उदयपुर। पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को राहत देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने बड़ा बदलाव किया है। पीएचडी के लिए रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम यानी आरईटी को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर जीआरएफ व नेट की स्कॉर शीट के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। विशेष बात यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने तो इस बदलाव को अपनाते हुए आरईटी के स्थान पर नेट-जेआरएफ की स्कॉर शीट के आधार पर मेरिट बना ली है तथा गाइड भी आवंटित कर दिए हैं। मामले में सुविवि के पीजी डीन प्रो. केबी जोशी का कहना है कि यूजीसी की इस व्यवस्था से शोधार्थियों को खासी राहत मिली है।

अब अच्छे एकेडमिक स्कॉर वाले शोधार्थी को बेवजह किसी तरह का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। प्रो. जोशी के अनुसार यूजीसी ने हाल ही में आरईटी के स्थान पर नेट-जेआरएफ स्कॉर को प्राथमिकता देने के साथ एकेडमिक स्कॉर और इंटरव्यू आदि के अंकों में भी बदलाव किया है।

वाराणसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई नियमावली ने पूरे देश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रयागराज से काशी लौटे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को यूजीसी के इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार सनातन धर्म को बांटना चाहती है तथा एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाना चाहती है। नई नियमावली पूरी तरह सनातन विरोधी है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में न्याय की कोई आशा नहीं दिखती और देश को यही संदेश जा रहा है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह बटुकों की चोटी पकड़कर उनका अपमान किया गया। सरकार और प्रशासन का चेहरा सबके सामने आ गया है। न तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और न ही सुधार का कोई प्रयास किया।  

यूजीसी की नई नियमावली पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये नियम जानबूझकर इस उद्देश्य से लाए गए हैं, ताकि वास्तविक कमियों पर चर्चा न हो सके। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की व्यवस्था में जातियां संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की आजीविका और संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थीं। इस कानून के बाद सरकार आखिर देश में क्या कराना चाहती है? 

शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि यूजीसी के माध्यम से एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दिया गया है, जिससे समाज में टकराव बढ़ेगा। इससे आपसी संघर्ष बढ़ेगा और अंतत: नुकसान पूरे ङ्क्षहदू समाज को होगा। यह एक ही हिंदू समुदाय को बांटने वाला कानून है।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम, 2026 को लेकर विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को विवि के छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। परिसर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। विवि के प्रवेश द्वार संख्या एक पर प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि नए इक्विटी नियम अस्पष्ट और मनमाना है। छात्रों का कहना है कि इन नियमों से शैक्षणिक संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और भविष्य में इसके दुरुपयोग की आशंका भी है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि संस्थागत समितियों को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। इससे अलग-अलग कॉलेजों में नियमों के असमान या गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है।   

छात्रों ने इन नियमों को काला कानून करार देते हुए वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि ये नियम सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं तथा कैंपस में झूठे मामलों और विभाजन को बढ़ावा देंगे। हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर परीक्षा बाधित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रवेश द्वार संख्या एक पर प्रदर्शन के बाद छात्रों ने एकजुट होकर गेट नम्बर नम्बर तीन पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए पुलिस परिसर में चप्पे चप्पे पर तैनात रही।

गौरतलब है कि, यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों व कर्मचारियों को समान अवसर देना बताया गया है। इन नियमों के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को समान अवसर केंद्र बनाना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां गठित करनी होंगी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी। इसके अलावा, तय समय सीमा में शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी उस पर कार्रवाई या जुर्माना भी लगा सकता है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी बिल में किए गए संशोधन के विरोध में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सवर्ण संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। परशुराम सेना, क्षत्रिय महासभा, जनसत्ता दल और सर्व समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और संशोधन को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूजीसी बिल संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग दोहराई। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास किया।

