रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने शुक्रवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 'शुगर सत्याग्रह' के माध्यम से जनता के हक और अधिकारों की आवाज बुलंद करेगी।

उपाध्याय ने कहा कि सरकार की कथित गलत नीतियों और फैसलों से आम जनता परेशान है तथा जनता से जुड़े सवालों को लेकर कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अन्याय और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है और इसी क्रम में 'शुगर सत्याग्रह' किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। कांग्रेस जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई में हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी रहेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार के मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष के लोग लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जिस तरह ‘नक्सली दिमाग’ शब्द का इस्तेमाल किया, वह अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। ऐसे लोगों को अपने किए अपराध पर न कोई पछतावा है और न पश्चाताप। उन्होंने कहा कि निशु आज़ाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाई है। निशु के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया है, उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कानून के तहत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के विरोध में आज संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि निशु तथा अन्य पीड़ित महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने गुरुवार को गृहमंत्री के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस ने दो महिला पत्रकारों के साथ बर्बरता की घटना को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि दोनों महिला पत्रकार गृहमंत्री से सवाल पूछना चाहती थीं लेकिन पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें साकेत से हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि दोनों पत्रकारों के नाम शाहीन खान और नफीसा खान हैं और वे नोएडा में एक नाबालिग के साथ बस में दुष्कर्म के मामले को लेकर गृहमंत्री से सवाल पूछना चाहती थीं। गृहमंत्री ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय पुलिस के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई कराई।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों महिला पत्रकारों को न्याय देने की मांग करते हुए कहा कि उनके साथ हिंसा करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लांबा ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि आकृति ने नोएडा में कर्मचारी आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी जिसके बाद प्रशासन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह युवती उत्तर प्रदेश की जेल में पांच महीने से बंद है और उसका अपराध आंदोलनकारियों का समर्थन करना था। आकृति को फंसाने के लिए झूठा मामला रचा गया और उनके करियर तथा भविष्य को बर्बाद करने की साजिश की गई। उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

उन्होंने कहा कि आकृति को जेल में इसलिए रखा गया है ताकि दूसरी लड़कियों और युवाओं को डराया जा सके और वे सरकार के खिलाफ होने वाले किसी आंदोलन का समर्थन न करें। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रशासन को फटकार लगाई है और कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे इस महिला को गलत साबित किया जा सके। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सत्ता के दबाव में किए जाने वाले अन्याय में कमी आएगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अदालत ने इस मामले में अधिकारियों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। लांबा ने कहा कि इसी तरह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल रही 15 वर्षीय नाबालिग को भी परेशान किया जा रहा है और उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस नाबालिग बच्ची के खिलाफ सरकार का इस तरह कार्रवाई करना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई साबित करती है कि प्रधानमंत्री ऐसे आंदोलनों से डरे हुए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के अत्याचार से पीड़ित महिलाओं और बेटियों के साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता, महिला कांग्रेस संविधान के दायरे में रहकर उनके लिए संघर्ष करती रहेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का सड़क हादसे में घायल होने के बाद दिल्ली में इलाज जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से भी किरण सिंह देव के उपचार और स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुलाकात के बाद किरण सिंह देव ने सोशल मीडिया के माध्यम से नितिन नबीन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, “भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज दिल्ली में आत्मीय मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना एवं अपनी शुभेक्षाएं प्रेषित कीं। उनके स्नेह, आत्मीयता एवं शुभेक्षाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।”

गौरतलब है कि, किरण सिंह देव 29 जुलाई को उत्तरप्रदेश में सड़क हादसे में घायल हो गए थे। वह अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। झांसी-ललितपुर हाईवे पर सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह एक ट्रक में जा घुसी। हादसे के समय किरण सिंह देव के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पीएसओ वाहन में मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी कार में यात्रा कर रहे थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसके बाद 30 जुलाई को उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

