सुलतानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर में विशेष अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ हवाई अड्डा पहुंचे जहां उनका स्वागत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, विधानमंडल में नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद तनुज पुनिया, विधायक वीरेंद्र चौधरी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता अंशू अवस्थी, वीरेंद्र मदान, शहर अध्यक्ष अमित त्यागी, मुकेश सिंह चौहान समेत अन्य नेताओं ने किया। 

हवाई अड्डे से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच सुलतानपुर रवाना हो गये जहां वह एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को दर्ज कराया था। 

इस बीच पिछली 19 जनवरी को अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने उनके वकील काशी शुक्ला को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह आखिरी मौका है इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये गये हैं।

ओस्लो। नॉर्वे की जॉर्डन में राजदूत तथा इराक के लिए भी मान्यता प्राप्त मोना जूल ने अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ संपर्कों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ आइडे ने जूल के इस्तीफे को सही और आवश्यक बताते हुए कहा कि दोषसिद्ध यौन अपराधी के साथ उनका संपर्क गंभीर निर्णयात्मक चूक को दर्शाता है और इससे इस पद के लिए आवश्यक भरोसे के स्तर को बहाल करना कठिन हो गया था। मंत्रालय के अनुसार, जूल को पिछले सप्ताह उनके कार्य दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था, जबकि मंत्रालय उनके एप्स्टीन से संबंधों और संपर्कों की समीक्षा कर रहा था। 

मंत्रालय ने कहा कि जूल के इस्तीफे के बाद भी आंतरिक जांच जारी रहेगी, जिसमें सेवा के दौरान और सेवा से बाहर राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने उस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान को दिये गये अनुदानों और उससे हुए संपर्कों की समीक्षा शुरू की है, जब जूल के पति टेर्जे रोड-लार्सन इस संस्था के प्रमुख थे। 

आइडे ने रोड-लार्सन के एप्स्टीन से संपर्कों से जुड़ी जानकारी को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भी खराब निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि एप्स्टीन पर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप थे। अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम के तहत 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पृष्ठ प्रकाशित किए हैं, जिसे नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून का रूप दिया था। 

इधर, नॉर्वे की आर्थिक और पर्यावरणीय अपराधों की जांच और अभियोजन एजेंसी ओकोक्रिम ने गुरुवार को कहा कि उसने एप्स्टीन फाइलों में मौजूद जानकारी के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री थोब्र्योर्न यागलैंड के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के संदेह में जांच शुरू की है। यागलैंड इससे पहले नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष और काउंसिल ऑफ यूरोप के महासचिव जैसे पदों पर रह चुके हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बुधवार को उच्चतम न्यायालय के कोर्ट रूम नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। यह पेशी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में होगी।

सीएम बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया है। चूंकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है इसलिए उनकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा मंजूरी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री है और उन्होंने संक्षिप्त रूप से वकील के रूप में काम किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अंतिम बार कानूनी प्रैक्टिस 2003 में की थी। 

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बाहर किए जाने के आरोपों और एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये याचिकाएं राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित हैं।

सीएम बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रही हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उन परिवारों के साथ नयी दिल्ली में हैं जो इस प्रक्रिया से प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। यह मामला सीएम बनर्जी की अनुच्छेद 32 याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा संचालित एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को अत्यधिक असुविधा हुई है और याचिका में इसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियात्मक एवं कानूनी चिंताओं को उठाया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर एक याचिका भी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, साथ ही सीएम बनर्जी द्वारा स्वयं दायर एक अन्य याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मामला भी दायर किया है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और चुनाव आयोग के बीच विवाद सोमवार को उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक से यह आरोप लगाते हुए बाहर वॉकआउट कर दिया कि उन्होंने उनके साथ दुव्र्यवहार किया है। सीएम बनर्जी के साथ-साथ तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी भी बैठक में मौजूद थे, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया से कथित रूप से प्रभावित परिवारों के 12 सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि मानवीय हितों की अनदेखी करते हुए तथआ कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए एसआईआर लागू किया गया है। सूत्रों के अनुसार, वह बुधवार को होने वाली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मामले पर बहस करेंगी।

नई दिल्ली। लोक सभा में मंगलवार को कांग्रेस सदस्य मणिक्कम टैगोर सहित आठ सदस्यों को पीठासीन की अवहेलना करने और आसन की ओर कागज फेंकने के आरोप में बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों में टैगोर के अलावा अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिवी ईडेन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत बरोले, एस वेंकटेश और सी किरन कुमार रेड्डी शामिल हैं। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित रूप से बोलने का अवसर न देने के मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्यों ने आज भी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान इन सदस्यों ने आसन के समक्ष पहुंच कर नारेबाजी की और कुछ कागज उछाले। 