प्रदर्शन का नेतृत्व जनसत्ता दल के अध्यक्ष देवानंद सिंह, क्षत्रिय महासभा के जितेंद्र सिंह और परशुराम सेना प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी ने किया। नेताओं ने कहा कि यूजीसी बिल में किए गए संशोधन से समाज में असंतोष फैल रहा है और इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें संशोधन को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग  पैदल मार्च करते  हुए सड़कों पर उतरे और आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिये थे और नारेबाजी कर रहे थे। सवर्ण समाज और छात्र संगठनों का आरोप है कि यह नियम समानता के नाम पर उच्च शिक्षा में विभाजन को बढ़ावा देगा। भाजपा युवा मोर्चा के नेता शिवम मिश्रा के नेतृत्व में आज नवाबगंज बाजार में पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण विरोधी यूजीसी नियम वापस लो उच्च शिक्षा में समानता नहीं, विभाजन जैसे नारे लगाए और सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर इस बिल पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और धारदार दिया जाएगा। 

प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने कहा कि सरकार एक ओर समानता की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा बिल ला रही है, जो आने वाली पीढिय़ों के भविष्य पर गहरा दंश छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के लिए घातक साबित होगा।

उनका आरोप है कि यह नियम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देगा, जिससे छात्र एकता कमजोर होगी। छात्रों ने दो टूक कहा कि सरकार को यह बिल हर हाल में वापस लेना ही पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब अगर किसी शिक्षक या छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है और वह गलत साबित होती है, तो शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका और बढ़ गई है, खासकर सामान्य वर्ग के खिलाफ। कुल मिलाकर प्रयागराज में यूजीसी को लेकर माहौल गर्म है। सवर्ण समाज और छात्र संगठन साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार ने समय रहते इस नियम पर विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध का स्वर मुखर हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को वाराणसी जिला मुख्यालय पर नए नियमों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि इस नियम को तत्काल वापस लिया जाए। उनका आरोप है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग (स्वर्ण जाति) के छात्रों के शैक्षणिक जीवन पर खतरा मंडराने लगा है।         

अंशु मिश्रा ने बताया, हमारा विरोध किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि नए नियमों के कारण स्वर्ण समाज के छात्रों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। इससे उनके शैक्षणिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। करनी सेना के पूर्वांचल प्रभारी अविनाश मिश्रा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 'बंटेंगे तो कटेंगे', लेकिन सरकार खुद बंटवारा कर रही है। शिक्षण संस्थानों में दो छात्रों के बीच मनमुटाव होने पर एक छात्र की शिकायत पर दूसरे छात्र के खिलाफ कार्रवाई कहाँ से उचित होगी? इससे उसका भविष्य दाँव पर लग जाएगा।

अधिवक्ता एस.के. सिंह ने बताया, इस कानून ने देश में एक नए प्रकार का विवाद खड़ा कर दिया है। इसे या तो वापस लिया जाए या इसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। आज के प्रदर्शन में छात्र, पूर्व छात्र, अधिवक्ता तथा विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा पर्याप्त बल की तैनाती की गई थी।

कोटा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी ने देशभर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पारदर्शिता तथा अधिकतम जानकारी से जोड़ने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से यूजीसी ने कहा है कि ऐसी वेबसाइड तैयार करें जिसे ओपन करने के लिए कोई लॉगिन, आईडी, पासवर्ड की जरूरत न हो। जिस पर छात्रों के लिए संस्था से जुड़ी कोई भी जानकारी सर्च करने की व्यवस्था हो। बेवसाइट पर सभी जानकारी पारदर्शिता और प्रमाण के साथ दी गई हो। 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए यूजीसी ने गाइड लाइन जारी की है।

ताकि विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज चुन सके
वेबसाइट पर परीक्षाएं रिजल्ट, प्लेसमेंट, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम जानकारी होना चाहिए। यूजीसी ने इसे पब्लिक सेल्फ डिसक्लोजर बाय एजुकेशन इंस्टिट्यूशन की गाइड लाइन के तौर पर जारी किया है। शिक्षाविदें का कहना है यह गाइड लाइन अहम है, क्योंकि एडमिशन के समय छात्रों को संस्था की पूरी पारदर्शिता के साथ एक-एक जानकारी होना चाहिए, ताकि वे आसानी से पसंद का कॉलेज चुन सकें।

