भारत आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां विकास की तेज रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर देश विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, बंदरगाह, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और खनन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक शक्ति बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं परियोजनाओं की कीमत हमारे जंगल, नदियां, मैंग्रोव, वन्यजीव और स्थानीय समुदाय चुका रहे हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विशाल वन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग और बंदरगाह संपर्क परियोजना के लिए स्वीकृति देना इसी विरोधाभास का ताज़ा उदाहरण है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों और महानगरों से जोड़ने के लिए बहु-लेन एक्सप्रेसवे तथा संपर्क मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार, निर्यात, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

संकट और विकराल होगा :

इस परियोजना के लिए हजारों हेक्टेयर वन भूमि और गैर-वन भूमि के उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। इसमें निजी वन क्षेत्र तथा मैंग्रोव भूमि भी शामिल है। हजारों पेड़ों की कटाई होगी, अनेक घर ध्वस्त किए जाएंगे, तालाब, कुएं और बोरवेल नष्ट होंगे। जिन क्षेत्रों में यह परियोजना प्रस्तावित है, वहां मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। ये केवल पेड़ों के समूह नहीं, बल्कि जीवन, जलवायु और जैव विविधता के आधार स्तंभ हैं। सबसे गंभीर चिंता यह है कि परियोजना क्षेत्र वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। समीपस्थ वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदनशील सीमा परियोजना स्थल से बहुत दूर नहीं है। इन क्षेत्रों में कई वन्यजीव पाए जाते हैं। सड़कें, खनन और औद्योगिक गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्गों को बाधित करती हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है। भारत पहले ही हाथी, तेंदुआ और बाघों के साथ बढ़ते संघर्ष का सामना कर रहा है। यदि जंगल सिकुड़ते गए तो यह संकट और विकराल होगा।

चिंता का विषय बन चुका है :

आज पर्यावरणीय स्वीकृतियों का स्वरूप भी चिंता का विषय बन चुका है। अनेक परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व के नाम पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रश्न यह नहीं है कि देश को विकास चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास का मॉडल क्या हो? क्या विकास का अर्थ केवल कंक्रीट, बंदरगाह, राजमार्ग और खनन है? या फिर ऐसा विकास, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखे? भारत में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर वन भूमि का उपयोग परिवर्तन हुआ है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रणनीतिक परियोजनाएं, महाराष्ट्र का वाधवन बंदरगाह, ओडिशा में खनन के लिए विशाल वन क्षेत्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गोवा में भूमि अधिग्रहण ये सभी संकेत देते हैं कि देश का प्राकृतिक भूगोल तेजी से बदल रहा है।

वैज्ञानिकों की चेतावनी :

जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि जलवायु नियंत्रक, जल स्रोतों के संरक्षक और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। वनों की कटाई का सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। भारत पहले ही भीषण गर्मी, अनियमित मानसून, अचानक बाढ़, सूखा, चक्रवात और धूल भरी आंधियों जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव और चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि प्राकृतिक कार्बन सिंक अर्थात् जंगल समाप्त होते रहे, तो तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। विशेष रूप से मैंग्रोव वनस्पतियां तटीय क्षेत्रों की जीवन रेखा होती हैं। ये समुद्री तूफानों से रक्षा करती हैं, कार्बन अवशोषित करती हैं और समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखती हैं।

आत्मघाती निर्णय :

मुंबई, सुंदरबन और कच्छ के अनुभव बताते हैं कि जहां मैंग्रोव नष्ट हुए, वहां बाढ़ और समुद्री क्षरण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में मैंग्रोव क्षेत्र को सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए समाप्त करना दीर्घकालीन दृष्टि से आत्मघाती निर्णय हो सकता है। परियोजनाओं के समर्थक अक्सर प्रतिपूरक वनीकरण का तर्क देते हैं। कहा जाता है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने दूसरे स्थान पर लगाए जाएंगे। लेकिन क्या सदियों पुराने प्राकृतिक जंगलों की भरपाई कृत्रिम वृक्षारोपण से संभव है? एक विकसित वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होता; उसमें मिट्टी, सूक्ष्म जीव, पक्षी, वन्यजीव, जलधाराएं और जटिल पारिस्थितिक संबंध होते हैं।

दीर्घकालीन सोच आवश्यक :

शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल निकायों और हरित क्षेत्रों को संरक्षित रखा जा सकता है। परंतु इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और दीर्घकालीन सोच आवश्यक है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में पर्यावरणीय विमर्श को अक्सर विकास विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता है। जो लोग जंगल बचाने की बात करते हैं, उन्हें प्रगति में बाधक बताया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि पर्यावरण संरक्षण ही स्थायी विकास की बुनियाद है। यदि जल, जंगल और जमीन सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आर्थिक विकास भी टिकाऊ नहीं होगा। भारत का इतिहास जन आंदोलनों की प्रेरणादायक मिसालों से भरा है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, राजस्थान का खेजड़ली बलिदान और नर्मदा बचाओ आंदोलन यह बताते हैं कि जब जनता प्रकृति की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो नीतियों को बदलना पड़ता है।

जीवन की सुरक्षा का प्रश्न :

