रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की गुरुवार को निंदा करते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि एनएसयूआई के नेता बुधवार शाम बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास के बाहर आंदोलन कर रहे थे।

दीपक बैज ने आज सुबह जारी बयान में कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास के घेराव के लिए निकले थे। पुलिस ने सांसद के आवास से पहले बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड पार करने की कोशिश किए जाने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की तथा विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। घटना के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया।

उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना में 12 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं छह से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनका उपचार सिम्स अस्पताल में जारी है। पुलिस के अनुसार झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई ने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया।" उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है तथा कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा, "आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्या लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, क्या भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती।"

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाने वालों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलनों के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी अनवर ढेबर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनसे जुड़े नेटवर्क की 1000 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। एजेंसी ने मामले में विशेष पीएमएलए अदालत, रायपुर में छठी अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। ईडी के अनुसार पीएमएलए के तहत जारी तीन अनंतिम कुर्की आदेशों में शामिल संपत्तियों का विलेख मूल्य करीब 200 करोड़ रुपये है, जबकि उनका बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों, डिस्टिलरी संचालकों और निजी संस्थाओं की मिलीभगत से आबकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर 2,883 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की। यह कमाई शराब की खरीद दरों में हेरफेर, अवैध शराब उत्पादन और लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं के जरिये हुई। कुर्क संपत्तियों में रायपुर की भूमि और अचल संपत्तियों के अलावा उत्तर गोवा के अंजुना स्थित लग्जरी होटल "वेस्टिन गोवा" भी शामिल है। ईडी का दावा है कि होटल का अधिग्रहण कथित रूप से घोटाले से प्राप्त धन से किया गया था।

इसके अलावा कुछ एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी कुर्क किये गये हैं। एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों से सिंडिकेट को मुनाफे का हिस्सा दिया जाता था। ईडी ने अपनी नवीनतम अभियोजन शिकायत में व्यवसायी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी के मुताबिक इनकी भूमिका कथित तौर पर धन के हस्तांतरण और वित्तीय लेनदेन में रही है। ईडी ने बताया कि इस मामले में पीएमएलए के तहत आरोपियों की कुल संख्या अब बढ़कर 85 हो गयी है।

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ के बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी रविवार को दी । यह मामला पलारी थाना क्षेत्र के खरतोरा धान उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां बिना वास्तविक खरीदी के ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान निकाल लिया गया था।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोदवा शाखा के प्रबंधक द्वारा 23 जनवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि संबंधित समिति प्रबंधक ने अपने भाई के साथ मिलकर धान को खरीदी केंद्र तक लाए बिना ही टोकन जारी कराया, तौल पत्रक तैयार किया और ऑनलाइन प्रविष्टि कर करीब 50 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया।

प्रशासनिक जांच में इस गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर समिति प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, इस पूरे प्रकरण में शामिल उसका भाई घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और इस तरह की अनियमितताओं में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक पोस्ट पर शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाहकार पंकज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

दरअसल, बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आम जनता से सवाल करते हुए पूछा था कि "क्या आपको सामान्य रूप से गैस सिलेंडर मिल रहा है?" इस पोस्ट को लेकर भाजपा खेमे ने इसे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने और जनता में असंतोष फैलाने की कोशिश बताया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार झा ने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी कांग्रेस देश के पक्ष में खड़े होने के बजाय जनता को भड़काने और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से न केवल दहशत का माहौल बन सकता है, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।

झा ने अपने बयान में कांग्रेस पर देशहित के खिलाफ काम करने, झूठ फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब जागरूक है और ऐसे दुष्प्रचार में आने वाली नहीं है। वहीं, कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि आम लोगों की समस्याओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर सवाल उठाना विपक्ष का दायित्व है।

गौरतलब है कि, सोशल मीडिया के माध्यम से उठे इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर जहां भाजपा इसे दुष्प्रचार बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनहित से जुड़ा सवाल करार दे रही है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उठे सवाल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई तकरार को जन्म दे दिया है। अब यह देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है और इसका असर आम जनता पर कितना पड़ता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बुधवार रात रायपुर पहुंचे और गुरुवार को सबसे पहले भाटागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी पहुंचकर मृतक सफाई कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

