कोटा। शहर के उत्तर क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 की तस्वीर कुछ मिली-जुली नजर आती है। एक ओर जहां वार्ड में सामुदायिक भवन और पार्क जैसे विकास कार्य कराए गए हैं, वहीं दूसरी ओर गंदगी, नालियों की सफाई और सड़कों की हालत ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड की कई गलियों में नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं हुई, जिसके चलते गंदगी जमा है और बदबू फैल रही है। बरसात के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, कई इलाकों में नालियों का पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई देता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि, पार्षद का कहना है कि वार्ड में करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। इनमें सामुदायिक भवन, पार्क और कुछ सड़कों का निर्माण प्रमुख है। पार्षद ने बताया कि वार्ड में कई वर्षों से रुके हुए काम पूरे किए गए हैं। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे भी शेष कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।

वार्ड का एरिया
चन्दू चाय वाला, जैन पान भण्डार के पीछे वाला क्षेत्र, प्रेमनगर तृतीय आंशिक, आरएसईबी, संतोष अग्रवाल कम्पनी के पीछे का क्षेत्र, देव पब्लिक स्कूल के पीछे का क्षेत्र, श्रीराम नगर कच्ची बस्ती, कहारों की बस्ती, श्रीराम नगर कॉलोनी का क्षेत्र शामिल है।

क्षतिग्रस्त सड़कों को सही करवाएं
वार्ड की सड़कों की हालत भी चिंताजनक है। जगह-जगह बने गड्ढों और ऊंचे-नीचे चैंबरों के कारण लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। खासतौर पर शिवराज नगर और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों का लेवल असमान होने से वाहन चालकों को झटके खाने पड़ते हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से इन सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।
- पूजा, वार्डवासी

मूलभूत सुविधाओं का अभाव
सफाई व्यवस्था पर अभी और ध्यान देने की जरूरत है। नालियों की नियमित सफाई, सड़कों की मरम्मत वार्ड की सबसे बड़ी मांग है। उम्मीद है कि आगामी दिनों में प्रशासन और पार्षद मिलकर इन मूलभूत समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि वार्ड 16 भी उन क्षेत्रों में शामिल हो सके जिन्हें वास्तव में विकसित वार्ड कहा जा सके।
- धर्मराज, वार्डवासी

इनका कहना है
अधिकारियों द्वारा वार्ड में सफाई कर्मचारियों की कमी कर देने से वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नही हो पाती, मेरे द्वारा वार्ड में विकास कार्य भी करवाए गए है।
- हेमलता खीचीं, पार्षद

कोटा। शहर के वार्ड नं. 62 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वार्डवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में रेलवे द्वारा कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे वहां के व्यापारियों को काफी परेशानी होती है। व्यापार बंद हो गया है, वहीं, वार्ड में पानी की समस्या है। मोटर के बिना दो मंजिला मकान में पानी नही चढ़ता है।  छतों पर रखी टंकियां भरने के लिए रात दिन मोटर चलानी पड़ती है, जिससे बिजली का बिल अधिक बढ़ रहा है। नालियों की सफाई भी समय पर नहीं होने से गंदगी सड़कों पर फैली रहती है।

वार्ड का एरिया
शिवाजी कॉलोनी, पुरोहितजी की टापरी, सुन्दर नगर का क्षेत्र शामिल है।

कई जगह है रास्ते बंद
वार्ड में रेलवे द्वारा कई मार्गो को जाली लगाकर बंद कर दिया गया है। जिससे वार्ड में छोटे बड़े व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 
- कांति बाई, वार्डवासी

सड़कों पर फैली गंदगी व कचरा
कई जगहो पर कचरा पाइंट बना रखा है, जहां से समय पर कचरे का उठाव नहीं किया जाता। दिनभर आवारा श्वान व मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जो कचरे को सड़कों तक फैला देते हैं। वहीं, बरसात से सारा कचरा नालों व नालियों में जमा होने से पानी की निकासी अवरूद्ध हो गई। नाले व नालियां ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है। गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा बना रहता है। इलाके में जगह-जगह जलभराव होने से मच्छर पनप रहे हैं। 
- मोहन, वार्डवासी 