बिंदु शामिल करने होंगे
अबाउट :  इंस्टिट्यूशन डेवलपमेंट प्लांट एनुअल रिपोर्ट्स, एफिलिएशन सहित कैम्पस से जुड़ी पूरी जानकारी, एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंसशीट, नैक ग्रेडिंग, एनआईआर रैंकिंग, एफिलेडेट यूनिवर्सिटी की जानकारी।
एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल : चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सहित अन्य कमेटियां।
एकेडमिक्स : एकेडमिक कैलेंडर, डिटेल आॅफ एकेडमिक प्रोग्राम, लाइब्रेरीए स्कूल्स, डिमार्टमेंट एंड सेंटर, आईक्यूएसी।
एडमिशन एंड फीस : प्रोस्पेक्टर्स, एडमिशन प्रोसेस एंड गाइड लाइन, फीस एंड रिफंड पॉलिसी।
रिसर्च : रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, सेंट्रल फेसिलिटिस, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एंड फॉरेन कोलाबरेशन।
स्टूडेंट्स लाइफ :  स्पोर्ट्स फैसिलिटी, होस्टल डिटेल, प्लेसमेंट सेल एंड एक्टिविटी, हेल्थ फैसिलिटी, एंटी रैगिंग कमेटी।
एलुमिनाई : एलुमिनाई एसोसिएशन विद डिटेल।
इन्फर्मेशन कॉर्नर : डिटेल आॅफ सेंट्रल पब्लिक इन्फर्मेशन, जॉब्स एंड अनाउंसमेंट

अधिकतर कॉलेज वेबसाइड नहीं करते अपडेट  
शिक्षाविदों का कहना है, हाड़ौती के अधिकतर कॉलेज अपनी वेबसाइड अपडेट नहीं करते हैं। वहां प्लेसमेंट, लाइब्रेरी और फैकल्टी से जुड़ी जानकारी तो दूर कोर्स और फीस की जानकारी भी अपडेट नहीं होती है। सरकारी कॉलेजों की हालत अधिक खराब है।  इधर, कई प्राइवेट कॉलेजों ने तो आधी से अधिक जानकारी बेवसाइट पर दी ही नहीं है।

यह होंगे फायदे
यूजीसी द्वारा जारी की गई वेबसाइड से विद्यार्थियों को कई फायदे होंगे। जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है तो उससे पहले वह उस संस्थान की वेबसाइड के जरिए वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जुटाता है। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि एडमिशन लेने वाले संस्थान में प्लेसमेंट सेल द्वारा कितने स्टूडेंट्स को रोजगार मिला है। लाइब्रेरी में किताबें कितनी हैं, स्पोट्स की सुविधा, बोर्ड आॅफ स्टडीज में कितने सीनियर मैंबर या एक्सपर्ट हैं जो सिलेबस बनाते हैं। कॉलेज का रिजल्ट कैसा है, नई शिक्षा नीति के कौन-कौन से प्वाइंट लागू किए गए हैं। फैकल्टी कितनी है, नेट यो सेट क्वालिफाइड है या नहीं सहित तमाम तरह की जानकारी मिलती है। कॉलेजों को सभी जानकारी फोटो के साथ अपनी वेबसाइड पर अपलोड करनी होती है। 