इन आंदोलन ने यह संदेश दिया कि जंगल केवल संसाधन नहीं, जीवन हैं। वास्तविक विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान करे। यदि आज हम जंगल काटकर राजमार्ग बनाएंगे, तो कल उन्हीं राजमार्गों पर जलवायु आपदाओं का बोझ बढ़ेगा। यदि मैंग्रोव नष्ट होंगे, तो तटीय शहर चक्रवातों और समुद्री जलवृद्धि के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। यदि पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाएगा, तो भूस्खलन और आपदाएं बढ़ेंगी। समय आ गया है कि भारत अपनी विकास नीति का पुनर्मूल्यांकन करे। जंगलों को बचाना केवल पर्यावरण प्रेमियों का एजेंडा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है।

-डॉ. रिपुन्जय सिंह

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को कई राहतें देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। नई परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी तथा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा के बाद सात मई को कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच में 12 मई तक यह स्पष्ट हो गया कि “गेस पेपर” के नाम पर असली प्रश्नपत्र के सवाल बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा माफिया की वजह से किसी मेहनती और ईमानदार छात्र का भविष्य प्रभावित हो।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और इस बार जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल सरकार या एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रधान ने कहा कि एनटीए हर साल करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है और “जीरो एरर” सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

नई दिल्ली। नोएडा में एल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने वर्ष 2026 के लिए अपने होम अप्लायंसेज पोर्टफोलियो का बड़ा विस्तार करते हुए नई प्रीमियम और किफायती-प्रीमियम ‘एसेंशियल सीरीज’ बाजार में उतारी है। कंपनी ने फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर, एआई डीडी वॉशिंग मशीन, कन्वर्टिबल माइक्रोवेव ओवन और ट्रू स्टीम डिशवॉशर जैसे आधुनिक उत्पाद लॉन्च किए हैं।

कंपनी का कहना है कि नई रेंज भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे आधुनिक तकनीक को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके। एलजी ने ‘मेक-इन-इंडिया’ और ‘मेक-फॉर-इंडिया’ पहल को मजबूत करने के साथ ‘मेक-इंडिया-ग्लोबल’ रणनीति पर भी जोर दिया है। कंपनी ने बताया कि 2026 में एसेंशियल सीरीज के उत्पाद एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के 22 देशों में निर्यात किए जाएंगे।

नई रेंज में 225 लीटर से 276 लीटर तक के रेफ्रिजरेटर, 8 से 12 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन, कन्वर्टिबल माइक्रोवेव ओवन और प्रीमियम फ्रेंच डोर फ्रिज शामिल हैं। कंपनी ने 574 लीटर से 610 लीटर क्षमता वाले फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर भी पेश किए हैं, जिनमें ऑटो आइस मेकर और स्मार्ट कूलिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर होंग जू जीयोन ने कहा कि भारत कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बाजार है और नई रेंज भारतीय उपभोक्ताओं की जीवनशैली और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी हर बजट के ग्राहकों के लिए आधुनिक और भरोसेमंद तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए सोमवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच विजेता बनकर उभरेगा। अश्विनी वैष्णव ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि आज दो देशों के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया और भारत झेल रहा है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसका कारण यह है कि हम ऊर्जा के अपने बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर हैं।

उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में गत 28 फरवरी से जारी संकट के कारण कई देशों में ईंधनों की कीमत काफी बढ़ गयी है लेकिन भारत ने उसे अबतक नियंत्रित रखा है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने रविवार को लोगों से अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने, सोने की गैर-जरूरी खरीद न करने और ईंधन की बचत करने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "एक नागरिक के तौर पर हम हर उस खपत में कटौती कर सकते हैं जिसके लिए देश की विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। साथ ही हम विदेश मुद्रा की कमाई बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं।"

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो भारतीय अर्थव्यवस्था छह-आठ प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी क्योंकि हमारा विकास लंबे समय तक कायम रहने वाला विकास है, हम इस संकट के बीच विजेता बनकर उभरेंगे। उन्होंने उद्योग जगत से सारी आशंकाओं को परे रखकर निवेश करने और भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने की अपील की।

कोटा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है कोटा जिले के लालाहेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रेवतीरमण नागर ने। अभावों में पले-बढ़े और विपरित परिस्थितियों से लड़कर निकले रेवतीरमण आज उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल हैं, जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। अपनी मेहनत के दम पर न केवल उन्होंने उच्च शिक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी प्राप्त की, बल्कि एक शिक्षक के रूप में अपनी कर्तव्यनिष्ठा से सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का नजरिया भी बदल दिया। उनके इसी जज्बे को साल 2023 में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। नागर ने बताया कि हम तीन भाई जिनमें बड़े भाई भी सरकारी शिक्षक है, दूसरा में स्वयं ,तीसरे भाई भी प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं।

अभावों के बीच रहा शिक्षा का सफर 
रेवतीरमण नागर ने बताया कि उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता खेती का कार्य करते थे और घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। घर की तंगहाली के चलते उन्होंने कोटा में मामा के पास रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की।

2015 में शुरू हुआ सेवा का संकल्प
साल 2015 में रेवतीरमण का चयन शिक्षक के पद पर हुआ। उनकी पहली पोस्टिंग सुल्तानपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटी जाखड़ौन्द में हुई। स्कूल ज्वाइन करते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कम नामांकन की थी। उन्होंने हार मानने के बजाय विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने (नामांकन वृद्धि) पर जोर दिया और ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की अलख जगाई।