परिजनों से मुलाकात के बाद गिल सीधे पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सीवरेज टैंक में सफाई के समय अपनाए गए सुरक्षा मानकों, जहरीली गैस से बचाव के उपायों और संभावित लापरवाही के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि, इस हादसे में तीन सफाई कर्मचारियों की जान चली गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आयोग की यह जांच न केवल जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गिल राज्य प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक भी करेंगे, जिसमें सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों, सुरक्षा उपायों और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। वे 9 फरवरी तक राज्य में प्रवास करेंगे। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति, विकास कार्यों की समीक्षा और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी भागीदारी प्रस्तावित है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे अपने निर्धारित प्रवास स्थल जाएंगे। इसके पश्चात रात करीब 8 बजे राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर वर्तमान हालात की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है।

आठ फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य शासन के शीर्ष अफसर, पुलिस महानिदेशक सहित सीआरपीएफ ,बीएसएफ,आईटीबीवी़ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित सुरक्षा अभियानों की प्रगति, बलों की रणनीति, खुफिया सूचनाओं की स्थिति और जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री राज्य सरकार के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा कर सकते हैं। विशेष रूप से बस्तर सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।

अपने प्रवास के अंतिम दिन 9 फरवरी को अमित शाह बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां वे बस्तर पंडूम महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह महोत्सव बस्तर की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और लोककला को मंच प्रदान करता है।

समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोण से अमित शाह का यह दौरा राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत ग्राम योजना (वीबी-जी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले काका-बाबा की लड़ाई होती थी, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को मजबूती मिल सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना तैयार होगी और हर राशि का उपयोग गांव के समग्र विकास में किया जाएगा। उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है।

शिवराज सिंह चौहान रायपुर हवाईअड्डा पहुंचने के बाद दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वे किसान मेले में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्राम गिरहोला और खपरी में कृषि फार्म का भ्रमण कर किसानों से संवाद करेंगे और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 31 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा तथा केंद्र-राज्य समन्वय से नई कार्ययोजना पर चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं और उनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दिए जाने के बाद राजधानी क्षेत्र के नियोजित एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही एससीआर बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि राज्य सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य राजधानी और उससे सटे क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, अधोसंरचना को सुदृढ़ करना और शहरी विस्तार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना है। एससीआर बोर्ड इसी दिशा में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की अहम भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि, एससीआर के लिए प्रस्तावित सेटअप को राज्य के वित्त विभाग से पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पद शामिल हैं। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जहां अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।

अब बोर्ड के गठन के बाद स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरी विकास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर ठोस और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह बोर्ड राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने भारतमाला परियोजना से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को रायपुर और महासमुंद जिलों के नौ ठिकानों पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की जा रही है।

आधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा भूमि व्यवसाय से जुड़े लोगों के परिसरों पर केंद्रित है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है लेकिन कार्रवाई के उपरांत ही ईडी के अधिकारी सभी तथ्यों को उजागर करेंगे। जांच के तहत मुआवजा वितरण प्रक्रिया में वित्तीय गड़बड़यिों और नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है।

इसी क्रम में महासमुंद जिले में भी ईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मेक बसंत कॉलोनी स्थित जशबीर सिंह बग्गा के आवास पर छापा मारा। जशबीर सिंह बग्गा महासमुंद में होंडा डीलरशिप शोरूम के संचालक बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम सुबह दो वाहनों में पहुंची और मौके पर मौजूद दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। 