अपराह्न तीन बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन दिलीप सैकिया ने कांग्रेस के इन सदस्यों के नाम का उल्लेख किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने इन सदस्यों को शेष अवधि के लिए  निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। किरण रिजिजू ने निलंबन का प्रस्ताव रखते हुए कहा, इन सदस्यों के कदाचार, सदन और आसन की घोर अवहेलना, महासचिव और अन्य अधिकारियों के स्थान की ओर आने और सदन के बीचोबीच आने तथा कागज फेंकने का सदन कड़ा संज्ञान लेता है।

इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सैकिया ने कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू की गयी थी। चर्चा में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने एक पूर्व सेना अध्यक्ष की अप्रकाशित किताब के अंश पर आधारित एक पत्रिका लेख का उल्लेख करना चाहा, जिसकी अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर कई बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बयान जारी कर कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस के नेता सत्याग्रह का जो ढोंग रच रहे हैं उससे कांग्रेस व भ्रष्टाचार का बेजोड़ गठबंधन एक बार पुनः प्रदर्शित हो गया है।

राठौड़ ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द डोटासरा सहित अन्य नेता राहुल गांधी के मामले को जानबूझकर हाइलाइट कर दिल्ली दरबार में अपनी उपस्थिति को लेकर बेचैन दिख रहे हैं। 'आपदा को अवसर' में बदलकर राज्य के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का रातों-रात दिल्ली पहुंचने की कोशिश करना इसका प्रमाण है। वर्ष 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का गलत तरीके से अधिग्रहण और इसकी करीब 2 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा था। भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अब ड्रामेबाजी पर उतारू है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की जनता की संपत्ति को अवैध तरीक से गांधी परिवार ने हड़पने की जो साजिश रची थी, अब उसका पर्दाफाश होने के डर से भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। इसके साथ ही गांधी परिवार के चापलूसी नेता इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल देकर राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) देश में आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने वाली संस्था है जिस पर बेजा दबाव बनाने की कोशिश गांधी परिवार के इशारे पर की जा रही है। अगर राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया है तो वह ईडी के सवालों का जवाब देने के कतरा क्यों रहे हैं । ईडी के समक्ष पेश होने से पहले कांग्रेस नेताओं का बेवजह का तमाशा करना साफ स्पष्ट कर रहा है कि -चोर की ढाढी में तिनका।

 

जयपुर। आरएसएस विचारधारा से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने फिर दोहराया कि लंबे समय से एक ही जगह टिके ऐसे कर्मचारियों के तबादले होने चाहिए। धारीवाल का हाल ही में कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से आरएसएस विचारधारा के लोगों के तबादलों पर विवाद हुआ था। पीसीसी मंत्री दरबार में जन सुनवाई के लिए पहुंचे धारीवाल ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि उनको गिरफ्तार करो या उनको बर्खास्त करो आरएसएस विचारधारा के जो लोग लंबे समय से एक ही जगह जमे बैठे हैं, वह गलत काम कर रहे हैं। उनका वहां से तबादला किया जाए। नेशनल हाईवे 21 पर अलग से आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर कहा कि आरक्षण की मांग उठाना सबका हक है। सरकार के पास जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर विधिक रुप से परीक्षण कर फैसला लिया जाएगा। आंदोलनकारियों से वार्ता करने के प्रयास जारी है।

राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली कूच होने पर धारीवाल ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं राहुल गांधी को गलत फंसाया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस को दबाया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। ईडी के छापों पर धारीवाल ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पहले भी होता रहा है वर्ष 1977 से 1980 के बीच भी नेताओं पर खूब छापेमारी की गई। इस बार भी इन एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार की इन कुनीतियों के विरोध में आम जनता भी विरोध करेगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 21वीं सदी का भारत जन केन्द्रित गवर्नेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे और हर पात्र व्यक्ति को पूरा लाभ पहुंचायें। मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सप्ताह के विशेष कार्यक्रम का यहां शुभारंभ करते हुये कहा कि पहले के समय सरकार केन्द्रित गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत जन केन्द्रित गवर्नेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। ये जनता ही है, जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है। इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है।

इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ङ्क्षसह, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त राज्य मंत्री भगवत कृष्ण राव कराड भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की क्रेडिट ङ्क्षलक्ड योजनाओं के पोर्टल जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इसके साथ ही एक रुपया, दो रुपये, पांच रुपये , 10 रुपये और 20 रुपये के विशेष सीरीज के सिक्के भी जारी किये। श्री मोदी ने कहा कि ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृतकाल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस मौके पर एक डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुयी जिसमें रुपये के सफर का भी प्रदर्शन किया गया है।