खेत-खलिहानों तक पहुंचे, ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ा 
जब उनका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालाहेड़ा में हुआ, तो वहां भी स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम थी और कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने जा रहे थे। नागर ने हार नहीं मानी और खुद घर-घर व खेतों में जाकर अभिभावकों से संपर्क किया। उन्होंने उन बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया जो मजदूरी में लगे थे। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने माता-पिता को प्रेरित किया कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। उनके इस 'डोर-टू-डोर' अभियान का नतीजा यह रहा कि स्कूल से बाहर (ड्रॉप आउट) हो चुके बच्चे फिर से मुख्यधारा से जुड़ गए। वहीं स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारने का बीड़ा भी उठाया। उन्होंने समाज के दानदाताओं को प्रेरित किया और उनके सहयोग से स्कूल में रंग-रोगन का कार्य करवाया, पानी की टंकी बनवाई और बच्चों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाईं। उनके इन प्रयासों से स्कूल का वातावरण निजी स्कूलों जैसा आकर्षक नजर आने लगा है।

सम्मान की चमक: जिला स्तर से राज्य स्तर तक
रेवतीरमण नागर के समर्पण को पहचान मिलना तब शुरू हुई जब साल 2022 में उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। उनकी मेहनत और निष्ठा का सफर यहीं नहीं रुका। साल 2023 में जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष डॉ. बुलाकी दास (बीडी)कल्ला शिक्ष मंत्री, विशिष्ट अतिथि जाहिदा खान राज्यमंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा सचिव नवीन जैन ने उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा। यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उन सभी सरकारी शिक्षकों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में बदलाव लाने का जज्बा रखते हैं।

कोटा। राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो के भविष्य पर अब अनिश्चितता के बादल छा हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया ताइक्वांडो' (विश्व ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त) और 'ताइक्वांडो फेडरेशन आॅफ इंडिया (टीएफआइ) के बीच चल रही खींचतान ने अब राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आंतरिक कलह के कारण स्थानीय स्तर पर खेल का माहौल बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तीन से चार समानांतर गुट आमने-सामने खड़े हैं। विवाद की जड़ वर्तमान में किसी के पास भी मान्यता नहीं होना है। चूंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी राष्ट्रीय इकाई वैध या अवैध है। समानन्तर में खूब सारी बॉडिया खड़ी है। अभी तक किसी को भी  खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) या वर्ल्ड ताइक्वांडो (डब्ल्यूटी) की मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान खिलाड़ियों, खासकर बच्चों के भविष्य को हो रहा है।

राष्ट्रीय महासंघ स्तर पर अदालती मुकदमों के तहत विवादों के संबंध में जल्द ही अदालत द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर राष्ट्रीय ताइक्वांडो महासंघ के एकीकरण का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद, केवल वही राज्य स्तरीय ताइक्वांडो एसोसिएशन, जिन्हें 2019 और 2022 के पिछले चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त था, 2026 के चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के हकदार होंगे। बता दें कि कोटा में ताइक्वांडो एसोसिएशन 2017 से खेल अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत है। केवल खेल परिषद और जिला ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ताइक्वांडो संघ है।

जानकारी के अनुसार पहले आंतरिक विवादों के चलते अलग-अलग गुट बनते चले गए और पैरेलल बॉडियां खड़ी होती चली गईं। इसी कारण न तो यह स्पष्ट है कि देश में कुल कितने क्लब हैं और न ही यह तय हो पा रहा है कि कौन सी संस्था वैध है। राजस्थान की स्थिति और भी उलझी हुई है। यहां अब तक कोई भी ताइक्वांडो स्टेट बॉडी विधिवत रूप से रजिस्टर्ड नहीं है। इसी कारण हर कोई अपना झंडा उठाकर दावा कर रहा है। इंडिया ताइक्वांडो के तहत डब्ल्यूटीए को कुछ वर्ष पूर्व शर्तों के कारण मान्यता दी गई थी, जो 2026 तक वैध बताई जा रही है, लेकिन यह भी अंतिम नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब तक एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आती, तब तक किसी भी राज्य या जिला संघ को ओलंपिक या आधिकारिक प्रतियोगिताओं के लिए एफिलिएशन नहीं दिया जा सकता। 

वर्तमान में जो भी टूनार्मेंट कराए जा रहे हैं और जो प्रमाणपत्र बांटे जा रहे हैं, वे एक तरह से कानूनी रूप से शून्य हैं। वहीं कोटा के खिलाड़ियों को भी यह बड़ी समस्या सामनो आ रही है कि वे किस एसोसिएशन के तहत प्रशिक्षण लें और किस टूनार्मेंट में भाग लें ताकि उनकी जीत राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो और खेल कोटे से नौकरी मिल सके। इस मान्यता संकट ने स्थानीय प्रतिभाओं के लिए आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए हैं।

सभी गुट एकजुट हों, चुनाव कराए जाएं और एक मजबूत, मान्यता प्राप्त नेशनल बॉडी बने। तभी राज्य संघों का पंजीकरण, क्लबों की वैधता और खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। फिलहाल ताइक्वांडो प्रशासन में पसरा यह असमंजस बच्चों के सपनों पर भारी पड़ता दिख रहा है। जब तक यह विवाद नहीं सुलझता है तब तक वो स्कूल स्तर के टूनार्मेंट और स्कूल गेम्स फेडरेशन आॅफ इंडिया के टूनार्मेंटों में खिलाकर अपने स्तर सुधार सकते है।
- दशरथसिंह शेखावत, अध्यक्ष, ताइक्वांडो एसोसिएशन आॅफ कोटा

