओं ने संघ अध्यक्ष अक्षय बैरवा के नेतृत्व में जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अधिवक्ता की मृत्यु के दोषी व्यक्तियों एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना की शीघ्र गिरफ्तारी कर तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने एवं अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत देने की मांग की।

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अक्षय बैरवा के नेतृत्व में सचिव मनोज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा, देवी प्रकाश तिवारी, चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, आनंद गोयल, मेघराज चौधरी, हिम्मतसिंह शक्तावत, महावीर तोगड़ा, तेजमल जैैन, विशाल श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, बेणी प्रसाद गुर्जर, अशोक कासलीवाल, कुसूम विजय, अक्षय गोयल, हनुमान प्रसाद जांगिड़, रामदेव बैरवा, कमल साहू, जुगनू शर्मा, रईस अंसारी, कमलेश यादव, कैलाश शर्मा, राजेश गुर्जर, शाहाब अहमद, भजन लाल सैनी, रमा चौधरी, राधेश्याम चांवला, प्रदीप लोढ़ा, प्रेमचंद जैन, दौलतराम चौधरी, कमलेश सोलंकी, बाबूलाल गुनसारिया, रामलक्ष्मण साहू, ओमप्रकाश शर्मा, निखिल गुप्ता सहित कई अधिवक्ता रैली के रुप में प्रदर्शन करते हुए न्यायालय परिसर से रवाना हुए और घंटाघर चौराहे पर पहुंच कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलक्टर कार्यालय तक पहुंच कर प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने दिए ज्ञापन में बताया कि हमारे अधिवक्ता परिवार के सदस्य हंसराज मावलीया सीकर जिले के खंडेला उपखंड में नियमित प्रेक्टिशनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, 9 जून को एसडीएम राकेश कुमार और थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना के विरुद्ध भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए आत्मदाह कर शहीद हो गए है।
सोशल मीडिया, समाचार पत्र एवं खंडेला बार से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि विगत कुछ समय से उक्त एडीएम व थानाधिकारी ने मिलकर अधिवक्ता हंसराज का जीना दुभर कर दिया था, उन्हे इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। वायरल हुए वीडियो में हमारे अधिवक्ता साथी हंसराज चीख चीख कर कह रहे है कि उक्त दोनों ने उनका जीना दुभर कर दिया, उनकी इस समस्त घटना और उनकी मौत के जिम्मेदार यही दोनों व्यक्ति हैं। इस हृदय विदारक घटन से अधिवक्ता परिवार अत्यंत दुखी है और जिला अभिभाषक संघ टोंक इस घटना की घोर निंदा करता है।

साथ ही अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य को शुक्रवार को स्थगित रखकर अधिवक्ता हंसराज मावलीया को श्रद्धांजलि देते हुए राजस्व न्यायालयों में पनप रही भ्रष्टाचारिता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और शहीद हुए अधिवक्ता की मृत्यु के दोषी व्यक्तियों एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना की शीघ्र गिरफ्तारी कर तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने एवं अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत देने की मांग की।

जयपुर। शहर के एक अधिवक्ता की करीब 45 दिन से लापता दो पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर अधिवक्ता समुदाय शहर के दो मुख्य मार्गों पर जाम लगा दिया। दी बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने सेशन कोर्ट के बाहर एमआई रोड को जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। अधिवक्ताओं की मांग है की लापता बेटियों को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। इसी तरह हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल के बीच हाइकोर्ट के बाहर रास्ते पर टेंट लगाकर जाम लगा दिया। एक ही समय दो मुख्य मार्ग जाम होने के चलते शहर का यातायात अव्यवस्थित हो गया। हालांकि यहीं नहीं जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर भी वकीलों ने विरोध-प्रदर्शन किया, जिससे कलेक्ट्रेट सर्किल से बनीपार्क और चांदपोल तक जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग गया। दोनों बार एसोसिएशन ने तीन दिन पूर्व मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को इस संबंध में लिखित में अल्टीमेटम दे दिया था।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता अवधेश कुमार पुरोहित की 16 और 17 साल की दो बेटियां करतारपुरा स्थित लाईसीएम सीनियर सैकण्डरी स्कूल से गत तीन फरवरी को लापता हो गई थी। इसे लेकर महेश नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन दोनों बच्चियों को अब तक बरामद नहीं किया गया है। दोनों की आखिर लोकेशन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी की आई थी। इसके बावजूद पुलिस मामले में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। बार एसोसिएशन ने दोनों बच्चियों की सूचना देने पर 51 हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। वहीं दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियों को लापता हुए डेढ माह से ज्यादा समय बीत चुका है। यदि अब भी लापता बेटियां बरामद नहीं हुई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। गौरतलब है कि अधिवक्ता अवधेश कुमार की 17 और 16 साल की दो पुत्रियां रमा और भावना 3 फरवरी को  बीमारी की बात कहकर स्कूल से निकली थी। वहीं बाद दोनों लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और फिर निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में भी अकेली घूमते सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई हैं।

  राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान

शहर के अधिवक्ता की दो बेटियों के लापता होने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही आयोग ने पुलिस आयुक्त से जवाब तलब भी किया है। आयोग ने कमिश्नर को निर्देश दिये हैं की वह मामले की जांच विशेषज्ञ अधिकारी से करवाने के साथ ही 28 मार्च को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने यह आदेश एसएन बोहरा के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया की अधिवक्ता की दो बेटियां गत 3 फरवरी से लापता हैं, लेकिन पुलिस उन्हें तलाशने के गंभीर प्रयास नहीं कर रही है।