कोटा। ऊर्जा मंत्री द्वारा जिला कलक्टर को की गई कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में भ्रष्टाचार की शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाए अधिकारियों ने हवा में उड़ा दिया गया। एक तरफ जिला प्रशासन मंत्री की शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर अधिकारियों  को 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश देता है। वहीं, दूसरी तरफ कमेटी के अफसरों ने आदेश की अवहेलना करते हुए जांच नहीं की। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए प्रशासन उन्हें राज्य स्तरीय कमेटी गठित होने का हवाला देते हुए टीम के कोटा आने पर साथ मिलकर जांच करने को कहा जा रहा है।  कमेटी कब कोटा आएगी और कब से जांच शुरू करनी है, इसके बारे में नहीं बताया गया। इधर, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच के आदेश होते ही कोटा वनमंडल द्वारा कनवास रेंज में अधूरे कार्यों को युद्धस्तर पर पूरे करवाए जा रहे हैं।  वहीं, राज्य व संभाग स्तरीय वन अधिकारियों को राज्य स्तरीय जांच कमेटी के गठित होने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में राज्य स्तरीय जांच कमेटी के वजूद में होने और भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। 

जांच की आड़ में अधूरे वन कार्य पूरे करवाने का मौका: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गत 16 अप्रेल को कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में स्वीकृत किए गए वन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी को जांच करवाने के लिए पत्र लिखा था। इस पर कलक्टर ने 28 अप्रेल को पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण तथा अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर 7 दिन में यानी (8 मई तक) जांच रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए। लेकिन, कमेटी के अफसरों ने 17 मई तक जांच शुरू करना तो दूर कनवास रेंज में कदम तक नहीं रखा। नतीजन, जांच के खेल में एक माह की देरी हो गई। जिसका फायदा कोटा वनमंडल के अधिकारियों को कागजों में पूरे बताए गए अधूरे वन विकास कार्यों को पूरा करवाने का मौका मिल गया। 

वित्तीय अनियमिताएं व गुणवत्ताएं कैसे परखेंगे इंजीनियर
पर्यावरणविद् एवं एडवोकेट तपेश्वर सिंह भाटी ने बताया कि जिन कार्यों में वित्तीय भ्रष्टाचार की शिकायत ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई है, वह सभी कार्य कच्ची प्रकृति के हैं। जिनकी जांच का जिम्मा पीडब्ल्यूडी व इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधीक्षण अभियंता (इंजीनियर) को सौंपा है। जबकि, वित्तीय अनियमिताओं की जांच लेखा सेवा के अधिकारी करते हैं। वहीं, वन मोड्यूल्स के पैरामीटर्स पर हुए कार्यों की गुणवत्ता वन सेवा अधिकारी बेहतर कर पाएंगे। ऐसे में लोकल जांच कमेटी में अकाउंट सर्विस के अधिकारी शामिल होंगे तो कच्चे निर्माण कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार पकड़ में आ सकेगा।  ऐसे में जिला प्रशासन से आग्रह है कि जांच कमेटी में  इन अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। 

यह है मामला 
ऊर्जा मंत्री व स्थानीय विधायक हीरालाल नागर ने गत 16 अप्रेल को जिला कलक्टर को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा, सांगोद विधानसभा क्षेत्र में कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में विभिन्न वन विकास कार्य करवाए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर 18 फरवरी 2025 को अनाधिकृत रूप से विड्रो कर लिया और भ्रष्टाचार करने की नियत से सभी कार्य व्यक्ति विशेष को दे दिया। यह सभी कार्य 50% दर से ही करवाकर गुणवत्ता व वित्तीय भ्रष्टाचार किया गया है। जिसकी जांच होना आवश्यक है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में स्वीकृत किए सभी कार्यों के साथ 17 तरह के वन विकास से संबंधित समस्त कार्यों की गुण नियंत्रण पीडब्ल्यूडी व गुण नियंत्रण जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर 15 दिन में सभी कार्यों की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का श्रम करें। 