इलाके में पानी की बड़ी समस्या है। मोटर के बिना नलोें में पानी नहीं आता। जरूरत के मुताबिक पानी एकत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं, छतों पर रखी टंकियां भरने के लिए रात दिन मोटर चलानी पड़ती है, जिससे बिजली का बिल अधिक बढ़ रहा है। हाल यह हैं घर की दहलीज पर लगे नलों में भी पानी नहीं आता। वहीं, इलाके में अधिकतर दो मंजिला मकान हैं, मोटर के बावजूद कई बार दूसरी मंजिल पर पानी नहीं चढ़ता। 
- विकास गुर्जर, वार्डवासी

इनका कहना है
वार्ड में साफ सफाई होती है, रही बात रास्ते बंद की तो वो रेलवे का मामला है। इसमें क्या कर सकते है। आपसे बाद में बात करता हूं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं।
- बद्रीलाल पटेल, पार्षद कांग्रेस 

सुकेत। नगर पालिका सुकेत में प्रतिमाह नगर की सफाई पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद नगर की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सफाई के अभाव में नालियां गंदगी से अटी हुई हैं। जिसके कारण नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। नगर वासियों ने बताया कि इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को लिखित रूप में अवगत करवाने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। घर के बाहर नालियों का गंदा पानी जमा हो जाता है। जिससे बीमारी फैलने का डर बना रहता है। 60 सफाई कर्मचारियों के बावजूद नहीं हो रही सफाई: नगर वासियों ने बताया कि सुकेत नगर पालिका में 25 वार्डों का सीमांकन किया गया है। जिसमें 22 हजार से अधिक की जनसंख्या है। हर साल लोगों से सफाई के नाम से टैक्स भी वसूला जाता है। इसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। सुकेत नगर पालिका में 60 सफाई कर्मचारियों सहित घर-घर कूड़ा उठाने के नाम पर सफाई कर्मी लगाए गए हैं। हर माह करीब 6 लाख रुपए सफाई कर्मचारियों पर वेतन के तौर पर खर्च किए जाते हैं। कचरा उठाने के लिए 4 टिपर भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी नगर में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। नगर के बस स्टैंड, जुल्मी रोड, पुलिस चौकी सहित कई वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है।

नगर की सफाई व्यवस्था को सुधारने व पुलिस चौकी परिसर में फैली गंदगी की सफाई के लिए दो माह पहले लेटर जारी कर पालिका को दिया गया था। लेकिन सफाई व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा।
-छोटूलाल, एसएचओ

चौकी के आसपास रहने वाले लोग ही खाली पड़ी भूमि पर कचरा डाल देते हैं। जिससे पुलिस चौकी के पीछे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सफाई नहीं होने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
-देवेंद्र सिंह चौधरी, चौकी इंचार्ज

नगर की सफाई के लिए 60 कर्मचारी लगा रखे हैं। सफाई व्यवस्था में सुधार करवाया जाएगा।
-सुरेश गुर्जर, सफाई जमादार

इस संबंध में सफाई जमादार से जानकारी लेकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। 
-हेमेंद्र सांखला, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुकेत

सांंवतगढ़। सांवतगढ़ मुख्यालय के निमोद रोड पर पड़ा हुआ बिल्डिंग मटेरियल हटा लिया गया है। मंगलवार को आम रास्ते पर बिल्डिंग मेटेरियल डालने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। नवज्योति ने संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाकर 12 मार्च के अंक में समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल को रोड के एक साइड लगवा दिया गया।

कोटा । कोटा में नए एयरपोर्ट की मांग लम्बे समय से की जा रही है। उसकी फाइल केद्र सरकार तक भी पहुंच गई है। लेकिन भूमि का डायवर्जन  नहीं होने से प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की राह आगे नहीं बढ़ पा रही है। शैक्षणिक नगरी कोटा में जहां पूरे देशभर से विद्यार्थी मेडिकल व इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए  आ रहे हैं। वहीं अधिकतर लोगों को कोटा में हवाई सेवा शुरू नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से बाहर जाने के लिए भी लोगों को यहां से सीधी हवाई सेवा नहीं मिल पा रही है। कोटा वालों को पहले जयपुर, दिल्ली या मुम्बई जाना पड़ रहा है। वहां से अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा की सुविधा मिल रही है। उसी तरह से बाहर से कोटा आने वालों को पहले जयपुर या दिल्ली जाना पड़ रहा है। वहां से रेल व सड़क मार्ग से कोटा आना पड़ रहा है। ऐसे में बाहर से कोटा आने और कोटा से बाहर जाने में समय अधिक लग रहा है।