विद्यार्थियों को मिलेगी कॉलेजों सुविधाओं की जानकारी
यूजीसी द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है।  कोटा शहर के सभी राजकीय कॉलेजों की वेबसाइड अप टू डेट रहती है।  क्योंकि, आयुक्तालय से वेबसाइड अपडेट रखने के स्पष्ट निर्देश होते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही वेबसाइड बनती है, जिसका अध्यतन आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। यह केंद्रीयकृत व्यवस्था है। महाविद्यालयों में बनी विभिन्न कमेटियों की सूचना पब्लिक पोर्टल पर देना अनिवार्य किया हुआ है। इसलिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालयों में वेबसाइड टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए एक कर्मचारी को वेबसाइड इंचार्ज बनाया जाता है, जो प्राचार्य के निर्देशानुसार कॉलेज में होने वाली विभिन्न एक्टिवीटी को फोटो सहित अपलोड करता है। सरकार द्वारा जारी होने वाले सर्कुलर भी वेबसाइड पर अपलोड रहते हैं। 
- संजय भार्गव, शिक्षाविद् व पूर्व प्राचार्य जेडीबी कॉलेज 

एजुकेशन सिस्टम में बढेÞगी पारदर्शिता
यूजीसी ने एनईपी-2020 को लेकर गाइड लाइन जारी की है।  जिसमें यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल, एडमिशन एंड फीस, रिसर्च, स्टूडेंट्स लाइफ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, प्लेसमेंट सेल एंड एक्टिविटी, एलुमिनाई सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना वेबसाइड के जरिए अपने स्टॉक होल्डर से साझा करेंगे। ताकि, एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। वैसे वर्तमान में यूनिवर्सिटी व कॉलेजों की वेबसाइड अपडेट रहती है।
- रीना दाधीच, कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय

देश में पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह की धांधलियां सामने आई हैं उससे युवाओं में खासा नाराजगी पनप गई है। पेपर लीक होना और नकल के कारण प्रतिभाशाली युवाओं में कुंठा का माहौल है। परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोक पाने में तमाम सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। युवा वर्ग में नाराजगी स्वाभाविक है। इस तरह के मामले जब उजागर होते हैं तो सरकार सिर्फ भरोसा ही देती है कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और मामले की जांच करेगी। 

सरकार का यह भरोसा अब लोगों के गले नहीं उतर रहा है , क्योंकि गड़बड़ी का यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय स्तर के साथ ही प्रदेश स्तर की ज्यादातर परीक्षाएं धांधली की भेंट चढ़ रही हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए कोई कारगर सिस्टम सरकारें लागू नहीं कर पा रही हैं।  सरकारों की तैयारियों के सामने नकल कराने वाले तथा पेपर हल करके देने वाले कहीं न कहीं रास्ता निकाल लेते हैं और फिर परीक्षा के होने के बाद ही पेपर आउट होने  की बात सभी अभ्यर्थियों को परेशान करती है। 

हाल में नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई उससे तो पूरे सिस्टम की पोल खुलकर ही सामने आ गई। देश भर में यह मामला गर्माया हुआ है और इस प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं कर पा रही है। देश में वर्षों से परीक्षा की धांधली को रोकने की कवायद भी चली पर आज भी नतीजा ढाक के तीन पात ही दिखता है। समस्या बदस्तूर जारी है और अब सरकार ने कड़ा कानून भी लागू कर दिया है। इसका मकसद परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली को रोकना है। यह कानून कितना कारगर हो पाएगा यह तो आने वाले में समय में ही पता चलेगा। लोक परीक्षा विधेयक-  2004 को कानून की शक्ल में लागू कर दिया गया है। इसके प्रावधान बेहद सख्त हैं और सरकार को उम्मीद है कि इसके लागू होने से परीक्षाओं की धांधली पर अंकुश लग सकेगा।

नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की गड़बड़ी के बीच उपजे विवाद के दौरान लागू हुए इस कानून का बड़ा महत्व माना जा सकता है। यह सही है कि अपराधों पर रोक लगाने के लिए ही कड़े कानून बनाये जाते हैं। पर इसकी उपयोगिता तभी साबित हो सकती है जब इस पर कड़ाई से अमल किया जाए। कानून अपनी जगह है, जो अपराध होने पर अपना काम करेगा और दोषियों को दंडित करेगा। लेकिन परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्थाएं ही अपने सिस्टम को मजबूत बनाएं तो भी कई गड़बड़ियों को समय रहते रोका जा सकता है। परीक्षा कराने वाली संस्थाएं अगर पूरी पारदर्शिता और सख्ती से काम करें तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं।  

