मॉस्को। ईरान ने अमेरिका को दिए अपने जवाब में अमेरिकी शांति प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका मतलब अमेरिकी सरकार की अत्यधिक मांगों के आगे झुकना होगा। ईरानी समाचार एजेंसी ने पहले बताया था कि अमेरिकी संदेश पर ईरान की प्रतिक्रिया युद्ध समाप्त करने और फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संघर्ष समाधान के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान की प्रतिक्रिया योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका को इस्लामिक गणराज्य को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। मई की शुरुआत में ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान को इस्लामिक गणराज्य के नए 14 सूत्री प्रस्ताव के संबंध में पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका से जवाब मिला है। समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान के प्रस्तावों का पाठ, जिसे तेहरान ने वाशिंगटन को भेजकर जवाब दिया था, में प्रतिबंध हटाने, होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण और विदेशों में ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने के प्रावधान शामिल हैं।

28 फरवरी को, अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में लक्ष्यों पर हमले शुरू किए, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए। वाशिंगटन और तेहरान ने 8 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की। इस्लामाबाद में बाद की बातचीत बेनतीजा रही, शत्रुता के फिर से शुरू होने की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी। मध्यस्थ बातचीत के एक नए दौर का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में बातचीत के माध्यम से युद्धविराम की अपील करने वाले रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यूएनमें रूस द्वार पेश किये गये प्रस्ताव के पक्ष में रूस और चीन ने मत किया, जबकि 13 अन्य सदस्य देश जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। प्रस्ताव पेश किये जाने के दौरान अनुपस्थित रहे। इस तरह प्रस्ताव के खिलाफ किसी भी देश ने मत नहीं दिया।

प्रस्ताव में जेनेवा समझौते सहित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारी कानून और मानवाधिकारों के सभी तरह के उल्लघंन की आलोचना की गयी। प्रस्ताव में यूक्रेन में काम कर रहे चिकित्सीय जगत और मानवीय आधार पर मदद कर रहे कर्मियों का सम्मान बनाये रखने और उनकी रक्षा किये जाने की भी मांग की गयी। संयुक्त राष्ट्र परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है।