8 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करा

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आज़ादी के हमारे नायक-नायिकाओं ने आज़ाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामथ्र्य भरना और नए संकल्प को ले करके आगे बढऩे का ये पल है। उन्होंने कहा कि किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र-शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और आध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने बुद्धिमता से आज़ादी की अलख को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया। किसी ने कोर्ट-कचहरी में मुकदमे लड़ करके देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने-अपने स्तर पर, अपने-अपने विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। मोदी ने अपने आठ वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुये कहा कि भारत ने बीते आठ वर्षों में अलग-अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने गरीब की गरिमा बढ़ाई, नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ-साथ सुविधा भी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई। देश की आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्श से, फॉर्मल सिस्टम से वंचित थी, उसका समावेशन मिशन मोड पर किया गया। वित्तीय समावेशन का इतना बड़ा काम, इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों में अभाव से बाहर निकलकर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया हौसला हमें देखने को मिला।

आज़ादी के 7 दशक बाद आया बड़ा परिवर्तन

उन्होंने कहा कि आज़ादी के 7 दशक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके केंद्र में जन केन्द्रित गवर्नेस है, बेहतर प्रशासन का लगातार प्रयास है। एक समय था, जब देश में नीतियां और निर्णय सरकार केन्द्रित होते थे। उस समय किसी योजना के शुरू होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे सरकार तक पहुंच कर उसका लाभ उठाएं। इस तरह की व्यवस्था में सरकार और प्रशासन, दोनों की ही जिम्मेदारी कम हो जाती थी। अब जैसे किसी गरीब छात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती थी, तो पहले वे अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था। इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजनाएं थीं, उसमें इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं होती थीं, कि वे उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था, उस प्रक्रिया में ही थकान महसूस करने लगता था।

जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों की अलग-अलग वेबसाइटों के चक्कर, उसे लगाने से बेहतर है कि वे भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट ङ्क्षलक्ड योजनाओं, अलग-अलग माइक्रोसाइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। ये जनसमर्थ पोर्टल छात्रों का, उद्यमियों का, व्यापारियों-कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगा ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को पूरी सेवाओं का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होंगी तो ये भी स्वभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल, स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री ने बैंकरों से भी जनसमर्थ पोर्टल को सफल बनाने की अपील करते हुये कहा कि युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए बैंक भी अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी सुधार हो, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी आना तय है। बीते आठ वर्षों में देश ने जो सुधार किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि देश के युवाओं को अपना सामथ्र्य दिखाने का पूरा मौका मिले। युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाएं, वे आसानी से उद्यमी बन पाएं, उन्हें आसानी से चला पाएं। इसलिए 30 हजार से ज्यादा अनुपालनों को कम करके, डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके, कंपनी कानून के अनेक प्रावधानों को गैरअपराधीकृत करके ये सुनिश्चित किया गया है कि भारत की कंपनियां न:न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि नई ऊंचाई को प्राप्त करें।

सरलीकरण पर फोकस

उन्होंने कहा कि सुधार के साथ ही जिस बात पर फोकस किया गया है वे है सरलीकरण। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है। और इस सरलीकरण का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ पंजीयन की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुधार, सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल पर भी खरीद का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए को पार कर रहा है। आज देश में निवेश करने के लिए कहां-कहां संभावनाएं हैं, वो जानकारी इंवेस्ट इंडिया पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आज अनेक तरह की क्लियरेंस के लिए एकल खिड़की पोर्टल है। इसी कड़ी में ये जनसमर्थ पोर्टल भी देश के युवाओं, देश के स्टार्ट अप को बहुत मदद करने वाला है। आज हम सुधार, सरलीकरण, सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है। सभी देशवासियों को आधुनिक सुविधाएं देना, उसके लिए नित नए प्रयास करना, नए संकल्प लेकर उन्हें सिद्ध करना हम सभी का दायित्व है।

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कोविड हैल्थ असिस्टेंट (सीएचए) कर्मचारियों ने घेराव करते हुए सरकारी नौकरी में बहाल करवाने की मांग रखी। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट नई दिल्ली (सराय रोहिल्ला) एक्सप्रेस द्वारा सोमवार श्रीगंगानगर पहुंचे। सीएचए कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक सुखदीप सुखी की अगुवाई में काफी संख्या में सीएचए कर्मचारियों ने पायलट को ट्रेन से उतरते ही घेर लिया। यह कर्मचारी नारेबाजी करते हुए सरकारी सेवा में वापस लिए जाने की मांग करने लगे। पायलट के ट्रेन से उतर कर रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में अपनी गाड़ी तक पहुंचने के दौरान सीएचए कर्मचारी लगातार उनके आगे पीछे नारेबाजी करते रहे। वे बार-बार मांग कर रहे थे कि उनको वापिस सरकारी सेवा में लिया जाए।