यह संस्थाएं भले ही कहें की इन्होंने हर प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनके इंतजामों में कहीं न कहीं कोई- न काई पोल जरूर है। इन संंस्थाओं को अपना निगरानी तंत्र मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। देखने में आता है कि ये संस्थाएं ही कई बार धांधली में शामिल हो जाती हैं और युवाओं का भविष्य बिगाड़ देती हैं। देश और प्रदेशों की भर्ती और परीक्षा एजेंसियां कई बार राजनीतिक  दबाव में काम करती है। इससे पूरा तंत्र की गड़बड़ा जाता है। परीक्षाओं में नकल पर नकेल लगाने के तमाम प्रयास पिछले कुछ वर्षों में तहस- नहस हो गये हैं। स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित कराने में ज्यादातर एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं। नकल और पेपर लीक की बीमारी भर्ती परीक्षा के साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे अहम पाठयक्रमों के दाखिले की परीक्षाओं में भी पनप गई है। 

हाल में मेडिकल दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा ने तो देश भर में बवाल मचा दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए करीब 24 लाख विद्यार्थियों के सामने दुविधा की स्थिति बनी हुई है। नीट परीक्षा में जिस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए गए या फिर पेपर फटे मिले वह भी यह बताते हैं कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं हुई जिसका परिणाम ही यह हुआ कि नीट परीक्षा में भी धांधली की खबरों ने हमारी साख को काम कर दिया। 
इस मामले में अब तो हर दिन किसी न किसी राज्य में पेपर लीक होने का खुलासा हो रहा है। इस मामले में पेपर लीक के साथ ही अन्य तरह की धांधलियां भी अब सामने आ रही हैं। परीक्षा की पवित्रता खत्म होने की धारणा मजबूत होती जा रही है। सरकार को इस तरह के मामले सख्ती से रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे तभी युवाओं का भरोसा इन परीक्षाओं के प्रति बना रहेगा। युवाओं को किसी भी तरह की परीक्षाओं पर तभी भरोसा रहेगा जब वह पूरी तरह  से सुरक्षित तथा एक समान तरीके से होंगी। वैसे यह बात भी कम चिंता की नहीं है कि आज देश के सभी बड़े राज्य पेपर लीक जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं।

- राजीव जैन
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क ोटा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों की अवहेलना करना कोटा की दो यूनिवर्सिटीज को भारी पड़ गया। विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर यूजीसी ने सख्त कदम उठाते हुए कोटा विश्वविद्यालय और जय मिनेश यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही से  देशभर में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोटा यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचा है। जबकि, कोटा की राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय व कृषि विश्वविद्यालय अपने यहां लोकपाल की नियुक्ति पूर्व में ही कर चुके हैं। यूजीसी द्वारा बार-बार चेताने के बावजूद कोटा विश्वविद्यालय निर्देशों की अवहेलना करता रहा। नतीजन, 19 जून को यूजीसी ने पत्र जारी कर देशभर की सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डिफाल्टर सूची जारी कर दी है। जिसमें कोटा विवि व जय मिनेश यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है।

15 महीने बाद भी नियुक्त नहीं किया लोकपाल
कोटा विश्वविद्यालय और जय मिनेष यूनिवर्सिटी पिछले 15 महीने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर रही हैं। जबकि, यूजीसी ने गत डेढ़ साल में 3 बार पत्र जारी कर लोकपाल की नियुक्ति करने को चेताया था। इसके बावजूद दोनों ही विश्वविद्यालयों ने लापरवाही बरते हुए यूजीसी के आदेशों को हवा में उड़ा दिया। जिसके चलते यूजीसी ने कोटा की दोनों यूनिवर्सिटीज के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डिफाल्टर घोषित कर दिया। 