फैडरेशन विवाद जब तक नहीं सुलझेगा तब तक सामानांतर चल रही कोटा ताइक्वांडो में प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ियों का भविष्य में अधर में लटका हुआ है। दूसरी ओर इनसे मिलने वाले सर्टिफिकेट की कोई मान्यता नहीं है, ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि वैध ताइक्वांडो एसोसिएशन में ही खिलाए ताकि बच्चों को आगे इनसे लाभ मिल सके।
- अशोक गौतम, कोच, कोटा

फैडरेशन को लेकर अभी कोई विवाद नहीं है। कोर्ट से आए निर्णय के अनुसार टीएफआई मान्य है। 2026 में चुनाव करवाएं जाएंगे, तभी स्थिति साफ हो सकेगी। 2022 में चुनाव हुए थे।
- लक्ष्मण सिंह हाड़ा, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन

मुंबई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म कल्कि 2898 एडी के जरिये भविष्यवाद के साथ पौराणिक कथाओं का अनूठा मिश्रण किया गया है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आयेगा।

'कल्कि 2898' एडी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित सायंस फिक्शन महाकाव्य फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कल्कि 2898 एडी का प्रशंसक बेसब्री से इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। रिलीज़ ट्रेलर के बाद, इस उत्साह को द कल्कि क्रॉनिकल्स द्वारा और भी बढ़ा दिया गया, जो कि स्टार कलाकारों के साथ एक साक्षात्कार श्रृंखला है जो फिल्म के निर्माण के बारे में जानकारी देती है। साक्षात्कार में अमिताभ, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण निर्माता स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त मौजूद थी।

कल्कि 2898 एडी पौराणिक विषयों पर आधारित है, जिसमें अश्वत्थामा और भैरव जैसे पात्र हैं, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में निहित हैं। भविष्य की कथा के साथ पौराणिक पात्रों का यह मिश्रण कहानी में एक अनोखी गहराई और समृद्धि जोड़ता है। 'द कल्कि क्रॉनिकल्स' के पहले एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने फिल्म पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, हम पौराणिक कथाओं को भविष्य की किसी चीज़ के साथ मिलाने में सक्षम हैं, कल्कि 2898 एडी बहुत अनोखा और सफल प्रयोग रहा। उन्होंने दर्शकों को आश्वासन दिया, फिल्म के अंत तक, आप वास्तव में उस पर विश्वास करेंगे जो आपने देखा था। फिल्म गुणवत्ता से परिपूर्ण है और इसके निर्माण में काफी सावधानी बरती गयी है।

अमिताभ ने कहा कि जब निर्देशक नाग अश्विन फिल्म के बारे में बात करने के लिए उनके पास आए थे तो एक फोटो साथ में लाए थे। तस्वीर यह दिखाने के लिए थी कि उनका और प्रभास का किरदार कैसे दिखेगा। उस तस्वीर में अमिताभ बच्चन का किरदार प्रभास के किरदार को धक्का दे रहा था। इस किस्से को सुनाने के बाद बिग बी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और प्रभास के फैंस कृपया मुझे माफ कर दें।  

वैजयंती मूवीज द्वारा निर्मित 'कल्कि 2898 एडी' हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 27 जून को रिलीज होगी।

कोटा।  स्कूल से कॉलेज का सफर तय करने के बाद हाथ में डिग्री तो मिल रही लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। उच्च शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई केवल ग्रेजुएट पैदा कर रही है, प्रोफेशनल टेलेंट नहीं। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में इतनी ताकत नहीं कि सबके लिए रोजगार सुनिश्चित कर सके। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा भी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डिग्री होने के बावजूद हाथ से रोजगार गायब है। दरअसल, यूनिवर्सिटी व कॉलेज डिग्री देने की फैक्ट्री बन चुकी है, जो हर साल लाखों स्टूडेंटस का प्रोडक्शन निकाल रही है और उनके माथे पर ग्रेजुएट का लेबल चिप्का कमाने-खाने की दौड़ में खुला छोड़ रहे हैं। असल में ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हैं लेकिन नोलेजबल नहीं है। जिसकी वजह से रोजगार के अवसर होेते हुए भी स्टूडेंट्स रोजगार की दौड़ में पिछड़ रहे है।  इसका मुख्य कारण कॉलेजों में बरसों से चल रहे परम्परागत विषयों को प्रोफेशनल में तब्दील नहीं करना है। जबकि, बदलते दौर में एकेडमिक विषयों को व्यवसायी में बदलना जरूरी है। जब तक यह प्रयास सार्थक नहीं होंगे तब तक उच्च शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई पार कर पाना मुश्किल होगा। 

शिक्षा से दूर हो रही क्वालिटी

विषयवार प्रोफेसरों के पद रिक्त होने से कॉलेजों में शिक्षा का माहौल खत्म होता जा रहा है। उच्च शिक्षा से क्वालिटी दूर हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन के अभाव में हर साल सैंकड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हुए भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की भी यही स्थिति है। वहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो एमबीए का सबसे बुरा हश्र है। आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को छोड़कर अन्य यूनिवर्सिटी व कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को रोजगार तक नहीं दिला पा रहे।    