इधर, नितिन नबीन और किरण सिंह देव के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद में संभावित बदलाव की अटकलों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से इसे स्वीकार करने की गुजारिश की है। पूनावाला ने अपने इस्तीफे की प्रति सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए कहा, " यह मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला था कि पार्टी ने मेरे त्यागपत्र को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुझसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन दीर्घ विचार-विमर्श और गंभीर चिंतन के बाद मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद और भाजपा की सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से मुक्त होने का निर्णय लिया है।"

उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रति बिना किसी आहत भाव के, केवल कृतज्ञता, प्रेम, स्नेह और उच्चतम सम्मान के साथ मैं अपनी ओर से पिछले पाँच वर्षों में पार्टी द्वारा मुझे दिए गए मंच और अवसरों के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।"

पूनावाला ने कहा, ''जैसा कि मैंने पहले कहा था, अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहाँ भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूँगा. मैं पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहा हूं, परंतु विचार और व्यक्ति नहीं।'' गौरतलब है कि पूनावाला ने साल 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे. इसके बाद से वो लगातार टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखते थे और अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए देश की आजादी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया। खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को देश विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 79 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों, संघर्षों और संकल्पों की यात्रा रही है। देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

खरगे ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं, बल्कि संविधान से मिला वह भरोसा है, जो प्रत्येक भारतीय को समानता, सम्मान, न्याय और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और हर नागरिक का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सछ्वाव के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। युवाओं को अवसर, किसानों को सम्मान और न्याय तथा महिलाओं को समान अधिकार और सशक्त भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संविधान में निहित समानता और न्याय का पूरा अधिकार देने पर जोर दिया।

गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सत्य और हिंसा के रास्ते पर चलने, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को दिल में रखने तथा हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की है। गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। दोनों नेताओं ने देशवासियों से ऐसी आजादी की रक्षा करने का आह्वान किया, जिसमें हर आवाज को सम्मान, हर सपने को अवसर और हर भारतीय को आगे बढऩे का समान अधिकार मिले। 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मण समाज समेत सर्वसमाज से बसपा से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा है कि पार्टी की नीति ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की है और वह किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सर्वसमाज के हित एवं कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नेताओं के बजाय तन, मन और धन से समर्पित अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं की फौज हर स्तर पर अधिक सक्रिय है। यह परंपरा पार्टी और आंदोलन के हित में कांशीराम ने स्थापित की थी।

मायावती ने ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा कि ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों के जो लोग अब तक बसपा से निकाले गए हैं अथवा निकाले जा रहे हैं, या अपने निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, अथवा अपने गलत कार्यों से बचने के लिए सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके प्रति लोगों की धारणा उनके कार्यों के आकलन के आधार पर संदेहपूर्ण और निराशाजनक बन रही है। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सरकार के दौरान भी ऐसे लोग निजी व पारिवारिक स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी से अधिक उठाते रहे, जबकि अपने समाज के लिए वे लोग अधिकतर निष्क्रिय और उदासीन ही बने रहे। इन कारणों से ऐसे लोगों ने अपने समाज को भी सही तरीके से बसपा से नहीं जोड़ा, जिसके चलते पिछले कई लोकसभा और विधानसभा आम चुनावों में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि इसके बाद लंबे अरसे से पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पित वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नए संगठन और ईमानदार लोगों, खासकर युवाओं को पार्टी की नर्सरी में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी तरह जारी है और पार्टी को उम्मीद है कि ये नए और पुराने कार्यकर्ता हर मामले में बेहतर, साफ-सुथरी और मिशनरी मानसिकता के साथ उभरेंगे तथा सच्चे अंबेडकरवादी एवं संविधानवादी संघर्ष के मजबूत स्तंभ बनकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि पार्टी खासकर ब्राह्मण समाज को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह पूरी मजबूती के साथ बसपा से जुड़ा रहे। हर चुनाव में उसकी तैयारी के आधार पर उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और चुनावी उम्मीदवार बनाने के साथ ही सरकार बनने पर वर्ष 2007 की तरह ब्राह्मण समाज तथा अन्य सभी समाजों को पूरा उचित मान-सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि सर्वसमाज आधारित बसपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मामले में अब विशेषकर दलित समाज को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि बसपा की नर्सरी सर्वसमाज के हसीन गुलदस्ते की तरह है और वह अधिकांशतः हरी-भरी एवं सजी रहती है। उन्होने इससे पहले भी ब्राह्मण समाज के बसपा से जुड़ने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ब्राह्मण समाज के बसपा से जुड़ने और पार्टी द्वारा इस वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने से सपा विचलित है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपने पद से इस्तीफा देंगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लेविट को अपने ‘सबसे भरोसेमंद सहयोगियों’ में से एक बताया और कहा कि वह अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए पद छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह उनके फैसले को पूरी तरह समझते और उसका सम्मान करते हैं।