यूजीसी ने 3 बार जारी किए थे रिमाइंडर
यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति की जाने के संबंध में कोटा व जय मिनेष यूनिवर्सिटी को तीन बार रिमाइंडर जारी किए थे। इसकी जानकारी 19 जून 2024 को यूजीसी द्वारा जारी किए पत्र में दी गई है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी द्वारा जारी किए पत्र में बताया गया है कि 17 जनवरी 2023 को विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए गए थे। फिर, 31 दिसम्बर 2023 तक अंतिम मोहलत दी गई थी। इसके बाद 1 जून 2024 को फिर से पत्र जारी कर चेतावनी दी गई थी। इस तरह तीन बार रिमाइंडर देने के बावजूद कोटा विश्वविद्यालय व जय मिनेष यूनिवर्सिटी ने निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया।  

राजस्थान में 17 सरकारी व 17 प्राइवेट विवि डिफाल्टर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान में कुल 34  यूनिवर्सिटीज को डिफाल्टर सूची में शामिल किया है। जिसमें 17 सरकारी व 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इनमें कोटा से दो विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सरकारी  कोटा विश्वविद्यालय व प्राइवेट यूनिवर्सिटी जय मिनेष शामिल है। यूजीसी ने सभी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों को स्पष्ट किया है कि शीघ्रता से लोकपाल की नियुक्ति कर अविलम्ब अवगत करवाएं।

...नहीं तो रुक जाएगा अनुदान
शिक्षाविदें के अनुसार, डिफाल्टर घोषित करने का विश्वविद्यालयों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों को मिलने वाला अनुदान रुक जाएगा, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों को मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों पर पड़ेगा। वहीं विश्वविद्यालय के विकास कार्य भी प्रभावित होंगे।

लोकपाल का यह रहता है दायित्व
यूनिवर्सिटीज से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,  विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करनी होती है। इसके लिए यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण विनियम-2023 को अधिसूचित कर दिया था। जिसके तहत प्रवेश संबंधी गड़बड़ी, फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न, परीक्षा संचालन में अनियमितता, छात्रवृति, दाखिले के लिए अलग से धन की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन न करना जैसी अन्य शिकायतों की जांच करना, 15 कार्य दिवस में समिति को रिपोर्ट करने व मामले का निपटारा करने का दायित्व लोकपाल का होता है। 

विद्यार्थी हित में लोकपाल इसलिए जरूरी
विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय चचार्ओं में रहते हंै। विद्यार्थियों की समस्याओं का समय रहते निराकरण हो सके, इसके लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य की है। विश्वविद्यालय की ओर से लोकपाल नियुक्त करने से उनकी समस्याओं का आसानी से निराकरण हो सकेगा। लोकपाल किसी भी दवाब मुक्त होकर निर्णय लेने को स्वतंत्र होता है। 
-रोहिताश मीणा, महासचिव छात्र संघ 

कोटा विश्वविद्यालय करीब 4 महीने पहले ही लोकपाल की नियुक्ति कर चुकी है। लेकिन, कम्यूनिकेशन गेप होने के चलते इसकी सूचना यूजीसी को अपडेट नहीं हो सकी। जिसे दुरुस्त करवाकर लोकपाल नियुक्ति की सूचना यूजीसी को पहुंचाई जाएगी।
-डॉ. घनश्याम शर्मा, मीडिया प्रभारी, कोटा विश्वविद्यालय

गत 24 फरवरी को ही रिटायर्ड प्रो. एमएल गुप्ता को लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं। जिसकी सूचना दो बार यूजीसी के सचिव और संयुक्त सचिव गु्रप-4 उच्च शिक्षा जयपुर को भी भेजी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 22 मई को विवि अनुदान आयोग के साथ आॅनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी।  जिसमें हमारे लोकपाल एमएल गुप्ता का यूजीसी के ज्वाइंट सेकेटरी शकील अहमद के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी हुआ था। हालांकि, किसी कारणवश कम्यूनिकेशन गेप होने के चलते सूचना अपडेट नहीं हो पाई होगी। हमारे द्वारा यूजीसी को ई-मेल के जरिए भेजी गई सूचना के प्रमाण भी हैं।
-डॉ. नरेंद्र कुमार शर्मा, कुल सचिव, जय मिनेष यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली। यूजीसी द्वारा 18 जून को करवाया गया नेट का एग्जाम परीक्षा में गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्र ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। 

