भोपाल। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में जनजाति वर्ग के एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार के वीडियो वायरल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ है। कमलनाथ ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से मन बहुत दुखी है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भाजपा नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। टंट्या मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है।

उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिला कर रहेगी।

रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता महिला सम्मेलन में जोहार से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज में पैदा होना कोई बुराई नहीं है और मैं इसका उदाहरण हूं।  राष्ट्रपति ने आज कहा कि मैं ओडिशा की हूं लेकिन खून झारखंड का है। मेरी दादी मंत्री जोबा मांझी के गांव की थी। जब छोटी थी तो मेरी दादी मुझे 5 किमी दूर महुआ चुनने ले जाती थी। जब खाना नहीं मिलता तो हमलोग महुआ उबालकर खाते थे। तब उसका और इस्तेमाल पता नहीं था लेकिन उसी महुआ से केक सहित कई उत्पाद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं केवल धान की खेती पर  निर्भर नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं कई राज्यों में घूमी हूं। महिलाओं से मिलती हूं।    

उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी बाकी राज्यों के मुकाबले सशक्त है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अब प्रगति पथ पर हैं और मैं इस बात से काफी खुश हूं। मुख्यमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी शायद उतना नहीं हुआ इसलिए सीएम हेमंत सोरेन दुखी थे लेकिन मैं खुश हूं। झारखंड में एक बार को छोड़कर हर बार कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री बना। झारखंड 28 विधायक आदिवासी हैं। केंद्रीय मंत्री भी आदिवासी हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री यहीं खूंटी की हैं। उन्होंने कहा कि महिला समूह ने जो उत्पाद बनाए हैं मैंने वह देखा। स्टॉल का निरीक्षण करने के दौरान मैंने महिलाओं में आत्मविश्वास देखा। मैंने उनमें अपनी झलक देखी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के आर्थिक विकास और आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को आगे  बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में जन्म लेना बुरी बात नहीं है। मेरी कहानी सबको पता है। मैं भी आदिवासी समाज से हूं।

उदयपुर। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ठ परिणाम देने वाने विद्यार्थियों एवं सरकारी सेवा में चयनित जनजाति अभ्यर्थियों को सम्मानित करने के लिए जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह योजना में ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी तक आमंत्रित किये गये है।

टीआरआई निदेशक अंजलि राजोरिया ने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी के साथ अन्य दिशा निर्देश एवं आवेदन करने का लिंक विभागीय वेबसाइट टीएडी डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। 

इस संबंध में जानकारी टीआरआई डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर भी देखी जा सकती है। निदेशक ने जनजाति प्रतिभाओं से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के हक को छीन रही है लेकिन कांग्रेस जनजातीय लोगों के अधिकारों का संरक्षण करेगी और उनके साथ खड़े होकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल, सांसद नारायण  राठवा, गुजरात के विधायक सुखराम राठवा तथा अनंत पटेल ने यहां पार्टी मुख्यालय में कहा कि जड़ जंगल पर आदिवासियों का हक है। आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं और इस नाते पार्टी आदिवासियों के हितों के लिए आंदोलन करते रहेगी। आदिवासी जिस जमीन पर बसता है, उस पर उसका अधिकार है। नर्मदा योजना में 18 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए पानी देने की बात की गई थी। इस योजना में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि इसके तहत लोगों को पर्याप्त पानी मिले, उनके पशुओं को और खेतों को पानी सुनिश्चित हो लेकिन मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने की बजाय अपने कुछ मित्रों को ही इसका फायदा देना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब गुजरात सरकार ने गरीब आदिवासियों के पानी के अधिकार को खत्म करने का फैसला किया है, जिसको लेकर गुजरात में आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पारतापी नर्मदा ङ्क्षलक बनाने का निर्णय लिया है जिससे 50 हजार आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। इससे बडे स्तर पर जंगल कटेंगे और लोगों के समक्ष जल और जंगल का संकट खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी जागृत हुए और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष घोषणा कर दी है कि यह परियोजना नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि पारतापी नर्मदा नदी योजना सरकार की है तो इसको बनाने और नहीं बनाने का फैसला सरकार को ही लेना है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस बारे में निर्णय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं और वह बता रहे हैं कि इस योजना को लागू नहीं किया जाएगा। नर्मदा का पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि उद्योगपतियों को पानी दिया जा रहा है। विधायक सुखराम रथवा ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। नर्मदा परियोजना में 50 हजार परिवार डूबने जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस इसको लेकर सत्याग्रह करेगी। युवा विधायक अनंत पटेल ने कहा कि गुजरात में आदिवासियों के हितों के लिए आंदोलन चल रहा है। नर्मदा बांध के लिए जो जमीन जा रही है, उससे आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ गई है और उनकी पार्टी इस खतरे के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुये राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग की है।

 मायावती ने बुधवार को ट्वीट किया कि राजस्थान कांग्रेस सरकार में दलितों व आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हाल ही में डीडवाना और धोलपुर में दलित युवतियों के साथ बलात्कार व अलवर में दलित युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या व जोधपुर के पाली में दलित युवक की हत्या ने दलित समाज को झकझोर दिया है।

उन्होने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान में खासकर दलितों व आदिवासियों की सुरक्षा करने में वहां की कांग्रेसी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अत: यह उचित होगा कि इस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बी.एस.पी की यह मांग है।