इस समस्या को देखते हुए कोटा में सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग की जा रही है। उस मांग को देखते हुए कोटा के दोनों जनप्रतिनिधि  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल अपने-अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट की फाइल दिल्ली तक पहुंच गई है। संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने गत दिनों नगर विकास न्यास व एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक लेकर इस मामले का शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश दिए थे। केन्द्र के पाले में मामला जाने से पहले फाइलों में ही इधर से उधर घूम रहा था। हालाकि एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया की टीम दो बार कोटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट की भूमि का तकनीकी सर्वेक्षण कर चुकी है।

राज्य सरकार ने नि:शुल्क भूमि दी
राज्य सरकार ने शम्भूपुरा के पास  ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया को करीब 500 हैक्टेयर(1250 एकड़) जमीन नि:शुल्क देने की स्वीकृति भी जारी कर दी है। उस भूमि में से नगर विकास न्यास की मात्र 33.4 हैक्टेयर भूमि है। जबकि शेष 466 हैक्टेयर भूमि वन विभाग की है।

वन विभाग की भूमि का होना है डायवर्जन
एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जो जमीन दी है। उसमें से अधिक जमीन वन विभाग की है। उस जमीन का डायवर्जन होना है। डायवज़न का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है। वन विभाग की भूमि  का डायवर्जन करने का पत्र राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2021 को भेजा जा चुका है। करीब 5 माह से यह मामला वहीं अटका हुआ है। नगर विकास न्यास के अधिकारियों का कहना है कि न्यास की भूमि तो बहुत कम है। अधिकतर भूमि वन विभाग की है। एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया भी पूरी जमीन एक साथ ही लेना चाहती है। जबकि न्यास की भूमि उन्हें देने में कोई परेशानी नहीं है। वन विभाग की भूमि का डायवर्जन होने के बाद एक साथ ही पूरी भूमि एएआई को हैंडओवर की जाएग़ी।

राज्य सरकार डायवर्जन शुल्क देने पर भी सहमत
वन विभाग की भूमि का डायवर्जन होने पर उसका करीब 45 करोड़ रुपए शुल्क देना होगा। उस शुल्क को देने के लिए भी रा’य सरकार सहमत है। स्वायत्त  शासन मंत्री शांति धारीवाल ने गत दिनों कोटा प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में कहा था कि जब सरकार जमीन नि:शुल्क दे सकती है तो केन्द्र सरकार से वन विभाग की भूमि के  डायर्वजन की जितनी भी राशि की डिमांड आएगी उसे सरकार जमा करवाने को तैयार है।

इनका कहना है
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जमीन दे दी है। उसमें से वन विभाग की भूमि के डायवर्जन का मामला केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है। करीब 5 माह हो गए हैं। वहां से डायवर्जन होने के बाद ही इस मामले में आगे प्रगति हो सकेगी।
- हरिमोहन मीना, जिला कलक्टर कोटा

मॉस्को। रूस के संचार नियामक ने यह घोषणा की है कि उनके द्वारा अल्फाबेट इंक के गूगल की समाचार एग्रीगेटर सेवा को अवरुद्ध किया जा रहा है। अल-जजीरा ने इसकी जानकारी दी। नियामक ने आरोप लगाया है कि गूगल यूजर्स को यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के बारे में झूठी खबरें बता रहा है।

इससे पहले गूगल ने रूस में ऑनलाइन विज्ञापन बेचना बंद कर दिया था। रूसी सेना को बदनाम करने वाली किसी भी रिपोर्ट को अवैध करार दिए जाने के एक नए रूसी कानून पारित होने के बाद रूस के मीडिया वॉचडॉग रोसकोम्नाडजोर ने रूस के अभियोजक जनरल के कार्यालय के अनुरोध पर यह कार्रवाई की है।