नैरोबी। केन्या में पिछले साल 25 जून को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गये लोगों के स्मरण में गुरुवार को देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम हुए। इस दौरान राजधानी नैरोबी में आगजनी और पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने की खबरें सामने आयी हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, राजधानी नैरोबी के गिथुरई इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही अलाव जलाकर आग लगा दी, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सोशल मीडिया पर आये वीडियो में सड़क से धुआं और आग की लपटें उठती दिखायी दीं। भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षाकर्मियों और दंगा-रोधी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इस बीच सुरक्षा बल सड़क पर लगी आग को बुझाने का प्रयास करते देखे गये।

इस हंगामे के कारण इलाके में कुछ सड़कों पर सुबह के समय यातायात बाधित हुआ और आम लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही। केन्या के आंतरिक और राष्ट्रीय प्रशासन मामलों के कैबिनेट सचिव किपचुम्बा मुरकोमेन ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा, संपत्ति और महत्वपूर्ण ढांचे की रक्षा के लिए नैरोबी के प्रमुख मार्गों और प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन से पहले जारी एक सार्वजनिक परामर्श में मुरकोमेन ने कहा कि हर केन्याई नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने, प्रदर्शन करने और याचिका सौंपने का संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कानून के दायरे में रहने तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति का सम्मान करने का आग्रह किया है।

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीतियों के विरोध में हजारों छात्र और शिक्षक राजधानी ब्यूनस आयर्स के सड़कों पर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। स्थानीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों के विकास के लिए खर्च में कटौती का विरोध करने और सरकार से शिक्षा को मुक्त रखने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी मंगलवार को ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए। अर्जेंटीना के अन्य शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन किये गये। 

अर्जेंटीना के एक प्रसारक ने राजधानी के सबसे बड़े सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय का हवाला देते हुए बताया कि लगभग पांच लाख छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति भवन के सामने एकत्र हुए।

जयपुर। अडानी समूह के एलआईसी और एसबीआई बैंक में निवेश करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए। एआईसीसी के निर्देशों के बावजूद अधिकांश प्रदर्शनों में मंत्री-विधायकों ने दूरी बनाए रखी। ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में एलआईसी भवनों और एसबीआई बैंक कार्यालयों के सामने प्रदर्शन हुए। जयपुर में आदर्शनगर, झोटवाड़ा, किशनपोल आदि विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए। चुनावी साल में नेताओं की प्रदर्शनों से दूरी पर कांग्रेस के गलियारों में ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि जब भाजपा 15 से 30 मार्च तक प्रदेशभर में बड़े प्रदर्शन कर ताकत दिखाने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शनों में रुचि नहीं लेना चिंता का विषय है। विधानसभा सत्र के बाद पार्टी चुनावी मोड में आ जाएगी। ऐसे में नेताओं ने पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना जारी रखा तो जनता के बीच पार्टी की बात कैसे रख पाएंगे। 

तेहरान। ईरान में 22 वर्षीया महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हाल में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 300 लोगों की जानें गयी है। 

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एयरोस्पेस के बल कमांडर अमीर अली हाजीजादेह ने यह जानकारी दी। हाजीजादेह के हवाले से कहा कि हाल के दंगों में 300 से अधिक लोग मारे गए। हम दुश्मनों और हमारे पक्ष में खड़े लोगों के बीच अंतर करने में असमर्थ थे।

जयपुर। गर्मियों की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत अधिकांश कॉलोनियों में होने लगी है। लोग धरना-प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां पानी का प्रेशर कम आने, पानी नहीं आने या दूषित पानी की समस्या को बताने के लिए लोगों ने मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को ज्ञापन भी दिए हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के नाड़ी का फाटक स्थित चरण नदी-द्वितीय क्षेत्र के लोगों से जुड़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी बोरिंग या तो सूख चुके है या सूखने के कगार पर हैं। पूरे क्षेत्र में कोई पानी की टंकी या दूसरा कोई स्त्रोत नहीं है, जिससे यहां रहने वाली लगभग 45 हजार से ज्यादा की आबादी को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। बीसलपुर पेयजल संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक नरपत सिंह राजवी, स्थानीय पार्षद सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं। समिति का कहना है कि क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना से जोड़ा जाए। यदि पानी किल्लत की समस्या को अगले 15 दिनों में सही नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी मजबूरन आंदोलन करेंगे।