महत्वपूर्ण विषयों में भी शिक्षकों की कमी

शहर के प्रमुख राजकीय महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण विषयों के विशेषज्ञों की कमी है। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में कुल 107 प्रोफेसरों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 34 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। जबकि, यहां करीब 9 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनके मुकाबले शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षा प्रभावित होती है। यहां अंग्रेजी और लोकप्रशासन विषय में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में दो या तीन सेक्शन को एक साथ बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे में प्रोफेसर स्टूडेट्स को अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते। नतीजन, अधूरा ज्ञान विद्यार्थियों को बेरोजगारी की ओर धकेल रहा है। 

परम्परागत विषयों को प्रोफेशनल में बदलने की जरूरत

यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में आज भी बरसों पुराने परम्परागत विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि, बदलते दौर में जरूरतें भी बदल गई हैं। ऐसे में किताबी ज्ञान की जगह प्रेक्टिकली नोलेज बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। वहीं, ट्रैडिशनल कोर्सों को प्रोफेशनल में बदलकर स्किल डवलपमेंट पर काम करने की महती आवश्यकता है।  विशेषज्ञ बताते हैं, ग्रेजुएट होना ही काफी नहीं है बल्कि विषय का विशेषज्ञ बनने की जरूरत है। यदि स्किल मजबूत होगी तो रोजगार लाखों की भीड़ में भी मिल जाएगा।  

थ्योरी के साथ प्रेक्टिकल पढ़ाई भी प्रभावित
राजकीय साइंस कॉलेज में कुल 93 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 36 प्रोफेसरों के पद लंबे समय से खाली हैं। इनमें भौतिक शास्त्र  रसायन शास्त्र, वनस्पति व गणित के कई शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं। प्राचार्य डॉ. जेके विजयवर्गीय ने बताया कि विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण संकाय में पदों का रिक्त होना चिंताजनक है। यहां करीब ढाई से तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। थ्योरी के साथ प्रेक्टिकल पढ़ाई भी प्रभावित होती है। प्रोफेसर की कमी से बच्चों की समुचित पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही। 

कहीं धर्मशाला तो कहीं स्कूल के आधे हिस्से में कॉलेज संचालित
शहरी कॉलेजों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों की स्थिति दयनीय है।  हालात यह है, कहीं धर्मशाला तो कहीं स्कूल के आधे हिस्से में कॉलेज संचालित हो रहे हैं। राजकीय इटावा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी, तब से यह करीब 50 साल पुरानी त्यागी धर्मशाला में चल रहा है। भवन जितना पुराना है, उतना ही जर्जर अवस्था में है। वहीं, कनवास राजकीय आर्ट्स महाविद्यालय 5 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है। स्थिति विकट है, यहां स्कूल और कॉलेज एक ही भवन में संचालित हो रहे हैं। इस भवन में तीन दर्जन से अधिक कमरे हैं, जबकि कॉलेज के लिए 6 ही कमरे दिए हुए हैं। जिनमें से एक कक्ष प्राचार्य आॅफिस है और 5 कक्षों में 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 

यहां कोर्स पूरा करवाना ही चुनौती
शहर के सभी महाविद्यालयों में से सबसे बुरी स्थिति जेडीबी व गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की है।  दोनों कॉलेजों को मिलाकर कुल 64 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 54 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जेडीबी कॉमर्स की बात करें तो यहां 25 पदों में से मात्र 3 ही शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 22 पद खाली चल रहे हैं। इसी तरह राजकीय कॉमर्स कॉलेज में कुल 39 में मात्र 7 ही शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं, 32 पद लंबे समय से खाली हैं। ऐसे में यहां क्वालिटी एजुकेशन मिलना तो दूर कोर्स पूरा करवाना ही चुनौती बनी है। 

600 विद्यार्थियों पर दो शिक्षक 
शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बढ़ते अनुपात टैलेंट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन शहर के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में 100 बच्चों पर 1 तो इटावा कॉलेज में 600 बच्चों पर 2 शिक्षक है। बच्चों से शिक्षक का सीधा जुड़ाव नहीं हो पाता।   क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात व्यवस्थाएं बनाना ही शिक्षक के लिए चुनौती बन जाती है। 

 कॉलेज में प्लेसमेंट सेल बनी है। हमारी कोशिश बच्चों को रोजगार से जोड़ने की रहती है। हाल ही में एमएससी विद्यार्थियों को राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (आरएपीपी)  की विजिट करवाई थी। जहां उन्हें अपने विषयों से संभावित रोजगार की संभावनाओं से अवगत कराया था। इस विजिट के माध्यम से उनकी कॅरिअर काउंसलिंग करवाई गई। इसके अलावा अन्य कम्पनियों को बुलाकर प्लेसमेंट शिविर भी आयोजित करवाए जाते हैं। असल में समस्या उन विद्यार्थियों के साथ होती है जो नियमित कॉलेज नहीं आते और अपने शिक्षक के सम्पर्क में नहीं रहते। 
-डॉ. संजय भार्गव, प्राचार्य जेडीबी साइंस कॉलेज