महिला कर्मी भी काफी संख्या में शामिल

घेराव करने वालों में महिला कर्मी भी काफी संख्या में शामिल रहीं। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सचिन पायलट का ध्यान अपनी मांग की तरफ और जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रहे धरने की तरफ आकृष्ट करवाया। कांग्रेसजनों द्वारा रेलवे स्टेशन पर सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया गया। धक्का-मुक्की और रेलम पेल के बीच सीएचए कर्मचारी सचिन पायलट के समक्ष अपनी बात रखने में सफल रहे। प्रदेश संयोजक सुखदीप सिंह अटवाल ने बताया कि जब तक सभी कर्मचारियों को वापिस सेवा में नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में कोविड संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कोविड सहायकों की अस्थाई तौर पर नियुक्तियां की थीं। वर्ष 2021 में भी इन सहायकों से इस महामारी से निपटने में सहयोग लिया गया। सी एच ए फ्रंटलाइन वर्कर बनकर काम किया। इस वर्ष संक्रमण कमजोर पडऩे पर राज्य सरकार ने 31 मार्च के बाद इनके सेवाकाल को नहीं बढ़ाया। अब यह कर्मचारी वापिस सेवा में लेने की मांग कर रहे हैं।

पायलट के श्रीगंगानगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सोमवार को श्रीगंगानगर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए सूत और फूलों की मालाएं तथा फूल गुलदस्ते लेकर रेलवे स्टेशन पर आए। पायलट प्लेटफार्म पर सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही पहुंची और बी-वन बोगी से सचिन पायलट बाहर आए तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

पुलिस सचिन पायलट को रेलवे स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जूझती रही। उनको गाड़ी तक पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे धक्का-मुक्की, रेलम पेल और धकियाते हुए भीड पायलट को स्टेशन से बाहर ले आई। स्वागत के बाद पायलट तुरंत ही मानसा (पंजाब) के लिए रवाना हो गए। पंजाब में पिछले दिनों बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के यहां पायलट शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे।

जयपुर। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक वाजिब अली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश का लोकल अल्पसंख्यक लीडर को राज्यसभा प्रत्याशी बनाना चाहिए था। राज्यसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी होता तो बेहतर होता। विधायक अली ने कहा कि आलाकमान ने जो नाम तय किये हैं,वो दूरगामी सोच का परिणाम है। राजस्थान से कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। ओवैसी की राजस्थान में जड़ें जमाने के सवाल पर विधायक वाजिब अली ने कहा कि ओवैसी एक बड़े नेता हैं। राजस्थान में उनका स्वागत है। चुनाव में नेतृत्व तय करना जनता का काम है। ओवैसी का प्रभाव राजस्थान में नही नजर आता। ज्ञानवापी मामले में बोले विधायक वाजिब अली ने कहा कि ऐसे मामलों से मुसलमानों में असंतुष्टि, मुख्य मुद्दों से भटकाने की साजिश है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि वह जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी कर जो घाव दिए हैं देश की जनता चोट को भूली नहीं है। गांधी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि आठ नवंबर 2016, नोटबंदी के नाम पर देश को अचानक लाइन में लगा दिया गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए, कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं थी लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, घंटों लाइन में लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई।

उन्होंने कहा कि  मोदी की इस नोटबंदी का देश को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आईं कि बैंक में पहुंचे 500 के 101.9 फीसदी और दो हजार के 54.16 फीसदी से ज्यादा नोट नकली हैं। इस तरह से 2016 में जहां 18 लाख करोड़'कैश इन सर्कुलेशन में था, वहीं आज 31 लाख करोड़'कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल है कि आपके 'डिजिटल इंडिया','कैशलेस इंडियाका क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी। नोटबंदी के वक्त मैंने कहा था कि ये'राष्ट्रीय त्रासदी है। गलतफ़हमी में मत रहिए। मोदी जी से ग़लती नहीं हुई, ये जानबूझ किया गया है ताकि आम जनता के पैसे से 'मोदी-मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपये कर्ज माफ किया जा सके और उनके कालेधन को सफेद किया जा सके। वहीं कांग्रेस नेता ने मोदी के फैसलों को तानाशाही कदम करार दिया और कहा कि राजा के एक तानाशाही फरमान ने जनता को कभी न भूल पाने वाली चोट दी है, नोटबंदी का दर्द देश कभी नहीं भूलेगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे और भीमराव अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद सीएम अशोक गहलोत भाजपा पर जमकर बरसे। भाजपा नेताओं पर करौली हिंसा में राजनीतिक हथकंडा अपनाने के आरोप लगाते हुए कहा की यह लोग मध्यप्रदेश में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं।


पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कई मुद्दों पर मुख्य विपक्षी पार्टी को घेरा। करौली हिंसा पर राजनीतिक हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया, साथ ही मध्य प्रदेश में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की भी निंदा की। सीएम ने प्रदेश पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा की जिसकी वजह से दंगे पर काबू पाया जा सका। करौली में तेजस्वी सूर्या के पहुंचने को लेकर हुए हंगामे पर दिए जवाब में सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा मुद्दा बनाकर आग लगाने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी सूर्या का नाम ले मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही उनका नाम तेजस्वी सूर्या है, लेकिन वह यहां किस काम से आए थे यह सबको पता है। हमने पहले भी कहा था कि ये लोग आग लगाने का काम कर रहें हैं और करौली का इश्यू लगातार पकड़ के बैठे हैं।


दंगा नहीं भड़के,इसलिए लगाई धारा 144:
गहलोत ने कहा कि करौली घटना के बाद मैंने 2 दिन तक एसपी की मीटिंग लेकर निर्देश दिए कि हमारे यहां अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। रामनवमी समारोह पर धारा 144 को लेकर चौतरफा हमले पर कहा कि पुलिस के साथ मीटिंग के कारण ही रामनवमी के दिन सब धर्मों के लोगों ने यात्राओं का स्वागत किया, जबकि देश के कई राज्यों में दंगे भड़क गए। जिस समय हम करौली की घटना के बाद रामनवमी को लेकर चिंतित थे कि कोई ऐसी घटना न घट जाए उस समय हमें संतोष है कि पुलिस विभाग ने, डीजी ने खुद ने मॉनिटरिंग की और जिलों के एसपी ने चाक-चौबंद व्यवस्था रखी।


मध्य प्रदेश में गरीबों पर चल रहे बुलडोजर:
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश में मकानों पर चले बुलडोजर की भी निंदा की। सीएम ने नाराजगी भरे लहजे में सवाल किया कि मकान तोड़ने का अधिकार सरकार को किसने दिया? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता, कि बिना किसी तफ्तीश किसी का मकान तोड़ दो। राजस्थान सरकार के पास भी उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नही है जो करौली में अरेस्ट हुए हैं। मकान तोड़ने या सजा देने का अधिकार केवल कानून के पास है। आज कानून के अंतर्गत अगर आप काम नहीं करोगे तो आज भले ही खुश हो रहे हो लेकिन उनको कल दुखी होना पड़ेगा। देश के नौजवानों को समझना होगा,अगर इनके हथकंडे को नहीं समझे तो सब को भुगतना पड़ेगा।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में 45 वर्ष से बंद भगवान देवनारायण मंदिर को पुनः शीघ्रातिशीघ्र खोले जाने एवं पूजा- अर्चना शुरू करवाये जाने की मांग की हैl डॉ. पूनियां ने गहलोत को पत्र में लिखा कि, भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में भगवान देवनारायण मंदिर पिछले 45 वर्ष से बंद है। भगवान देवनारायण मंदिर के पिछले 45 वर्ष से बंद होने के कारण गुर्जर समाज सहित विभिन्न वर्गों एवं संगठन के लोगों की धार्मिक भावनाओं/आस्था को गहरा आघात पहुंचा है एवं इस कारण से लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

45 वर्ष से बंद इस मंदिर को खोले जाने एवं पूजा अर्चना शुरू करवाये जाने के संबंध में गुर्जर समाज सहित विभिन्न वर्गों एवं संगठन के लोगों ने प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया है परन्तु मंदिर को खोले जाने की कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। अतः उक्त क्रम में मेरा आपसे आग्रह है कि गुर्जर समाज सहित विभिन्न वर्गों एवं संगठन के लोगों की धार्मिक भावनाओं/आस्था को दृष्टिगत रखते हुये भगवान देवनारायण मंदिर को खोले जाने हेतु आप व्यक्तिश संज्ञान लेते हुये आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कराये जाने का श्रम करावें, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि मंदिर को खोले जाने को लेकर किये आंदोलनों/ प्रदर्शनों में प्रकरण से जुडे़ लोगों/युवाओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिये जायें।