गौरतलब है की यूजीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी प्रवेश के लिए एग्जाम करवाया गया था। 

कोटा। शनि की साढ़े साती किसी पर लग जाए तो उसके बुलंद सितारे भी गर्दिश में चले जाते हैं, इन दिनों वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के साथ भी यही हो रहा है। वीएमओयू ने भले ही नेक में ए ग्रेड हासिल कर ली हो लेकिन यूजीसी ने विश्वविद्यालय की जुलाई सेशन की प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जिससे करीब 50  हजार से अधिक विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह गए। मामले को लेकर विवि प्रशासन यूजीसी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में गया है। जहां 30 अक्टूबर को संभवत: सुनवाई होगी।  दरअसल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी पर समय पर नेक से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करवाने का हवाला देते हुए जुलाई सेशन में डिग्री कोर्सज में एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं, वीएमओयू इसे यूजीसी की लापरवाही की वजह से नेक दस्तावेज जमा नहीं करवा पाने  का आरोप लगा रहा है। बहरहाल, दोनों के झगड़े के कारण हजारों विद्यार्थी एडमिशन से वंचित हो गए। जबकि, प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी, जो खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की कुछ समय पहले हुई 20वीं बैठक में इस प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। 

यह है मामला
कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एक साल में दो बार एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है। जनवरी व जुलाई माह में पूरे प्रदेश से सैंकड़ों विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। मास्टर डिग्री में दाखिला देने के लिए विवि को यूजीसी से पिछले पांच साल के लिए मान्यता मिली हुई थी, जो जुलाई 2023 को खत्म हो गई। इसी बीच यूजीसी ने देश के समस्त विश्वविद्यालयों को नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्रीडिएशन काउंसिल (नैक) की ग्रेड लेने की अनिवार्यता लागू कर दी। ऐसे में वीएमओयू ने 12 मई को सम्पूर्ण प्रक्रिया कर नैक टीम को विजिट के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद अगस्त में टीम वीएमओयू आई और तीन दिन फिजिकल विजिट कर लौट गई लेकिन कुछ कारणोें की वजह से ग्रेड नहीं दी। इसके बाद फिर से सितम्बर माह में नैक टीम ने विजिट की और 27 सितम्बर को ए गे्रड दी लेकिन 30 अगस्त तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नैक की ए ग्रेड वाला सर्टिफिकेट यूजीसी को नहीं दिए जाने के कारण मास्टर डिग्री कोर्सेज में एडमिशन पर रोक लगा दी।  

दांव पर सैंकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य 
यूजीसी ने जुलाई सेशन के पीजी कोर्सेज में दाखिले पर रोक लगा दी है। हालांकि डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज में प्रदेशभर से 9 हजार 963 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। इसमें कोटा रिजनल सेंटर की बात करें तो 1509 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। लेकिन, मास्टर डिग्री में दाखिला नहीं मिलने से करीब 50 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों का साल बर्बाद हो जाएगा। हालांकि, छात्रों के हित को देखते हुए वीएमओयू प्रशासन यूजीसी के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में गया है। 30 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 

यूजीसी की डेढ़ लाइन को लेकर नैक का  इश्यू था जिसकी वजह से यह प्रोब्लम हुई है।
- के.के.गोयल रजिस्ट्रॉर वीएमओयू 

