मॉस्को। भारत और रूस के संबंध दोनों देशों की विदेश नीति का एक अहम स्तंभ है। भारत हमेशा से रूस को एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर देखता आ रहा है। लेकिन अब ये रिश्ते बदल रहे हैं। एक रिपोर्ट की मानें तो रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियारों की डील कैंसिल करने की धमकी दी है। जून तक रूस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ब्लैकलिस्ट में आ सकता है। इस लिस्ट में आने से बचने के लिए रूस ने भारत से मदद की मांग की है। मदद ने करने पर या इसमें असफल रहने पर उसने भारत को डील रद्द करने की धमकी दे डाली है।

रूस ने मांगी मदद
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-थलग पड़े रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। एफएटीएफ की तरफ से पड़ा दबाव अब रूस की धमकी के रूप में सामने आ रहा है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फाइनेंसिंग पर बैन लगाने वाला संगठन है। जून में इसकी एक मीटिंग होनी है जिसमें रूस पर प्रतिबंध पर फैसला हो सकता है। भारत इसका सदस्य है और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता खत्म कर दी थी। अब ऐसे में वह उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचा सकें।

पहले ही प्रतिबंध झेल रहा रूस
यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही रूस पर काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर ऐसे में एफएटीएफ की तरफ से इसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो फिर रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार की ही श्रेणी में आ जाएगा। अगर रूस ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर एफएटीएफ के सदस्य, बैंक, निवेश कंपनियां और पेमेंट सिस्टम को सावधानी बरतनी होगी। यहां तक कि इनके पास रूस पर जवाबी कार्रवाई का भी अधिकार होगा। युद्ध के बाद से ही प्रतिबंधों को झेलने वाला रूस अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया तो फिर बची-खुची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। ऐसे में एफएटीएफ की लिस्ट में आना उसकी मुसीबतों को डबल करने वाला कदम होगा।

अगर ब्लैकलिस्ट हुआ तो...
रूस ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वह ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और बाकी डील खतरे में आ जाएंगी। जिन डील्स को लेकर रूस ने धमकी दी है उनमें हथियारों का निर्यात, तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और नायरा एनर्जी लिमिटेड के बीच सहयोग और रेलवे कॉरिडोर का विकास शामिल है। रूस, भारत का टॉप हथियार सप्लायर रहा है। पिछले साल वह तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी सामने आया है। रूस ने यह भी कहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आना भले ही एक कम गंभीर फैसला हो लेकिन इससे डील पर खतरा रहेगा।

 
इस्लामाबाद।   भारत पर झूठ की खोली पोल :हमारा जिहाद जारी रहेगा टीटीपी चीफ ने पाकिस्तान के उस दावे की भी पोल खोल दी जिसमें इस्लामाबाद आरोप लगाता रहता है कि भारत इस आतंकी संगठन को पैसा दे रहा है। मेहसूद ने यह भी कहा कि टीटीपी ने चीनी नागरिकों पर हमला नहीं किया था। उसने कहा कि इस तरह के हमले पाकिस्तानी सरकार अपनी जासूसी एजेंसी के जरिए कराती है ताकि ताकि चीन का शोषण किया जा सके। यह ठीक उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का किया था। उसने कहा कि टीटीपी अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रही है और तालिबान के साथ तनाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेहसूद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान के करीबी बदनाम जनरल फैज हामिद बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं।

टीटीपी चीफ ने पाकिस्तान के तमाम विरोध के बाद भी साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने की मांग पर डटे हुए हैं। वे इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। मेहसूद ने बताया कि पाकिस्तान सरकार के साथ चल रही बातचीत में अभी कोई सफलता नहीं मिली है। आतंकी सरगना ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत सफल भी हो जाती है तो भी टीटीपी न तो भंग होगा और न ही आत्मसमर्पण करेगा। मेहसूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार के साथ कोई समझौता होता है तो टीटीपी सदस्यों के खिलाफ पाकिस्तान में चल रहे सभी मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उसने कहा कि इन हमलों में दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ है लेकिन पाकिस्तानी सरकार को ज्यादा नुकसान हुआ है। आतंकी सरगना ने कहा कि टीटीपी के बढ़ते हमलों से घबराकर पाकिस्तान सरकार बातचीत को मजबूर हुई है। भारत से पैसा मिलने के सवाल पर मेहसूद ने साफ किया कि टीटीपी एक स्वतंत्र आंदोलन है और यह किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है।
उसने कहा कि पाकिस्तान में सेना ही असली फैसले लेने वाली एजेंसी है।