 आर्ट्स के विषयों में प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। विभिन्न विषयों के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ उनके विषयों से संबंधित रोजगार के अवसरों से रुबरु करते हैं। इसके लिए बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर सेमिनार करवाकर उन्हें अपने विषयों में कहां, कैसे रोजगार मिल सकता है, इसकी जानकारी दी जाती है। हम विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार कर सकते हैं लेकिन जॉब के लिए मेहनत तो उन्हें ही करनी होगी। इसके अलावा कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अलग से सेल बनी हुई है, जहां विद्यार्थियों को किस परीक्षा की कैसे तैयारी करनी है, आरएएस, आईएएस अधिकारियों को बुलाकर बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। 
-डॉ. ज्योति सिडाना, सह आचार्य समाजशास्त्र जेडीबी आर्ट्स कॉलेज

वाणिज्य संकाय में प्रोफेशनल विषयों को सम्मलित करना समय की जरूरत है। प्रोफेशनल विषय माइक्रो आॅडिटिंग, फाइनेंस आॅफ मार्केटिंग, लीगल आस्पेक्ट्स आॅफ बिजनेस, स्किलस आॅफ एंटरप्रिन्योरशिप जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम बनाना आवश्यक है। साथ ही बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वाणिज्य के व्यसायक प्रसाशन  को काला , विज्ञान, लॉ में आॅप्शनल विषय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को स्वरोजगार की जानकारी स्नातक करने के दौरान ही मिल जाए। 
-डॉ. अनुज विलियम, सहायक आचार्य विद्या सम्बल योजना कॉमर्स कॉलेज

वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों को कॉरपोरेट कम्पनियां व फैक्ट्रियों में व्यवहारिक ट्रैनिंग देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।  कॉमर्स के क्षेत्र बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर, लेखा अधिकारी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, होटल, प्रोडक्ट, रिटेल मैनेजर,  तहसीलदार व क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में वाणिज्य विषयों को परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। जबकि, अन्य संकायों को प्राथमिकता मिलने के  कारण विद्यार्थियों का कॉमर्स के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। 
-डॉ. वंदना आहूजा, प्राचार्य, जेडीबी कॉमर्स कॉलेज

करवर । करवर कस्बे  के आसपास छोटे -छोटे बच्चे अपना व परिवार का पेट भरने के लिए सुबह से देर शाम तक कचरे के ढेर खंगालते रहते है। ये बच्चे सुबह से शाम तक अपना और घर का गुजारा करने के लिए पढ़ाई लिखने की उम्र में कूड़ा कचरा बीन रहे है। बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों को सुबह स्कूल जाते हुए देख कर अपने आप को भी स्कूल में पढ़ने तथा उनके साथ खेलने कूदने की सोचते है, लेकिन परिवार की माली हालात ठीक नहीं होने के कारण वह स्कूल जाने व खेलने कूदने की उम्र में कूड़ा कचरे के ढेरों में अपना भविष्य ढूंढते नजर आते है। बच्चों का कहना है कि वह पढ़ना चाहते हो लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वे शिक्षा हासिल करने के लिए किसी स्कूल की ओर कदम बढ़ा सके। बच्चे सुबह से शाम तक कूड़े के ढेरों में शराब की खाली बोतलें,प्लास्टिक का सामान व लोहे का सामान निकालते रहते है। यह बच्चे अपना व परिवार को पेट भरने के लिए अपना जीवन कूड़े के ढेरों में बिता रहे है। कचरा बीनने वाले यह छोटे- छोटे बच्चे आने वाले खतरों से अनजान होकर कूड़ा कचरा बीनते रहते है। कस्बे में दौड़ते हुए तेज वाहनों की आवाज को नकार कर यह अपना ध्यान सिर्फ कूड़ा बीनने में रखते है। यह बच्चे कचरे के ढेरों से सिर्फ सौ -पचास रुपए के लिए अपना जीवन कचरे के ढेरों में बिता रहे है। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग ने बच्चों को पढ़ाई की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए  गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ाने तथा मिड डे मील योजना के तहत नि:शुल्क खाना सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, लेकिन इन सब योजनाओं के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने कचरा बिनते यह बच्चे नहीं दिखाई देते है। ऐसे में राज्य सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने को लेकर बड़े पैमाने पर जोर दिया जाता है लेकिन अध्यापक इन बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा से नहीं जोड़ पाते है।

शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित है
बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार कहीं योजनाएं चला रही है लेकिन सरकार के लाख प्रयास के बावजूद आज भी करवर क्षेत्र के बच्चं शिक्षा से वंचित है ,पीठ पर कचरे का बोरा लटकाए बाजारों व मोहल्लों में घूमते इन बच्चों को देखकर बचपन बोझिल सा  प्रतीत होता है।

कस्बे में प्रशासन अनजान
स्कूली शिक्षा से वंचित दिनभर कूड़े कचरे के ढेर में जिंदगी तलाशते बच्चें बाल अधिकारों और संरक्षण का सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का दावा करने वाली विभागीय अधिकारियों के दावा के दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सरकार ने भले ही महिला एवं बाल विकास, शिक्षा व बाल अधिकारिता विभाग सहित सामाजिक संस्थाओं को ऐसे बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है हालांकि प्रशासन द्वारा एनजीओ के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन यह प्रयास केवल दिखावा साबित हो रहा है कस्बे में तीन-चार बालक बालिकाएं कंधे पर कचरे का बोरा लड़का है। देखे जा सकते हैं। उन्हें जहां पर भी कचरे का ढेर दिखता उसमें से  प्लास्टिक आदि समेटकर बोरे में डाल लेते है। जब संवाददाता ने उनसे पूछने पर बताया कि वह पढ़ना चाहते हो लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वे शिक्षा हासिल करने के लिए किसी स्कूल की ओर कदम बढ़ा सकें उन्हो का कहना है की अन्य बच्चों को स्कूल जाते देख उन्हें भी स्कूल जाने की इच्छा होती है।