कनवास वाले मामले की जांच के लिए हमने कमेटी बनाई थी, फिर पता चला कि राज्य स्तरीय कोई जांच कमेटी बनी है, यह किस डिपार्टमेंट की है, इसकी जानकारी नहीं है। इनके साथ इन अधिकारियों को जांच के लिए भेजना है। 
-मुकेश चौधरी, एडीएम प्रशासन

कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में हुए कार्यों की जांच के लिए वन विभाग की राज्य स्तरीय टीम गठित होने की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है।
-सोनल जोरिहार, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एंव क्षेत्र निदेशक कोटा वन विभाग 

इस मामले में कमेटी गठित होने की जानकारी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (हॉफ) से बात कर सकते हैं। 
-राजेश गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, जांच एवं वन्यजीव जयपुर

जांच के संबंध में जिला कलक्टर का पत्र मिला था। अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग से मिलकर कोडिनेशन करके देखेंगे, कब जाना है। फिलहाल हमने अभी जांच शुरू नहीं की है।
-डीके विश्वकर्मा, अधीक्षण अभियंता गुणवता नियंत्रक, पीडब्ल्यूडी

जिला कलक्टर के आदेश की प्रति मिली है, जिसमें अधीक्षण अभियंता जल संसाधन कोटा लिखा है, लेकिन उसके साथ ऊर्जा मंत्री का पत्र भी है, जिसमें अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रक जल संसाधन लिखा है। ऐसे में   कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई। सुधार के लिए एडीएम के पास जाकर कन्फर्म करेंगे की जांच मुझे करनी है या  एसई गुण नियंत्रक जल संसाधन को। आदेश की पालना की जाएगी।
-आरके जेमीनी, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग कोटा

जयपुर। जोधपुर के जालोरी गेट सर्किल पर बीती रात हुए उपद्रव की गंभीरत को देखते हुए जोधपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है।ये कर्फ्यू 4 मई की आधी रात तक लागू रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले में पुलिस स्टेशन प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर व सरदारपुरा और पूर्वी जिले के पुलिस स्टेशन उदयमंदिर, सदर बाजार, सदर कोतवाली, नागौरी गेट व खांडा फलसा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया।

दो मंत्रियों और अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से गहलोत ने भेजा जोधपुर
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामले की लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। गहलोत ने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम निरस्त कर मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और जोधपुर के घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने जोधपुर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी देखें जिस क्षेत्र में यह उपद्रव हुआ।  मुख्यमंत्री ने गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव और जोधपुर प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, एसीएस होम  अभय कुमार, एडीजी लॉ एन्ड आर्डर हवा सिंह घुमरिया को स्थिति के मद्धेनजर हेलीकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने को निर्देश दिए हैं।

 आमजन से शांति बनाए रखने की अपील
मुख्यमंत्री अशोक  गहलोत ने साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाली घटना से समाज में शांति एवं कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो अपराध में उसकी संलिप्तता पाये जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सभी समाज और धर्मों के लोग सभी त्योहारों को प्रेम और भाईचारे से मनाते आए हैं और विशेषकर जोधपुर अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है। यह परंपरा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुई घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा की

साम्प्रदायिक सौहार्द्र व शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह राज्यमंत्री  राजेन्द्र सिंह यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री  सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह  अभय कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था)  हवासिंह घुमरिया को हेलिकॉप्टर से तत्काल जोधपुर जाने के निर्देश दिए।  गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर जोधपुर और हाल में हुई इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस और प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जल्द ही प्रदेश के सभी थाना स्तर पर कम्यूनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक आयोजित कर विभिन्न समुदायों के बीच शांति का माहौल कायम करने तथा कम्यूनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।  बैठक में मुख्य सचिव  ऊषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह  अभय कुमार, डीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम  आरपी मेहरड़ा, एडीजी कानून-व्यवस्था  हवासिंह घुमरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सोमवार को विधानसभा में व्यवस्था देते हुए कहा कि भाजपा विधायकों को निर्देश देता हूँ कि विधानसभा की ओर से जो विधायकों को फोन दिए गए हैं वह सभी विधायक उन्हें वापस ले लें।  इन फोन के लिए सरकार का पैसा खर्च हुआ है।