जशबीर सिंह बग्गा के ठिकाने पर की गई कार्रवाई के कारणों को लेकर हालांकि ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल, जांच प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में मामले से जुड़े और तथ्यों के सामने आने की संभावना है। रायपुर-गौरतलब है कि विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा 465 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे है। इससे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर पांच घंटे हो जाएगा। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे तथा दोनों राज्यों में करीब 34 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री मोदी सबसे पहले पूर्वाह्न 11 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेेंगे और राज्य में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे जिनमें नगरनार स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का इस्पात संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। मोदी इसके बाद अपराह्न लगभग तीन बजे तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे, जहां वे बिजली, रेल व स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मोदी छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में 23,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनकर तैयार नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। यह ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र हजारों लोगों को संयंत्र में और अनुषांगिक व सहयोगी उद्योगों में रोजगार के अवसर देगा। इलाके के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाकर यह संयंत्र बस्तर को दुनिया के इस्पात मानचित्र में दर्ज कर देगा।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री अंतागढ़ एवं तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वह बोरीडांड - सूरजपुर रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री तारोकी   रायपुर डेमू रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रेल परियोजनाओं से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेल अवसंरचना में सुधार और नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी तथा इलाके में आर्थिक विकास को मदद मिलेगी।

              प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के 'कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इस नई सड़क से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार आयेगा और क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। तेलंगाना में श्री मोदी एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पॉवर परियोजना की पहले 800 मेगावॉट संयंत्र के चरण-ढ्ढ का लोकार्पण किया जायेगा। इसके जरिये तेलंगाना को सस्ती बिजली मिलेगी और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आयेगी। यह देश में पर्यावरण हित के सभी मानदंडों को पूरा करने वाले बिजली स्टेशनों में शामिल हो जायेगा।

        प्रधानमंत्री द्वारा रेल परियोजनाओं के लोकार्पण की बदौलत तेलंगाना की रेल अवसंरचना में तेजी आ जायेगी। इन परियोजनाओं में मनोहराबाद और सिद्दीपेट को जोडऩे वाली नई रेल लाइन परियोजना तथा धर्माबाद-मनोहराबाद और महबूबनगर-कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना शामिल है। इस तरह मनोहराबाद-सिद्दीपेट की 76 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के आसपास के इलाके में सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आयेगी, खासतौर से मेडक व सिद्दीपेट जिलों में। धर्माबाद मनोहराबाद और महबूबनगर-कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना से गाड़ीयों की औसत रफ्तार में सुधार आयेगा तथा क्षेत्र में पर्यावरण हितैषी रेल यातायात को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री सिद्दीपेट-सिकंदराबाद-सिद्दीपेट रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे क्षेत्र में स्थानीय रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा।

तेलंगाना में स्वास्थ्य अवसंरचना को गति देने के प्रयासों के तहत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत प्रधानमंत्री पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास करेंगे। इन प्रखंडों को आदिलाबाद, भद्राद्री कोठागुंडम, जयशंकर भूपलपल्ली, जोगुलांबा गडवाल, हैदराबाद, खम्मम, कुमुरम भीम आसिफाबाद, मनचेरियाल, महबूबनगर (बेड़ापल्ली), मुलूगू, नगरकुरनूल, नालगोंडा, नारायणपेट, निर्मल, राजन्ना सिरकिला, रंगारेड्डी (महेश्वरम्), सूर्यपेट, पेडापल्ली, विकाराबाद और वारंगल (नरसमपेट) जिलों में निर्मित किया जायेगा। इन प्रखंडों के निर्माण से पूरे तेलंगाना में जिला स्तर पर गहन चिकित्सा सुविधा अवसंचरना में सुधार आयेगा तथा राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर राजस्थान को कोयले की आपूर्ति के लिए आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।

गहलोत ने बघेल को कोयले की कमी से राजस्थान में संभावित ऊर्जा संकट की स्थिति से अवगत कराते हुए बैठक में कहा कि राजस्थान की करीब 4340 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के लिए मुख्यतया छत्तीसगढ़ पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के लोगों की तरफ से बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ से समय पर मदद मिलना आवश्यक है।

मुझे पूरी उम्मीद, जल्द फैसला लेगी छत्तीसगढ़ सरकार
गहलोत ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश को ऊर्जा संकट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ की पर्यावरण संबंधी स्थानीय चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन केन्द्र के समुचित आकलन के बाद ही राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों से इसकी सक्षम स्वीकृति जारी भी हो चुकी हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय पर जल्द समुचित सकारात्मक निर्णय ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्थान की जरूरतों के मद्देनजर आश्वस्त किया कि राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए विधिवत कार्रवाई की जा रही है।



पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय हितों एवं नियमों के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी सहित राज्य के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।