इनका कहना
 ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति संरक्षण में रखकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर उनको संबंधित स्किम में जोड़कर लाभ दिलाया जाएगा।
-सीमा पोद्दार, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, बून्दी

 करवर में ऐसे बच्चे नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। प्रशासन द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ कर शिक्षा का अलख जगाना चाहिए।
-काजोड़ी लाल प्रजापत, समाज सेवी, करवर

कराची। आईसीसी के अगले फ़्यूचर टूर प्रोग्राम में आईपीएल को संभावित रूप से ढाई महीने की विंडो मिलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को लगता है कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। जुलाई में आईसीसी की वार्षिक आम बैठक में पीसीबी इस मुद्दे को उठाएगा।

विडो के बारे में आईसीसी की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है और इसके होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह एक घरेलू लीग है। अगले आठ साल के चक्र के लिए फ़्यूचर टूर प्रोग्राम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन बीसीसीआई सचिव जय शाह ने हाल ही में कहा था कि बोर्ड अब 10 टीमों के टूर्नामेंट के लिए एक विंडो सुनिश्चित करेगा जिससे सभी शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इसमें भाग ले सकेंगे। इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। पहले आईपीएल सीजन को छोड़कर पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी भी अन्य आईपीएल सीजन में शामिल नहीं रहे हैं। यह ज्यादातर दोनों देशों के बीच खराब राजनीतिक संबंधों के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप आईपीएल विंडो यक़ीनन पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सत्र को अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है।

लाहौर में पीसीबी के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 69वीं बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा, कि (IPL) विंडो बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। इस पर मेरे विचार हैं जिन्हें हम जुलाई की बैठक में आईसीसी के मंच पर उठाएंगे। रमीज ने यह भी कहा कि उनका चार देशों की टी20 सुपर सीरीज का प्रस्ताव - जिसे अप्रैल में आईसीसी की बैठक में पास किया गया था - अभी तक बेकार नहीं गया है। मेरा चार देशों का कॉन्सेप्ट अभी बेकार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि मीडिया को यह आभास हो गया है कि इसे स्थगित कर दिया गया है। यह सच नहीं है। वे (आईसीसी) विश्व कप के आयोजनों के राइट्स को इक कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एक और सामग्री की घोषणा की, तो सभी निवेशक इसका पीछा करना शुरू कर देंगे। यह एक नई चुनौती बन जाएगी, इसलिए उन्होंने इसे अभी पेश न करना ही बेहतर समझा। लेकिन यह एकमात्र क्रिकेट बोर्ड होगा जो किसी भी मंच को चुनौती देगा जहां उसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ अन्याय किया जा रहा है। जब हमें यह विवरण (आईपीएल ङ्क्षवडो के विस्तार का) औपचारिक रूप से मिलेगा, तो हम अपने विचारों को एक मजबूत तरीक़े से रखेंगे।

रमीज क्रिकेट संबंधों के बारे में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के संपर्क में रहे हैं लेकिन उन्होंने स्वीकार कियाकि स्थिति उनसे परे थी। मैंने सौरव गांगुली से इतर बात की है, और मैंने उनसे कहा कि अब तीन पूर्व क्रिकेटर (मार्टिन स्नेडेन सहित) आईसीसी बोर्ड में हैं। मैंने कहा कि अगर हम भी बदलाव नहीं ला सकते हैं, फिर क्या मतलब है? उन्होंने मुझे दो बार आईपीएल में आमंत्रित किया, एक बार दुबई में और एक बार इस मर्तबा। मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं चला गया, तो प्रशंसक मुझे माफ़ नहीं करेंगे, भले ही क्रिकेटिंग सेंस जाने को कहता हो, लेकिन अभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने में समय लगेगा, क्योंकि यह एक राजनीतिक खेल है। अगर यह क्रिकेट का मुद्दा था, तो हम इसे दो मिनट में सुलझा लेंगे। लेकिन हमें चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 की मेजबानी मिली, इसलिए हमने कुछ हद तक प्रभाव को तोड़ा, और लोगों को एहसास हुआ कि पाकिस्तान की टीम और प्रशंसक इस तरह के विश्व स्तरीय आयोजन के लायक हैं। आईपीएल 2014 से आठ टीमों का टूर्नामेंट था। इस साल से दो नई टीमों - लखनऊ सुपर जायंट्स और इस सीजन की विजेता गुजरात टाइटंस को जोड़ा गया था जिससे मैचों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई और लीग की अवधि 50 दिनों से दो महीने तक हो गई। आईपीएल की हालिया मीडिया-राइट्स नीलामी में, जो एक धमाकेदार डील साबित हुई, बीसीसीआई ने कहा था कि आईपीएल में मैचों की संख्या 2025 और 2026 में 84 और 2027 में 94 तक हो सकती है।