गत 12 मई को सम्पूर्ण दस्तावेज व 6 लाख रुपए फीस जमा करवाने के बाद नैक टीम को विजिट के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद 7,8 व 9 अगस्त को टीम ने वीएमओयू में विजिट की लेकिन ग्रेड नहीं दी। कारण पता करने पर उनके निरीक्षण में कुछ खामियां रह गई थी। नैक टीम ने अपनी गलती मानते हुए दोबारा फिर से यूनिवर्सिटी की 20, 21 व 22 सितम्बर को फिर से विजिट की और 27 सितम्बर को ए ग्रेड मिली। नैक टीम ने लापरवाही करते हुए विश्वविद्यालय को ग्रेड देने में साढ़े 4 माह लगा दिए। जिसकी वजह से विवि यूजीसी को समय पर ए ग्रेड का सर्टिफिकेट नहीं दे पाया।इसी कारण हमने न्यायालय की शरण ली है। 
- प्रो. कैलाश सोढाणी, कुलपति, कोटा ओपन विश्वविद्यालय, कोटाु

काकीनाड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा है कि देश में  डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ई-विश्वविद्यालय की स्थापना  की जाएगी। कुमार ने शनिवार को यहां मीडिया से कहा कि शिक्षा प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बाद लगभग 90 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों में सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने चाहिए। कुमार ने कहा कि अनुसंधान और विकास विंग को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है और अगले पांच वर्षों में केंद्र के माध्यम से अनुसंधान पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।  

उन्होंने शैक्षिक सुधारों और केंद्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आंधप्रदेश परिषद की उच्च शिक्षा के लिए सराहना की।

नई दिल्ली। मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अब एक ही एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। यूजीसी इस योजना पर काम कर रहा है। इन दोनों ही परीक्षा को CUET-UG के तहत लाया जा सकता है। इसकी जानकारी यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी है। अगर ऐसा हुआ तो छात्र एक ही एंट्रेंस एग्जाम के जरिए अलग-अलग कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। जेईई मेन, नीट और स्नातक लेवल पर होने वाली प्रवेश परीक्षा CUET-UG को एक साथ कराने की योजना है। ये तीनों ऐसी परीक्षाएं है जिसमें लगभग 43 लाख छात्र शामिल होते हैं। हालांकि फैसला तभी लिया जाएगा जब कमेटी अपनी राय देगी।

अजमेर। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फैलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए देशभर में आयोजित होने वाली ऑनलाइन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) के पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी किया है। फिलहाल पहले चरण की 9 से 12 जुलाई तक होने वाली विभिन्न विषयों की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है। मालूम हो कि 80 से अधिक विषयों के लिए आयोजित यह परीक्षा 9, 11 व 12 जुलाई तथा 12, 13 व 14 अगस्त को होगी। 

एनटीए की वरिष्ठ निदेशक परीक्षा डॉ.साधना पाराशर की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार 9 जुलाई को परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर आवंटित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए हेल्पडेस्क नंबर 01140759000 पर संपर्क कर सकते हैं।

पहले दिन इन विषयों की परीक्षा

शेड्यूल के अनुसार पहले दिन 9 जुलाई को चाइनिज, जर्मन, इंडियन कल्चर, जेपेनिज, पाली, पॉपुलेशन स्टेडिज, राजस्थानी, रशियन, स्पेनिश, तेलगू, मराठी सहित 25 विषयों की परीक्षा होगी। इसी तरह 11 को 5 तथा 12 जुलाई को 4 विषयों की परीक्षा होगी। डॉ.पाराशर के अनुसार अगस्त में होने वाली परीक्षा का विषयवार शेड्यूल भी आगामी दिनों में जारी किया जाएगा। परीक्षा दो पारी में होगी। पहली पारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 3 से सायं छह बजे तक होगी।

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है। इन दोनों संगठनों ने एक वक्तव्य जारी करके भारतीय नागरिकों और  प्रवासी भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षण के लिए पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है।वक्तव्य में कहा गया है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का उच्च शिक्षण हासिल करने वाले छात्रों को वहां की डिग्री के आधार पर भारत में कोई रोजगार या अन्य उच्चतर अध्ययन संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

संगठनों ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां लौटे लोग और उनके बच्चे जिन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है वे पाकिस्तान में हासिल की गई शिक्षा के आधार पर भारत में रोजगार पाने के योग्य होंगे लेकिन इसके लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा  संबंधित मंजूरी लेनी होगी।