ट्रंप ने कहा कि लेविट अब उनकी प्रमुख बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगी। लेविट ने पिछले वर्ष व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का पद संभाला था और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की थीं। उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इसकी अभी घोषणा नहीं की गयी है। लेविट ने के पति निकोलस रिसियो है। उन्होंने मई में अपनी दूसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया था। उनका दो वर्ष का एक बेटा भी है। वह पिछले महीने मातृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटी थीं।

राष्ट्रपति की घोषणा के बाद लेविट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और रोमांच रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को निभाते हुए मां बनना और एक बच्चे को जन्म देना उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक दौर रहा है। लेविट ने कहा कि बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने पर उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने दो छोटे बच्चों की मां के रूप में उन्हें वह समय और ध्यान नहीं दे पाएंगी, जिसके वे हकदार हैं, जबकि प्रेस सचिव के पद के लिए लगातार समय, ऊर्जा और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने और जीवन के एक नये अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने से पहले भी लेविट लंबे समय तक ट्रंप के साथ काम कर चुकी थीं। उनके पहले कार्यकाल में उन्होंने सहायक प्रेस सचिव और भाषण लेखिका के रूप में काम किया था। इसके बाद वह न्यूयॉर्क की रिपब्लिकन सांसद एलिस स्टेफनिक की संचार निदेशक बनीं और उनके शीर्ष सहयोगियों में शामिल रहीं। वर्ष 2022 में लेविट ने न्यू हैम्पशायर से अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के विवादित प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार क्रिस पप्पास से चुनाव हार गयीं। इसके बाद वह ट्रंप समर्थक धन जुटाने वाले संगठन 'मागा इंक' की प्रवक्ता बनीं और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में ट्रंप की राष्ट्रीय प्रेस सचिव के रूप में काम किया।

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और महागठबंधन धर्म सर्वोपरि है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. एन. त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि 28 जुलाई 2026 को पलामू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के. एन. त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक रूप से कानून-व्यवस्था, पुलिस एवं गृह विभाग को लेकर दिए गए बयान पार्टी की निर्धारित नीति और गठबंधन की सामूहिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक विचार-विमर्श में विश्वास करती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान, जिनसे संगठन और महागठबंधन की एकता प्रभावित हो, स्वीकार्य नहीं हो सकते।

सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित संगठन है और पार्टी के प्रत्येक नेता एवं कार्यकर्ता के लिए संगठनात्मक मर्यादा का पालन अनिवार्य है। यदि किसी विषय पर मतभेद हैं तो उन्हें पार्टी के निर्धारित मंचों पर रखा जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे विपक्ष को भ्रम फैलाने का अवसर मिले और संगठन की छवि प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। के. एन. त्रिपाठी से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पार्टी संविधान एवं अनुशासन के अनुरूप की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी महागठबंधन की एकजुटता, संगठनात्मक अनुशासन और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और संगठन के हित सर्वोपरि रहेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को छात्रों पर कथित पेलेट गन फायरिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आदत हर बार 'गोल पोस्ट' बदलने की है और वह सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए और छात्रों पर कथित फायरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं, चंदे और संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन के पूर्व निर्धारित कार्य स्थगित कर इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया है। अपने नोटिस में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान, भूमि खरीद, सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य उपहारों के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में कीमतों में भारी बढ़ोतरी, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठे हैं।

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में भी ऐसे आरोपों की जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में केवल छोटे स्तर के लोगों को नामजद किया गया, जबकि ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। नोटिस में उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए सरकार और ट्रस्ट दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।