सवाई माधोपुर। जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने ‘भविष्य की उड़ान’ संवाद कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कलक्टर चैम्बर में पत्रकार वार्ता के दौरान भविष्य की उड़ान संवाद सवाई माधोपुर एप लॉन्च किया। कलक्टर ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए सवाई माधोपुर जिले में चलाए जा रहे नवाचार ‘भविष्य की उड़ान’ संवाद कार्यक्रम के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि किसी के भी आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

शिक्षा न मिले या वह बीच में ही छूट जाये तो व्यक्ति के जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदल जाती हैं। बेटों के समान बेटियों को भी कॅरियर गाइडेंस का समान अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस नवाचार को प्रारम्भ किया है। इससे बालिकाओं को कॅरियर की नई उम्मीद जगी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संवाद कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को 3 समूहों में कक्षा 9 से 12 तक विद्यालयों में अध्ययनरत, कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की महिला प्रतिभागी हैं।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफ ल बनाने के लिए जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कोर समूह का गठन किया गया है जो विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बालिकाओं से संवाद कर विभिन्न अकादमिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उपयुक्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि बालिकाओं को ऑनलाइन-ऑफ लाइन मोड पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के साथ-साथ परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं। जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली परीक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

जयपुर। व्यक्ति एपीलेप्सी सहित अन्य बीमारियों से कब ग्रसित हो जाता है। इसका उसे पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो जाती है और इलाज मुश्किल हो जाता है। कई बार मरीज को बचा पाना भी संभव नहीं होता है। अगर इन बीमारियों का भविष्य में होने या नहीं होने का पता पहले ही चल जाए तो हम बीमारी होने से पहले ही रोक सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट जेन सिक्वेंसिंग जीनो टाइपिंग टेस्ट के जरिए अब यह संभव है। आठ हजार रुपए में होने वाले इस टेस्ट को प्रीजेनिक सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवा रही है और इस टेस्ट के डेटा एनालिसिस से आमजन को भविष्य में होने वाली बीमारियों से आगाह भी कर रही है। इससे लोगों को कैंसर सहित अन्य बीमारियों से बचाव में मदद मिल रही है। एनआरआई निश्चित अग्रवाल ने अपने साथी बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग कर चुके सुशांत गोयल के साथ मिलकर फिलहाल जयपुर से यह स्टार्ट अप शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है।

ऐसे मिली प्रेरणा
कंपनी के फाउंडर सुशांत ने बताया कि स्टार्ट अप को शुरू करने का आइडिया निश्चित अग्रवाल को आया था। उनकी मां की करीब 50 साल की उम्र में ही जेनेटिक डिजीज ब्रेन एन्यूरिज्म के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद निश्चित को जानने का जुनून हुआ कि उनको और उनकी बहन को यह बीमारी भविष्य में होने की कितनी संभावना है और अगर है, तो वे इसके लिए बचाव प्रक्रिया अपना सके। सुशांत ने बताया कि आमजन में जागरूकता की कमी से भारत में फिलहाल इस तरह के टेस्ट और जिनोम सिक्वेंसिंग के डेटा का एनालिसिस बहुत कम हो रहा है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह स्टार्ट अप शुरू किया है। हमारे स्टार्ट अप को एनवीडिया इंसेप्शन प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्ट अप प्रोग्राम में भी सलेक्ट किया है।

165 से ज्यादा बीमारियां कवर, छह हफ्तों में रिपोर्ट
सुशांत ने बताया कि फिलहाल हम इस टेस्ट के जरिए जीन के म्यूटेशन को देखते हैं। इसके जरिए 48 प्रकार के कैंसर, एपीलेप्सी, डिप्रेशन, पीसीओएस, पीसीओडी, ब्रेन एन्यूरिज्म सहित 165 से ज्यादा बीमारियों और उनके ट्रेंड्स को कवर कर रहे हैं। जयपुर में अभी तक हमने करीब 60 टेस्ट किए हैं। सुशांत ने बताया कि फिलहाल में खुद ही घर-घर जाकर टेस्ट भी कर रहा हूं और मैं और निश्चित मिलकर टेस्ट के डेटा एनालिसिस भी कर रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट छह हफ्तों में आ जाती है और रिपोर्ट आने के बाद हम टेस्ट करवाने वाले की एक घंटे की काउंसलिंग भी करते हैं, जिसमें उन्हें टेस्ट रिजल्ट और बीमारियों के बारे में बताने के साथ ही बचाव के तरीके भी बताते हैं।

फिलहाल ऑनलाइन है टेस्ट की बुकिंग
सुशांत ने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रिजेनिक्स डॉट इन वेबसाइट पर जाकर इस टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकता है। इस वेबसाइट से टेस्ट की बुकिंग भी कराई जा सकती है और बुकिंग होने के बाद मैं खुद घर जाकर टेस्ट किट से सैंपल लेता हूं। यह एक बहुत छोटा सा पॉकेट साइज टेस्ट किट है और इसमें एक ट्यूब होती है, जिसमें मरीज का थूक या सलाइवा लिया जाता है। फिर हम इसे टेस्ट प्रोसेसिंग में डाल देते हैं और इस टेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। इस प्रक्रिया में छह हफ्ते तक का समय लगता है। हमारी लोगों से अपील है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति इस टेस्ट को जरूर करवाएं, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली जेनेटिक बीमारियों का पहले ही पता चल जाए और उससे बचाव संभव हो सके।