जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने बुधवार को थ्री डिजिट (वीआईपी नंबर) से जुड़े मामलों में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 493 वाहनों के पंजीयन (आरसी) निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है, जिनका रिकॉर्ड या तो गायब पाया गया या फिर गलत तरीके से बैकलॉग में दर्ज किया गया था। इसमें कई राजनेताओं, अधिकारियों व अन्य की लग्जरी गाडियां शामिल है। निरस्त किए गए वाहनों में से अधिकांश महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं, जिन पर आकर्षक वीआईपी नंबर दर्ज थे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस कार्रवाई के दायरे में करीब 150 करोड़ रुपए मूल्य की गाड़ियां शामिल हैं।

अब इन सभी वाहनों को नए नंबर लेने अनिवार्य होंगे और बिना वैध पंजीयन नंबर के वाहन का संचालन संभव नहीं होगा। सभी प्रभावित वाहनों की आरसी ऑनलाइन माध्यम से निरस्त की जा चुकी है। जिन कार्मिकों की ओर से इन वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया था, उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।  

कोटा। देश और राज्य की सत्ता को चलाने की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों की होती है जो सरकार के हर छोटे बड़े फैसले को धरातल पर क्रियान्वित कराते हैं। वहीं इस बात में कोई दो राय नहीं हैं कि सरकार के कामकाज को ठीक तरह से चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अफसरों की होती है। अफसर जिस वाहन में सवारी करते हैं उसकी भी एक शान होती है। अपनी अफसरी की शान बनाए रखने को अधिकारी अब लक्जरी गाड़ियों की मांग करने लगे हैं। हालांकि सरकार भी अपने अधिकारियों के ठाट बाट में कोई कमी नहीं आने देती। बंगला गाड़ी से लेकर नौकर चाकर तक अधिकारियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है। अपनी इन्हीं सुविधाओं में अधिकारी भी दो कदम आगे बढ़ते हुए अब लग्जरी कारों की सवारी करने लगे हैं। कभी एम्बेसडर कार अधिकारियों की पहचान होती थी लेकिन आज सरकारी दफ्तरों में फोर्च्यूनर से लेकर स्कॉर्पियो तक अधिकारियों की सवारी लिस्ट में शामिल हैं।

किसी के पास फोर्च्यूनर तो किसी के पास मिड साइज एसयूवी 
कोटा में दर्जन भर आईएस, आईपीएस के अलावा कई सारे आरएएस और आरपीएस अधिकारी तैनात हैं। बता दें कि इन अधिकारियों के आवागमन और कार्य की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इन्हें वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। जो या तो अनुबंध पर होते हैं या विभाग द्वारा ही खरीदे जाते हैं। इन वाहनों में कोटा कलेक्टर के पास फोर्च्यूनर और एसपी के पास स्कॉर्पियो मौजूद है। यह दोनों ही वाहन मिड साइज एसयूवी की कैटेगरी  में आते हैं। दूसरी ओर कोटा के सभी एडीएम और एसडीएम को बोलेरो कैम्पर कार दी हुई है। इसके अलावा कोटा में पुलिस विभाग में तैनात सभी उप पुलिस अधिक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधिकक्ष को महिंद्रा की टीयूवी 300 कार दी गई है। गौरतलब है कि कोटा में अधिकारियों को दिए गए ये सभी वाहन लग्जरी श्रेणी के वाहन हैं जिनकी कीमत 15 लाख से 40 लाख तक है। वहीं इसके अलावा द्वितीय स्तर के दफ्तर व अधिकारियों को भी लग्जरी सिडान कारें मुहैया कराई गई हैं। जिनमें स्वीफ्ट डिजायर से लेकर मारूती की सियाज मौजूद हैं।

कुछ विभागों में बिना टैक्सी नंबर चल रहे वाहन 
सरकारी अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराना सरकार का कार्य है जिसमें विभाग की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं अनुबंध के तहत लगने वाले वाहनों के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी हैं लेकिन उन निर्देशों की पालना में कुछ विभाग विफल नजर आए। सरकार के निर्देशानुसार अनुबंध के तहत लगने वाले वाहनों को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही उनकी आयु 7 वर्ष से कम होनी जरूरी है लेकिन जिले मेंदोनों नगर निगमों, जलदाय विभाग, जिला परिषद जैसे कई विभागों में अनुबंध के तहत लगाए गए वाहन में कई वाहन बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के ही अनुबंधित हैं। जिससे सरकार को लाखों रु. के राजस्व का नुकसान हो रहा है। 

लग्जरी वाहनों से सरकारी वाहन की पहचान हो रही कम
जिले में सरकारी अधिकारियों के लिए तैनात वाहनों के लग्जरी होने से उनकी सरकारी पहचान भी कम हो रही है। अगर किसी पर नेमप्लेट ना लगा हो तो किसी भी अधिकारी के वाहन को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। अधिकारियों के पास मौजूद ये लग्जरी वाहन किसी निजी वाहनों की तरह प्रतीत होते हैं। 

विभागों में लगे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल होना जरूरी है ताकी भुतान करने में आसानी रहे कई बार वाहन मालिक अनुबंधित वाहन के स्थान पर दूसरा वाहन भी ले आता है। बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के वाहन लगाने के लिए अनुमति जरूरी है अगर ऐसा नहीं है तो नियमानुसार गलत है।
- आशीष शर्मा, कोषाधिकारी

विभाग के सभी वाहन नियमानुसार व परमिशन लेकर ही लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कमर्शियल होना नहीं होना इसकी जानकारी नहीं है ये जिम्मेदारी राजकोष विभाग की हैं क्योंकि इनका भुगतान राजकोष विभाग से ही किया जाता है।
- महेश जांगिड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग कोटा

जयपुर। हरमाड़ा थाना पुलिस ने लग्जरी वाहनों में सवार होकर नकबजनी की वारदात करने वाले चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे लग्जरी इनोवा गाड़ी और नकबजनी का सामान बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ऋचा तोमर ने बताया कि हरमाडा थाना क्षेत्र में दुकानों का ताला तोड़कर रात्रि में लगातार नकबजनी की हो रही वारदातों के संबंध में हरमाडा थाने में सुरेश कुमार शर्मा निवासी कोटोत्या की ढाणी नीदड वार्ड नं. 1 हरमाडा जयपुर ने बडपिपली स्टेण्ड के पास सीकर रोड पर, भोलूराम शर्मा निवासी ए-2 प्रतापनगर मीणों की ढाणी हरमाडा ने बेनाड पर व राजीव कासलीवाल निवासी प्लाट नम्बर सी-15 मणिमहल पांचबती एमआई रोड थाना विधायकपुरी ने अपने गोदाम गोविन्दम विहार के सामने नीदड रोड से नकबजनी की वारदातों के संबंध में रिपोर्ट दी।

रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करने के लिए टीम का गठन किया। टीम ने जांच करने के लिए तीनों घटनास्थलों का निरिक्षण किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज चैक किये गये। अज्ञात मुल्जिमान द्वारा लग्जरी गाडी ईनोवा का इस्तेमाल किया गया था। टीम ने जांच कर धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मा निवासी ग्राम बरवा थाना रावतपुरा जिला भिण्ड एमपी हाल प्लॉट न. 6 रामविहार कॉलोनी बैनाड़ रोड़ खोराबिसल  करधनी, विनय कुमार कचोरिया निवासी मिओना बाला जी बन्दीर के पास थाना भिण्ड सदर जिला भिण्ड एमपी हाल प्लॉट न. ए 5 जमना कॉलोनी तीन दुकान ढहरके बालाजी सैक्टर प्रथम विधाधरनगर थाना विधाधरनगर जितेन्द्र उर्फ जितू पुत्र जवाहर लाल जाति जाट उम्र 40 साल निवासी ग्राम गुलाबबाड़ी नई ढाणी थाना अमरसर जिला जयपुर ग्रामीण हाल प्लॉट न. ए-5 जमना कॉलोनी तीन दुकान ढहर के बालाजी सैक्टर प्रथम विधाघरनगर थाना विधाधरनगर जयपुर व 4 मनोज सिंह निवासी गांव खजुरी थाना रावतपुरा जिला भीण्ड मध्यप्रदेश हाल जी 136 भवानीनगर प्रतापनगर चौराहा थाना मुरलीपुरा को गिरफ्तार किया गया, हालांकि मुल्जिम रवि फरार है, जिसकी तलाश जारी है और मुल्जिमानों की निशादेही से माल बरामद किया गया है।