इस्लाम विरोधी है लोकतंत्र: नूर वली मेहसूद
मेहसूद ने कहा कि लोकतंत्र इस्लाम विरोधी है और पाकिस्तान की जनता को टीटीपी में शामिल होना चाहिए या हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ था। उसने यह भी कहा कि टीटीपी को ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी सेना की है। बता दें कि फाटा को अलग कर इस पश्तून बहुल इलाके में टीटीपी एक शरिया कानून से शासित इलाका बनाना चाहता है जहां पाकिस्तान सरकार का कोई शासन नहीं होगा। इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा भी टीटीपी के पास होगा।

यरुशलम। एकबार फिर इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव बढ़ गया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली पुलिस रविवार तड़के यरुशलम के संवेदनशील धार्मिक स्थल अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में दाखिल हुई और क्षेत्र में मौजूद फलस्तीनियों को बाहर निकाल दिया। फलस्तीनी चिकित्साकर्मियों के अनुसार इजरायली पुलिस ने रविवार को जेरूसलम के पुराने शहर में अल-अक्सा मस्जिद परिसर में प्रवेश किया ताकि पवित्र स्थल पर यहूदी आगंतुकों के लिए रास्ता सुरक्षित किया जा सके। इस दौरान हुई झड़प में 17 फलस्तीनी घायल हो गए। अभी दो दिन पहले ही इसी जगह पर फलस्तीनियों के साथ झड़प इजराइली पुलिस की झड़प हुई थी। सनद रहे कि एक साल पहले यरुशलम में इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़की थी। यह हिंसा 11 दिनों के गाजा युद्ध में तब्दील हो गई थी। यह मस्जिद समेत यह पहाड़ी परिसर इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह यहूदियों के लिए भी सबसे पवित्र स्थान है। यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। इस स्थल पर इजराइल और फलस्तीन के प्रतिस्पर्धी दावों ने कई दौर की हिंसा को जन्म दिया है।

 इस साल मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान ईसाई पवित्र सप्ताह ईस्टर सभी एक ही समय में हो रहे हैं। इसकी वजह से शहर में हजारों की संख्या में आगंतुकों का आगमन हुआ है। इजरायली पुलिस ने फलस्तीनियों पर एक पवित्र स्थल को अपवित्र करने का आरोप लगाया जबकि फलस्तीनी अधिकारियों ने इजरायल पर संवेदनशील पवित्र स्थल को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रडेनेह ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद में जो हुआ वह खतरनाक संकेत है इजराइली सरकार को इसके नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल की पुलिस ने कहा कि वे पवित्र स्थल पर यहूदियों की नियमित यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए परिसर में दाखिल हुए। फलस्तीनियों ने पत्थर जमा कर रखे थे और बैरियर लगा दिए थे। हम यहूदियों और मुसलमानों के लिए पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुख्य प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से इनकार किया है। मंगलवार को  एक साक्षात्कार में  पेस्कोव कई दफा परणामु हथियारों के इस्तेमाल किए जाने की बात से इंकार करते रहे। उन्होंने कहा,''अगर यह हमारे देश के लिए अस्तित्व का खतरा बनकर उभरा, तो शायद ऐसा हो सकता है।''

फरवरी के महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा,''अगर कोई हमारे रास्ते खड़ा होता है या हमारे नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि रूस इसका जवाब तुरंत देगा और इसके परिणाम ऐसे होंगे जैसा पूरे इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा।'' यूक्रेन को लेकर पुतिन ने जो सोचा था क्या उसे अब हासिल कर लिया जा चुका है, इस पर बात करते हुए  पेस्कोव ने कहा,''नहीं, अभी हासिल नहीं हुआ है।''उन्होंने बताया कि यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान योजनाओं के मुताबिक चल रहा है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने  पुतिन की मांगों को दोहराते हुए कहा कि ''हमारे अभियान का मकसद बस यूक्रेनी सैन्य क्षमता से छुटकारा पाना है।'' यूक्रेन को समझना होगा कि साल 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किए जाने से पहले भी वह रूस का ही हिस्सा था और साथ लुहान्स्क व डोनेट्स्क भी अब अलग देश बन चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि रूस ने केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, उनके द्वारा आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है।