स्पीकर ने कहा कि अगर आप काम नहीं लेंगे तो उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। स्पीकर ने विपक्ष के सभी विधायकों को दिए फोन लेने के निर्देश दिए। पार्टी के निर्देश पर बीजेपी के 3 विधायकों को छोड़ सभी ने आईफोन वापस लौटा दिए थे। अब आसन से स्पीकर ने  निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा ने सारी जानकारियां और सूचनाएं ऑनलाइन कर दी है। बजट भी डिजिटल कॉपी में ही दिया गया है। यह फोन इसलिए दिया गया, जिससे विधायकों की दक्षता बढ़ सके। विधानसभा से संबंधित सूचनाएं और डिजिटल जानकारियां अपने फोन पर एक्सेस कर सकें। स्पीकर ने कहा - मैं आपसे आग्रह तो नहीं करूंगा। क्योंकि आग्रह तो आप माने या ना माने? इसलिए आसन से स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आप सभी विधायक इन फोन का इस्तेमाल संसदीय कार्य में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए करें। स्पीकर के इस निर्देश का सदन में टेबल बजाकर स्वागत हुआ। विपक्ष के भी कुछ विधायक दिखे टेबल बजाते हुए।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन की सुस्त चाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुश नहीं है। मेंबरशिप कैंपेन का टारगेट पूरा नहीं होने पर खुद के सिर ठीकरा फूटने की बात कहते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों को अगले 7 दिन में अधिक से अधिक मेंबर बनाने के निर्देश दिए।

सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर
अभियान की समीक्षा बैठक में डोटासरा ने सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को कहा की एआईसीसी ने राजस्थान को मेंबरशिप का जो टारगेट सौंपा है, वह 31 मार्च तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। अभियान के सुस्त चाल के कारणों पर भी चर्चा करते हुए डोटासरा ने कहा कि ऐप की तकनीकी समस्याओं के निदान के लिए आईसीसी को अवगत करा दिया गया है। स्थानीय मंत्री विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से तालमेल बिठाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दें।

डिजिटल मेंबरशिप की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा
वही बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने अभियान पर माना कि डिजिटल मेंबरशिप की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा हो रही है। डिजिटल मेंबरशिप के ऐप में कई बार तकनीकी खामी आ जाती है। डिजिटल मेंबरशिप अभियान को उम्मीद के मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि मंत्री-विधायकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, हालांकि उन्होंने यह कहा कि मंत्री-विधायक विधानसभा में व्यस्त होने के चलते इस अभियान से नहीं जुड़ पा रहे  हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि डिजिटल मेंबरशिप और ऑफलाइन मेंबरशिप के जरिए जो 50 लाख  का टारगेट राजस्थान को दिया गया है उसे पूरा किया जाए।डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान को लेकर गुरुवार को भरतपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम और वे भरतपुर जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

डोटासरा ने डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन की बैठक ली, कांग्रेसजनों को दिए टारगेट पूरा करने के निर्देश
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन को लेकर बैठक हुई। बैठक में पीसीसी पदाधिकारी, विधायक,नवनियुक्त बोर्ड,निगम और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिलों के वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष,अग्रिम संगठन,विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। डोटासरा ने कैम्पेन में अब तक बने करीब 2 लाख सदस्यों की सुस्त रफ्तार पर नाखुशी जताई। मौजूद नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में कैम्पेन को गति देने के निर्देश देते हुए 31 मार्च तक 50 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए कहा। इस अवसर पर गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी सौंपी। डोटासरा ने कहा कि इस बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचेंगे और बजट की घोषणाओं को लेकर आभार जताएंगे। बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए।