नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए देश की आजादी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया। खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को देश विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 79 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों, संघर्षों और संकल्पों की यात्रा रही है। देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

खरगे ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं, बल्कि संविधान से मिला वह भरोसा है, जो प्रत्येक भारतीय को समानता, सम्मान, न्याय और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और हर नागरिक का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सछ्वाव के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। युवाओं को अवसर, किसानों को सम्मान और न्याय तथा महिलाओं को समान अधिकार और सशक्त भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संविधान में निहित समानता और न्याय का पूरा अधिकार देने पर जोर दिया।

गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सत्य और हिंसा के रास्ते पर चलने, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को दिल में रखने तथा हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की है। गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। दोनों नेताओं ने देशवासियों से ऐसी आजादी की रक्षा करने का आह्वान किया, जिसमें हर आवाज को सम्मान, हर सपने को अवसर और हर भारतीय को आगे बढऩे का समान अधिकार मिले। 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मण समाज समेत सर्वसमाज से बसपा से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा है कि पार्टी की नीति ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की है और वह किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सर्वसमाज के हित एवं कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नेताओं के बजाय तन, मन और धन से समर्पित अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं की फौज हर स्तर पर अधिक सक्रिय है। यह परंपरा पार्टी और आंदोलन के हित में कांशीराम ने स्थापित की थी।

मायावती ने ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा कि ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों के जो लोग अब तक बसपा से निकाले गए हैं अथवा निकाले जा रहे हैं, या अपने निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, अथवा अपने गलत कार्यों से बचने के लिए सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके प्रति लोगों की धारणा उनके कार्यों के आकलन के आधार पर संदेहपूर्ण और निराशाजनक बन रही है। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सरकार के दौरान भी ऐसे लोग निजी व पारिवारिक स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी से अधिक उठाते रहे, जबकि अपने समाज के लिए वे लोग अधिकतर निष्क्रिय और उदासीन ही बने रहे। इन कारणों से ऐसे लोगों ने अपने समाज को भी सही तरीके से बसपा से नहीं जोड़ा, जिसके चलते पिछले कई लोकसभा और विधानसभा आम चुनावों में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि इसके बाद लंबे अरसे से पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पित वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नए संगठन और ईमानदार लोगों, खासकर युवाओं को पार्टी की नर्सरी में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी तरह जारी है और पार्टी को उम्मीद है कि ये नए और पुराने कार्यकर्ता हर मामले में बेहतर, साफ-सुथरी और मिशनरी मानसिकता के साथ उभरेंगे तथा सच्चे अंबेडकरवादी एवं संविधानवादी संघर्ष के मजबूत स्तंभ बनकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि पार्टी खासकर ब्राह्मण समाज को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह पूरी मजबूती के साथ बसपा से जुड़ा रहे। हर चुनाव में उसकी तैयारी के आधार पर उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और चुनावी उम्मीदवार बनाने के साथ ही सरकार बनने पर वर्ष 2007 की तरह ब्राह्मण समाज तथा अन्य सभी समाजों को पूरा उचित मान-सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि सर्वसमाज आधारित बसपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मामले में अब विशेषकर दलित समाज को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि बसपा की नर्सरी सर्वसमाज के हसीन गुलदस्ते की तरह है और वह अधिकांशतः हरी-भरी एवं सजी रहती है। उन्होने इससे पहले भी ब्राह्मण समाज के बसपा से जुड़ने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ब्राह्मण समाज के बसपा से जुड़ने और पार्टी द्वारा इस वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने से सपा विचलित है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपने पद से इस्तीफा देंगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लेविट को अपने ‘सबसे भरोसेमंद सहयोगियों’ में से एक बताया और कहा कि वह अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए पद छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह उनके फैसले को पूरी तरह समझते और उसका सम्मान करते हैं।

ट्रंप ने कहा कि लेविट अब उनकी प्रमुख बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगी। लेविट ने पिछले वर्ष व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का पद संभाला था और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की थीं। उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इसकी अभी घोषणा नहीं की गयी है। लेविट ने के पति निकोलस रिसियो है। उन्होंने मई में अपनी दूसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया था। उनका दो वर्ष का एक बेटा भी है। वह पिछले महीने मातृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटी थीं।

राष्ट्रपति की घोषणा के बाद लेविट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और रोमांच रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को निभाते हुए मां बनना और एक बच्चे को जन्म देना उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक दौर रहा है। लेविट ने कहा कि बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने पर उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने दो छोटे बच्चों की मां के रूप में उन्हें वह समय और ध्यान नहीं दे पाएंगी, जिसके वे हकदार हैं, जबकि प्रेस सचिव के पद के लिए लगातार समय, ऊर्जा और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने और जीवन के एक नये अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने से पहले भी लेविट लंबे समय तक ट्रंप के साथ काम कर चुकी थीं। उनके पहले कार्यकाल में उन्होंने सहायक प्रेस सचिव और भाषण लेखिका के रूप में काम किया था। इसके बाद वह न्यूयॉर्क की रिपब्लिकन सांसद एलिस स्टेफनिक की संचार निदेशक बनीं और उनके शीर्ष सहयोगियों में शामिल रहीं। वर्ष 2022 में लेविट ने न्यू हैम्पशायर से अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के विवादित प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार क्रिस पप्पास से चुनाव हार गयीं। इसके बाद वह ट्रंप समर्थक धन जुटाने वाले संगठन 'मागा इंक' की प्रवक्ता बनीं और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में ट्रंप की राष्ट्रीय प्रेस सचिव के रूप में काम किया।

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और महागठबंधन धर्म सर्वोपरि है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. एन. त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि 28 जुलाई 2026 को पलामू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के. एन. त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक रूप से कानून-व्यवस्था, पुलिस एवं गृह विभाग को लेकर दिए गए बयान पार्टी की निर्धारित नीति और गठबंधन की सामूहिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक विचार-विमर्श में विश्वास करती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान, जिनसे संगठन और महागठबंधन की एकता प्रभावित हो, स्वीकार्य नहीं हो सकते।

सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित संगठन है और पार्टी के प्रत्येक नेता एवं कार्यकर्ता के लिए संगठनात्मक मर्यादा का पालन अनिवार्य है। यदि किसी विषय पर मतभेद हैं तो उन्हें पार्टी के निर्धारित मंचों पर रखा जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे विपक्ष को भ्रम फैलाने का अवसर मिले और संगठन की छवि प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। के. एन. त्रिपाठी से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पार्टी संविधान एवं अनुशासन के अनुरूप की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी महागठबंधन की एकजुटता, संगठनात्मक अनुशासन और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और संगठन के हित सर्वोपरि रहेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को छात्रों पर कथित पेलेट गन फायरिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आदत हर बार 'गोल पोस्ट' बदलने की है और वह सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए और छात्रों पर कथित फायरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं, चंदे और संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन के पूर्व निर्धारित कार्य स्थगित कर इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया है। अपने नोटिस में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान, भूमि खरीद, सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य उपहारों के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में कीमतों में भारी बढ़ोतरी, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठे हैं।

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में भी ऐसे आरोपों की जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में केवल छोटे स्तर के लोगों को नामजद किया गया, जबकि ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। नोटिस में उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए सरकार और ट्रस्ट दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अलजीयर्स। अल्जीरिया की संसद ने मंगलवार शाम एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने अध्यक्ष के रूप में एक महिला खालिदा बौफेदेचे को चुन लिया। इससे वह देश की चौथी सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी बन गई हैं। पेशे से एलर्जी विशेषज्ञ और राजधानी अलजीयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली बौफेदेचे नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एफएलएन) की सदस्य हैं। एफएलएन अल्जीरियाई स्वतंत्रता का ऐतिहासिक दल है और वर्तमान सरकार का सहयोगी है।

एफएलएन इस महीने की शुरुआत में हुए संसदीय चुनावों में सबसे बड़ा विजेता रहा था, जिसने कुल 407 सीटों में से 91 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि, इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत अब तक का सबसे कम 21 प्रतिशत दर्ज किया गया था। बौफेदेचे अपनी पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं और संसद में प्रवेश करने से पहले स्थानीय राजनीति में सेवा दे चुकी हैं। वह एक ऐसे सदन की अध्यक्षता संभाल रही हैं जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। 407 सदस्यों वाली संसद में वर्तमान में केवल 25 महिलाएं (छह प्रतिशत) ही हैं। इससे पिछली संसद में 38 महिला सदस्य थीं, जबकि 2017 के चुनावों के बाद गठित संसद में कोटा प्रणाली के तहत 118 महिला सांसद शामिल थीं।

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में "धन्यवाद राहुल गांधी" के होर्डिंग लगाये हैं। युवा कांग्रेस ने इसे देश भर के छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत बताया। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के छात्रों की ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि जिस इस्तीफे को केंद्र सरकार में असंभव बताया जा रहा था, उसे छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभव कर दिखाया है।

लाकड़ा ने कहा कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है और छात्रों की दो प्रमुख मांगें अब भी बाकी हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदर्शनकारियों छात्रों पर बर्बरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि देश का युवा राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास जता रहा है और इसी भावना को व्यक्त करने के लिए दिल्ली के कई स्थानों पर "धन्यवाद राहुल गांधी" के होर्डिंग लगाये गये हैं। युवा कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाते हुए कहा है कि देश में "कौरवी शासन" के अंत की शुरुआत हो चुकी है और अब "पांडवों की वापसी" हो रही है। उन्होंने कहा कि यह वापसी युवाओं, राहुल गांधी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा, "आज का सूरज एक नई रोशनी लेकर आया है। 12 साल के कौरवी शासन के बाद अब पांडवों की वापसी हो चुकी है, युवाओं के रूप में, राहुल गांधी जी के रूप में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में।" 

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के शासन में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और शांतिपूर्ण आवाज़ों को लाठियों के बल पर दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब-जब नारी शक्ति और जनता का अपमान होता है, तब-तब इतिहास करवट लेता है। महाभारत का संदर्भ देते हुए तिवारी ने कहा कि देश में अब "कुरुक्षेत्र" का माहौल बन चुका है। उनका दावा था कि जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो रही है और विपक्ष पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आया है।

उन्होंने कहा, "कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। देश को बेचने वाली और तानाशाही चलाने वाली इस बर्बर सरकार का अंत निश्चित है। पांडव लौट आए हैं और जीत सच की होगी।"

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता और अर्थव्यवस्था उन्हें करारा जवाब दिया है। भंडारी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर यह आज यह बात कही। प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी देश-विरोधी व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने कल्पना या संभावना जतायी थी कि भारत में आर्थिक अराजकता और तबाही मचेगी।

देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने उन्हें करारा जवाब दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पांच प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा है। पूंजीगत वस्तुएं का आउटपुट 12 प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय बाज़ार का कुल मूल्य पांच खरब डॉलर के पार पहुँच गया है।"